Tree plantation drive was organised by Music Department Panjab University Chandigarh. Professor Neelam Paul Chairperson of the Department informed that this tree plantation drive has been launched not only to beautify the environment but also to spread awareness among younger generation in order to achieve sustainable drive and in the light of global warming organisation we need to grow more and more trees so that future generation could breathe in healthy environment.
किसान वन नेशन वन मार्किट की तर्ज पर देश में कहीं पर भी और किसी को भी बेच सकेगा अपनी उपज
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि हाल ही में केद्र सरकार कृषि संबंध में तीन अध्यादेश लाई है। ये अध्यादेश किसानों के लिए लाभप्रद साबित होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी के लक्ष्य की प्राप्ति को बढावा मिलेगा। इन अध्यादेशों से किसानों को काफी फायदा होगा। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों का अहम पहलू है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा।
उपज का मिलेगा लाभकारी मूल्य, किसानों की आय में होगा इजाफा
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वह अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।
उपायुक्त ने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दौगुना की जाए। इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है। इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा और किसान अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के अच्छे बाजारों में जहां उनकी फसल के उंचे दाम मिलते हो, वहां पर अपनी फसलों को बेचने में सक्षम होंगे।
कृषि अधिकारियों ने किसानों से पराली न जलाने का किया आह्वïान
सहायक कृषि अभियंता (इंजीनियर) डीएस यादव ने कहा कि धान की पराली को जलाना बेहद गंभीर विषय है, इससे पर्यावरण दूषित होने के साथ-साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित होती है। किसान पराली को जलाने की बजाय इसे अपनी आय का स्त्रोत भी बना सकते हैं। इसके अलावा पराली को पशु चारा के साथ-साथ इसे भूमि में मिला कर उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा धान की कटाई के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर अच्छा अनुदान दिया जाता है। कस्टम हायरिंग सैंटर के माध्यम से किसानों को इन कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
सहायक कृषि अभियंता (इंजीनियर) डीएस यादव ने मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में किसानों से पराली न जलाने का आह्वïान करते हुए कहा कि पराली को जलाने से भूमि के मित्र कीट भी नष्टï हो जाते हैं जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा पर्यावरण भी दूषित हो जाता है जिससे अस्थमा सहित कई बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से धान की कटाई करें और पराली का सही इस्तेमाल करें। इस अवसर पर एसडीएओ सिरसा सतवीर सिंह, एसडीएओ डबवाली जितेंद्र कुमार, सुभाष चंद्र मौजूद थे।
सहायक कृषि अभियंता (इंजीनियर) डीएस यादव ने बताया कि जिला में धान की पराली जलाने पर पूर्णत: रोक के लिए विशेष योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। गत वर्ष हरसेक की रिपोर्ट के मुताबिक जिन गांवों में पराली जलाने की अधिक घटनाएं सामने आई थी, उस आधार पर जिला के 25 गांवों को रेड जोन तथा 51 गांवों को ओरेंज जोन में रखा गया है। इन गांवों को स्ट्रा मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों (सीएचसी) पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के 76 गांवों में 80 कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित किए जाएंगे। इन कस्टम हायरिंग सैंटर पर रैड जोन व ओरेंज जोन को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि यंत्रों के लिए 21 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 10 सीएचसी अनुसूचित जाति के किसानों की सोसायटी को स्वीकृत होंगे जिससे उन्नत व महंगे कृषि उपकरणों का लाभ कम आय वाले किसान भी ले सकेंगे।
रेड जोन में शामिल गांव :
गांव अलिकां, बणी, चामल, दादू, दड़बा कलां, धोतड़, फरमाई, जीवन नगर, जोधकां, करीवाला, कासन खेड़ा, माधोसिंघाना, मत्तड़, नहरानावाली, नरेलखेड़ा, नटार, पनिहारी, रंगड़ीखेड़ा, रानियां, रोड़ी, शाहपुर बेगू, सिकंदरपुर, सुचान व तलवाड़ा खुर्द रेड जोन में शामिल है।
ओरेंज जोन में शामिल गांव :
गांव भादरा, बप्प, दौलतखेड़ा, लहंगेवाला, नागोकी, नेजाडेला कलां, पक्का रंगा, पन्नीवाला मोटा, फूलो, हिमायुखेड़ा, कुत्ताबढ़, मल्लेकां, ममेरां, ठोबरियां, केरांवाली, मोडियाखेड़ा, देसूजोधा, केवल, खुइयांमलकाना, तख्तमल, अभोली, बाहिया, धनूर, ढूडियांवाली, फिरोजाबाद, हरिपुरा, कुस्सर, मोहम्मदपुरिया, मोजदीन, ओटू, बाजेकां, भावदीन, दड़बी, हांडीखेड़ा, झोरड़ांवाली, कंगनपुर, केलनियां, मंगाला, मीरपुर, मोहम्मदपुर, नेजाडेला कलां, रसूलपुर, शहीदांवाली, शमशाबाद ओरेंज जोन में शामिल हैं।
