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सिरसा, 28 सितंबर।

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                   उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि किसान धान की पराली न जलाएं बल्कि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर दी जा रही मशीनें लेकर लाभ उठाएं। किसानों अपनी समस्याएं फसल वैज्ञानिकों के समक्ष रखें, वे आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार अवशेष जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है।

                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण सोमवार को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार मे सीआरएम स्कीम के तहत जिला स्तरीय जागरुकता सेमिनार में किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारियों व वैज्ञानिकों ने भी किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। सेमिनार में किसानों को पराली न जलाने की शपथ भी दिलवाई गई।

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                       उपायुक्त बिढ़ाण ने किसानों से कहा कि जो किसान व पंचायत पराली को आग नहीं लगाएंगे उन्हें प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान कम से कम 10 किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरुक करें ताकि वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसान सीएचसी, स्ट्रा बेलर व व्यक्तिगत कृषि यंत्रों का प्रयोग पराली प्रबंधन के लिए करें जिससे खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सके व वातारण भी स्वच्छ रह सके। उन्होंने कहा कि पराली में आग लगाने से वायु प्रदूषण से सांस, फेफडों से संबंधित बीमारियां तो होती हैं और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे सिरदर्द और सांस लेने में तकलीफ होती है तथा अस्थमा व कैंसरी जैसी बीमारियां भी हो रही है।

                       उपायुक्त बिढ़ाण ने किसानों से कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जाती है, इसलिए किसान इन यंत्रों का उपयोग करके पराली का प्रबंधन करें। उन्होंने कहा कि किसान पराली को न जलाएं बल्कि इसका सही प्रबंधन करके इसे लाभ का जरिया बनाएं। फसल अवशेष को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका उचित निपटान करके इसे खाद में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, किसान इन यंत्रों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि फसल के अवशेष जलाने से जहां भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, वहीं पर्यावरण दूषित होता है। किसान फसलों को न जलाकर पर्यावरण सरंक्षण में सहयोगी बनें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय में बढ़ोतरी की दिशा में आगे बढ़ें।

                       जागरुकता सेमिनार में कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को नई-नई तकनीकी जानकारी दी गई ताकि किसान कम लागत में अधिक फसल पैदावार कर सके। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों के प्रयोग की सलाह भी दी गई। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, केवीके डा. दवेंद्र जाखड़, डा. नरेश कुमार, एएई धर्मवीर यादव, क्यूसीआई डा. सुभाष चंद्र, एसडीओ सिरसा व डबवाली मौजूद थे।

सिरसा, 28 सितंबर।

              जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण के दिशा निर्देशन इन गतिविधियों का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय वार्ड नंबर 18 स्थित इंद्रपुरी मौहल्ला के आंगनवाड़ी केंद्र में जागरुकता कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को नशा के दुष्परिणामों के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत करवाया गया तथा उन्हें स्वयं नशा न करने व दूसरों को भी नशा छुड़वाने की शपथ भी दिलवाई गई।

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              सीडीपीओ सरोज कंबोज ने बताया कि जागरूकता कैंप में नशे से हो रही बर्बादी पर एक विचार गोष्ठïी का भी आयोजन किया गया। उन्होंने उपस्थित आंगनवाड़ी वर्कर व महिलाओं को कहा कि वे अपने घरों, आसपास जो भी नशा करता है, उन्हें समझाएं व नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में काउंसलिंग करवाएं क्योंकि नशा करने से घर, समाज व समुदाय में बुरा असर पड़ता है। इसके लिए हमें मिलकर सामूहिक प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि नशा बेचने वालों की सूचना जिला व पुलिस प्रशासन को दें। इसके अलावा माता-पिता अपने बच्चों पर विशेष्ष ध्यान दें, उन्हें समय दें व संस्कारी बनाएं। इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर बिंदु रानी, सहायिका किरण बाला, वीरपाल कौर सहित महिलाओं व बालिकाओं ने भाग लिया।

