संत कबीर दास जी की जयंती के उपलक्ष पर पंचकूला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम

Online Remediation Centre inaugurated by PU VC

Chandigarh November 20, 2020

PU VC Releases Book on Domestic Violence Against Women

            Department of Community Education and Disability Studies, Panjab University organized a webinar on ‘National Education Policy 2020 and Neuro – Developmental Disabilities’ which was inaugurated by Prof. Raj Kumar, Vice Chancellor.

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            PU VC motivated the faculty and the students of the Department to be engaged in innovative activities. He said that the Government unveiled the new Education Policy on July 30th, 2020 with the objective of bringing in wide transformation in higher education sectors and make India a vibrant knowledge society.

            On the occasion, Online Remediation Centre was also inaugurated by the Vice-Chancellor apart from releasing a book titled “Domestic Violence against Women” authored by Dr. Dazy Zarabi, Chairperson, Department of Community Education and Disability Studies and Prof. Kuldip Kaur, Director, FDR Research based NGO and former Director General of CRRID.  


            The key speaker of the Webinar, Dr. Renu Malaviya, Head of Department, Department of Education, Lady Irwin College, University of Delhi and very renowned educationist in disability field, talked about NEP – 2020 and related to disability sector especially Neuro – Developmental Disabilities meaning (Specific Learning Disabilities, Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disabilities). NEP – 2020 has paved the way for transformational reforms in school and higher education system. The policy recommendations bring a sea change in the Indian education system and make restructuring the curriculum  and pedagogy of schools and higher education more skill-oriented. She also promoted the Divyang Friendly institution. Every higher education institution (HEI) should open the Disability Centre or Equal Opportunity Centre so every disabled student will be  given rights to education. Dr. Malaviya encouraged the Indian Sign language and e-support for the neuro-developmental students in NEP – 2020.

            Prof. Anuradha Sharma, formally proposed vote of thanks.

First meeting of Interdisciplinary Task Force Held

5 Days Faculty Development Programme on “Personal Effectiveness and Stress Management” Kickstarts at PU

Chandigarh November 20, 2020

Mental Well Being Important for Imparting Education

The Dr. B.R. Ambedkar Centre, Panjab University, Chandigarh under the scheme of All India Council for Technical Education and its AICTE Training and Learning (ATAL) academy is organizing a five days Faculty Development Programme on “Personal Effectiveness and Stress Management” from 20- 24 November, 2020 .

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The Inaugural session in the  presence of Chief Guest Prof. Anju Suri, Dean International Students started with her best wishes to participants and explained the importance of elimination of stress and how it will help participants to live a productive life.


Mr. Ramnik Bansal, Senior Faculty Art of  Living and Alumni, IIT, Mumbai  explained to participants as to how mental wellbeing of a Faculty Member is important for imparting effective education and to develop a strong channel of communication with students. He also explained to the participants about the  course and how it will be helpful in dealing with stress in order to boost their productivity.

Prof. Dr. Devinder Singh, Coordinator of Programme  the dignitaries and informed that the Department has received overwhelming response from participants of Institutes/Colleges/Universities spread all over India 

First meeting of Interdisciplinary Task Force Held

F&CC meeting of MCC held

Chandigarh, November 20:- A meeting of Finance & Contract Committee, Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairpersonship of Smt. Raj Bala Malik and attended by Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Smt. Chanderwati Shukla, Sh. Rajesh Kumar Gupta, Smt. Ravinder Kaur Gujral, Sh. Vinod Aggarwal, Sh. Tilak Raj and Sh. S.K. Jain, Additional Commissioners, Sh. Sorabh Arora, Joint Commissioner, Sh. Shailender Singh, Chief Engineer, Sh. Sanjay Arora, SE B&R, Sh. K.P. Singh, SE Horticulture & Electricity and other senior officers of MCC were present during the meeting.

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The members of committee discussed various important agenda items in detail and accorded approval for the following:

·        Rough cost estimate for repair of 80mm thick paver block in internal gullies at village Maloya, Chandigarh at an estimated cost of Rs. 31.71 lacs.

·        The committee approved floating expression of interest for operation and maintenance of Maloya Gaushala.


·        The committee accorded approval for fixation of rent of telephone exchanges at village Khuda Lahora and Khuda Alisher @ Rs. 42,159/- monthly rent basis.

·        The committee approved the agenda item regarding procumrement of Gur for Safaikarmacharis and cattle pond separately through calling fresh e-tender.

·        The F&CC approved the agenda regarding running of two canteens (MCC building and RLA building) on item rate basis through calling e-tender.

·        Rough cost estimate for the work of providing additional 24” I/D RCC NP3 pipe line for disposal of sewerage of Khudda Lahora colony No.1 at an estimated cost of Rs. 25.15 lacs.