कृषि यंत्र के आवेदन के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पार्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य
कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने से पहले किसान को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा सीआरएफ स्कीम तहत वहीं किसान अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है जिसने कृषि विभाग से पिछले 2 साल के दौरान किसी भी स्कीम में इनसीटू कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ न लिया हो। सिरसा जिला में सीआरएफ 2020-21 के तहत एकल कृषि यंत्र/सीएचसी का लक्ष्य इस प्रकार है। सीएचसी सामान्य श्रेणी 70 तथा एससी श्रेणी 10, सुपर एसएमएस सामान्य श्रेणी 6 व एससी श्रेणी एक, हैप्पी सीडर सामान्य श्रेणी 6 एससी श्रेणी एक, पैडी स्ट्रा चौपर / शरेडर / मल्चर सामान्य श्रेणी 12 एससी श्रेणी 3, रोटरी स्लैशर /शर्ब मास्टर सामान्य श्रेणी 40 एससी श्रेणी 6, रिवरसीबल एमबी प्लाऊ सामान्य श्रेणी तीन एससी श्रेणी एक, सुपर सीडर सामान्य श्रेणी 6 एससी श्रेणी एक, जीरो ड्रिल सामान्य श्रेणी 50 एससी श्रेणी 9, स्ट्रा बेलर व रेक सामान्य 70 व एससी श्रेणी 10, क्रोप रीपर (शेल्फ व ट्रेक्टर चालित) रीपर बाइडर सामान्य श्रेणी 50 व एससी श्रेणी 9 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई व उनके समाधान के लिए 29 अगस्त को ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बैंचों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा ने बताया कि सिरसा, डबवाली व ऐलनाबाद के न्यायिक परिसरों में 29 अगस्त को आयोजित होने वाली ई-लोक अदालत के लिए बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ई-लोक अदालत के लिए न्यायिक परिसरों में 6 बैंच स्थापित की गई हैं जो न्यायधीशों की अध्यक्षता में मामलों की सुनवाई व उनका समाधान करेंगी। प्रत्येक बैंच के साथ सदस्य एडवोकेट भी लगाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सिरसा में जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पी.के.लाल, प्रींसिपल जज जसबीर सिंह कुंडू, अतिरिक्त सीविल जज रीतू, ऐलनाबाद में सिविल जज संदीप कुमार तथा डबवाली में अतिरिक्त सिविल जज विनय शर्मा की अध्यक्षता में बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि ई-लोक अदालत के दौरान गठित बैंचों द्वारा बीमा, बैंक, पारिवारिक मामलों, सिविल व आपराधिक मामलों सहित अन्य विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की जाएगी तथा विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से इनका समाधान करवाया जाएगा।
सांसद सुनीता दुग्गल ने ट्वीट कर जताई उम्मीद, सौहार्दपूर्ण माहौल में निकलेगा साकारत्मक समाधान
सिरसा की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने सतलुज-यमुना लिंक नहर(एसवाईएस) को लेकर होने जा रही उच्च स्तरीय बैठक के साकारत्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की कई चिरलम्बित समस्याओं का समाधान निकला है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नदी विवादों के निपटारे के लिए जल शक्ति मंत्रालय का पुनर्गठन करवाया। उनकी सोच है कि एसवाईएल जैसे राज्यों के बीच के जल विवादों का निपटारा सौहार्दपूर्ण माहौल में हो। अपने ट्वीट में सांसद दुग्गल ने कहा कि इस मसले पर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंद्र सिंह करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा का बड़ा भाई है और वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने का काम करेगा।
सांसद ने लोकसभा में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उठाया था एसवाईएल का मुद्दा
सांसद ने कहा कि पिछले वर्ष लोकसभा में माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के समक्ष शून्य काल में उन्होंने एसवाईएल का मुद्दा उठाया था। लोकसभा में अंतरर्राजयीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए जल शक्ति मंत्रालय से मध्यस्ता कर मामले का निपटारा करवाने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आज का दिन महत्वपूर्ण है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों व जल शक्ति मंत्री की बैठक हरित प्रदेश हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी दिलवाने का काम करेगी। सांसद दुग्गल ने कहा कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की कई प्रमुख समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। हरियाणा के बनने के बाद 1966 से यह विवाद चल रहा है। अब इसका निपटारा होगा।
गौरतलब है कि सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने पिछले वर्ष विशेष रूप से एसवाईएल को पुरजोर ढंग से उठाया था। सांसद दुग्गल ने पर्वत, नदियां, पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें ना रोके गीत के बोलों के साथ अपनी बात रखते हुए पंजाब से हठधर्मिता छोडऩे की अपील की थी। जलशक्ति मंत्रालय से हस्तक्षेप का आह्वान किया था ताकि हरियाणा को उसका हक मिल सके।
