CBI vs Mamata: राजनाथ सिंह ने राज्यपाल से बातचीत

कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआइ के बीच चल रहे विवाद की गूंज सियासी गलियारों तक पहुंचती हुई दिखाई दी। अब इस मुद्दे को लेकर संसद में भी हंगामा हो रहा है। इधर कांग्रेस ने भी राज्‍यसभा के अपने सभी सदस्‍यों को व्हिप जारी कर दिया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और असम प्रभारी हरीश रावत ने रविवार को साफ कर दिया था कि पार्टी नागरिकता (संशोधन) विधेयक-2016 का राज्‍यसभा में विरोध करेगी।

टीएमसी और विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया।
ममता सरकार पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कल हालात इतने खराब हो गए कि सीबीआइ की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को भेजना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिट फंड मामले में जांच के आदेश दिए थे। पुलिस कमिश्नर को कई बार तलब किया गया लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किया है और उनसे स्थिति को सुलझाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आरोपी को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही थी लेकिन उसको अपना काम करने से रोका गया। चिटफंड घोटाले में कई नेता भी शामिल हैं जिस वजह से वहां की सरकार जांच को बाधित करने का प्रयास कर रही है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इस हरकत से पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि एजेंसियों को उनका काम अच्छी तरह से करने दें। मुझे भरोसा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी इस ओर ध्यान देगी और एजेंसी को उसका काम करने देगी।

CBI के नए निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला आज पदभार ग्रहण करेंगे,सेलेक्ट कमेटी ने लगाई नाम पर मुहर

बता दें कि सीबीआई प्रमुख का पद 10 जनवरी को आलोक वर्मा को इस पद से हटाये जाने के बाद से ही खाली पड़ा था केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया निदेशक चुना है। आज सुबह साढ़े 10 बजे वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे।  वहीं दूसरी तरफ सिलेक्शन कमिटी के सदस्य और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी नियुक्ति को लेकर आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि शुक्ला साल 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अभी 5 दिन पहले ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ऋषि कुमार शुक्ला को 29 जनवरी को डीजीपी पद से हटाया था। शुक्ला 2020 में रिटायर होंगे।

सीमांचल एक्सप्रेस हादसे में 7 की मौत

बिहार से दिल्ली आ रही ‘12487 जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस’ के 11 डिब्बे बिहार के वैशाली जिले में पटरी से उतर गए। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हो गए हैं।

इस हादसे के बारे में रेलवे ने कहा कि- प्रथम दृष्टया पटरी में दरार की वजह से बिहार में रेल हादसा हुआ है। ये हादसा रविवार तड़के तीन बजकर 58 मिनट पर सहदेई बुजुर्ग में हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय ‘12487 जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस’ तेज गति से चल रही थी। सोनपुर और बरौनी से डॉक्टरों का दल घटनास्थल पर पहुंच गया है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर राहत ट्रेन रवाना की गई है।

राज्यपाल लाल जी टंडन ने बिहार के सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के नजदीक हुई  सीमांचल एक्सप्रेस की रेल-दुर्घटना पर गहरा दुःख और संवेदना व्यक्त की है।राज्यपाल ने इस रेल दुर्घटना में मरे लोगों की आत्मा को चिरशांति  तथा उनके शोकसंतप्त पारिवारिक सदस्यों को धैर्य-धारण की क्षमता प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।राज्यपाल ने इस  रेल- हादसे में घायल यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।राज्यपाल श्री टंडन ने विश्वास व्यक्त किया है कि स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन मिलकर तत्परता पूर्वक राहत एवं बचाव कार्य संचालित करेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने सुशील कुमार मोदी ने हाजीपुर के पास सीमांचल एक्स. के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख जताया है। कहा कि पीएमसीएच और एनएमसीएच को अलर्ट कर दिया गया है। पीएमसीएच में घायलों के इलाज के लिए तत्काल 20 बेड को सुरक्षित कर दिया गया है। पटना में रैली का आयोजन करने वाली कांग्रेस से अपील किया है कि सड़कों को बाधारहित  रखें ताकि घायलों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस जाम में नहीं फंसे।