·        The committee approved reserve price in respect of 9 condemned vehicles of sanitation department and enforcement wing of MCC.

·        The F&CC approved amendment in terms and conditions of 33 booths of fish & meat market, sector 41, Chandigarh auctioned on monthly license fee bases.

·        The members accorded approval for procurement of wheat bran (choker) impounded in cattle pond at an estimated cost of Rs. 25.55 lacs.

·        Renewal of license of Chandigarh washerman workshop cooperative (Regd.) industrial society Ltd., sector 15-D, Chandigarh from 1-10-2020 to 30-09-2021 with an increase of 10% in the license fee.

·        Rough cost estimate for re-carpeting of phirni road and Gaushala approach road, village Maloya at an estimate cost of Rs. 44.85 lacs.

·        Extension of contract for supply of 16 security guards and 3 supervisor at dumping ground, garbage processing plant and motor garage.

·        Revised rough cost estimate for construction of boundary wall, providing and fixing shed and paver blocks in shamshan ghat village Maloya at an estimated cost of Rs. 46.13 lacs.

·        The committee approved proposal for Multi level parking at Manimajra near Rana Ki Haveli through calling expression of Interest.

·        The F&CC approved agenda regarding signing MoU with school of public health, PGIMER Chandigarh for Phase-II project on capacity building training of street vendors on Health and Hygiene at an estimated cost of Rs. 49.40 lacs.

·        The committee approved transportation of legacy waste from garbage processing plant to dumping ground, Dadumajra at an estimated cost of Rs. 48 lacs.

·        Rough cost estimate for the work of rejuvenation of the existing village ponds at 3 villages Kaimbala, Sarangpur and Khuda Ali Sher at an estimated cost of Rs. 48.94 lacs.

·        The committee approved agenda for renting out vacant kiosk No1 and 2 at Japnese Garden sector 31 through inviting verka/vita or Amul etc.

·        The committee also accorded approval for amendment in terms and conditions of kiosks at shivalik garden, Manimajra, to be rented out through open auction.

First meeting of Interdisciplinary Task Force Held

लॉकडाउन में इंपाउड किए गए वाहनों की जुर्माना राशि हुई कम

दुपहिया वाहन के 500 रुपये, कार-जीप के 1000 रुपये जबकि ट्रांसपोर्ट वाहन के भरने होंगे 2000 रुपये

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सिरसा : हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन वाहनों को कोरोना काल में 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक की अवधि के दौरान पुलिस विभाग द्वारा इंपाउंड किया गया था। उनकी जुर्माना राशि अब कम की गई है। वाहन चालक अपनी उक्त् जुर्माना राशि भरकम संबंधित थाना से अपने वाहनों को छुडवा सकते हैं। अब दुपहिया वाहन का 500 रुपये, कार- जीप का 1000 रुपये जबकि ट्रांसपोर्ट वाहन का 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गए है। थाना प्रभारी वाहन चालकों को नोटिस के माध्यम से सूचना देकर अवगत करवाएं कि वे उक्त जुर्माना राशि भरकर अपने वाहनों को ले जाएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर नोटिस देने के बावजूद भी कोई वाहन मालिक, चालक जुर्माना भरकर अपने वाहन को नहीं लेकर जाता है तो आगामी कानूनी कार्रवाई कर उक्त् वाहन को जब्त कर नीलामी करवाई जाएगी।


संत कबीर दास जी की जयंती के उपलक्ष पर पंचकूला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम

अब किसान 25 नवंबर तक करवा सकते हैं कृषि यंत्रों के बिल पोर्टल पर अपलोड

सिरसा, 20 नवंबर।

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              कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत व्यक्तिगत कैटेगरी एवं कस्टम हायरिंग सैंटरों के लिए ऑनलाइन बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर कर दी गई है।


              सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि अब ऐसे किसान जिन्होंने पहले ऑनलाइन आवेदन कर रखा है और विभागीय शर्ते पूरी करते है तथा किसी कारणवश आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने से वंचित रह गए थे, वे दिनांक 27 नवंबर 2020 तक अपने कृषि यंत्र से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। किसान विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्लयूडब्ल्यूएग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम पर अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान पोर्टल पर अपना कृषि यंत्र का खरीद बिल, ई-वे बिल, कृषि यंत्र के साथ रंगीन फोटो व पराली न जलाने बारे घोषणा पत्र अपलोड कर सकते है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने ऑनलाइन आवेदन कर रखा है और विभागीय शर्ते पूरी करते है, परंतु कृषि यंत्र खरीद नहीं पाए, वे किसान निर्धारित तिथि तक अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकते है।

