Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

पर्यावरण विषय को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा।

पंचकूला 10 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि अधिकारी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेश दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनका प्रति माह अवलोकन किया जाएगा।

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उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने स्टेंच ग्रिप मनसा सेकरड घग्गर नदी के पर्यावरण को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कमेटी के सिंचाई, जनस्वास्थ्य, पर्यावरण विभाग के पदाधिकारी संबधित एसडीएम के साथ हर माह 5-5 उद्योग एवं एसटीपी की जांच कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपंेगे। उन्होंने सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी को निर्देश दिए कि वह वाटर हारवेस्टिंग पर प्रोजैक्ट बनाकर सौंपे ताकि उस पर कार्य किया जा सके। इसके लिए किसानों की भूमि अधिक से अधिक सिंचित होनी चाहिए।


उपायुक्त ने कहा कि बायो वेस्ट की तर्ज पर ई वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर भी योजना बनाई जाए। इसके लिए नगर निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। यह एजेंसी ऐसे स्थानों की पहचान के अलावा एकत्र करना तथा उसके डिसमेंटल के लिए भी विस्तार से कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जनस्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग ऐसी योजना बनाएं जिसमें उनके एसटीपी में प्रदूषण का लेवल 10 एमएलडी तक लाया जा सके।

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बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कालका व पिंजौर में एसटीपी से सिचांई की योजना बनाई जा रही है इसमें पम्प से सिंचाई के साथ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से किसानों की 1200 एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एमआरएफ एवं वेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढाने बारे भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पलास्टिक वेस्ट सहित प्रदूषण संबधी कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।


इस मौके पर एसडीएम कालका राकेश संधु, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कवंर दमन सिंह, संयुक्त आयुक्त नगर निगम संयम गर्ग, क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण वीरेन्द्र पूनिया, कार्यकारी अभियंता सिंचाई, जनस्वास्थ्य, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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चिकित्सकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा।

पंचकूला 10 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि चिकित्सक कोरोना पोजिटिव के साथ बेहतर ढंग से व्यवहार करें और उन्हें ऐसी बेहतर चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाए ताकि सरकारी अस्पतालों की ओर अधिक इमेज बढे। इसके साथ ही रोगी निजी अस्पतालों में जाने से भी गुरेज करे।

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उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में चिकित्सकों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोरोना पोजिटिव के धन की भी बचत होगी ओर चिकित्सकों की भी पहचान बढेगी। उन्होंने कहा कि होम आईसोलेशन को लेकर जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से हर कोरोना रोगी तक पहंुच सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. दलीप मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।


उन्होंने कहा कि यह कमेटी दिन में कम से कम चार बार होम आईसोलेशन वालों के साथ बातचीत करेगी। इसके अलावा रोगी की सही समय पर जांच पड़ताल के साथ तुरन्त स्वास्थ्य लाभ भी सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आईएमए के साथ बेहतर मैपिंग की जाए ओर हर चार घण्टें में होम आईसोलेशन की समरी बनाई जाए।

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उपायुक्त ने कहा कि होम आईसोलेशन वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम आईसोलशन की गाईड लाईन की जानकारी जिला स्तरीय कमेटी के पदाधिकारी देंगें। उन्होंने कहा कि रोगी को समय पर घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए संबधित सरंपचों के साथ साथ अन्य मौजिज व्यक्तियों को भी जागरूक किया जाए। होम आईसोलेशन वालों के लिए आॅडियो बनाई जाए जिसमें उसे पूरी जानकारी हासिल हो सके।


बैठक में नगराधीश धीरज चहल, सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर, डा. मीनू, डा. राजीव, डा. मलकीत, डा. अर्चना, डा. अंजलि सहित कई चिकित्सक मौजूद थे।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सरकार अब किसानों के लिए मनरेगा में एक और नई लाभदायक योजना लेकर आई है

