’श्री माता मनसा देवी पर चोला अर्पित करने की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू’

Webinar on NEP2020 by Chemistry Deptt,PU

Chandigarh September 17, 2020

The Department of Chemistry and Centre of Advanced Studies in Chemistry, Panjab University, Chandigarh organized a webinar on “New Education Policy 2020: A Roadmap to Higher Education”, today.

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 Dr. (Mrs.) Geeta Bhatt, Director Non Collegiate Women’s Education Board (NCWEB), University of Delhi was the keynote speaker and in her address, mentioned that NEP-2020 focusses on promoting value-based education and development of scientific temperament. She briefed everyone on the innovative reforms such as Right to education, Vocational skill development, education in mother tongue, interdisciplinary education system, progress-based evaluation system, multiple entries and exit points in higher education for all age sectors. She opined that the awareness of reforms of NEP-2020 at grass-root level would ensure access of opportunities to everyone. She mentioned the famous examples of Prof. Ruchi Ram Sahni and Prof. Shanti Swaroop Bhatnagar and their adaptive and modernized educational policies for better development of intellectual minds. She concluded her lecture by answering the questions from the audience and thanked everyone for such an engrossing and interactive session.

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The initiative was hailed by Prof. Raj Kumar as one of the most important and relevant topics in the current trends of the educational infrastructure to work upon  Atma-Nirbhar Bharat. He laid emphasis on the successful implementation of the NEP-2020 and its awareness among the masses. New Education Policy-2020 was recently approved by the Govt. of India for the transformation of our education system. It is not only focused on the school and college level teaching but is also designed to educate the professionals and lifelong learners, to uphold the Indian languages and culture at global levels, to extract best of Indian technologies and to expand the horizons of classroom teaching from black-board to e-learning. It will give an autonomous system for education. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi Ji very well said that there are two types of thoughts for acquiring autonomy; one says“freedom for working independently” and other says“lack of Government supervision”. The NEP will construct a road passing through the two perspectives to provide quality education to the Indians. So, irrespective of the people’s perspective, NEP has a broad vision to improve the standard of education and to educate every learner.  

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 PU VC added that the NEP-2020 will prune the unwanted branches of the plant of the higher education system and will fertilize it for its re-growth in a healthy and fruitful plant. It will cover the lacunae of the 34-years old system by developing multidisciplinary universities and colleges across India, by developing student-friendly approaches, by re-establishing the integrity of the faculty, and by skill enhancement to make the independent individuals. He opined that  NEP-2020 has come with special benefits to the women who have a special role in shaping society. The New education policy will provide ‘Gender-Inclusion Fund’ to educate the girls and assisting the females

 Earlier,Prof. K.N. Singh, Convenor and Chairperson, gave a welcome address to 175 attendees from different backgrounds. He introduced and welcomed the speaker of the event. Further, Dr. Bhatt was formally introduced by Prof. S.K. Mehta from the Department of Chemistry. Prof. Mehta accentuated the importance of NEP-2020 in revisiting and amending the educational policies for better development of the students and the faculty members.

The webinar ended with a vote of thanks from Dr. Ramesh Kataria, Coordinator.

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बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में कारगर साबित हो रही है सुकन्या समृद्धि योजना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 17 सितंबर।


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना अंतर्गत मिलने वाली धनराशि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए तथा उसके विवाह के समय सहायक सिद्ध होगी। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है।

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                  उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकता है। अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दस साल तक की आयु की बच्ची के नाम पर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरुरत है तो जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं। बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है।


                  उन्होंने बताया कि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की उम्र में बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपये और साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा। योजना के अंतर्गत इस समय 7.6 फीसदी का ब्याज सरकार की ओर से मिलता है। हर साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं करने पर आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यू कर दिया जाता है और न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपये की जुर्माने के भुगतान के बाद इस अकाउंट को फिर से जारी रखा जा सकता है।

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                  उन्होंने बताया कि जरुरत पडऩे पर बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटेबल नेट बैंकिंग व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के माध्यम से खाते में रुपये जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में खाते में माता-पिता व संरक्षक द्वारा किया निवेश धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 22 जून 2015 को पानीपत से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था।


