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पंचकूला , 07 अगस्त।

मीटिंग में स्मार्टध्प्रीपेड मीटर, एग्रो इंडस्ट्रीज, कोविड के बाद पावर यूटिलिटी की स्थिति और एचपीजीसीएल के थर्मल प्लांटों को कैसे सुचारू रूप से चलाएं इस पर हुआ गहन डिस्कसन

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) की शुक्रवार को वर्चुअली स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने की, जिसमें सदस्य प्राविंद्रा सिंह चैहान, सदस्य नरेश सरदाना एचईआरसी के कांफ्रेस रूम में मौजूद रहे तथा स्टेट एडवाइजरी कमेटी के अन्य सदस्य वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में स्मार्टध्प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य को कैसे सुचारू रूप से किया जाए, एग्रो इडंस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ से कितना फायदा हुआ इसकी समीक्षा की, कोविड के चलते पावर यूटिलिटी की स्थिति तथा एचपीजीसीएल के थर्मल प्लांट कैसे सुचारू रूप से चले इस पर गहन विचार विमर्श हुआ।

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मीटिंग की अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने की

मीटिंग में एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने पूछा कि स्मार्टध्प्रीपेड मीटर को लेकर क्या प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर डिस्कॉम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि अभी तक डेढ़ लाख मीटर लग चुके हैं, 10 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, इस टारगेट को जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस समय स्मार्ट मीटर की स्पलाई में दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य गुरुग्राम, पानीपत, पंचकूला और करनाल में कार्य शुरू किया गया है। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि टेलिकॉम सेक्टर की तरह उपभोक्ता को यह छूट होगी कि वह अपने मीटर को प्रीपेड में बदलवाना चाहेगा या स्मार्ट मीटर रखेगा। इस पर एचईआरसी के फाउंडर चेयरमैन वी.एस. ऐलावादी और पूर्व चेयरमैन आर.एन.परासर ने कहा कि इस तरह की स्कीम आती है तो यह बिजली वितरण कंपनियों और बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।

एचईआरसी के चेयरमैन ढेसी ने पूछा कि एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ में राहत दी है, 20 किलोवाट तक के इन बिजली उपभोक्ताओं को 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को इस नए टैरिफ से कितना फायदा हुआ इसकी पूरी समीक्षा की गई। इस पर चेयरमैन ढेसी ने सीसीएसएचएयू के वीसी प्रो. समर सिंह, बागवानी विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सैनी और मत्सय विभाग के निदेशक पीएस मलिक को एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करें ताकि भविष्य में इनकी बेहतरी के लिए और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर मत्सय विभाग की ओर से बताया गया कि एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए जो 20 किलोवाट तक बिजली सस्ती की है, इससे मत्सय से जुड़े सभी किसानों को भारी राहत मिली है। चेयरमैन ढेसी ने कहा कि आप जो प्रस्ताव भेजेंगे निश्चित तौर पर उस पर गौर किया जाएगा। इस पर सीएमडी कपूर ने कहा कि एग्रो इंडस्ट्रीज के राहत भरे टैरिफ से करीब 2700 यूनिटस के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिला है।

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वैश्विक कोरोना महामारी के चलते अभी बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति का सही आंकलन निकालना मुश्किल, सही आंकलन नवंबर माह में पता चलेगा

एचईआरसी चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने वैश्विक कोरोना महामारी के चलते बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मांगी तो उसमें यही बात निकलकर आई कि इस बारे में सही स्थिति का आंकलन तो नवंबर माह में ही पता चलेगा, लेकिन इस समय यही कहा जा सकता है कि पहले से स्थिति सुधरी है। स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में एचपीजीसीएल के प्लांटों का भी मामला आया, जिस पर एचपीजीसीएल के एमडी मोहम्मद शाइन ने डिटेल से बताया, इस पर पूर्व चेयरमैन ऐलावादी, आर एन परासर ने कहा कि प्लांट भविष्य में सुचारू रूप से चलें इसके लिए एक बेहतरीन रूप रेखा तैयार करने की जरूरत है। एचईआरसी के सदस्य प्राविंद्रा सिंह चैहान और सदस्य नरेश सरदाना ने भी इसके लिए उनको कुछ जरूरी टिप्स दिए। इस मीटिंग में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि निसंदेह एग्रो इंडस्ट्रीज को नए टैरिफ से राहत मिली है। मीटिंग में अक्षय ऊर्जा के महानिदेशक हनीफ कुरैशी ने करनाल और यमुनानगर में उनके विभाग द्वारा सौर ऊर्जा में किए जा रहे कार्य का उल्लेख किया, जिसका फायदा बिजली वितरण निगमों को होगा। इस अवसर पर उद्यमियों की ओर से जीएन मंगला, विनोद खंडेलवाल ने अपना पक्ष रखा। वहीं, एचईआरसी के सचिव अनिल दून, डायरेक्टर (टैरिफ) संजय वर्मा, डायरेक्टर (टेक्रिकल) वीरेंद्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक (अकाउंटस) सहित एचईआरसी के तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