पंचकूला 10 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सरकार अब किसानों के लिए मनरेगा में एक और नई लाभदायक योजना लेकर आई है, इससे जहां फसलों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उनके रासायनिक खाद का खर्च कम होगा वहीं आर्गेनिक अनाज की पैदावार होने से जिला के लोगों में कोविड-19 जैसी महामारी से लडने की क्षमता भी अधिक विकसित होगी।

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उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत देशी खाद बनाने के लिए जमीन में जो गड्डे खोदे जाते हैं वे मनरेगा के तहत फ्री में खोदे जाएगें। इससे जहां मजदूरों को उनका मेहनताना मिलेगा, वहीं किसानों को मुफ्त में देशी खाद उपलब्ध होगी जिसका प्रयोग वे अपनी जोत भूमि में कर सकेंगे। इस प्रकार किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, साथ ही, गांव गांव में स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा।


उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत गांवों में देशी खाद के लिए गांवों के घेर, खाली स्थान, सडक किनारे, खेत आदि स्थानों पर गड्ढे खोदे जाएंगे। इन गड्ढे में किसान अपने पशुओं का गोबर व घर का कूड़ा-कर्कट डालेगें, जो बाद में जैविक खाद बन जाएगा। यह खाद फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कारगर सिद्व होगी।

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उपायुक्त ने बताया कि आजकल किसान अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लगातार भूमि के पोषक तत्त्व समाप्त हो रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति केवल जैविक खाद से ही बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि गांव के लोग साफ-सफाई करके कुड़ा-कर्कट का ढ़ेर गांव के बाहर लगा देते हैं। इससे जहां गंदगी फैलती है वहीं सडक पर कूड़ा बिखरा होने से दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।


उन्होंने बताया कि लोगों की मांग के अनुसार मनरेगा योजना के तहत छोटे, मध्यम व बड़े साइज के गड्डे खोदे जाएंगे जिनका उपयोग व्यक्तिगत, डेयरी अथवा गौशाला के लिए तैयार किया जा सकेगा। इन गड्डों में जहां गांव के लोग अपने पशुओं का गोबर डाल सकेंगे वहीं आस-पास की सफाई करके उसमें गलने वाला कुड़ा-कर्कट भी डाला जा सकेगा।


उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीणों को वैज्ञानिक ढ़ंग से जैविक खाद बनाने का तरीका भी समझाया जाएगा ताकि वे अच्छे से खाद बना सकें। उन्होंने बताया कि इस जैविक खाद से न केवल फसल जल्द विकसित होगी, बल्कि फसल की जड़ों को आयरन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। यह पौधे की जड़ों को नाइट्रोजन व कैल्शियम प्रदान करने में भी काफी मदद करता है।

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लोगों का कोरोना की जांच देरी से करवाना मृत्यु दर बढने का बन रहा कारण : उपायुक्त

सिरसा, 10 सितंबर।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि जिला में लगातार कोरोना संक्रमण फैलने के साथ-साथ मृत्यु दर में बढोतरी होना चिंता का विषय है। जिला में मृत्यु दर बढने का मुख्य कारण लोगों का आगे आकर समय पर जांच व उपचार न करवाना है। यदि शुरूआती लक्षण दिखाई देते ही जांच करवाकर इलाज करवाया जाए तो इस बीमारी का इलाज संभव है। अधिकारी कांट्रेक्ट ट्रेसिंग व सैंपलिंग में तेजी लाएं, ताकि संक्रमित व्यक्तियों की समय रहते पहचान की जा सके। इसके साथ ही सरपंच व आमजन स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग टीम का सहयोग करें।

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वे वीरवार को कैंप कार्यालय में कोरोना नियंत्रण प्रबंधों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान की भी समीक्षा की। इस अवसर पर नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम दिलबाग सिह, एसडीएम अश्वनी कुमार, एसडीएम निर्मल नागर, सिटी मजिस्ट्रेट संदीप कुमार, डीएसपी आर्यन चौधरी व संजय बिश्नोई, सीएमओ डा. सुरेंद्र नैन, आयुष अधिकारी डा. गिरिश, सीएमजीजीए सुकन्या जर्नादन सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।