इन डाक्यूमेंट की पड़ेगी जरुरत :

                  उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेेने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक के दो फोटो आवश्यक दस्तावेज हैं तथा सुकन्या समृद्धि अकाउंट की शुरुआती जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। किसी महीने या किसी वित्तीय वर्ष में जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। कन्या के वयस्क होने तक उसके अभिभावक द्वारा कन्या के नाम पर खाते में नियमित रूप से पैसे की बचत के साथ लड़की के लिए एक निश्चित वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। 

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कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 17 सितंबर।


                    उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि बुधवार को जिला में कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।

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नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :


                    उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में बी-ब्लॉक (01666-240289, 240091), ए-ब्लॉक व बी-ब्लॉक (01666-240289, 240091), शिव चौक नामधारी वाली गली नजदीक पंजाबी मंडी (01666-220613), मंडी डबवाली वार्ड नंबर 3 डॉ. गिरधारी केपीछे (94165-86669), वार्ड नंबर 9 एकता नगरी गली नंबर 4 (01668-223902), वार्ड नंबर 10 मोंगा वाली गली (01668-223902), वार्ड नंबर 17 फ्रेंडस कॉलोनी नजदीक शीतला माता मंदिर, राजीव नगर, वार्ड नंबर 16 जीटी रोड़ नजदीक मेहता फर्नीचर हाउस (01668-227253), वार्ड नंबर 21 धर्म कुटियां वाली गली (01668-226274), वार्ड नंबर 2 आनंद कुटियां वाली गली, लूणा फैक्ट्री वाली गली व हरद्वारी वाली बंद गली (01668-222784), वार्ड नंबर 4 पब्लिक कल्ब के पीछे दर्शना की चक्की (01668-222784), वार्ड नंबर 20 जवाहर नगर (94667-79977), मंडी कालांवाली मॉडल टाउन आर-2 व वार्ड नंबर 15 (01696-222014), खंड ओढा के गांव जगमालवाली नजदीक मोतीपुर डेरा (सरपंच 94161-07846, ग्राम सचिव 90448-19000), गांव ओढा नजदीक बस स्टैंड ग्रीन मार्केट, ख्योवाली रोड़, नजदीक खाटु श्याम मंदिर व श्री दुर्गा मंदिर के पीछे (01696-251257) व गांव मोटा पन्नीवाला वार्ड नंबर 10 (सरपंच 89014-28112/ग्राम सचिव 98126-06333) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।

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कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :


                    उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 9 करोड़ 68 लाख 15 हजार रुपये की राशि का अनुमोदन : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 17 सितंबर।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार : उपायुक्त बिढ़ाण


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2020-21 में विभिन्न मदों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 करोड़ 68 लाख 15 हजार रुपये की राशि खर्च करने का अनुमोदन किया गया है। योजना के तहत जिला में नए रिमरिंग तालाब, नए ग्रोआउट तालाब बनाना, खाद्य खुराक, बड़ा व मध्यम आरएएस लगाना, बॉयोफ्लॉक सिस्टम बनाना, थ्री व्हीलर विद आइस बॉक्स, मोटर साइकिल विद आइस बॉक्स व साइकिल विद बॉक्स बनाना शामिल है।

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                    उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 9 करोड़ 68 लाख 15 हजार रुपये की राशि का अनुमोदन बना कर मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है। मंजूरी के बाद योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिये मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन करने वालों को 40 से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति व महिलाओं को मछली पालन के लिए 60 प्रतिशत तथा सामान्य जाति के आवेदकों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ मत्स्य पालकों की आमदनी को भी दोगुना करना है।


खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन व्यवसाय आमदनी बढ़ाने में कारगर : उपायुक्त बिढ़ान


