पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : सिटीएम संदीप कुमार

IGNOU extends Admission up to 30th September, 2020

Chandigarh:

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The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) has extended the last date of submission of online Fresh & RR admission of all Masters, Bachelor, Diplomas & Certificates programmes up to 30th September, 2020 for the July-2020 session. Details of the IGNOU academic programmes for the July, 2020 session can be accessed from the link https://ignouadmission.samarth.edu.in/. The prospective learners can apply for Masters/Bachelor/Diploma/Certificate programmes of the University on the official website, informed The Regional Director of IGNOU Regional centre Chandigarh Dr. A.K.Dimri. Last date of submission of ‘online’ admission form for July session was earlier fixed for September 15. 

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For all those candidates, who have been planning to get admission in any of the IGNOU courses can apply for the same online. Firstly the candidate has to register themselves (if not registered) on the official website i.e https://ignouadmission.samarth.edu.in/. Whereas those who have already registered can simply login with the id- password and fill up the application form for the admission in the July session at Indira Gandhi National Open University for 2020. Also, before filling up the IGNOU admission form, candidates must go through the general instructions, eligibility criteria, fee details, duration, etc. on the official website. Applicants can also download the complete details of the programmes from the IGNOU website.

पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : सिटीएम संदीप कुमार

Research of PU Team Featured at #11 of Top Oncology Papers

Chandigarh September 18, 2020

The joint research  by Prof. Tapas Mukhopadhyay, Professor& Director (Retd.),National Centre for Human Genome Studies & Research, Panjab University

and his team including Dr. Nilambra Dogra  CSIR-Senior Research Associate, Centre for Systems Biology & Bioinformatics, Panjab University and Dr. Ashok Kumar Chairperson, Centre for Systems Biology & Bioinformatics, Panjab University for finding an effective and safe anti-cancer option from the repertoire of available tested drugs was published in the journal Scientific Reports and featured at #11 amongst the top 100 oncology papers. The paper has attracted widespread attention and is in the top 5% of ~15,873,280 research outputs tracked across all sources so far by Altmetric (a measure of attention a scientific paper has received).

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The process of developing new cancer treatments from scratch and bringing them to the market is a time consuming and expensive process. An alternative time saving, inexpensive and safe approach is to explore already available approved drugs for ailments other than cancer which may display significant anticancer properties. This approach with the potential to provide economically beneficial, safer and effective options in a short period of  time has been termed as ‘drug repurposing’ and through this strategy the team has identified Fenbendazole (FZ) – a veterinary deworming drug – as a safe, inexpensive and effective anti-cancer agent. Thanks to decades of motivated research, more people than ever before are surviving cancer. However, the task is still far from accomplished. The disease continues to claim many lives, and by and large ‘cancer’ still remains a dreaded word.Gaps remain to be traversed and challenges to be overcome before we can lay a final claim on victory over cancer. A vast majority of cancer therapies suffer from the two most common issues encountered in cancer treatment – toxicity and drug resistance. Finding a way to overcome these hurdles remains a challenge for cancer researchers.

Laboratory grown cancer cells originating from various tissues (lung, prostate, colon, breast etc.) could be killed by exposing them to different doses of fenbendazole. Importantly, their results showed that FZ was non-toxic to normal cells at doses at which it killed cancer cells. To evaluate the efficacy of the drug better, the results were confirmed in a mouse model bearing tumor of human origin. Mice fed with FZ showed a considerable decrease in tumor size. Through their experiments, the researchers demonstrated that FZ acted by targeting multiple cellular pathways including microtubules, enhancing p53 levels, hampering glucose uptake and glycolysis as well as inhibiting the proteasomal pathway of protein degradation.

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Cancer progression involves a number of factors affecting multiple components of the cell.Thus, drugs against single targets often show limited efficacy, and furthermore, they may eventually lead to drug resistance, since cancer cells are clever and resourceful enough to rely on other pathways for growth and survival when one pathway is blocked. Drugs targeting several cellular components simultaneously are expected to be more effective besides being able to evade the likelihood of developing resistance. This work proposes FZ as a multitargeting effective inexpensive repurposed drug for cancer treatment.

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Since the publication of this research, the authors have been contacted by people who shared how they had benefitted from this work on FZ. Even though this drug has not been through clinical trials for cancer and cannot yet be prescribed for cancer treatment, some terminally ill patients have self-administered FZ in the absence of other alternatives and shared their success stories with the authors. An American patient with lung cancer metastasized throughout his body who had dismal chances of survival started taking FZ on advice of his veterinarian friend. His oncologist was amazed to find that his subsequent scans came all clear. He’s still alive, healthy and cancer-free more than three years after he was told he’d soon die. He has written a blog about his experience with FZ to spread the word (https://www.mycancerstory.rocks) and has also shared many other success stories of patients suffering from triple negative breast cancer, prostate, colorectal, pancreatic and other types of cancer.

