’श्री माता मनसा देवी पर चोला अर्पित करने की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू’

एचईआरसी की वर्चुअली स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई संपन्न

पंचकूला , 07 अगस्त।

मीटिंग में स्मार्टध्प्रीपेड मीटर, एग्रो इंडस्ट्रीज, कोविड के बाद पावर यूटिलिटी की स्थिति और एचपीजीसीएल के थर्मल प्लांटों को कैसे सुचारू रूप से चलाएं इस पर हुआ गहन डिस्कसन

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) की शुक्रवार को वर्चुअली स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने की, जिसमें सदस्य प्राविंद्रा सिंह चैहान, सदस्य नरेश सरदाना एचईआरसी के कांफ्रेस रूम में मौजूद रहे तथा स्टेट एडवाइजरी कमेटी के अन्य सदस्य वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में स्मार्टध्प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य को कैसे सुचारू रूप से किया जाए, एग्रो इडंस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ से कितना फायदा हुआ इसकी समीक्षा की, कोविड के चलते पावर यूटिलिटी की स्थिति तथा एचपीजीसीएल के थर्मल प्लांट कैसे सुचारू रूप से चले इस पर गहन विचार विमर्श हुआ।

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मीटिंग की अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने की


मीटिंग में एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने पूछा कि स्मार्टध्प्रीपेड मीटर को लेकर क्या प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर डिस्कॉम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि अभी तक डेढ़ लाख मीटर लग चुके हैं, 10 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, इस टारगेट को जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस समय स्मार्ट मीटर की स्पलाई में दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य गुरुग्राम, पानीपत, पंचकूला और करनाल में कार्य शुरू किया गया है। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि टेलिकॉम सेक्टर की तरह उपभोक्ता को यह छूट होगी कि वह अपने मीटर को प्रीपेड में बदलवाना चाहेगा या स्मार्ट मीटर रखेगा। इस पर एचईआरसी के फाउंडर चेयरमैन वी.एस. ऐलावादी और पूर्व चेयरमैन आर.एन.परासर ने कहा कि इस तरह की स्कीम आती है तो यह बिजली वितरण कंपनियों और बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।


एचईआरसी के चेयरमैन ढेसी ने पूछा कि एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ में राहत दी है, 20 किलोवाट तक के इन बिजली उपभोक्ताओं को 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को इस नए टैरिफ से कितना फायदा हुआ इसकी पूरी समीक्षा की गई। इस पर चेयरमैन ढेसी ने सीसीएसएचएयू के वीसी प्रो. समर सिंह, बागवानी विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सैनी और मत्सय विभाग के निदेशक पीएस मलिक को एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करें ताकि भविष्य में इनकी बेहतरी के लिए और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर मत्सय विभाग की ओर से बताया गया कि एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए जो 20 किलोवाट तक बिजली सस्ती की है, इससे मत्सय से जुड़े सभी किसानों को भारी राहत मिली है। चेयरमैन ढेसी ने कहा कि आप जो प्रस्ताव भेजेंगे निश्चित तौर पर उस पर गौर किया जाएगा। इस पर सीएमडी कपूर ने कहा कि एग्रो इंडस्ट्रीज के राहत भरे टैरिफ से करीब 2700 यूनिटस के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिला है।

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वैश्विक कोरोना महामारी के चलते अभी बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति का सही आंकलन निकालना मुश्किल, सही आंकलन नवंबर माह में पता चलेगा


एचईआरसी चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने वैश्विक कोरोना महामारी के चलते बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मांगी तो उसमें यही बात निकलकर आई कि इस बारे में सही स्थिति का आंकलन तो नवंबर माह में ही पता चलेगा, लेकिन इस समय यही कहा जा सकता है कि पहले से स्थिति सुधरी है। स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में एचपीजीसीएल के प्लांटों का भी मामला आया, जिस पर एचपीजीसीएल के एमडी मोहम्मद शाइन ने डिटेल से बताया, इस पर पूर्व चेयरमैन ऐलावादी, आर एन परासर ने कहा कि प्लांट भविष्य में सुचारू रूप से चलें इसके लिए एक बेहतरीन रूप रेखा तैयार करने की जरूरत है। एचईआरसी के सदस्य प्राविंद्रा सिंह चैहान और सदस्य नरेश सरदाना ने भी इसके लिए उनको कुछ जरूरी टिप्स दिए। इस मीटिंग में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि निसंदेह एग्रो इंडस्ट्रीज को नए टैरिफ से राहत मिली है। मीटिंग में अक्षय ऊर्जा के महानिदेशक हनीफ कुरैशी ने करनाल और यमुनानगर में उनके विभाग द्वारा सौर ऊर्जा में किए जा रहे कार्य का उल्लेख किया, जिसका फायदा बिजली वितरण निगमों को होगा। इस अवसर पर उद्यमियों की ओर से जीएन मंगला, विनोद खंडेलवाल ने अपना पक्ष रखा। वहीं, एचईआरसी के सचिव अनिल दून, डायरेक्टर (टैरिफ) संजय वर्मा, डायरेक्टर (टेक्रिकल) वीरेंद्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक (अकाउंटस) सहित एचईआरसी के तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