                    उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि मत्स्य पालन को अपनाकर न केवल लोग अपने आपको आर्थिक रूप से सुदृढ बना रहे हैं, बल्कि पंचायतों को भी इससे राजस्व प्राप्त हो रहा है। किसानोंं को मत्स्य पालन के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्ïेश्य से नीली क्रांति योजना के तहत अनेक लाभकारी अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग द्वारा को मत्स्य पालन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियांवित की गई है। जिससे किसानों व बेरोजगार युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर मिलते हैं बल्कि आर्थिक रुप से भी सुदृढ होते हैं। विभाग द्वारा तालाबों की पट्टïे की धनराशि पर 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अधिकतम या पट्टïा राशि का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जाल खरीदने पर अधिकतम 15 हजार रुपये प्रति व्यक्ति पर 50 प्रतिशत, मछली बेचने की थोक व अन्य दुकानों के किराये भी विभाग द्वारा 50 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा वहन की जाती है।

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जलीय कृषि प्रणाली (आरएएस) है मछली पालन का अनोखा तरीका


                    जलीय कृषि प्रणाली में पानी का पुन: उपयोग (आरएएस) मछली पालन के लिए एक नया और अनोखा तरीका है, खुले तालाबों और बहते हुए पानी में मछली पालने की पारंपरिक पद्धति के बजाय, यह प्रणाली नियंत्रित वातावरण के साथ इनडोर टैंकों में उच्च घनत्व पर मछली का पालन करती है इस जलीय कृषि प्रणाली में मछली पालन टैंकों के माध्यम से पुनर्चक्रण के लिए पानी को फिल्टर और साफ किया जाता है, इस जलीय कृषि प्रणाली में मूल रूप से उत्पादन में पानी का पुन: उपयोग करके मछली या अन्य जलीय जीवों की खेती के लिए एक तकनीक है प्रौद्योगिकी यांत्रिक और जैविक फिल्टर के उपयोग पर आधारित है।



                    जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के माध्यम से किसानों, मछली पालकों व जरुरतमंद बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ मछली पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत जिला में नए तालाब बनाने, आरएएस सिस्टम लगाने के अलावा जिला में मछली बिक्री के लिए युवाओं को थ्री व्हीलर, मोटर साइकिल व साइकिल प्रदान की जाएगी जिसमें आइस बॉक्स लगे होंगे। ये लोग गली-गली में जाकर मछली बिक्री कर सकेंगे।

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सरल केंद्र में तीन कर्मचारी मिले कोरोना पोजिटीव, दो दिन सेवाएं रहेंगी बंद : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 16 सितंबर। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में तीन कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐहतियात के तौर अगले दो दिनों के लिए सरल केंद्र को बंद कर दिया गया है, अब सरल केंद्र में सोमवार से सेवाएं शुरू हो सकेंगी।

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उन्होंने बताया कि कोरोना हिदायतों के तहत कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। इसी कड़ी में सरल केंद्र में तीन कर्मचारी कोरोना पॉजिटीव पाए गए। सरल केंद्र आगामी दो दिनों (वीरवार व शुक्रवार) को बंद रहेगी,  शनिवार व रविवार को अवकाश होगा। अब सोमवार से ही सरल केंद्र में सेवाएं शुरू होंगी।

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गांव में ठिकरी पहरा लगाकर बाहर से आने वालों को मॉस्क के लिए करें प्रेरित: उपायुक्त

सिरसा, 16 सितंबर।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि जिला में तेजी से हो रहा कोरोना का फैलाव चिंता का विषय है। कोरोना को लेकर लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही व जांच में देरी से न केवल कोरोना का फैलाव बढ रहा है, बल्कि जिला में मृत्यु दर में बढोतरी हुई है। पिछले एक सप्ताह में 500 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं और अब तक जिला में 36 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु भी हो चुकी है। कोरोना से बढती मृत्यु दर भविष्य के लिए घातक संकेत है। इसे रोकने के लिए हम सबको अपने जिम्मेवारी समझते हुए कारगर कदम उठाने होंगे और मिलकर कोरोना बचाव के संबंध में लोगों को प्रेरित करना होगा। इस कार्य में सरपंच अहम भूमिका निभा सकते हैं।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण बुधवार को कैंप कार्यालय में वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से नगर पार्षदों व सरपंचों से कोरोना व नशा को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरपंचों ने लॉकडाउन के दौरान गांव में ठीकरी पहरा लगाकर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया था, जो सराहनीय रहा और इसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। उसी प्रकार अब दोबारा से गांव में ठीकरी पहरा लगाकर कोरोना के फैलाव को रोकने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस बार किसी को रोकना नहीं बल्कि मॉस्क लगाने व सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना करवानी है। मॉस्क व सोशल डिस्टेसिंग इस बीमारी से बचाव के कारगर उपाय है। यदि दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने के दौरान मॉस्क लगाकर रखा जाएं तो 99 प्रतिशत बचाव संभव है और सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखी जाए तो सौ प्रतिशत बीमारी से बचा जा सकात है। उन्होंने कहा कि सरपंच गांव में मॉस्क के लिए लोगों को प्रेरित करें।  

