पंचकूला 24 अगस्त- जिला सचिवालय स्थित जिला रोजगार कार्यालय के प्रांगण में रोजगार दरबार का आयोजन किया गया। दरबार में कंसलटेसी कंपनी ने पंचकुला के युवाओं को 15000 रुपए मासिक वेतन पर युवाओं को नौकरी का आॅफर किया है।
जिला रोजगार अधिकारी श्रीमति ममता बूरा ने बताया कि उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा के मार्गदर्शन में आयोजित प्लेसमेंट ड्राईव रोजगार दरबार में जिला के 119 युवाओं ने भाग लिया। मौके पर ही कपनी प्रतिनिधियों ने उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया तथा 73 युवाओं को शार्ट लिस्ट किया गया। इस दौरान कोरोना के चलते सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी प्रतिभागियों ने मास्क एवं सेनीटाईजर का उपयोग किया।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समय समय आयोजित रोजगार दरबार युवाओं की सरकारी जाॅब की जानकारी देने के साथ साथ निजी क्षेत्र में प्लेसमेंट करवाने में कारगर भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए युवाओ को इनका लाभ उठना चाहिए।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-24 17:57:562020-08-24 17:57:59जिला सचिवालय स्थित जिला रोजगार कार्यालय के प्रांगण में रोजगार दरबार का आयोजन किया गया।
Department of English and Cultural Studies, Panjab University, Chandigarh organised a WebEx webinar on Research Possibilities in a Multilingual Environment here today. Professor Pushpender Syal was invited as the speaker for presenting her views on this topic. The webinar witnessed a huge turnout from faculty members, scholars and students.
Professor Syal enlightened the audience with importance of discovering the complexities of the contemporary multilingual environment and rediscover the importance of other vernacular languages and the subsequent dialects. She further intimated the audience with the rampant pitfalls of the English language teaching in the Indian classrooms from primary level to higher level of education. Finally a strong emphasis was laid on the importance of research work on languages other than English and various methods in which such research can be conducted by future scholars and researchers to change the scenario of language learning. The talk was followed by a substantial discussion on the topic. Overall the webinar was successfully conducted and proved to be highly worthwhile for aspiring researchers.
Chandigarh, August 24:- A meeting of Finance & Contract Committee, Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairpersonship of Smt. Raj Bala Malik and attended by Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Smt. Chanderwati Shukla, Sh. Rajesh Kumar Gupta, Smt. Ravinder Kaur Gujral, Sh. Vinod Aggarwal, Sh. S.K. Jain and Sh. Anil Kumar Garg, Additional Commissioners, Sh. Shailender Singh, Chief Engineer, Sh. Sanjay Arora, SE B&R, Sh. K.P. Singh, SE Horticulture & Electricity and other senior officers of MCC were present during the meeting.
The members of committee discussed various important agenda items in detail and accorded approval for the following:
· The committee accorded approval to licensing out the office space at 3rd floor, new over bridge, sector 17, Chandigarh.
· The F&CC approved the remaining nursery sites at village Mauli Jagran, Chandigarh through auction.
· The members accorded approval to sale out of pruned or pollard branches (fuel wood) on ‘as is where is’ basis. The members also asked the concerned officers to dispose off the waste material and items lying in the community centres, stores and offices falling under the jurisdiction of MCC on priority bases till December, 2020 and monthly report regarding the disposal be tabled before the F&CC every month.
· The committee accorded approval to increase the monthly rent of sheds situated at Rehri Market, Sector 23-C, Chandigarh @ Rs. 17000/- plus 18% GST and annual increase of license fee from Rs. 100 to 500 and increase in late fee from Rs. 50 to Rs. 100 per day. The members also decided that the rent and license fee will be reviewed after 3 years.
· The committee also accorded approval to call Expression of Interest for Multi Level Parking at Manimajra near Rana Ki Haveli.
· The members asked the concerned officers to explore possibility to levy entry tax on private water tankers into Chandigarh.
· The members asked the concerned engineers to coordinate with the Chandigarh Administration for proper maintenance and cleaning of Patiala Ki Rao and joint inspection will be conducted with the engineers of Administration to avoid any kind of situation of water accumulation near the houses of Khudda Lahora Colony.