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महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देते एवं पौधारोपण करते हुए बाल कल्याण परिषद के मानद सचिव कृष्ण ढूंल

महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देते एवं पौधारोपण करते हुए बाल कल्याण परिषद के मानद सचिव कृष्ण ढूंल

पंचकूला 7 अगस्त- हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव श्री कृष्ण ढुल ने पंचकूला बाल भवन में कोरोना महामारी के दौरान अग्रणी पंक्ति में खड़े हो समाजहित में अपना योगदान देने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस दौरान जिला बाल कल्याण परिषद पंचकूला द्वारा चलाए जा रहे सिलाई एवं कढ़ाई ट्रेनिंग सेंटर का कोर्स पूरा करने वाली लड़कियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

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मानद महासचिव कृष्ण ढुल ने बाल भवन परिसर में म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा योजना के तहत पौधारोपण कर सभी को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। कृष्ण ढुल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स की बेहद सराहनीय भूमिका रही और सभी ने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए जनसेवा को माध्यम बनाते हुए सराहनीय कार्य किया। उन्होंने कहा वे सभी कोरोना वॉरियर्स को दिल से सलाम करते हैं।

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सिलाई और कढ़ाई ट्रेनिंग सेंटर की लड़कियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद संबोधित करते हुए कृष्ण ढुल ने कहा कि परिषद प्रत्येक की प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी अपने हुनर के माध्यम से नौकरी देने वाले बने न कि नौकरी लेने वाले, उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अन्य लड़कियों और को भी परिषद द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए प्रेरित करें ताकि सभी अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर सकें।


उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिसका खामियाजा विश्व के सभी लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए सभी पौधारोपण करें। हर खुशी के मौके पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी पूरी देखभाल भी करें। इससे हमारा पर्यावरण हरा भरा होगा। इस अवसर पर जिला बाल कल्याण अधिकारी भगत सिंह अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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महिलाओं को सेनीटेरी पेड एवं राशन वितरित करते हुए रैडक्रास सचिव सविता अग्रवाल।

पंचकूला 7 अगस्त- उपायुक्त एवं प्रधान भारतीय रेडक्रास समिति मुकेश कुमार आहूजा के मार्गदर्शन में रैडक्रास सोसायटी की ओर से स्थानीय राजीव कालोनी में विशेष शिविर का आयोजन कर महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने बारे जागरूक किया और उन्हें सेनेटरी पैड के साथ साबुन, मास्क एवं राशन किट बांटे। इस शिविर की अध्यक्षता रैडक्रास सचिव सविता अग्रवाल ने की।
रैडक्रास सचिव ने बताया कि राजीव कालोनी में महिलाओं को महावारी के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता अपनानेे के लिए प्रेरित कियाज ाकि उन्हें अन्य बीमारियों से निजात दिलाई जा सके। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता एवम फर्स्ट एड लेक्चरार नीलम कौशिक ने भी महिलाओं को पूर्ण स्वच्छता अपनाने बारे जागरूक किया गया उन्होंने कहा कि आज भी कुछ महिलाएं महावारी के दौरान पुराने कपड़े प्रयोग करती है जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है और महिलाएं कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है। इसलिए माहवारी के दौरान महिलाओं को सैनिटरी पैड का ही प्रयोग करना चाहिए।

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सचिव सविता अग्रवाल ने इस कार्य के लिए संस्था का आभार व्यक्त किया। शिविर में छाया संस्था प्रोजेक्ट के माध्यम से सैनिटरी पैड भी दिए गए। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट छाया के माध्यम साबुन ,मास्क व राशन की किट भी जरूरत मंदों को वितरित की। इंसिडेंट कमांडेंट वीरेंदर पुनिया जी साथ रहे व घर घर जाकर इन लोगो को कोरोना के प्रति भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्रोजेक्ट संस्था से तान्यमा देशवाल, गान्या संधु व वंशिका गौतम व सदस्य भी उपस्थित रहे।