पंचकूला 17 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला में दिव्यांगजन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली संस्थाए व केन्द्र एवं पंचायतों को अवार्ड प्रदान करने के लिए 31 अगस्त तक आवेदन मांगे गए है।
उपायुक्त ने बताया कि हर वर्ष 3 दिसम्बर को अंतराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए दिव्यंागजनों के क्षेत्र में सराहनीय उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं, केन्द्रों व पंचायतों को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक मंत्रालय की वैबसाईटwww.disabilityaffairs.gov.in पर जानकारी लेकर आवेदन कर सकते है।
उपायुक्त ने बताया कि मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन के क्षेत्रों में कार्य करने वालों को 15 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किए जाएगें।
पंचकूला 17 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत गत वर्षो की भांति हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकरण करने के लिए पोर्टल की शुरूआत कर दी गई है। इसके तहत किसानों को खरीफ 2020 मे ंबोई गई फसलो ंका विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि किसानों के लिए यह सरकार की अतिमहत्वपुर्ण स्कीम है जिसके तहत पंजीकृत किसानों को भविष्य में कृषि से सम्बन्धित सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसाना पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ ंका लाभ प्राप्त करने के लिए व फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि भविष्य में केवल पंजीकृत किसानों को ही इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि खरीफ 2020 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत की जाएगी। इसलिए किसानों द्वारा इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है चाहे वो अपनी फसल मण्डी में बेचना चाहते है या नही चाहते हो। इसलिए अवष्य ही जिला के किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए।
उपायुक्त ने जिला के किसानों से अनुरोध है किया है कि 25 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवष्य करवाए ताकि फसलों की खरीद में कोई समस्या का सामना ना करना पडे़।
पंचकूला 17 अगस्त- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 29 अगस्त को राज्य में इलैक्ट्रोनिक्स प्लेटफार्म के माध्यम से ई- लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों में अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा।
प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सम्प्रीत कौर ने बताया कि ई लोक अदालत में बैंक रिकवरी, सिविल, अपराधिक एवं वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए पंचकूला जिला न्यायालय में पांच व पीएलए में एक बैंच तथा कालका सब डिविजन में भी एक बैंच का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार जिला में 7 बैंच लगाकर अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में बैंच स्थापित लगाने ओर विवादों का चयन करने के निर्देश दिए गए है।
प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से जनता के विवादों का निपटारा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि इस लोक अदालत में विवादों को रखकर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से लोगों के समय व धन की बचत होगी ओर दोनों पक्षों की सहमति से ही विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों का निर्णय अहम होता है तथा बहुत ही सरल तरीके से उनका निपटारा किया जाता है।
पंचकूला 16 अगस्त- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्री rattan lal कटारिया ने बताया कि ड्रग की लत देश में एक गंभीर समस्या बनकर उभर रही है, जो न केवल ड्रग्स का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए खरतनाक है , बलिक बड़े पैमाने पर परिवार और समाज पर भी है ! इस समस्या का मुकाबला करने के लिए रोकथाम सबसे प्रभावी रणनीति साबित हुई है! सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए नोडल मंत्रालय है , जो कई हस्तक्षेपो का समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी करता है, जिसमे समस्या की रोकथाम, मूल्यांकन, उपयोगकर्ताओ के उपचार और पुनर्वास, सुचना और जनता के बीच जगरुकता का प्रसार शामिल है ! देश में पदार्थ के उपयोग की समस्या की भयावहता का आंकलन करने के लिए , मंत्रालय ने विभिन्न पदार्थो का उपयोग करने वाले भारतीय जनसंख्या के अनुपात और पदार्थो के उपयोग से होने वाले विकारों का पता लगाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है! राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष वर्ष 2019 में प्रकाशित हुए थे और इसे http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/AAP_Nasha_Mukt_Bharat_2020_21.pdf पर देखा जा सकता है!
सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीयों द्वारा उपयोग किया जाने वाला शराब सबसे आम साइकोएक्टिव पदार्थ है, और इसके बाद कैनाबिस और ओपियोइड उपयोग होते है! हमारे देश में लगभग 16 करोड़ व्यक्ति शराब का सेवन करते है, 3.1 करोड़ व्यक्ति भांग उत्पादों का उपयोग करते है और 2.26 करोड़ लोग ओपियोइड का उपयोग करते है !
इस संदर्भ में मंत्रालय ने ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है जिसमे निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, उपचार और पुनर्वास के लिए घटक शामिल है, इसके अतिरिक्त गुणवत्ता मानकों की स्थापना, कमजोर क्षेत्रों में कुशल हस्तक्षेप, कोशल नशा मुक्ति, सर्वेक्षण, अध्ययन, मूल्यांकन और अनुसंधान के विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका समर्थन आदि ! देश में ड्रग डिमांड रिडक्शन की दिशा में परियोजनाओं और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित् पोषित किया जाता है, भारत सरकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कार्यान्वयन एजेंसियां गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट और स्वायत्त संगठन, तकनिकी मंच, अस्पताल और जेल प्रशासन आदि
वर्ष 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 272 जिलो में एक वार्षिक कार्य योजना ’नशा मुक्त भारत’ लागू की है, जो ड्रग्स के उपयोग के संदर्भ में सर्वाधिक असुरक्षित है ! इन 272 जिलो की पहचान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से प्राप्त इनपुट और मंत्रालय द्वारा किये गए व्यापक सर्वेक्षण के निष्कर्षो के आधार पर की गई है !
नशा मुक्त भारत अभियान, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आउटरीच और जागरूकता और डिमांड रिडक्शन प्रयास द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार पर, आपूर्ति पर अंकुश लगने वाला एक प्रमुख हमला है! कार्य योजना में निम्नलिखित घटक है:
जागरूकता सृजन कार्यकम उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान दे समुदाय में पहुचना और आश्रित जनसंख्या की पहचान करना अस्पतालों और पुनर्वास केन्द्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान दे सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा प्रति जिले को रू.10 लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी, नगरपालिका या उप-जिला अभियान समितियों का गठन किया जा सकता है और कार्यो को जिला कलेक्टर द्वारा तदनुसार परिभाषित किया जायेगा ! शीर्ष -3 जिला अभियान और शीर्ष -3 राज्य अभियान राष्ट्रीय पुरस्कार और मान्यता के लिए चुने जायगे ! यह अभियान 15 अगस्त 2020 से शरू होगा और 31 मार्च 2021 तक चलेगा !
पंचकूला 16 अगस्त- स्वतंत्रता दिवस की 74वी वर्षगांठ राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 15 में पूरी निष्ठा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय में बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं में प्रथम स्थान पाने वाली छात्राओं जूली और रोशनी ने ध्वजारोहण में प्रधानाचार्य प्रेम कुमार का साथ दिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य के द्वारा विद्यालय की परंपरा के अनुसार विशेष रूप से स्मृति चिन्ह प्रदान कर दोनों मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के कर्मठ अध्यापक जयवीर सिंह को बतौर नोडल ऑफिसर कोविड शेल्टर होम के लिए अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए व डॉ शमशेर सिंह को उनके कोविड ड्यूटी में हाउसहोल्ड सर्वे के काम को निष्ठा व लगन के साथ पूरा करने के लिए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रेम कुमार ने अपने व्याख्यान में स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करते हुए विद्यार्थियों का आवाहन किया की वे अपने देश की आन बान शान के लिए देश में अमन चयन के लिए धार्मिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाए रखने का काम करें। कोविड महामारी के कारण विद्यार्थियों को विद्यालय में नहीं बुलाया गया लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यालय ने स्कूल की छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और अपना संदेश दिया। महामारी के कारण पैदा हुई विशेष परिस्थितियों के कारण शिक्षा को सुचारू रूप से किए जाने के लिए विद्यार्थियों व सभी अध्यापकों से और ज्यादा लगन और चुनौती के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।
विद्यालय के मीडिया इंचार्ज जयवीर सिंह ने यह भी बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब की एक शाखा इनरव्हील के प्रधान वीना सिंगला व अन्य सदस्यों द्वारा विद्यालय में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर वीना ने अपने वक्तव्य में स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा की देश की आजादी खैरात में नहीं मिली है इसलिए इस आजादी की रक्षा के लिए और देश के सर्वांगीण विकास के। चाहिए।