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उन्होंने कहा कि लोगों में भ्रांति है कि चिकित्सक जानबुझकर जांच करवाने वाले को कोरोना पोजिटीव दिखा रहे हैं। जोकि सरासर गलत है। चिकित्सक व जिला प्रशासन लोगों की सेवा के लिए दिन-रात तत्परता से कार्य कर रहा है। इसके अलावा लोगों में यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि पोजिटीव पाए जाने पर घर पर 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घर के किसी सदस्य को किसी बीमारी से खोने से कहीं अधिक बेहतर है 14 दिन के लिए घर में रहकर कोरोना ये अपना बचाव करना है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है, उनको कई बार किसी प्रकार के लक्षण नहीं होते हैं और वे अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन यह सोच परिवार के बुजुर्गों व बच्चों के लिए घातक है, क्योंकि वह स्वयं तो इससे ठीक होता है लेकिन वह अपने परिवार के सदस्यों को संक्रमित कर देता है। इसलिए शुरूआती लक्षण में ही वह अपनी जांच करवाकर समय पर इलाज करवाएं, ताकि संक्रमण दूसरे लोगों में न फैल सके।

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उपायुक्त ने सरपंचों से आह्वान किया कि कोरोना के साथ-साथ जिला को नशा मुक्त बनाना भी हम सबकी सामाजिक जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि जिस उम्र में युवाओं को शिक्षा, खेल के साथ-साथ अपने अमूल्य जीवन को सही दिशा देनी चाहिए, उस उम्र में गलत संगत में शामिल होकर वे नशे का शिकार हो रहे हैं। जिला में नशे के कारण बहुत से परिवार बर्बाद हो चुके हैं और कई युवा छोटी उम्र में ही अपने जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरपंच अपने गांव में नशा में लिप्त युवाओं को नशा छोडऩे के लिए प्रेरित करें और इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र में लेकर आएं। इसके अलावा गांव में नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस व प्रशासन को जरूर दें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पांच लोगों को नशा छुड़ाएगा उसे जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा और पूरा गांव नशा मुक्त होने पर पंचायत को सम्मानित करने के साथ-साथ विकास कार्यों के लिए विशेष राशि दी जाएगी।

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फसल अवशेष जलाने से रोकने हेतू उड़न दस्तों का गठन-उपायुक्त

पंचकूला 16 सितम्बर –उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में किसानों द्वारा 20 सितम्बर 2020 से धान फसल की कटाई शुरू की जाएगी। धान की कटाई के बाद किसान बचे हुए अवशेषों को आग लगा देते हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होता है जिससे मनुष्य के स्वस्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति को हानि होती है।

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उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाई गई है। यदि कोई किसान फसल अवशेष में आग लगाता है तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार 15000 रू0 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई किसान जुर्माना नही भरता है तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्यवाही की जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार फसल अवशेष जलाने को रोकने के लिए जिला, खण्ड व गांव स्तर पर उड़न दस्ते गठित किए गए है। जिला स्तर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, उप कृषि निदेशक व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड और उपमण्डल स्तर पर उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) व उपमण्डल कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में उड़न दस्ते का गठन किया गया है। इसी प्रकार गांव स्तर पर पटवारी, सरपंच व कृषि विकास अधिकारी की टीमें गठित की गई है। यह टीमें प्रतिदिन गांवों में जा कर किसानों को फसल अवशेष न जलाने बारे जागरूक करेंगी तथा यदि किसी किसान द्वारा फसल अवशेष में आग लगाई जाती है तो उस किसान पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी।