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कोरोना से बचाव हेतू आरोग्य सेतू अपलोड करें – सीजेएम

पंचकूला 7-

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव सम्प्रीत कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के लोगों को कानूनी जानकारी देने हेतू औद्योगिक क्षेत्र-1 अभयपुर में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन कर हैडमेड मास्क बांटे।

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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि पैनल अधिवक्ताओं ने शिविर में हैडमेड मास्क बांटे और उन्हें आरोग्य सेतू अपलोड करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि शिविर में कार्य करने वाले लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी जा रही है। व्यक्तिगत स्तर पर मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। यदि कोई मास्क का उपयोग नहीं करेगा तोे उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है।

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आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण करते हुए आयुष विभाग के चिकित्सक।

पंचकूला 7 अगस्त-

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ने बताया कि जिला में कोरोना रोगियों की बढौतरी को रोकने के लिए आयुष विभाग, कोविड-19 के चलते रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतू आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया जा रहा है। जिला के कंटेनमेंट क्षेत्रों में लगातार टीमों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जिला पंचकूल के केनटेंन्मैंट जोन में आयुष क्वाथ एंव गुडुची घनवटी वितरण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एंव बिमारी के बचाव हेतू दिया जा रहा है। उन्होने बताया कि सैक्टर 10, सैक्टर 4, सैक्टर 12 ए रैली, एमडीसी सैक्टर 5 तथा सैक्टर 25 सहित सभी कंटेनमेंट जाॅन में विभिन्न टीमों ने आयुर्वेदिक औषधियों का वितरिण किया है।

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उन्होंने बताया कि टीमों ने लोगों को हल्दी मिला हुआ गोल्डन मिल्क पीने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर होता है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस एंव मास्क का प्रयोग के लिए भी नागरिकों को सचेत किया जा रहा है।

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“The Lazy Way of Forging a Super Industry-Academia Partnership!”

Chandigarh August 7, 2020

University Institute of Pharmaceutical Sciences (UIPS) organized a webinar on “The Lazy Way of Forging a Super Industry-Academia Partnership!” under the Innovation, Entrepreneurship & Career (IEC) Series of MHRD Institution’s Innovation Council of the UIPS, by one of their well-placed alumnus, Mr Vineet Rastogi, Founder, Healium.io, Mumbai.

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Mr Vineet Rastogi initiated his talk by drawing an inspiration from Panjab University motto ‘From Darkness to light’ & UIPS motto ‘Serve the Ailing’. He sensitized the participants to align themselves with a market orientation to serve the ailing and emphasized on the benefits of Industry Academia Partnership to stakeholders.

 Mr Rastogi not only engaged the audience interactively by holding two polling sessions but also deciphered different factors for the successful Industry-Academia Partnership.

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Professor Indu Pal Kaur, Chairperson UIPS & President IIC-UIPS, welcomed the audience and introduced the Speaker. Mr Rastogi has a professional experience of 30+ years in Pharma & Healthcare Sector. He is an avid community builder and built India’s first Online B2B Barter Exchange Community & Marketplace, Health City Project on the principles of Collaborative Consumption.

 Around 200 participants joined the webinar that included students researchers, UIPS faculty and distinguished alumni.

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सरकार की जन कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं बेहतरीन ढंग से लागू हों और उनका लाभ जरूरतमंद लोगों को आसानी से समय पर सुलभ हो – ज्ञानचंद गुप्ता

पंचकूला 7 अगस्त- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं बेहतरीन ढंग से लागू हों और उनका लाभ जरूरतमंद लोगों को आसानी से समय पर सुलभ हो। इसी को लेकर समय समय पर संबधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते है।

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जिला सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में जिला के अधिकारियों के साथ विकास कार्यो एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विकास कार्यो में उच्च गुणवतायुक्त सामग्री का उपयोग होना चाहिए ताकि लोगों को इन विकास कार्यो का लम्बे समय तक लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही सरकार की सोच के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंद एवं अंत्योदय व्यक्ति तक अवश्य पहंुचना चाहिए ताकि वास्तव में उनका ऐसे परिवारों का आर्थिक विकास होने के साथ समग्र विकास सम्भव हो सके।