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सिरसा, 27 सितंबर।

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              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि जिला को नशा, गंदगी व बेसहारा पशु मुक्त बनाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सकारात्मक सोच के साथ किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। प्रशासन द्वारा जिला को अग्रणी बनाने की मुहिम में सामाजिक संस्थाएं व प्रबुद्ध लोग जुड़कर अपना योगदान दें।

              उपायुक्त रविवार को स्थानीय अनाज मंडी स्थित गांधी पार्क के सामने यंग इंडिया ऑरगेनाइजेशन द्वारा आयोजित डस्टबीन वितरण समारोह में मुख्यअतिथि के रूप में उपस्थितजन को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त ने चाय दुकानदार, रेहड़ी चालक व सब्जी विक्रेताओं को डस्टबीन देकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक नरेंद्र ढिंगरा, नगर परिषद सचिव ऋषिकेश, संस्था के चेयरमैन मोहित सोनी, डा. तुषार, हर्ष मारोडिया, संदीप, विष्णु, हेमंत कक्कड आदि मौजूद थे।

                  उपायुक्त ने कहा कि आज के समय जिला की तीन मुख्य समस्याएं हैं, जिनमें नशा, गंदगी व सड़कों पर घुमते बेसहारा पशु है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। नगर परिषद द्वारा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर बेसहारा पशुओं को नंदीशाला भेजा जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को अपने दुधारू पशुओं को खुला न छोडऩे के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन इस मुहिम में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसके लिए सभी संस्थाओं व समाजसेवी लोगों का सहयोग जरूरी है।

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                  उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा नशा के खिलाफ प्रभावी मुहिम चलाई गई थी, जिससे नशा रोकने की दिशा में बेहतर परिणाम भी सामने आए। कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेसिंग के कारण मुहिम धीमी पड़ गई थी। अब फिर दोबारा से इस दिशा में प्रभावी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त अभियान में सामूहिक प्रयास की अहम भूमिका होती है। नशा एक ऐसी बीमारी है, जिससे पैसा और व्यक्ति दोनों बर्बाद हो जाते हैं। नशा किसी व्यक्ति विशेष को  नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है।

कोरोना योद्धाआंे को सम्मानित करते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता।

                  उन्होंने कहा कि हमें आंख मंूदकर नहीं बैठना है, क्योंकि आज यह किसी दूसरे के बच्चे को बर्बाद कर रहा है, तो कल को तुम्हारे बच्चे को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को नशा मुक्ति अभियान की मुहिम के साथ जुड़कर जिला से इसे जड़मूल से खत्म करने में अपना सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बेझिझकर होकर नशा बेचने वाले की सूचना प्रशासन द्वारा दिए टोल फ्री नम्बर दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है और प्रशासन द्वारा पांच व्यक्तियों को नशा छुड़वाने वाले को विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा।

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                  उपायुक्त ने कहा कि स्वस्थता के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। जहां स्वच्छ वातावरण होगा, वहां बीमारी नहीं होगी। वातावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करने में पोलिथीन व प्लास्टिक की अधिक भूमिका है। पोलिथीन एक ऐसी वस्तु है, जोकि थल व जल दोनों को प्रदूषित करता है। यह गलता नहीं है और बारिश के पानी को धरती में नीचे जाने में अवरूद्ध पैदा करता है। इसलिए लोग पोलिथीन का प्रयोग न करें। कपड़े या जूट के बनें पोलिथीन का ही प्रयोग करें। दूसरी ओर सड़कों पर कूड़ा करकट डालने के के कारण अस्वच्छता फैलती है। यदि सड़क पर कूड़ा-करकट न हो तो पूरा शहर स्वच्छता के मामले में अग्रणी होगा। लोग कूड़ा-करकट के लिए विशेषक दुकानदार व रेहड़ी चालक अपने पास डस्टबीन रखें।

रेहड़ी चालक व दुकानदार कूड़ा-करकट के लिए रखें दो डस्टबीन :