आमजन लक्षण दिखाई देते ही करवाएं जांच, प्रशासनिक टीम का करें सहयोग :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि आमजन कोरोना बीमारी की गंभीरता को समझें, इसके प्रति लापरवाही न बनें। कोरोना से घबराएं ना बल्कि सजग बनें। अब जिला में संक्रमण फैलने के साथ ही मृत्यु दर में भी बढोतरी हो रही है। पहले लोग स्वयं आगे आकर जांच करवाते थे, तो मृत्यु दर कम थी। जब से लोगों रिपोर्टिंग करने में देरी की है, जिला में मृत्यु दर बढा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रारंभिक लक्षण दिखने पर ही अपनी जांच करवाएं। यदि समय पर उपचार करवा लिया जाए तो मृत्यु दर कम होने के साथ-साथ संक्रमण का फैलाव भी नहीं होगा। उन्होंने कहा गांव में कोरोना लक्षण वाले लोगों की सैंपलिंग करवाने में सरपंच सहयोग करें। यदि कोई सरपंच इस कार्य में सहयोग नहीं करेगा तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा सैंपलिंग जांच कर रही मोबाइल टीमों के जांच कार्य में बाधा डालने वाले नागरिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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तहसीलदार पांच-पांच गांवों की पंचायतों को करें जागरूक, एसडीएम करेंगे निगरानी :


एसडीएम अपने क्षेत्र में तहसीलदार की ड्यूटी लगाए की वे पांच-पांच गांवों की पंचायतों से बैठक कर सरपंच, पंच व नंबरदारों को जांच कार्य में सहयोग व ग्रामीणों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करें। पंचायत प्रतिनिधि गांव में मुनादी व अन्य माध्यमों से हर ग्रामीण को कोरोना की गंभीरता के प्रति जागरूक करें। अगर गांव के किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। सभी एसडीएम तहसीलदार द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी करें और प्रतिदिन की रिपोर्ट लें।


अधिकारी कांट्रेक्ट ट्रेसिंग व सैंपलिंग में लाएं तेजी :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कांट्रेक्ट ट्रेसिंग व सैंपलिंग कार्य में तेजी लाएं। जितनी अधिक सैंपलिंग होगी, उससे संक्रमण फैलाव को नियंत्रण करने में उतनी ही आसानी होगी। उन्होंने कहा कि कांट्रेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। अधिक संक्रमण फैलाव वाले क्षेत्रों पर अधिक फोक्स करें। वहां पर फैलाव होने के कारणों का पता लगाकर संक्रमण फैलाव के नियंत्रण बारे कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन व्यक्ति व इसके संपर्क में आने वालों पर निगरानी रखी जाए। इसके साथ उसके स्वास्थ्य सुधार की भी जानकारी ली जाए।


बिना मॉस्क वालों के लगातार करें चालान, मॉस्क न लगाने वाले दुकानदार की दुकान होगी सील :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि दुकानदार भी कोरोना फैलाव की गंभीरता को समझते हुए स्वयं मॉस्क लगाएं व दुकान पर सेनेटाइजर अवश्य रखें। ग्राहक को सामान देने से पहले अपने हाथ सेनेटाइजर करने के लिए कहें। बिना मॉस्क लगाए दुकानदार के खिलाफ कोविड-19 के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने आमजन से भी आह्वान किया कि वे कोरोना को हल्के में न लें और संक्रमण फैलाव की गंभीरता को समझते हुए कोविड-19 की हिदायतों की सख्ती से अनुपालना करें।


लिंगानुपात में सुधार के लिए गंभीरता से किया जाए कार्य, भ्रूण जांच करने वालों पर करें छापेमारी :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भ्रूण जांच करने वालों पर विशेष निगरानी रखें और निरंतर छापेमारी करें। जिला में घटता लिंगानुपात चिंता का विषय है। इसलिए जिन गांवों में लिंगानुपात कम है, उन्हें चिन्हित करें और उन गांवों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए, ताकि लिंगानुपात में सुधार हो सके।