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-24 17:32:472020-08-24 17:32:49F&CC meeting of MCC held
पंचकूला 24 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं क्रियान्वित की है। इनमें फसल विविधिकरण योजना किसानों के लिए बेहतर कारगर है।
उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में किसानों के लिए फसल विविधिकरण करना बेहद जरूरी है। जिला का किसान फसल विविधिकरण को अपनाएगा तभी किसान की आर्थिक स्थित मजबूत होगी। यदि किसान खुशहाल, आत्मनिर्भर और समृद्व होगा तो प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन किसान-कृषि वैज्ञानिक संवाद के माध्यम से भी किसानों को समय समय फसल विविधिकरण की जानकारी दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ही कृषि विविधिकरण और उन्नत तकनीकों के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाना है।
उपायुक्त ने बताया कि फसल विविधिकरण, कृषि व इससे जुड़े व्यवसाय, उन्नत किस्मों के बीज और आधुनिक तकनीक अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही, जैविक खेती, फसल अवशेष प्रबन्धन, समन्वित कीट एवं उर्वरक प्रबन्धन, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर खेती में होने वाले खर्च को कम करने के साथ-साथ किसान भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा भूमि को ओर अधिक उपजाऊ बना सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि किसानों के लिए मार्केटिंग की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसान मार्केटिंग में निपुणता हासिल करके और किसान उत्पाद समूह गठित करके भी कृषि योजनाआंे का लाभ उठा सकते हैं। इनके माध्यम से किसानों को सही समय पर आसानी से सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-24 17:26:262020-08-24 17:26:29उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं क्रियान्वित की है।
The impact of COVID-19 lockdown on ambient air quality of Chandigarh was studied by the Department of Environment Studies, Panjab University along with Department of Community Medicine & School of Public Health, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh and Chandigarh Pollution Control Committee.
The study recently published in the journal Chemosphere entitled ‘Impact of COVID-19 lockdown on air quality in Chandigarh, India: Understanding the emission sources during controlled anthropogenic activities’ examined the trend of 14 air pollutants, including particulate matter (PM10, PM2.5), trace atmospheric gases (NO2, NO, NOx, SO2, Ozone, NH3, CO) and Volatile Organic Compounds (benzene, toluene, o-xylene, m,p-xylene, ethylbenzene) along with six meteorological parameters before and during the COVID-19 lockdown.
The study duration was divided into four parts, i.e., a) 21 days of before lockdown b) 21 days of the first phase of lockdown c) 19 days of the second phase of lockdown d) 14 days of the third phase of lockdown. The results showed a significant reduction in all the major pollutants during the first and second phases of lockdown. However, the concentrations of SO2, Ozone, and m,p-xylene kept on increasing throughout the study period, except for benzene, which continuously decreased.
Dr. Suman Mor, Chairperson, Department of Environment Studies, PU and the lead investigator of the study, highlighted that vehicular pollution contributes as a primary source of air pollution during different stages of lockdown. Further, she added that regional atmospheric transfer of pollutants from coal-burning and stubble burning were identified as secondary sources of air pollution.
Dr. Ravindra Khaiwal, Additional Professor of Environment Health, Department of Community Medicine and School of Public Health, PGIMER, who coordinated this study, mentioned that reduction in air pollution is linked to the decline in local emissions and frequent rainfall. He also highlighted that the increase in Ozone concentration seems to be associated with intense solar radiation and high temperature, which enhances the atmospheric reactivity during COVID-19 lockdown, leading to a rise in Ozone concentration not only in Chandigarh but many cities in India.
The percentage decrease in the concentrations during 1, 2 and 3 lockdown periods were 28.8 %, 23.4 % and 1.1 % for PM2.5 and 36.8 %, 22.8 % and 2.4 % for PM10, respectively. NO2 concentration was reduced by 23 %, 16.5 %, and 6.1 % in lockdown 1, 2, and 3, respectively, as compared to the average concentrations before the lockdown period.
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https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-22 13:59:152020-08-22 13:59:18PU-PGI Team Unlock the Sources of Air Pollution during COVID-19 Lockdown in Chandigarh
Tree plantation drive was organised by Music Department Panjab University Chandigarh. Professor Neelam Paul Chairperson of the Department informed that this tree plantation drive has been launched not only to beautify the environment but also to spread awareness among younger generation in order to achieve sustainable drive and in the light of global warming organisation we need to grow more and more trees so that future generation could breathe in healthy environment.
