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*’धन-धान्य कृषि योजना’ का देश के 100 जिलों में हुआ शुभारंभ, हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल*

*’दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ को सफल बनाने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध करवाएगी हरियाणा सरकार- नायब सिंह सैनी*

*हरियाणा सरकार ने हमेशा किसानों को बीज से बाजार तक हर संभव सहायता करवाई उपलब्ध- नायब सिंह सैनी*

*प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लाइव देखा*

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पंचकूला 11 अक्तूबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ कृषि को सुदृढ एवं आत्मनिर्भर बनाने व किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि ‘धन धान्य कृषि योजना’ का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया गया है। उनमें हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, पंचकूला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान भाई बहनों को कृषि परियोजनाओं का उपहार कार्यक्रम के तहत आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण और किसानों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से नई दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाईव संबोधन भी देखा व सुना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पुसा, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करने के साथ-साथ कृषि अवसंरचना कोष, पशु पालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 42 हजार करोड़ रुपये की 1100 से अधिक कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

*ये योजनाएं भारत को दुनिया की ’फूड बास्केट’ बनाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धा का प्रमाण*

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और नेतृत्व किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का नया दौर लेकर आया है। आज का दिन भारत के कृषि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये योजनाएं राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने, पोषण युक्त अनाज उपलब्ध करवाने और भारत को दुनिया की ’फूड बास्केट’ बनाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धा का प्रमाण है।

*धन-धान्य कृषि योजना से मेवात की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति*

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक समय था, जब हमें अपना पेट भरने के लिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज हम गेहूं और चावल के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। यही नहीं, आज हम अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जिस धन-धान्य कृषि योजना का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया है। उनमें हरियाणा का एक जिला नूंह भी शामिल है। अब राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नूंह जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, ताकि यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके।

*दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाने में हरियाणा के किसानों की रहेगी अहम भूमिका*

उन्होंने कहा कि ’दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह खुशी की बात है कि प्रदेश के किसान भाई नवाचारों व नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल विविधिकरण अपना रहे हैं। इसके अलावा, प्रदेश में पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन का शेयर भी बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से हरियाणा के कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसी तरह से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाने में किसान भाइयों की अहम भूमिका रहेगी।

*दलहन के अधीन क्षेत्र को और बढ़ाएगी सरकार*

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1 लाख 95 हजार एकड़ क्षेत्र था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2 लाख 67 हजार 500 एकड़ हो गया। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को और बढाने के प्रयास किए जाएंगे।

*किसानों को फसल बेचने के लिए ई-खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई-गेट पास बनाने की सुविधा*

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों और फैसलों के माध्यम से किसान को बीज से बाजार तक हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई है। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में एम.एस.पी. पर फसल खरीद के 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये डाले हैं। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई-खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई- गेट पास बनाने की सुविधा दी है। उनकी फसल खरीद का भुगतान अब उनकी फसल का एक्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे में किया जाता है।

*हरियाणा सरकार ने किसान हित में नकली बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए बनाया कानून*

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसान हित में नकली बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। हरियाणा में 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपये का बोनस दिया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री ने ’प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खातों में 6 हजार 563 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है। फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजे व ’प्रधानमंत्री फसल बीमा’ योजना के क्लेम के रूप में 15 हजार 145 करोड़ रुपये की राशि दी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान दें। 

इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री राजेश नागर, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, विधायक श्री मूलचंद शर्मा, श्री रणधीर पनिहार, श्री ओम प्रकाश यादव, श्री रामकुमार गौतम, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक श्री राज नारायण कौशिक, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, प्रदेश उपाध्यक्ष बनतो कटारिया, शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर, के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं बडी संख्या में किसान उपस्थित थे।

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पंचकूला, 10 अक्टूबर – पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम सोसायटी (एसपीसीए), पंचकूला की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक आज उपायुक्त पंचकूला एवं सोसायटी के अध्यक्ष श्री सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक की शुरुआत डॉ. रणजीत सिंह जादौन, उप निदेशक, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग पंचकूला एवं सचिव, (एसपीसीए), द्वारा की गई, जिन्होंने पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा जिले में पशु कल्याण से संबंधित चल रही गतिविधियों की समीक्षा की।

बैठक में सोसायटी के प्रबंधन, पशु आश्रय गृह, घायल पशुओं के बचाव एवं पुनर्वास, तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने विभिन्न विभागों और पशु कल्याण संगठनों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि पशुओं के त्वरित बचाव, उपचार और देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

अन्य विषयों में सुखदर्शनपुर से जलौली में इन्फर्मरी स्थानांतरित करने, एसपीसीए के लिए शेड निर्माण, गौशालाओं में पुनर्वासित आवारा पशुओं के लिए दवाइयों की खरीद, तथा एसपीसीए के प्रशासक की नियुक्ति जैसे एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में श्रीमती निशा यादव, अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकूला ने भी भाग लिया और पशु कल्याण गतिविधियों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए।

बैठक में डीएमसी पंचकूला श्री विनोद नेहरा , डॉ. मुल्क राज सिंगला , डॉ. ईश्वर सिंह, एसडीओ पंचकूला, डॉक्टर संजय खोखर, पशु चिकित्सा पिंजौर ,डॉ सुषमा यादव,तथा कामधेनु गौशाला पिंजौर एवं माधव गौशाला सुखदर्शनपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