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सांसद सुनीता दुग्गल ने अधिकारियों से जिला में सफेद मक्खी से हुए फसल खराबे की ली जानकारी

सिरसा, 10 सितंबर।

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                  सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने वीरवार को दूरभाष पर प्रशासन अधिकारियों से जिला में फसल खराबा संबधी रिपोर्ट तथा कोविड-19 के संक्रमण बचाव के लिए किए गए प्रबंधों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। सिरसा कृषि प्रधान जिला है और यहां अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि किसानों की नरमा, कपास की फसल पर सफेद मक्खी का भी प्रकोप हुआ है तथा अधिक बरसात के कारण नरमा, कपास सहित अन्य खरीफ फसलों पर नुकसान होने की स्थिति में राजस्व विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और खराबे के किए गए आंकलन बारे विस्तृत जानकारी ली।
              सांसद सुनीता दुग्गल ने किसानों से भी आग्रह किया है कि वे सरकार व प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जारी गाइडलाइन के तहत किसान की जलभराव, औलावृष्टि व आसमानी बिजली गिरने से खराब हुई फसल की रिपोर्ट (प्रारूप-1) कृषि विभाग में 72 घंटे के अंदर-अंदर जमा करवानी जरूरी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी कहा कि वे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी पुख्ता प्रबंध करें। कोरोना महामारी से बचाव के नागरिकों को जागरूक करें। सांसद ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना महामारी से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, सरकार व प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों का भी पालन अवश्य करें। नागरिक कोविड-19 की सैंपलिंग अवश्य करवाएं। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई टीमों का सभी सहयोग करे। स्वच्छता पर भी अवश्य विशेष ध्यान दें।

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जिला में 2 लाख 10 हजार हैक्टेयर रकबे में कपास की बुआई की गई थी, 69 हजार 934 हैक्टेयर में हुआ नुकसान : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में कपास की फसल में सफेद मक्खी व पैरा वील्ट का प्रकोप पाया गया। उन्होंने स्वयं, कृषि विशेषज्ञों, राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम द्वारा खेतों में जाकर फसल को हुए नुकसान की जानकारी ली गई और मौके पर किसानों से बातचीत भी की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक की रिपोर्ट के अनुसार सिरसा जिला में कुल 2 लाख 10 हजार हैक्टेयर रकबे में कपास की बुआई की गई है जिसमें सफेद मक्खी व पैरावील्ट से अबतक लगभग 69 हजार 934 हैक्टेयर में नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को गांव-गांव जाकर कपास की फसल को सफेद मक्खी से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार छिड़काव करने बारे जागरुक किया जा रहा है। 

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11 को 11 बजे ग्रामीणों को नशा न करने की शपथ दिलाएंगे सरपंच : उपायुक्त

सिरसा, 10 सितंबर।

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने संबंधित अधिकारियों को दिए शपथ कार्यक्रम को मॉस्क व सोशल डिस्टेसिंग के तहत आयोजित करने के निर्देश

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने बताया कि जिला को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा गया है, ताकि गांव स्तर से ही नशा प्रवृति पर अंकुश लग सके और नशा मुक्ति का आह्वान हर गांव की गली-गली व हर घर तक पहुंचे। इसी कड़ी में 11 सितंबर को जिला के प्रत्येक गांव में सरपंच गामीणों को नशा विरोधी शपथ दिलवाएंगे। सभी जगह शपथ का समय प्रात: 11 बजे रहेगा। संबंधित अधिकारी शपथ कार्यक्रम का आयोजन मॉस्क व सोशल डिस्टेंस के तहत करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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उपायुक्त ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला में विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यप्रणाली तैयार की गई है, जिसमें अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। इसी के तहत 11 सितंबर को 11 बजे हर गांव में नशा विरोधी शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरपंच ग्रामीणों को नशा न करने की शपथ दिलाएंगे। शपथ कार्यक्रमों का मॉस्क व सोशल डिस्टेसिंग के तहत आयोजन करवाने की जिम्मेवारी जिला विकास एवं पंचायत विभाग की रहेगी। विभाग के संबंधित अधिकारी गांव में सरपंचों को निर्देशित करते हुए सफलतापूर्वक शपथ कार्यक्रमों का आयोजन करवाएंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न गांवों में गांव गोद लेने वाले अधिकारी भी इन शपथ कार्यक्रमों में शामिल होंगे।


