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सिरसा, 21 सितंबर।

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                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण के निर्देशानुसार नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा जिला के गांवों में नशा मुक्ति के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सौ से अधिक गांवों में एक साथ नशा मुक्ति अभियान चलाया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार ने बताया कि जिला में स्काउट, एनएसएस, एनसीसी, रेडक्रॉस, सेंट जॉन एंबुलेंस आदि की 30 टीमों ने अलग-अलग गांवों में जाकर लोगों को नशा के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया। गठित टीमों ने सिरसा शहर के अतिरिक्त रानियां, संत नगर, खारियां, तलवाड़ा, पोहड़कां, ऐलनाबाद, बाजेकां, बेगू, जमाल, डिंग, बड़ागुढा, नागोकी, पीपली, ओढां, कालांवाली, डबवाली, डबवाली गांव,  देसूजोधा, अबुबशहर, गंगा आदि गांवों में टीमों ने जागरूकता अभियान चलाया।

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                उन्होंने गांव गंगा में अपने नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली तथा गांव के मुख्य स्थानों पर जागरूकता संगोष्ठियों का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि अकेला प्रशासन नशा बंद नहीं कर पाएगा हम सबको मिलकर एक साथ कार्य करना होगा । गांव के मुख्य बाजार में गांव के लोगों को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार ने नशा छोडऩे के लिए सबको प्रेरित किया । उन्होंने कहा कि आज नशे के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है।

                सिरसा में स्काउट मास्टर पवन, सुशील ने, रानियां में लखविंदर, बलवीर, श्यामावतार ने, ऐलनाबाद में स्काउट मास्टर नीरज, कुलदीप, चौपटा में तिलक राज, हनुमान ने लोगों को नशा के परिवार, समाज व देश पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया। इसके अलावा बड़ागुढ़ा में जगदीश, जसपाल, ओढां में सिकंदर सिंह, तरसेम सिंह, डबवाली में सुरेश, नवजोत, बबीता,अंजू ने अभियान में अपना योगदान दिया। इस दौरान जिला स्काउट सेक्रेटरी सुखदेव सिंह ढिल्लों एवं डीओसी डा. इंद्रसेन का कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा।

सिरसा, 20 सितंबर।

                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में कुपोषण से बचाने व जागरुक करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रुप में मनाया जा रहा है। जिला में इस अभियान की शुरुआत गत 7 सितंबर को की गई। इस दौरान विभिन्न प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर महिलाओं व किशोरियों को अच्छे खानपान व विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के बारे में जागरुक किया जा रहा है।

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                उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि पोषण अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अभियान का लक्ष्य मातृ मत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना भी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से कुपोषण की शिकार तथा एनीमिया से पीडि़त महिलाएं लाभांवित हो रही हैं। यह अभियान कुपोषण को समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि कुपोषण की समस्या का समग्र रूप से समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि पोषण अभियान के मुख्य लक्ष्य में जीरो से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं घात्री महिलाओं में कुपोषण स्तर को चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कमी लाते हुए 3 वर्षो में 6 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

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                जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग डा. दर्शना सिंह ने बताया कि जिला में 7 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक पोषण माह मनाया जा रहा है। अभियान के तहत प्लंाटेंशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत पौधारोपण किया जाता है तथा किचन गार्डनिंग व औषधीय पौधों के बारे में भी बताया जाता है। कम्यूनिटी बेस्ड इवेंट के दौरान गौद भराई, बच्चों की ग्रॉथ मोनेटरिंग, महिला गोष्ठïी, ग्राम पंचायत का आयोजन, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं व किशोरियों की गोद भराई, अन्नप्राशन, कुआंपूजन आदि गतिविधियां आयोजित कर अच्छे पोषण के प्रति जागरुक किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फिडिंग तथा उपरी आहार की शुरुआत करने की भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं व बच्चों का हैल्थ चेकअप किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें खंड स्तर की परेशानियों पर चर्चा व समाधान किया गया।

सिरसा, 20 सितंबर।

                    मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर जो भी विवरण दर्ज किया जाए वह पूरी तरह से सही होना चाहिए। डाटा अपलोड करने से पहले आंकड़ों का मिलान किया जाए। यह योजना किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं व लाभ का सशक्त माध्यम है, इसलिए इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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                    यह बात उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने शनिवार को ऐलनाबाद के गांव कर्मसाना के खेतों में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा करने के दौरान अधिकारियों को कही। इस अवसर पर एसडीएम दिलबाग सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

                    उपायुक्त ने खेतों में स्वयं मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड विवरण की समीक्षा की। इसके लिए उन्होंने गांव कर्मसाना के खेतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपलोड विवरण बारे विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने किसानों द्वारा उगाई गई फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ए-गिरदावरी व हरसेक (एचएआरएसएसी) में दर्ज ब्यौरे से मिलान किया। उन्होंने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के अंतर्गत प्रदेश सरकार सीधे तौर पर किसानों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसलिए संंबंधित अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्य करें, ताकि पोर्टल पर सही विवरण अपलोड हो। उन्होंने हरसैक, कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों से मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड विवरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।

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                    उपायुक्त ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के लिए फसलों का विवरण अपलोड करवाना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकृत किसान की फसल को मंडी में प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जाएगा। इसके अलावा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जिसमें अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्र भी शामिल है। किसान को चाहिए कि वे अपनी फसल का विवरण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य दर्ज करवाए।

किसान पराली न जलाएं, उचित प्रबंधन कर लाभ कमाएं :

                    उपायुक्त ने इस दौरान किसानों से भी बातचीत की। उन्हेंने कहा कि किसान पराली को न जलाएं। बल्कि इसका सही प्रबंधन करके इसे लाभ का जरिया बनाएं। फसल अवशेष को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका उचित निपटान करके इसे खाद में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसान इन यंत्रों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि फसल के अवशेष जलाने से जहां भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, वहीं पर्यावरण दूषित होता है। किसान फसलों को न जलाकर पर्यावरण सरंक्षण में सहयोगी बनें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय में बढ़ोतरी की दिशा में आगे बढ़ें।