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-19 15:55:432020-08-19 15:55:47Tree Plantation at PU
किसान वन नेशन वन मार्किट की तर्ज पर देश में कहीं पर भी और किसी को भी बेच सकेगा अपनी उपज
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि हाल ही में केद्र सरकार कृषि संबंध में तीन अध्यादेश लाई है। ये अध्यादेश किसानों के लिए लाभप्रद साबित होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी के लक्ष्य की प्राप्ति को बढावा मिलेगा। इन अध्यादेशों से किसानों को काफी फायदा होगा। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों का अहम पहलू है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा।
उपज का मिलेगा लाभकारी मूल्य, किसानों की आय में होगा इजाफा
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वह अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।
उपायुक्त ने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दौगुना की जाए। इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है। इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा और किसान अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के अच्छे बाजारों में जहां उनकी फसल के उंचे दाम मिलते हो, वहां पर अपनी फसलों को बेचने में सक्षम होंगे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-19 15:16:542020-08-19 15:16:57केंद्र के नए अध्यादेश किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में अहम कदम : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण
सहायक कृषि अभियंता (इंजीनियर) डीएस यादव ने कहा कि धान की पराली को जलाना बेहद गंभीर विषय है, इससे पर्यावरण दूषित होने के साथ-साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित होती है। किसान पराली को जलाने की बजाय इसे अपनी आय का स्त्रोत भी बना सकते हैं। इसके अलावा पराली को पशु चारा के साथ-साथ इसे भूमि में मिला कर उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा धान की कटाई के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर अच्छा अनुदान दिया जाता है। कस्टम हायरिंग सैंटर के माध्यम से किसानों को इन कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
सहायक कृषि अभियंता (इंजीनियर) डीएस यादव ने मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में किसानों से पराली न जलाने का आह्वïान करते हुए कहा कि पराली को जलाने से भूमि के मित्र कीट भी नष्टï हो जाते हैं जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा पर्यावरण भी दूषित हो जाता है जिससे अस्थमा सहित कई बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से धान की कटाई करें और पराली का सही इस्तेमाल करें। इस अवसर पर एसडीएओ सिरसा सतवीर सिंह, एसडीएओ डबवाली जितेंद्र कुमार, सुभाष चंद्र मौजूद थे।
सहायक कृषि अभियंता (इंजीनियर) डीएस यादव ने बताया कि जिला में धान की पराली जलाने पर पूर्णत: रोक के लिए विशेष योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। गत वर्ष हरसेक की रिपोर्ट के मुताबिक जिन गांवों में पराली जलाने की अधिक घटनाएं सामने आई थी, उस आधार पर जिला के 25 गांवों को रेड जोन तथा 51 गांवों को ओरेंज जोन में रखा गया है। इन गांवों को स्ट्रा मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों (सीएचसी) पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के 76 गांवों में 80 कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित किए जाएंगे। इन कस्टम हायरिंग सैंटर पर रैड जोन व ओरेंज जोन को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि यंत्रों के लिए 21 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 10 सीएचसी अनुसूचित जाति के किसानों की सोसायटी को स्वीकृत होंगे जिससे उन्नत व महंगे कृषि उपकरणों का लाभ कम आय वाले किसान भी ले सकेंगे।
रेड जोन में शामिल गांव :
गांव अलिकां, बणी, चामल, दादू, दड़बा कलां, धोतड़, फरमाई, जीवन नगर, जोधकां, करीवाला, कासन खेड़ा, माधोसिंघाना, मत्तड़, नहरानावाली, नरेलखेड़ा, नटार, पनिहारी, रंगड़ीखेड़ा, रानियां, रोड़ी, शाहपुर बेगू, सिकंदरपुर, सुचान व तलवाड़ा खुर्द रेड जोन में शामिल है।
कृषि यंत्र के आवेदन के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पार्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य
कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने से पहले किसान को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा सीआरएफ स्कीम तहत वहीं किसान अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है जिसने कृषि विभाग से पिछले 2 साल के दौरान किसी भी स्कीम में इनसीटू कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ न लिया हो। सिरसा जिला में सीआरएफ 2020-21 के तहत एकल कृषि यंत्र/सीएचसी का लक्ष्य इस प्रकार है। सीएचसी सामान्य श्रेणी 70 तथा एससी श्रेणी 10, सुपर एसएमएस सामान्य श्रेणी 6 व एससी श्रेणी एक, हैप्पी सीडर सामान्य श्रेणी 6 एससी श्रेणी एक, पैडी स्ट्रा चौपर / शरेडर / मल्चर सामान्य श्रेणी 12 एससी श्रेणी 3, रोटरी स्लैशर /शर्ब मास्टर सामान्य श्रेणी 40 एससी श्रेणी 6, रिवरसीबल एमबी प्लाऊ सामान्य श्रेणी तीन एससी श्रेणी एक, सुपर सीडर सामान्य श्रेणी 6 एससी श्रेणी एक, जीरो ड्रिल सामान्य श्रेणी 50 एससी श्रेणी 9, स्ट्रा बेलर व रेक सामान्य 70 व एससी श्रेणी 10, क्रोप रीपर (शेल्फ व ट्रेक्टर चालित) रीपर बाइडर सामान्य श्रेणी 50 व एससी श्रेणी 9 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-18 16:02:012020-08-18 16:02:05पराली को जलाने की बजाय आय का स्त्रोत बनाएं किसान : डीएस यादव
विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई व उनके समाधान के लिए 29 अगस्त को ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बैंचों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा ने बताया कि सिरसा, डबवाली व ऐलनाबाद के न्यायिक परिसरों में 29 अगस्त को आयोजित होने वाली ई-लोक अदालत के लिए बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ई-लोक अदालत के लिए न्यायिक परिसरों में 6 बैंच स्थापित की गई हैं जो न्यायधीशों की अध्यक्षता में मामलों की सुनवाई व उनका समाधान करेंगी। प्रत्येक बैंच के साथ सदस्य एडवोकेट भी लगाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सिरसा में जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पी.के.लाल, प्रींसिपल जज जसबीर सिंह कुंडू, अतिरिक्त सीविल जज रीतू, ऐलनाबाद में सिविल जज संदीप कुमार तथा डबवाली में अतिरिक्त सिविल जज विनय शर्मा की अध्यक्षता में बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि ई-लोक अदालत के दौरान गठित बैंचों द्वारा बीमा, बैंक, पारिवारिक मामलों, सिविल व आपराधिक मामलों सहित अन्य विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की जाएगी तथा विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से इनका समाधान करवाया जाएगा।
सांसद सुनीता दुग्गल ने ट्वीट कर जताई उम्मीद, सौहार्दपूर्ण माहौल में निकलेगा साकारत्मक समाधान
सिरसा की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने सतलुज-यमुना लिंक नहर(एसवाईएस) को लेकर होने जा रही उच्च स्तरीय बैठक के साकारत्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की कई चिरलम्बित समस्याओं का समाधान निकला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नदी विवादों के निपटारे के लिए जल शक्ति मंत्रालय का पुनर्गठन करवाया। उनकी सोच है कि एसवाईएल जैसे राज्यों के बीच के जल विवादों का निपटारा सौहार्दपूर्ण माहौल में हो। अपने ट्वीट में सांसद दुग्गल ने कहा कि इस मसले पर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंद्र सिंह करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा का बड़ा भाई है और वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने का काम करेगा।
सांसद ने लोकसभा में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उठाया था एसवाईएल का मुद्दा
सांसद ने कहा कि पिछले वर्ष लोकसभा में माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के समक्ष शून्य काल में उन्होंने एसवाईएल का मुद्दा उठाया था। लोकसभा में अंतरर्राजयीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए जल शक्ति मंत्रालय से मध्यस्ता कर मामले का निपटारा करवाने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आज का दिन महत्वपूर्ण है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों व जल शक्ति मंत्री की बैठक हरित प्रदेश हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी दिलवाने का काम करेगी। सांसद दुग्गल ने कहा कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की कई प्रमुख समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। हरियाणा के बनने के बाद 1966 से यह विवाद चल रहा है। अब इसका निपटारा होगा।
गौरतलब है कि सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने पिछले वर्ष विशेष रूप से एसवाईएल को पुरजोर ढंग से उठाया था। सांसद दुग्गल ने पर्वत, नदियां, पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें ना रोके गीत के बोलों के साथ अपनी बात रखते हुए पंजाब से हठधर्मिता छोडऩे की अपील की थी। जलशक्ति मंत्रालय से हस्तक्षेप का आह्वान किया था ताकि हरियाणा को उसका हक मिल सके।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-18 15:18:522020-08-18 15:18:55बड़े भाई का फर्ज अदा करे पंजाब, हरियाणा को मिले उसके हिस्से का पानी : दुग्गल