ग्राम पंचायतों ने नशा मुक्त अभियान को बताया सराहनीय कदम, सहयोग का दिया आश्वासन :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण के दिशा-निर्देशन में जिला में चल रहे नशा मुक्ति अभियान को ग्राम पंचायतों ने प्रशासन का सराहनीय कदम बताया है। सभी ग्राम पंचायतें नशा को खत्म करने की इस मुहिम में हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। नशा मुक्ति को लेकर प्रशासन की इस मुहिम के बारे में गांव रामगढ के सरपंच जोगेन्द्र सिंह ने बताया कि नशा को खत्म करने के लिए लोगों में जागरूकता बहुत जरूरी है और इस दिशा में प्रशासन की नशा मुक्ति मुहिम कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि गांव की तरफ से नशा मुक्त अभियान को पूरा सहयोग दिया जाएगा। ग्रामीण भी चाहते हैं कि गांव से नशा खत्म हो और इसके लिए ग्रामीण विशेषकर युवा गांव में नशा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा नशे से दूर होकर खेल व अन्य रचनात्मक कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर अपने परिवार, गांव, जिला व प्रदेश का नाम रोशन करें।

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इसी प्रकार गांव मुन्नावाली के सरपंच डा. बलविंद्र ने बताया कि प्रशासन की नशा मुक्ति की यह मुहिम बहुत ही अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि नशे से युवा शक्ति बर्बाद हो रही है, जिसका असर न केवल उसके परिवार पर बल्कि पूरे गांव व समाज पर पड़ रहा है। नशा को खत्म करने में ग्राम पंचायत की ओर से जो भी सहयोग होगा, दिया जाएगा। नशा को खत्म करने में सभी को अपना सहयोग करना होगा तभी जिला के नशा मुक्ति का सपना साकार होगा। गांव रिसालिया खेड़ा के सरपंच आजाद ने कहा कि प्रशासन का नशा मुक्त अभियान गांव से नशा को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रशासन की ओर से गांव के नशा मुक्त होने पर अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने जो पहल है, इससे नशा मुक्ति की मुहिम को और अधिक बल मिलेगा। प्रत्येक ग्रामीण चाहता है कि उसके गांव का युवा नशा से दूर हो और गांव का विकास हो।  

गौरतलब है कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर हाल ही में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर सभी सरपंचों से वीडियो कॉफ्रेंस की थी। जिसमें उन्होंने सरपंचों को अभियान की जानकारी देने के साथ-साथ इसके साथ जुड़कर जिला को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने को कहा था। सरपंचों ने भी इस अभियान को अपना पूर्ण सहयोग देने व ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नशा न करने बारे जागरूक करने का संकल्प लिया था। 

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डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत वर्ष 2020-21 सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित

सिरसा, 10 सितंबर।


                  हरियाणा सरकार द्वारा डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने के लिए आगामी 30 अक्तूबर तक आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इच्छुक छात्र आनलाइन आवेदन कर सकते है।

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                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति, टपरीवास जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने लिए डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत उन छात्रों को छात्रवृति देकर सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने परीक्षा दसवीं, बारहवीं व स्नातक में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है ताकि उनका मनोबल और बढ़े और वे शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइया प्राप्त कर सकें।


                  उन्होंने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्टस में पढने वाले को 8 हजार रुपए वार्षिक, कामर्स/साईंस तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज करने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपए वार्षिक व मेडीकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कामर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपए व मेडीकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।