                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण कहा कि प्राय: देखने में आया है कि दुकानदार, रेहड़ी चालक कूड़ा-करकट को सड़क पर फैंक देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपने पास दो डस्टबीन रखें, जिनमें गिला व सूख कचरा अलग-अलग करके डालें। उन्होंने कहा कि मौके पर उपस्थित नगर परिषद सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि अगले सप्ताह से कमर्शियल एरिया में भी दुकानों व रेहडिय़ों से भी कूड़ा-करकट उठाया जाए। इसके साथ-साथ इन्हें गीला व सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाए।

सिरसा   26 सितंबर।

केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों के हितार्थ लाए गए तीन कृषि बिलों के समर्थन में शनिवार को जिला के किसान उत्पादक संघ, प्रगतिशील किसान संगठन व सहकारी किसान संगठन ने संयुक्त रूप से उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण को ज्ञापन सौंपा। किसान संगठनों ने उक्त बिलों के समर्थन में ज्ञापन सौंप उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सोहन कैरावाली, सोनू रंधावा, लखा राम रानियां, बलदेव सिंह मम्मड़ खेड़ा सहित अनेक किसान साथ थे।

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तीनों सगठनों की ओर से कर्ण बेनीवाल ने उपायुक्त को बिलों के समर्थन में ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये जो तीन बिल कृषि क्षेत्र में किसानों की उन्नति के लिए लाए गए हैं, हम इसका समर्थन करते हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक आजादी के लिए उठाया गया यह सही कदम है। अब किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेचने के लिए आजाद है। इससे किसान को न केवल अपनी फसलों का भाव तय करने की छूट मिली है, बल्कि इससे किसानों के खुशहाली के रास्ते खुलेंगे और किसान आर्थिक रूप से सुदृढ होगा।

उन्होंने कहा कि किसानों को बिलों के विरोध के लिए भ्रमित किया जा रहा है। यदि किसान इन बिलों को एक बार पढ ले तो वह इसका समर्थन करेगा। किसानों को यह कहकर भी भ्रमाया जा रहा है कि इन बिलों से एमएसपी व मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा एक अक्तूबर से फसलों की खरीद प्रक्रिया शुरू होते ही यह भ्रम भी दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों संगठन बिलों को शीघ्र कानून का रूप दिए जाने को लेकर अपने समर्थन से सहमति की मुहर लगाते हैं।

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किसान विनोद कुमार ने कहा कि इन तीनों बिलोंं में किसानों को अपनी फसल बिक्री के लिए छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि सही मायने में किसान को अब आर्थिक आजादी मिली है। किसान अपनी ऊपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। उन्होंने कहा कि किसान अब अपनी फसल मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो किसान किसी के भ्रम में आकर इन बिलों का विरोध कर रहा है, उसे एक बार इन बिलों के बारे में जरूर पढ लेना चाहिए। इन बिलों के बारे में जानने से किसान की सभी भ्रांतियां अपने आप दूर हो जाएंगी।

इसी प्रकार किसान सोहन लाल ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने इन बिलों को लाकर किसानों को सही मायने में आर्थिक आजादी दी है। उन्होंने कहा कि जो किसान दूसरे लोगों के बहकावे में आकर इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। वो किसान थोड़ा आत्म मंथन करते हुए इन बिलों के बारे में एक बार अवश्य जान तो लें। उन्होंने कहा कि पहले किसान जिन आर्थिक बंदिशों में बंदा था, इन बिलों से वो आजाद हुआ है। किसान विनोद जांगड़ा ने कहा कि ये बिल किसानों के हित में है। ये बिल किसानों की आर्थिक उन्न्नति के द्वार खोलने वाले हैं। किसान अब अपनी फसल चाहे मंडी में बेचे या बाहर कहीं पर भी इसके लिए उसे पूरी छूट मिलेगी। इन बिलों से किसान आर्थिक रूप से आजाद होगा और वो अपने उत्पादों को अपनी मर्जी के हिसाब से बेच सकेगा।