संत कबीर दास जी की जयंती के उपलक्ष पर पंचकूला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम

अधिकारी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अपडेशन व सत्यापन कार्य में लाएं तेजी : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 20 नंवबर।

              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि परिवार पहचान पत्र(पीपीपी) प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। आगामी समय में प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाएगा। परिवार पहचान पत्र योजना के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री स्वयं परिवार पहचान पत्र कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए संबंधित अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता दें और सकारात्मक सोच के साथ सौ प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने की दिशा में कार्य में लग जाएं।

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              उपायुक्त शुक्रवार को लघुसचिवालय के सभागार में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिला में अब तक हुए परिवार पहचान पत्र के अपडेशन व सत्यापन कार्य की जानकारी दी। बैठक में एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम दिलबाग सिंह, एसडीएम अश्वनी कुमार, सिटीएम संदीप कुमार, सीएमजीजीए सुकन्या जर्नादन, डीआईओ एनआईसी रमेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

              उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी परिवार पहचान पत्र कार्य को प्रमुखता देते हुए इसे निर्धारित समय में पूरा करने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री स्वयं इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं और इस संबंध में लगातार बैठक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला में परिवार पहचान पत्र अपडेशन का कार्य अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में परिवार पहचान पत्र अपडेशन कार्य धीमा चल रहा है। इसलिए शहरी क्षेत्र में विशेष तौर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारी इस कार्य को गंभीरता से लें। कोई अधिकारी या कर्मचारी इस कार्य में कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेंगे तो कोई भी लक्ष्य हो उसे पूरा किया जा सकता है। कार्य को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझकर उसे समय अवधि में पूरा करने का प्रयास करें।


शहर में पार्षद व गांव में सरपंच का लें सहयोग :

                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि कोई भी कार्य हो उसमें जितना आमजन का सहयोग होगा, वह काम उतना ही आसान होगा। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र कार्य में भी जन प्रतिनिधियों व आमजन का सहयोग लें। गांव में सरपंच को परिवार पहचान पत्र के महत्व को बारे में बताएं ताकि वह ग्रामीणों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रेरित कर सकें। इसी प्रकार शहर में पार्षद को इस कार्य में शामिल करके लोगों को परिवार पहचान पत्र बनवाने व इसे अपडेट करवाने के लिए जागरूक करें।

परिवार पहचान पत्र नि:शुल्क होता है अपडेट, शुल्क लेने वाले पर होगी कार्रवाई  :

              उपायुक्त ने कहा कि परिवार पहचन पत्र बनवाने या इसे अपडेट करवाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। सरकार द्वारा स्थापित सीएससी सेंटर पर कोई भी नागरिक अपने परिवार के पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र व पहचान पत्र इत्यादि लेकर परिवार पहचान पत्र आईडी का रजिस्ट्रेशन या डाटा ठीक करवा सकते हैं। यदि कोई भी सीएससी सेंटर संचालक परिवार पहचान पत्र बनवाने या इसे अपडेट करवाने के लिए शुल्क लेता है तो उसकी आईडी को ब्लॉक करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी :

              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की सोच है कि पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे पहुंचे। परिवार पहचान पत्र इसी सोच का हिस्सा है। आगामी समय में प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र सभी के लिए जरूरी है। बुढ़ापा पैन्शन, विधवा पैन्शन और दिव्यांग पेंशन आदि के लाभ लेने के लिये परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर परिवार पहचान पत्र में किसी भी सदस्य की आयु 60 साल हो जाती है, तो सरकार की ओर से उसकी पैंशन बना दी जाएगी। पैंशन बनवाने के लिए उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार सदस्य की आयु 18 साल होते ही उसका वोटर कार्ड बन जाएगा। इसलिए आमजन अपने नजदीकी केंद्रों पर जाकर जल्द से जल्द अपने परिवार का डाटा अपडेट व सत्यापन करवाएं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों पीपीपी के अपडेशन कार्य का दिया लक्ष्य :

              अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र कार्य के संबंध में टारगेट देते हुए इसे समय अवधि में पूरा करने बारे दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस कार्य में पूरी गंभीरता के साथ जुट जाएं। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है, तो उनको या डीआईओ एनआईसी को इस बारे अवगत करवाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग आदि को पीपीपी के अपडेशन कार्य का टारगेट दिया और इस समय अवधि में पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर या अन्य कोई सक्षम युवा किसी परिवार के डॉक्यूमेंट लेकर आता है तो सीएससी संचालन उसे अपडेट करेगा और अपडेट के उपरांत संबंधिक कर्मचारी को वापिस देगा। सीएससी संचालक लमिनेशन के नाम पर भी पैसे नहीं ले सकते।