              उन्होंने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी के दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।


                  उन्होंने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत छात्रवृति का लाभ उन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा, जो हरियाणा का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो। इनकी पारिवारिक वार्षिक आय चार लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को यह छात्रवृति उक्त वर्णित कक्षाओं में सभी स्ट्रीमज के आधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। यह छात्रवृति सभी सरकारी, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, कालेजों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह स्कीम मैरिट पर आधारित है। इसलिए जो छात्र इन वर्गों के छात्रों के लिए चलाई जा रही सामान्य स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं, वे छात्र इस स्कीम के अंतर्गत भी छात्रवृति पाने के पात्र होंगे, परंतु मैरिट आधारित किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। जो छात्र मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, छात्रवृति लेने का हकदार होगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, आवेदन पत्र आनलाइन ही लिए जाएंगे। इच्छुक छात्र विभाग की वेबसाइट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्युडॉटएससीबीसीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन पर 30 अक्तूबर तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हैल्पलाइन नंबर 0172-2771250 पर संपर्क कर सकते हैं।

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नशा मुक्त अभियान : नशे के दुष्परिणाम व नुकसान को गंभीरता से समझें युवा शक्ति : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण

सिरसा, 10 सितंबर।

नशा त्याग कर अपनी ऊर्जा समाज व राष्टï्र हित में लगाएं युवा शक्ति : उपायुक्त


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने वीरवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरुकता मोटरसाइकिल रैली को अपने कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस जागरुकता रैली के माध्यम से नेहरु युवा केंद्र व बाल भवन के वॉलेंटियरों ने शहर में नागरिकों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। यह जागरुकता मोटरसाइकिल रैली बरनाला रोड़, अंबेडकर चौक, शहीद भगत सिंह चौक, सुभाष चौक, जगदेव सिंह चौक, सांगवान चौक, लाल बत्ती से होती हुई बाल भवन पर सम्पन्न हुई। रैली के दौरान वॉलेंटियरों ने नशा जागरुकता के विभिन्न स्लोगनों से नागरिकों को नशा त्यागने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा भी मौजूद रहे।

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                  इस अवसर पर उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि युवा ही युवा को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बेहतर ढंग से बता सकता है। युवा शक्ति जिला में नशे में लिप्त युवाओं को दोस्त व भाईचारे से समझाते हुए नशे से मुक्ति दिलाएं तथा उन्हें ईलाज के लिए प्रेरित करते हुए नशा मुक्ति केंद्रों में लेकर आएं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त अभियान को केवल अभियान न समझते हुए इस पुण्य कार्य में हर युवा अपनी पूर्ण आहुति दे ताकि नशे से ग्रस्त युवा नशा त्याग कर अपनी ऊर्जा अपने परिवार के उज्जवल भविष्य व समाज हित में लगा सके, क्योंकि स्वस्थ युवा ही सभ्य समाज व सशक्त राष्टï्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नशा वह दीमक है जो धीरे-धीरे पीडि़त परिवार के साथ-साथ पूरे समाज को खोखला बना देती है। जिला में नशे की बढ़ती प्रवृति को देखते हुए युवा शक्ति को आज ही सजग व संभलना होगा और इस कार्य को एक चुनौती समझते हुए नशे का जड़मूल से खात्मा करना होगा ताकि हम नशा मुक्त समाज का निर्माण कर सकें।

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                  उन्होंने कहा कि आज युवा शक्ति नशे को त्यागते हुए अपना रुझान हमारे तीज, त्यौहार व खेलों की तरफ बढ़ाएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। इसके अलावा अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपनी जीवन शैली में पढ़ाई व खेलों के साथ-साथ साहित्यिक पुस्तकों को भी शामिल करें और पोष्टिïक भोजन के साथ-साथ नियमित योग को भी अपनाएं। इस अभियान को सफल बनाने में जुड़ा हर युवा अपने गली मौहल्लों व गांव में एक मिशन के तहत नशे में लिप्त युवाओं को इस दलदल से निकालने का संकल्प लें।



