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पंचकूला 22 सितम्बर- केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वृद्धि के साथ रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा से विपक्षी राजनैतिक दलों की किसानों को गुमराह करनी वाली आधारहीन राजनीति पर स्वतः ही विराम लग गया है।

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केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रत्नलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के हितों का सरंक्षण सरकार कि प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र से संबंधित पारित किए गए विधेयकों से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाने जैसी किसानों के बीच भ्रांतियाँ

फैला रहे विपक्षी दलों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से स्पष्ट संदेश है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की प्रणाली पूर्णतया अप्रभावित रहेगी। आज जनता के बीच स्पष्ट हो चुका है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित पारित किए गए विधेयकों के बारे में विपक्षी राजनैतिक दल किसानों को अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए भ्रमित मात्रकर रहे हैं।

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केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक,2020 से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पूर्णतः अप्रभावित रहेगी।यह विधेयक राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। कृषि उपज विपणन समिति अपना काम पूर्व की भांति करती रहेंगी। यह विधेयक कृषि उपज विपणन समिति परिसर के बहार अतिरिक्त व्यापार की अनुमति देता है। इस विधेयक से किसानों के पास उपलब्ध विकल्पों को परस्पर जोड़ा जा सकेगा। किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ उत्पादन की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौतों में प्रवेश कर सकेंगे। विपणन श्रृंखला छोटी होने से उपभोक्ता व किसानों दोनों को लाभ होगा। किसानों की लागत व समय दोनों की बचत होगी व उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक,2020 के अन्तर्गत समझौते से किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी। किसी कारण से मूल्य भुगतान न होने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। प्रत्येक व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन दिनों के भीतर किसान को उसका भुगतान करना होगा। वही न्यूनतम समर्थन मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई असर नहीं होगा। यह विधेयक किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध करवाता है, जहा किसान किसी भी विवाद की स्थिति में उपमण्लाधीश के पास जा सकता है। कोई भी बकाया राशि होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि इन बिलों से कृषि क्षेत्र के लिए नये बाजारों के विस्तारित होने की संभावनाएं बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र से संबंधित नये उद्योग विससित होने की संभावनाएं लगातार विस्तारित होती रहेंगी। कृषि क्षेत्र के उद्योगों के विकसित होने के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र एक प्रकार का उद्योग का रूप लेता जाएगा। फसलों के विविधिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि उत्पादों के बाजार मूल्यों में वृद्धि होने की संभावनाएं लगातार प्रबल्ल बनी रहेंगी। किसान प्रत्यक्ष रूप से कृषि उद्योगों से जुड़ेगे। किसानों का कृषि बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेष हो सकेगा। एक दूसरे से जुड़ी इन सभी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र भी एक व्यवसाय का रूप ले सकेगा।

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय दोगुणा करने की दिषा में क्रमबद्ध रूप से योजनाओं को लागू कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र का विकास करना व किसान के हितों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में धरातल पर कार्य किए गए हैं । कृषि क्षेत्र से संबंधित ये तीनों बिल भी इसी प्रक्रिया का एक भाग हैं। किसान संगठनों का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों में अटूट विष्वास है। केवल विपक्षी राजनैतिक दल अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके व कृषि क्षेत्र का विकास हो सके।

पंचकूला 21 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने खरीफ फसल 2020 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व फसल विविधिकरण योजना के अंतर्गत’’ मेरा पानी मेरी विरासत ’’ स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत जिला के जो किसान खरीफ 2020 में धान को छोड़कर अन्य वैकल्पिक बाजरा, मक्का कपास व दलहन जैसी फसलें उगाएगा उसे प्रति एकड़ 7000 रुपए की वितिय सहायता प्रदान की जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला में जिन किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए अॅानलाईन आवेदन किया है। इसके अंतर्गगत जिला में फसल विविधिकरण का 467.307 हैक्टेयर क्षेत्र बनता है। विभागीय दिशा निर्देशानुसार कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर फसलों का निरीक्षण करने पर 288.693 हैक्टेयर मक्का,, 105.272 हैक्टेयर बाजरा, 0.890 दालें तथा 1.093 हैक्टेयर बागवानी फसलें किसानों द्वारा उगाई पाई गई।

उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा पहले सफल निरीक्षण के बाद पहली किस्त में रूप में 2000 रुपए की प्रति एकड. के हिसाब से 18 लाख 74 हजार 375 रुपए की वितिय सहायता जिला के किसानों के खाते में डाल दी गई है। उन्हांेने बताया कि शेष दूसरी किस्त 5000 रुपए प्रति एकड़ निरीक्षण उपरांत शीघ्र ही डाल दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न स्कीमों की सहायता तथा सरकारी खरीद के लिए किसानों द्वारा बोई गई फसल का विवरण- मेरी फसल मेरा ब्यौरा- पोर्टल- पर दर्ज करवाना अनिवार्य है। जिला के जिन किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत मक्का की बिजाई की है उसकी खरीद सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। यह खरीद उन्ही किसानों की जा जाएगी जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है।