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उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष न जलाने बारें किसान को जागरूक करने के लिए पंचायत विभाग व कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खण्ड बरवाला के गांव भरेली, श्यामटू, बतौड़, भगवानपुर, शाहपुर, बटवाल व सुन्दरपुर में व खण्ड रायपुर रानी के गांव ककराली, देबड़, मौली, रामपुर, फिरोजपुर व गढ़ी कोटाहा में विशेष ग्राम सभाओं की बैठक की जा चुकी है। जिसमें किसानों को फसल अवशेष न जलाने बारे, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि स्कीमों की विस्तृत जानकारी दी गई।

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Panjab University, SAIF/CIL holds webinar on National Education Policy-2020

Chandigarh September 16, 2020

The SAIF/CIL Panjab University Chandigarh organised a webinar on National Education Policy-2020 with special reference to Student Centric Teaching Learning. The session began with the introductory remarks of Prof GR Chaudhary, Director SAIF/CIL. 

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The Vice chancellor Panjab University Prof. Raj Kumar, the chief patron of the webinar appreciated and acknowledged the topic Student Centrcongratulated the panelist & speaker for selecting the right time for dispensing the knowledge on a very important topic National Education Policy 2020. The VC talked about providing access to the resources and focusing on the participation of students in implementing NEP 2020. 

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The speaker of the day was a very versatile and renowned personality in the field of higher education – Prof RL Raina, VC, JKLU Jaipur. His exemplary talk on this visionary document kept the virtual audience curious and completely engrossed throughout, as is the aim of this multidisciplinary policy. Prof Raina explicitly discussed the principles and various elements on which NEP 2020 rests. He beautifully cited the thin line between the terms use, misuse, overuse and underuse and discussed how this holistic and integrated policy aims at producing a complete human being and not just a professional. He highlighted the importance of teaching the students the art of “learning to learn” and rise above rote learning that just aims at securing marks. He addressed that our youth are our ambassadors and education needs to prepare them for life, for facing the world out there. Prof Raina shared an interesting and unique course named SEE (Social, Emotional and Ethical Learning) that he introduced in his JKL University, Jaipur last year. He not only highlighted the pros of NEP 2020, but critically analyzed it and brought into light the recognition to library resources that the policy failed to include. 

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He concluded his talk by reciting a short prayer from the book ‘Power of Positive Thinking’ by Norman Vincent Peale and appealed everyone to start acting on this visionary document with an enthusiastic approach, since it is your attitude that makes it look positive and doable.

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PU VC attends GB Meeting of CEC

Chandigarh September 16, 2020

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Prof. Raj Kumar, Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh attended the 45th Governing Body Meeting of Consortium for Educational Communication(CEC) in the capacity of Member of this body. The meeting was chaired by Prof. Jagat Bhushan Nadda, Director, CEC. PU VC in his participation, gave suggestions related to expansion, diversification of activities, short term and long term strategy and overseas centre of CEC.

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18 सितम्बर को ई लोक अदालत – सम्प्रीत कौर

पंचकूला 16 सितम्बर – जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 18 सितम्बर को जिला में इलैक्ट्रोनिक्स प्लेटफार्म के माध्यम से ई- लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालतों में अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा।

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प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सम्प्रीत कौर ने बताया कि ई लोक अदालत में बैंक रिकवरी, सिविल, अपराधिक एवं वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए पंचकूला जिला न्यायालय में पांच व पीएलए में एक बैंच तथा कालका सब डिविजन में भी एक बैंच का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार जिला में 7 बैंच लगाकर अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में बैंच स्थापित लगाने ओर विवादों का चयन करने के निर्देश दिए गए है।

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प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से जनता के विवादों का निपटारा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि इस लोक अदालत में विवादों को रखकर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से लोगों के समय व धन की बचत होगी ओर दोनों पक्षों की सहमति से ही विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों का निर्णय अहम होता है तथा बहुत ही सरल तरीके से उनका निपटारा किया जाता है।