Through their work, the researchers hope that even though FZ is an off-patent drug, it will be taken to clinical trials so that it can be approved for use in cancer and doesn’t remain yet another promising drug which could have saved lives but never reached patients.

पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : सिटीएम संदीप कुमार

होम आईसोलेशन के माध्यम से बेहतर सुविधाएं- उपायुक्त

पंचकूला 18 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पंचकूला में कोरोना के बढते हुए प्रभाव को देखते हुए आयुष विभाग होम आईसोलेशन में रह रहे रोगियों को मानसिक रूप से सशक्त करने का कार्य कर रहा है। जिला में बनाए गए प्रत्येक कोविड केयर सैंटर में आयुष विभाग की टीमें पूर्ण रूप से सक्रिय होकर कार्य कर रहीं हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि होम आईसोलेशन के तहत कोविड केयर सैन्टर में कोरोना मरीजों को आनलाइन योगा तथा आनलाइन काउन्सलिंग आयुष चिकित्सकों के माध्यम से करवाया जा रहा है ताकि रोगी मानसिक रूप से सशक्त एवं मजबूत रह सके। इसके अलावा होम आईसोलेशन में प्रत्येक रोगी से सीधे सम्पर्क करके उन्हें सारी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है तथा उन्हें सचेत एवं जागरूक किया जा रहा है।


उपायुक्त ने बताया कि जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. दलीप मिश्रा जिला प्रशासन की ओर से होम आईसोलेशन टीम का इंचार्ज लगाया गया है तब से कोविड केयर सैंटरों में आयुष विभाग के चिकित्सकों के साथ सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए टीम बेहतर कार्य कर रही है। कोविड केयर सेंटर में रहने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की दिक्कते न हों। इसके लिए उनसे दिन में तीन से चार बार व्यक्तिगत स्तर पर सम्पर्क किया जा रहा है तथा उनके लिए खान-पान आदि का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में लगभग 1020 व्यक्तियों को विभिन्न कोविड केयर सेंटरों में होम आईसोलेट किया गया है। इन केन्द्रों में रोगी को घर के समान सुविधाएं देकर उनकी सही देखभाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग के चिकित्सक सरकार के निर्देशानुसार महामारी के समय में ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करना अपना दायित्व मानकर समाज सेवा की जा रही हैं।

पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : सिटीएम संदीप कुमार

कृषि यंत्रों पर किसानों को दिया 40 लाख का अनुदान- उपायुक्त

पंचकुला 18 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में किसानों द्वारा लगभग 12 हजार हैक्टेयर रकबे में धान की फसल की बिजाई की जाती है जिसमें ज्यादातर खण्ड बरवाला व रायपुररानी से संबधित किसान है।

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उपायुक्त ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा फरवरी 2020 मे ंफसल अवशेष प्रबन्धन स्कीम के तहत कृषि यन्त्रों प्रदान करने हेतू आवेदन आॅनलाईन मांगे गए थे । इसमे ंजिले के 105 किसानों ने कृषि उपकरण लेने के लिए पंजीकरण करवाया तथा 78 किसानों द्वारा कृषि यन्त्र रोटावेटर खरीदने उपरान्त विभाग में कृषि यन्त्रों के बिल जमा करवाए। उन्हांेने बताया कि कृषि विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा खण्ड बरवाला, रायपुररानी व पिंजौर में किसानों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों के आधार कृषि यन्त्रों का निरीक्षण किया गया। टीमों द्वारा सफल निरीक्षण उपरान्त विभाग ने 78 किसानों के खाते मे डायरैक्ट बैनेफिट ट्रांसफर के तहत संबधित किसानों के खाते में 40 लाख रूपये अनुदान राशि डाल दी गई है।

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उपायुक्त ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबन्धन हेतू स्ट्राॅबेलर, सुपरस्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम रोटरी स्ट्राॅबेलर, रोटरी स्लेशर पैडीस्ट्राॅ चाॅपर , रिवर्सिबल एमबीप्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल ड्रिल मशीनों के लिए भी 21 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। इसमें कृषि यन्त्र के आवेदन लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुए। उनका 2 सितम्बर को ड्रा के माध्यम से चयन किया गया।