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श्री गुप्ता ने कहा कि जिला में चल रहे विकास कार्यो का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा विशेषकर मिड डे मिल, पूरक पौषाहार जैसी योजनाओं के वितरण में भी अधिकारियों को विशेष निगरानी रखनी चाहिए। बैठक में बिजली अधिकारियों ने बताया कि गांव टेपरिया व बागवाली हंगौली में 66 केवी के बिजली घरों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार नानकपुर में 132 केवी का बिजली घर बनाया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय समााजिक सहायता योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके।


बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जिला के 13 गांवों में पाईप लाइन व 4 गांवों में टयूबवैल लगाए जा रहे हैं। इनमें अधिकांश में कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि खेड़ावाली व रामपुर जंगी में पेयजल योजना के लिए बिजली कनैक्शन शीघ्र ही किया जाए। उन्हांने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, समग्र शिक्षा योजना, आपकी बेटी अपनी बेटी, मिड डे मील, समेकित बाल विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।


श्री गुप्ता ने निगम के अधिकारियों से शहर में लगाए 8 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बारे जानकारी लेते हुए इन एसटीपी की विस्तार से रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके अलावा निगम क्षेत्र में बनाए शौचालयों की अनुदान राशि जरूरतमंद व्यक्तियों को देने तथा रेस्ट रूम की भी जानकारी देने को कहा। डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के तहत जिला की सभी पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्र 105 गांवों में उपलब्ध करवा दिए गए हैं तथा शेष गांवों मंे प्रक्रिया जारी है।

विधानसभा अध्यक्ष ने जिला में बढ रहे कोरोना के रोगियों बारे समीक्षा करते हुए सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि कोरोना टैस्टिंग बढाई जाए। इसके साथ ही लोगों को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंस का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। लोग लापरवाही बरत रहे है जिसके कारण कोरोना के रोगियों की संख्या में निरंतर बढौतरी हो रही है। उन्हांेने कहा कि क्षेत्रों को सेनीटाईजेशन करने तथा बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी जागरूक किया जाए।


बैठक में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम रिचा राठी, कालका के एसडीएम राकेश संधु, जिला परिषद की चेयरमैन रितु सिंगला, जिला परिषद की कार्यकारी निशु सिंगल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

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शुक्रवार को कोरोना के आए 13 नये केस, आंकड़ा बढकर हुआ 505

सिरसा, 7 अगस्त।

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सिविल सर्जन डा. सुरेंद्र नैन ने बताया कि शुक्रवार को सिरसा में कोरोना के 13 नये मामले आए हैं, जबकि 18 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 505 हो गई है। अभी तक 299 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है।  उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के 200 मामले एक्टिव हैं। जिला में अभी तक कोरोना संक्रमण से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना जांच के लिए अभी तक 25510 सैंपल लिए गए हैं।

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जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया। साथ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया। साथ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता।

पंचकूला 7 अगस्त- केन्द्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हर तीन माह में अवश्य आयोजित की जानी चाहिए ताकि जिला में चल रहे विकास कार्यो के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जा सके।

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केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जिला सचिवालय के सभागार में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांसद के लिए इस समिति की बैठक बेहतर प्लेटफार्म होता है जिसके माध्यम से अधिकारियों से रूबरू होने के साथ साथ उनके लोकसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यो की जानकारी भी हासिल होती है। इसके साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ किन किन व्यक्तियांे को मिला है, यह भी प्राप्त होता है। इसलिए यह बैठक अहम होती है।


श्री कटारिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इस नीति के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कौशल विकास के साथ साथ नवीनतम तकनीक से जोड़ना है ताकि वे निपुण होकर देश के बेहतर नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर डिजिटलाईजेशन पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक सेे ग्रामीण विकास एवं कृषि सहित नवीनतम योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जा रहा है।

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केन्द्रीय मंत्री ने मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन प्लस, मुख्यमंत्री ग्रामीण अर्बन मिशन व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को इन योजनाओं में ओर तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि जिला के लोगों को इन योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके।
उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण विश्व स्तर पर आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने बचा लिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष कृषि क्षेत्र का उत्पादन 3.37 प्रतिशत था जो बढकर 4 प्रतिशत हो गया। यह देश के लिए किसानों की बड़ी सौगात है।


बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम रिचा राठी, कालका के एसडीएम राकेश संधु, जिला परिषद की चेयरमैन रितु सिंगला, जिला परिषद की कार्यकारी निशु सिंगल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

