सिरसा, 4 फरवरी।
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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाणी सरकार का एक महत्वकांक्षी प्रोजैक्ट है, जिसका उद्ेश्य नागरिकों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से पहुंचाने के साथ-साथ संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई व कोताही न बरती जाए और कार्यालय की सभी फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही मूव की जाएं। कोई विभाग ई-ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए विभागाध्यक्ष इसे गंभीरता से लें और जिम्मेवारी के साथ ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग करें।
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उपायुक्त वीरवार को लघुसचिवालय स्थित सभागार में मासिक बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक-एक कर योजनाओं की प्रगति की बारिकी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, एसडीएम ऐलनाबाद दिलबाग सिंह, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, सिटीएम गौरव गुप्ता, सीएमजीजीए सुकन्या जर्नादन, डीआईओ रमेश कुमार सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष व अधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में सबसे पहले उपायुक्त ने ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि कोई भी फाइल बिना ई-ऑफिस के न तो स्वीकृत की जाए और न ही भेजी जाए। ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से अपने-अपने कार्यालय में लागू करें। कोई भी विभाग ई-ऑफिस के तहत फाइलों का आदान-प्रदान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली बहुत ही आसान है, जिससे कम समय में अधिक फाइलों का निपटान किया जा सकता है। इस कार्य में कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए सीएमजीजीए व डीआईओ एनआईसी से मिलकर समाधान करवाएं।
उपायुक्त ने परिवार पहचान पत्र(पीपीपी) की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की अधिकतर योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है और भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेगा। इसलिए इस कार्य में तेजी लाते हुए इसे शतप्रतिशत पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिला में इस कार्य को पूरा करने के लिए 15 फरवरी का लक्ष्य रखा गया है। सभी अधिकारी निर्धारित अवधि समय सीमा से पहले-पहले इस कार्य को पूरा करें। अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह जोकि परिवार पहचान पत्र योजना के नोडल अधिकारी है, ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्लांनिंग के साथ करें। जिला के अधिक पैंडेंसी के बड़े गांवों को चिन्हित करके, वहां पर विशेष रूप से कार्य करें।
उपायुक्त ने अंत्योदय सरल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की सरल योजना में बेहतर कार्य के लिए सराहना करते हुए इस दिशा में और अधिक तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर आवेदनों को किसी भी सूरत में ऑवर डयू ना होने दें और प्रयास रहे कि राइट टू सर्विस की निर्धारित अवधि से पहले ही निपटान कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक विभाग की पैंडेंसी से पूरे जिला की रैंकिग पर असर पड़ता है। इसलिए किसी भी विभाग की पैंडेंसी न रहे। सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान करें।
उपायुक्त ने सीएम विंडों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। तीन महीने पहले सीएम विंडों की पैंडेंसी 734 थी, जोकि अब 370 रह गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए पैंडेंसी को जीरो करने की दिशा में तेजी से कार्य करें। सीएम विंडों पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटान करें, ताकि ऑवर डयू न हो। उपायुक्त ने प्रशिक्षु योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग नियम अनुसार विभाग में 10 प्रतिशत के हिसाब से प्रशिक्षु रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं के रखने से जहां कार्यालय के कार्य में तेजी आएगी, वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार का भी अवसर उपलब्ध होगा।
उपायुक्त ने जिला में कोविड-19 की स्थिति व वैक्सीनेशन कार्यक्रम की भी जानकारी ली। सीएमओ ने बताया कि जिला कोरोनामुक्त होने की ओर अग्रसर है और जल्द ही हम कोरोमुक्त होंगे। उन्होंने वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई है। इसके लिए जिला में 6275 का टारगेट मिला था, जिसमें से 5024 लाभार्थी सफलतापूर्वक वैक्सीनेट हुए। अब दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसमें पुलिस, राजस्व, स्थानीय शहरी निकाय व पंचायत विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि उक्त विभाग 7 फरवरी से पहले-पहले कर्मचारियों को डाटा अपलोड कर दें। इसके अलावा उपायुक्त ने एक-एक कर अन्य योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