सीमांचल एक्सप्रेस हादसे पर ट्वीट करके पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार से संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि ट्रेन के डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण हुए जानमाल के नुकसान से दुखी हूं और उम्मीद करता हूं घायल जल्दी ठीक होंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे, एनडीआरएफ और स्थानीय अधिकारी दुर्घटना के मद्देनजर हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमांचल एक्सप्रेस हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन हरसंभव मदद के आदेश दिए हैं।

रेलवे ने हादसे के बाद हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं:-

सोनपुर 06158221645

हाजीपुर 06224272230

बरौनी 06279232222


‘आंध्र भारत का हिस्सा नहीं है? सीएम नायडू ने बजट पर ‘विश्वासघात’ की बात कही

 Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu on Friday accused the BJP-led central government of “betraying” his state by failing to fulfil the assurances made during its bifurcation and said the Interim Budget had nothing on offer for the state.

He slammed the central government saying, “The Narendra Modi-led BJP government has betrayed Andhra Pradesh all these years”.

Citing the Interim Budget, he said that the central government has nothing in its bag for the state even in its last budget before the Lok Sabha polls.

The ruling Telugu Desam Party observed Friday as Black Day as a mark of protest against the BJP-led central dispensation, alleging that the Centre had “betrayed” the state in all the five budgets.

“Nothing is assured to the state even in this last budget,” said Chandrababu Naidu.

He also took on BJP legislators in the state and said they were ineligible to be public representatives.

The Andhra Pradesh Assembly took up the subject of AP Reorganization Act and the promises and implementation for discussion.

While BJP MLA Vishnu Kumar Raju was trying to defend his party, Naidu intervened and slammed him. When BJP MLA Manikyala Rao stood up to counter, Chandrababu Naidu continued his angry speech.

“TDP did not compromise on anything. I faced much humility but kept on calling Modi Sir. But he did not pay heed to our requirements. He only gave dust and water for Amaravati. Now BJP is campaigning that they only brought Kia motors to AP. It is utter nonsense,” said Naidu.

He termed the NDA government led by Prime Minister Narendra Modi as “worse than the British rule”.

“Why should we pay taxes to the central government? What is the right of Centre on the state’s income? They are doing threatening politics. Is Andhra Pradesh not part of the nation? BJP doesn’t have much bigger leaders in the South. There was only one, Venkaiah Naidu. Now you have sidelined him. How can BJP woo the people in South India,” he said.

Chandrababu Naidu continued his speech on the Reorganization Act assurances and special category status. He mentioned the Polavaram project, Kadapa steel plant, Visakhapatnam railway zone and other issues on which the central government is allegedly not cooperating.



यूपी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने कई बार आएंगे।

यूपी : लोकसभा चुनाव में यूपी में 74 सीटों के लक्ष्य को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने कई बार आएंगे। प्रधानमंत्री पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए इस महीने तीन बार आकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने भी क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के मार्फत  सपा-बसपा गठबंधन और कांग्रेस से बूथ स्तर पर ही निपट लेने के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम शुरू कर दिया है।


30 जनवरी को कानपुर-बुंदेलखण्ड व अवध क्षेत्र के बूथ सम्मेलन करने के बाद श्री शाह शनिवार को अमरोहा में पश्चिम क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे। इसी तरह वे छह फरवरी को एटा में ब्रज क्षेत्र व आठ को काशी क्षेत्र का जौनपुर और इसी दिन गोरखपुर क्षेत्र का महराजगंज में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आठ फरवरी को दौरे खत्म होते ही 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिफेन्स कॉरीडोर के कार्यक्रम के जरिए झांसी या बुंदेलखण्ड के किसी अन्य शहर में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में 24 को गोरखपुर आना तो तय है। इसके अलावा भी वे फरवरी में किसी सरकारी कार्यक्रम में आकर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, तब तक पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रमों में तो आएंगे ही। 

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी अन्य राज्य की तुलना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें काफी अहम हैं।  पिछली 30 जनवरी को अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में यह कह चुके हैं  कि 2014 में नरेन्द्र मोदी यूपी से आई 73 सीटों की बदौलत प्रधानमंत्री बने थे। इस बार मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता भी यूपी से ही गुजरेगा। फरवरी में सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन व इसी महीने ही अन्य पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। पार्टी नेतृत्व उनके यहां आने के कार्यक्रमों की  रूपरेखा तैयार कर रहा है।