बैठक का समापन डॉ. रणजीत सिंह जादौन, उप निदेशक, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग–सह–सचिव, एसपीसीए, पंचकूला द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ किया गया।

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बैठक में रखी 12 शिकायतों में अधिकतम का मौके पर ही किया समाधान

प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा में समस्याओं का समाधान करें अधिकारी – विपुल गोयल

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पंचकूला, 10 अक्तूबर – हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री श्री विपुल गोयल ने आज पीडब्ल्यूडी रैस्ट हाउस, सैक्टर 1, पंचकूला में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति, पंचकूला की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कुल 12 शिकायतें सुनी और उसमें से अधिकतम का मौके पर ही समाधान किया। शेष शिकायतों के लिए उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए।

राजीव कालोनी में नाले के साथ-साथ रिटेनिंग वॉल बनाने और कालोनी में स्वच्छ पीने के पानी की मांग को लेकर श्री विपुल गोयल ने पीएमडीए और एचएसवीपी को समस्या का समधान करने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री को अवगत करवाया कि पीएमडीए द्वारा पंचकूला में बहने वाले दोनों नालों – एमडीसी से राजीव कालोनी और सैक्टर 1 से औद्योगिक क्षेत्र, के सौंदर्यकरण के लिए टेंडर लगा दिए है। वहीं एचएसवीपी द्वारा राजीव कालोनी में अतिरिक्त ट्यबबैल लगाने का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलते ही इसका टेंडर कर दिया जाएगा। अतिरिक्त ट्यूबबैल की व्यवस्था होने से राजीव कालोनी में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा गांव अलिपुर में प्लाट अधिग्रहण की एवज में किसी अन्य स्थान पर प्लाट देने सम्बन्धी मामले में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल ने एचएसआईआईडीसी को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि गांववासियों को उनके हक के प्लाट दिए जा सकें।

वार्ड नम्बर 7 की राधा कृष्ण कालोनी को नगर निगम पंचकूला द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाबजूद गलत खसरा नम्बर सम्मलित करने की शिकायत पर मंत्री श्री विपुल गोयल ने नगर परिषद कालका को इस त्रुटि को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। इस पर नगर परिषद कालका के कार्यकारी अधिकारी ने मंत्री को आश्वस्त किया कि इस सम्बन्ध में एक सप्ताह में प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सरकार को भेज दिया जाएगा। एक अन्य मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत रायपुररानी में स्वामित्व स्कीम के तहत उसकी प्रोपर्टी आईडी को गलत नाम से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत करवा दिया गया है। इस पर मंत्री श्री विपुल गोयल ने रजिस्ट्री में इस त्रुटि को दूर करने के निर्देश दिए।

एमडीसी, सैक्टर -6 स्थित एक बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने शिकायत दी कि बिल्डिंग की हालत खस्ता है। स्टिल्ट पार्किंग धस गई है और बिल्डिंग में जगह-जगह दरारें आ गई हैं जिससे यहां रहने वाले लोगों और बच्चों के लिए खतरे की स्थिति बनी हुई है। बिल्डिर को इस बारे में बार-बार अवगत करवाने के बाबजूद भी बिल्डिंग की मरम्म्त सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करवाया गया। मामले की गम्भीरता को देखते हुए मंत्री श्री विपुल गोयल ने पुलिस को बिल्डिर के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।

बिल्ला, कोट, मट्टावाला भानू व जसवंतगढ़ वासियों ने अपनी शिकायत में बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोट व बिल्ला के मध्य गांव के आधा किलोमीटर पर कूड़ा-कचरा व मलबा गिराया जा रहा है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए श्री विपुल गोयल ने नगर निगम को निर्देश दिए कि इस स्थान के चारों और व्यू-कटर लगाया जाए। इसके अलावा उन्होंने होर्टिकल्चर अपशिष्ट प्रसंस्करण की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए ताकि इस समस्या का स्थाई समाधान किया जा सके।

श्री विपुल गोयल ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जाता है और यह अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे प्राथमिकता के आधार पर एक तय समय सीमा में समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों में न आना पड़े।

इस अवसर पर कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, पंचकूला के विधायक चन्द्र मोहन, उपायुक्त सतपाल शर्मा, पुलिस आयुक्त शिवास कविराज, नगर निगम आयुक्त आर के सिंह, एसीपी (क्राइम एवं ट्रैफ्कि) मनप्रीत सूदन, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चन्द गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, कालका नगरपरिषद के चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा, जिला परिषद के चेयरमैन सुनील शर्मा, एसडीएम पंचकूला चन्द्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगर निगम के संयुंक्त आयुक्त गौरव चौहान, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी मानव मलिक, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान राकेश शर्मा, अन्य अधिकारीगण व कष्ट निवारण समिति के गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

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अधिकतम शिकायतों का मौके पर ही किया जाएगा निपटारा

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पंचकूला,9 अक्तूबर हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, 10 अक्तूबर को 11 बजे सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि समिति के गैर सरकारी सदस्यों के साथ साथ जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करने के साथ साथ उनके समयबद्ध निपटान के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाएँगे। उन्होंने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति का अपना एक महत्व होता है क्योंकि कई महत्वपूर्ण सुझाव इस बैठक के माध्यम से प्राप्त होते है, जिनसे लोकहित कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता मिलती है।

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