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सिरसा, 31 दिसंबर।

अधिकारियों-कर्मचारियों ने कार्यालय में दी भावभीनी विदाई

            जिला न्यायवादी कार्यालय में 31 वर्ष की सेवा के उपरांत मुख्य लिपिक कम लेखाकार राम गोपाल आज सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों के अलावा राम गोपाल के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे।

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            उल्लेखनीय है कि राम गोपाल ने 16 अप्रैल 1990 को विभाग में बतौर लिपिक अपनी सेवाएं शुरू की थीं। वर्ष 2007 में वे मुख्य लिपिक कम लेखाकार के पद पर पदोन्नत हुए। आज उनकी सेवानिवृत्ति पर कार्यालय में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने मुख्य लिपिक कम लेखाकार राम गोपाल को भावभीनी विदाई दी।

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            डीडीए पीआर शर्मा ने उनके कार्यों व सेवाओं की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा राम गोपाल को जो भी जिम्मेदारियां दी गईं, उनका निर्वहन उन्होंने पूरी निष्ठïा, लगन व मेहनत के साथ किया। उन्होंने राम गोपाल से आह्वïान किया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सामाजिक कार्यों से जुड़े रहें और सक्रिय रहकर अपना जीवन बिताएं। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वे जीवन की दूसरी पारी शुरू करें और अपने व्यापक अनुभवों से समाज को नई दिशा दिखाएं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृति कर्मचारी के जीवन का हिस्सा है। कर्मचारी ने अपनी सेवाकाल के दौरान अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत व लग्र के साथ की है। कर्मचारी को जो जिम्मेवारी दी गई, उसका बखूबी से पालन किया है। इस मौके पर जिला न्यायवादी ने उनकी दीर्घायु की कामना की और उन द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की।

            इस मौके पर डीडीए पीआर शर्मा, डीडीए समिष्ठïा, एडीए बलजीत, मुनीश बजाज, नरेंद्र, अर्शदीप, दीपक रती, बिमलेश, स्टेनोग्राफर रण सिंह, डाटा एंट्री ऑप्रेटर मनप्रीत, बादल, भागवत, लिपिक कपिल, प्रेम, सुबे सिंह सहित कर्मचारी राम गोपाल के परिवार के सदस्य मौजूद थे।

सिरसा, 31 दिसंबर।

                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि सिरसा जिला की सभी तहसीलों/ उपतहसीलों के कलेक्टर रेट वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित सूचि तैयार करके वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सिरसा डॉट जीओवी डॉट इन पर अपलोड कर दी गई है। जिला के किसी नागरिक या प्रोपर्टी डीलर को प्रस्तावित सूचि के संबंध में कोई एतराज / आपत्ति है तो वे 15 जनवरी 2021 से पूर्व जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है।

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                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला सिरसा के कलेक्टर रेट 2021-22 से संबंधित यदि आमजन या प्रोपर्टी डीलर को कोई आपत्ति हैं तो निर्धारित तिथि से पूर्व जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं, इसके अलावा आमजन को अपरुवड कॉलोनी / अनअपरुवड कॉलोनी बारे भी कोई आपत्ति है तो वे भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकें। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कलैक्टर रेट सिरसा डॉट जीओबी डॉट इन पर अपलोड कर दिए गए है। यदि आमजन, प्रोपर्टी डीलर या अन्य किसी भी व्यक्ति को कलेक्टर रेट से सम्बधित कोई आपत्ति है तो वे ऑनलाइन आपत्ति 15 जनवरी 2021 से पहले लघु सचिवालय स्थित जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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सिरसा, 31 दिसंबर।

                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न कार्योंं को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है, तय समय सीमा में ही सभी कार्य पूरे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना उचित कारण के किसी भी कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित केसों को पॉलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निपटान करते हुए प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

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                      उपायुक्त प्रदीप कुमार वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र ज्ञान चंद्र लांग्याण, डीएफएससी सुरेंद्र सैनी, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग केसी कंबोज सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों संबंधी सभी प्रकार की रेगुलेटरी अप्रुवल एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने बारे विचार-विमर्श हुआ।

                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उद्यमियों को सभी प्रकार के सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने के उदेश्य से हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सैंटर का गठन किया गया है, जहां पर संबंधित विभाग अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है और उद्यमियों को उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट बारे सभी प्रकार की क्लीरेंस 30 दिन में दिए जाने का प्रावधान है।

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                      उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी के माध्यम से एक एकड़ तक के सीएलयू और दस करोड़ लागत तक के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करती है। इस बैठक में क्लीरेंस के लिए 21 लंबित आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। ये आवेदन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, नगर परिषद सिरसा व डबवाली, नगर पालिका कालांवाली, हुड्डïा व पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित थे। इनमें से अधिकतर का निपटान मौके पर ही कर दिया गया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित केसों को पोलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव निपटान करें तथा इनकी प्रगति रिर्पोट पोर्टल पर अपटेड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी पॉलिसी के तहत आवेदनों के निपटान हेतू अपनी स्पष्ट रिपोर्ट अंकित करें ताकि उनके निपटान में किसी प्रकार का विलंब न हो सके।

                      जिला उद्योग केन्द्र के उप निदेशक ज्ञानचंद लाग्यांण ने बताया कि कि इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न 26 विभागों की 118 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें आवेदक वबसाईट इनवेस्ट हरियाणा डॉट इन पर लॉगइन करके अपना आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उद्यमकर्ताओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम एवं रोजगार पॉलिसी-2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि एक जनवरी, 2021 से शुरू हो रही है।