अंतरिम बजट 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

संसद में शुक्रवार को अंतरिम बजट 2019 पेश होने के कुछ घंटों के भीतर, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में इसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि अंतरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत, केवल पूर्ण वार्षिक बजट और लेखानुदान पेश करने का प्रावधान है।

लेखानुदान चुनावी वर्ष में सीमित अवधि के लिए सरकारी खर्च को मंजूरी देना होता है। बाद में नई चुनी हुई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। लोकसभा में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया जिसमें मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कई लुभावनी घोषणाएं की गईं। इसी साल कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं।

पिछले साल दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने रिजर्व बैंक की आरक्षित पूंजी से संबंधित मुद्दे पर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं होगा राम मंदिर निर्माण, दम है तो फिर करो

अयोध्या : राम मंदिर को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बडा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं हो सकता। दम है तो दोबारा से कारसेवा करो। 

ऐसा कह कर उन्होंने एक तरह से सीधे तौर पर कारसेवा का न्योता दे दिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या में केवल एक भव्य राम मंदिर ही बन सकता है। 

मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर बनने के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि मंदिर कौन बनाएगा और मंदिर केवल वोटरों को खुश करने के लिए नहीं बनाएंगे। राजनीतिक उठापटक कुछ भी हो। जनता का मन है कि राम मंदिर बनेगा। तो बनेगा ही बनेगा। तीन-चार महीने में निर्णय हो गया तो हो गया, वरना चार महीने बाद बनना शुरू हो जाएगा। सरकार ने कोर्ट में जाकर अपनी मंशा साफ की। 

आपको बता दें, आदिशंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित हुई धर्म संसद में यह फैसला लिया गया है कि 21 फरवरी को साधु संत अयोध्या पहुंच कर शिलान्यास करेंगे।

चिदंबरम और मनमोहन ने वोट हासिल करने वाला बजट बताया : बजट 2019

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बजट को वोटरों को लुभाने वाला बजट करार दिया। चिदंबरम ने कहा कि यह बजट जनता से वोट पाने के बाद का नहीं है, बल्कि जनता का वोट पाने के लिए लाया गया है। चिदंबरम ने कहा कि यह अंतरिम बजट नहीं है, यह तो पूरा बजट है। उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं को दोहराने और उसकी नकल करने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने अरुण जेटली को बधाई भी दी। चिदंबरम ने कहा, सरकार ने यह मान तो लिया कि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है।

वहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बजट का असर पूरी तरह से 2019 चुनाव पर पड़ने वाला है।  विदेश में इलाज करा रहे अरुण जेटली ने भी बजट की तारीफ की, उन्होंने बजट को गरीब हितैषी, किसान हितैषी और मध्यमवर्ग की खरीद क्षमता को बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने बजट को चुनावी बजट करार दिया।

राहुल गांधी : किसानों को 17 रुपये प्रति दिन देना, किसानों का अपमान – बजट 2019

New Delhi: Congress president Rahul Gandhi on Friday alleged the government destroyed the lives of farmers over the past five years, and said its Interim Budget announcement of Rs 17 a day for them was an insult to everything they stand and work for.

Finance Minister Piyush Goyal, in the Interim Budget on Friday, said farmers will be provided Rs 6,000 per year, which amounts to Rs 16.44 daily, in three instalments under a central government scheme.

Presenting the Interim Budget, Goyal sought to address some of the distress that the farm sector has been facing. He said the scheme will be “fully funded by the central government”.

अखिलेश यादव : व्यापारी-कारोबारी, बेरोज़गार युवा अब भाजपा से मुक्ति चाहते हैं,

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के बजट को दिखावटी व झूठा करार दिया है। अखिलेश ने ट्वीट किया कि एक साल के बजट में 10 साल आगे की बात करना झूठी है। इस बजट में बहुसंख्यक भूमिहीन किसानों व श्रमिकों के लिए इसमें कुछ भी राहत नहीं है।उन्होंने कहा कि पाँच सालों की प्रताड़ना और पीड़ा के बाद देश के किसान, व्यापारी-कारोबारी, बेरोज़गार युवा अब भाजपा से मुक्ति चाहते हैं,