विधान सभा में अनुभव और अध्ययन का संगम

पॉलिसी निर्माण में बढ़ेगी विधायकों की भागीदारी, विशेषज्ञों से सीखे गुर

चंडीगढ़, 7 अगस्त

नीति निर्माण में हरियाणा के विधायकों की भूमिका बढ़ने वाली है। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। इस सिलसिले में वीरवार को विधान सभा सचिवालय में विधायकों के लिए प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में हुई इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में 10 विधायकों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी संबंधित नियमों के पालन के लिए सभी विधायकों को एक साथ नहीं बुलाया जा सका।

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विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का संचालन सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ के. यतीश राजावत ने किया। कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य पर गहन विमर्श हुआ कि गुरुग्राम ने विकास की बुलंदियों को कैसे छुआ, जबकि बड़े औद्योगिक ढांचे वाले फरीदाबाद में विकास की गति अपेक्षाकृत कम कैसे रही। गुरुग्राम की तर्ज पर हरियाणा के दूसरे शहरों के लिए भी विकास की योजनाएं तलाशी गईं।

इस मौके पर विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से नीतियां भी बनानी पड़ रही हैं। जाहिर है इन सभी नीतियों का समग्रता से अध्ययन करना हर जनप्रतिनिधि के लिए संभव नहीं है। इनके निहित उद्देश्यों को समझना और फिर उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतने ही व्यापक प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता रहती है। विधायकों का अधिकतर समय जन सामान्य के बीच गुजरता है। अनेक तरह की समस्याओं का अंबार उनके सामने होता है। उन्हें हल करने की जिम्मेदारी उनकी होती है।

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गुप्ता ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के साथ-साथ विधानपालिका का मुख्य कार्य नीति निर्माण करना है। यह विडंबना है कि कालांतर में नीति निर्माण में विधायकों की भूमिका कम होती गई और इस कार्य के लिए भी तंत्र अफसरशाही पर निर्भर हो गया। उन्होंने कहा कि जनता जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनती है, उन्हें ही उसके लिए नीतियां बनानी चाहिए। नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ाने के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि जिनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उनमें संबंधित पक्षों की राय लेनी आवश्यक है। इसके साथ ही नीतियों की समयावधि तय होनी चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इनका पुनर्मूल्याकंन कब होगा। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि विधायकों में अध्ययन की प्रवृत्ति कम होने के कारण विधायिकी तंत्र कमजोर हुआ है। कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों ने इस पर सुझाव दिया कि विधायकों को अपने पहले 3 वर्ष विधि निर्माण व्यवस्था के लिए ही समर्पित होने चाहिए। बाद के 2 वर्ष वे अपने क्षेत्र के लिए लगाएं।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ के. यतीश राजावत ने कहा कि इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में जनता के बीच कार्य करने का अनुभव रखने वाले विधायक और नीति निर्माण की बारीकियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का संगम हुआ है। उन्होंने विधायकों से आह्वान किया कि हर जिले में विकास की संभावनाएं अलग अलग प्रकार की हैं। शोधकर्ताओं के सहयोग से जनप्रतिनिधि इन संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रत्येक बिल को पास करने से 5 दिन पूर्व विधायकों को उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता लागू की है, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इससे विधायक बिल का गहराई से अध्ययन कर सकेंगे तथा उस पर कारगर सुझाव मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस नियम से विधायकों में अध्ययन की प्रवृत्ति भी विकसित होगी।

प्रशिक्षण के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के अनुसंधान निदेशक एवं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डीन सुभाशीष गंगोपाध्याय ने कहा कि नीतियां भले ही देखने में एक वर्ग विशेष के लिए हो, लेकिन वास्तव में वे समग्र समाज के लिए होती हैं। उन्होंने शिक्षा नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके लाभार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि वे सभी लोग हैं, जो शिक्षातंत्र में डॉक्टर बने युवाओं की सेवाएं लेते हैं।

माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के सीईओ हर्ष श्रीवास्तव ने गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगरों के विकास का तुलनात्मक ब्योरा दिया। उन्होंने हरियाणा के दूसरे शहरों के लिए भी औद्योगिक विकल्प सुझाए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की विंग लेजिस्लेटिव एंड सिविक एंगेजमेंट के मुखिया चक्षु रॉय ने नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में खामियों को चिह्नित करते हुए उन्हें दुरुस्त करने के उपाय बताए। कॉन्फ्रेंस का अंतिम सत्र परस्पर विचार विमर्श एवं शंका समाधान का रहा। इसमें विधायकों ने अपने अपने विधान सभा क्षेत्रों में निहित विकास की संभावनाओं पर जानकारी हासिल की।