पॉलिसी निर्माण में बढ़ेगी विधायकों की भागीदारी, विशेषज्ञों से सीखे गुर

चंडीगढ़, 7 अगस्त

नीति निर्माण में हरियाणा के विधायकों की भूमिका बढ़ने वाली है। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। इस सिलसिले में वीरवार को विधान सभा सचिवालय में विधायकों के लिए प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में हुई इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में 10 विधायकों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी संबंधित नियमों के पालन के लिए सभी विधायकों को एक साथ नहीं बुलाया जा सका।

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विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का संचालन सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ के. यतीश राजावत ने किया। कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य पर गहन विमर्श हुआ कि गुरुग्राम ने विकास की बुलंदियों को कैसे छुआ, जबकि बड़े औद्योगिक ढांचे वाले फरीदाबाद में विकास की गति अपेक्षाकृत कम कैसे रही। गुरुग्राम की तर्ज पर हरियाणा के दूसरे शहरों के लिए भी विकास की योजनाएं तलाशी गईं।

इस मौके पर विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से नीतियां भी बनानी पड़ रही हैं। जाहिर है इन सभी नीतियों का समग्रता से अध्ययन करना हर जनप्रतिनिधि के लिए संभव नहीं है। इनके निहित उद्देश्यों को समझना और फिर उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतने ही व्यापक प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता रहती है। विधायकों का अधिकतर समय जन सामान्य के बीच गुजरता है। अनेक तरह की समस्याओं का अंबार उनके सामने होता है। उन्हें हल करने की जिम्मेदारी उनकी होती है।

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गुप्ता ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के साथ-साथ विधानपालिका का मुख्य कार्य नीति निर्माण करना है। यह विडंबना है कि कालांतर में नीति निर्माण में विधायकों की भूमिका कम होती गई और इस कार्य के लिए भी तंत्र अफसरशाही पर निर्भर हो गया। उन्होंने कहा कि जनता जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनती है, उन्हें ही उसके लिए नीतियां बनानी चाहिए। नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ाने के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि जिनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उनमें संबंधित पक्षों की राय लेनी आवश्यक है। इसके साथ ही नीतियों की समयावधि तय होनी चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इनका पुनर्मूल्याकंन कब होगा। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि विधायकों में अध्ययन की प्रवृत्ति कम होने के कारण विधायिकी तंत्र कमजोर हुआ है। कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों ने इस पर सुझाव दिया कि विधायकों को अपने पहले 3 वर्ष विधि निर्माण व्यवस्था के लिए ही समर्पित होने चाहिए। बाद के 2 वर्ष वे अपने क्षेत्र के लिए लगाएं।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ के. यतीश राजावत ने कहा कि इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में जनता के बीच कार्य करने का अनुभव रखने वाले विधायक और नीति निर्माण की बारीकियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का संगम हुआ है। उन्होंने विधायकों से आह्वान किया कि हर जिले में विकास की संभावनाएं अलग अलग प्रकार की हैं। शोधकर्ताओं के सहयोग से जनप्रतिनिधि इन संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रत्येक बिल को पास करने से 5 दिन पूर्व विधायकों को उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता लागू की है, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इससे विधायक बिल का गहराई से अध्ययन कर सकेंगे तथा उस पर कारगर सुझाव मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस नियम से विधायकों में अध्ययन की प्रवृत्ति भी विकसित होगी।

प्रशिक्षण के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के अनुसंधान निदेशक एवं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डीन सुभाशीष गंगोपाध्याय ने कहा कि नीतियां भले ही देखने में एक वर्ग विशेष के लिए हो, लेकिन वास्तव में वे समग्र समाज के लिए होती हैं। उन्होंने शिक्षा नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके लाभार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि वे सभी लोग हैं, जो शिक्षातंत्र में डॉक्टर बने युवाओं की सेवाएं लेते हैं।

माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के सीईओ हर्ष श्रीवास्तव ने गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगरों के विकास का तुलनात्मक ब्योरा दिया। उन्होंने हरियाणा के दूसरे शहरों के लिए भी औद्योगिक विकल्प सुझाए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की विंग लेजिस्लेटिव एंड सिविक एंगेजमेंट के मुखिया चक्षु रॉय ने नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में खामियों को चिह्नित करते हुए उन्हें दुरुस्त करने के उपाय बताए। कॉन्फ्रेंस का अंतिम सत्र परस्पर विचार विमर्श एवं शंका समाधान का रहा। इसमें विधायकों ने अपने अपने विधान सभा क्षेत्रों में निहित विकास की संभावनाओं पर जानकारी हासिल की।