                  जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान को लेकर प्रतिदिन अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में 11 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे तक जेजी एफएम पर मनोचिकित्सक डा. पंकज शर्मा नशे के कारण व्यक्ति को होने वाले मानसिक नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, इसके अलावा नशे में लिप्त लोगों को नशा त्यागने के जरुरी टिप्स भी बताएंगे।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला के 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना लागू की गई है।

पंचकूला 9 सितम्बर – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला के 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इस संबध में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। इसलिए पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना के 6 माह के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।

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उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासियांें को ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत मृत्यु, सडक या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता या विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।


उपायुक्त ने बताया कि इस योजना में व्यावसायिक खतरों जैसे कि थ्रेशिंग मशीन या औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता या विकलांगता भी शामिल होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा। अर्थात दुर्घटना मृत्यु के लिए एक लाख रुपए और दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की पूर्ण या रिकवरेबल हानि या दोनों हाथों या पैरों की हानि या एक आँख की दृष्टि खोने या हाथ या पैर की हानि के मामले में एक लाख रुपए दिए जाएंगे।


उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना पीडित या पात्र संबंधी (मृत्यु के मामले में) द्वारा आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा, उन्होंने बताया कि मृत्यु के मामले में, इस योजना के तहत जमा करवाए जाने वाले दस्तावेजों में दावा फार्म, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राज्य में निवास का प्रमाण पत्र, दुर्घटना पीडित का आयु प्रमाण, दुर्घटना पीडित और पात्र रिश्तेदार (मृत्यु के मामले में) का आधार कार्ड, एफआईआर या पुलिस रोजनामचा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र और यदि दावेदार जीवित पति या पत्नी है तो इस आशय का हलफनामा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, शामिल होंगे।

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राजकीय महाविद्यालय कालका में ष्ष्स्नातक के बाद जाॅब प्रोस्पैक्टस एण्ड केरियर अर्पोच्यूनिटीश् विषय पर बेबिनार का आयोजन किया गया।

पंचकूला 9 सितम्बर – राजकीय महाविद्यालय कालका में ष्ष्स्नातक के बाद जाॅब प्रोस्पैक्टस एण्ड केरियर अर्पोच्यूनिटीश् विषय पर बेबिनार का आयोजन किया गया। इसमंे विद्यार्थियों को बेहतरीन जानकारी प्रदान कर मार्गदर्शन किया गया।

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वेबिनार में प्लेसमेंट सैल की इंचार्ज बेनू राव विद्यार्थियों को आॅनलाईन बहुत ही प्रभावशाली वक्तव्य देते हुए कहा कि अधिकांश विद्यार्थियों को स्नातक करने के बाद भी सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। यदि किसी विद्यार्थी के पास स्नातक के दौरान कला विषय है तब भी शिक्षा, मीडिया, वेश – भूषा, पर्यटन, अतिथ्य सत्कार आदि व्यवासय से जुडकर आजिविका कमा सकते है। इसके अलवा लेखन कौशल पर भी विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते है। इसके विद्यार्थियों को दृढ सकंल्प बनाए रखते हुए कार्य करना चाहिए।

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वेबिनार में टैक्नीकल कार्य प्रभारी प्रो. भूपसिंह, सुनीता चैहान, प्रो. गुलशन व प्रो. सोनिया जस्सल ने भी विद्यार्थियों को अच्छी जानकारी देकर जीवन में आगे बढने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रो. नीतू, आशिमा, डा.शीतल ग्रोवर सहित कई शिक्षकों ने विद्यार्थियों को प्रभावशाली टीप्स दिए ताकि वे जीवन में सफल हो सके। इस प्रकार यह वेबिनार बहुत ही कारगर रहा और विद्यार्थियों ने इसका पूरा लाभ उठाया तथा प्राचार्य प्रोमिला मलिक का आभार जताया।