उपायुक्त ने बताया कि सफल आवेदनों को विभाग द्वारा कृषि यन्त्र खरीद के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके पश्चात् किसानों को कृषि यन्त्रों के बिल कार्यालय में जमा करवाने होंगे तत्पश्चात विभाग द्वारा निरीक्षण उपरान्त किसानों के खाते में सीधे तौर पर अनुदान राशि जमा करवा दी जाएगी।

पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : सिटीएम संदीप कुमार

हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरटी कि और से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व कार्यकारिणी अध्यक्ष राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में हरियाणा में डिजिटल प्लेटफार्म के तहत ई लोक अदालत का आयोजन किया गया।

पंचकूला 18 सितंबर। हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरटी कि और से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व कार्यकारिणी अध्यक्ष राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में हरियाणा में डिजिटल प्लेटफार्म के तहत ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी 22 जिलों और 33 उपमंडलो में ई लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वादकारियों से जुड़े।

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हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरटी के अध्यक्ष ने प्रदेश भर के न्यायाधीशों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों , पैनल अध्वक्ताओ के साथ विचार सांझा किए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने जीवन को बाधित कर दिया है जिसमें अदालतों व न्यायालयों का काम भी प्रतिबंधित हुआ है। जिससे न्याय वितरण प्रणाली में देरी हुई है। वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से 14 मार्च 1982 को योजनाबद्ध ढंग से गुजरात में ई लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत वैकल्पिक समाधान की एक प्रणाली है जो न्यायलयों पर भारी बोझ को कम करने के लिए विकसित हुई है। लोक अदालत की प्रक्रिया कठोर नहीं है बल्कि लचीली है। इससे समाज में सौहार्द और शांति को बढ़ावा देने के लिए सहजपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है।

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ई लोक अदालत जजो और न्याय प्रणाली को वादकारियों के दरवाजे तक ले जाने का प्रयास है जो महामारी के समय में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। इस लोक अदालत में हरियाणा में 13163 मामले आए जिसमें से 8538 मामलों का निर्णय किया गया। अदालत के दौरान 51,65, 52, 861 रुपए की राशि तय की गई।

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न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में ई-लोक अदालत का आयोजन

सिरसा, 18 सितंबर।
                      हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के चलते शुक्रवार को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया।

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                      जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन व जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालय द्वारा वैब लिंक बनाया गया है जिसमें दोनों पक्ष ऑनलाइन आमने-सामने बैठकर अपनी सहमति से केस का निपटारा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में 168 सभी तरह के न्यायालयों में विचाराधीन व 62 प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गये हैं, जिनमें मुख्यत: चैक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद शामिल है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन 74 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 51 लाख 4 हजार 546 रुपये की राशि समायोजित की गई व 62 प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गए हैं, जिनमें न्यायालयों में विचाराधीन व 62 केस प्री-लिटिगेटिव का निपटारा हुआ।

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                     जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनमोल सिंह नयर ने बताया कि इस लोक अदालत के लिए कुल चार बैंचों का गठन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रवीण कुमार, प्रीसिंपल जज फैमिली कोर्ट जसबीर कुंडू, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन रीतू, ऐलनाबाद में अतिरिक्त सिविल जज दुष्यंत चौधरी तथा डबवाली में अतिरिक्त सिविल जज विनय शर्मा की बैंचों द्वारा केसों का निपटारा किया गया।

पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : सिटीएम संदीप कुमार

TVC approves special concession of Rs. 500 monthly in Street vending fee under PM SVANidhi yojna

Chandigarh, September 18:- A meeting of Town Vending Committee, Chandigarh was held in MCC today under the chairmanship of Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh.

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During the meeting various important issues were discussed in detail and accorded approval for the following:

·        The Committee resolved to approve Rs. 500 maximum concession in the monthly Street Vending Fee (total 6000 benefit) for those Street Vendors who will avail the benefit of PM SVANidhi Yojna. The same will be effective from the date of the approval of the loan till the loan period i.e. for total 12 months.

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·        The committee also discussed the status of progress of PM SVANidhi Atma Nirbhar Yojna.

·        The TVC also discussed the consideration of surveyed street vendors but not registered yet by the MCC for availing the benefit under PM SVANidhi under which the work has already been completed for Phase-I as per the bylaws and registration under Phase-2 will be commenced shortly.

Sh. Sorabh Arora, Joint Commissioner, Sh. Vivek Trivedi, Social Development Officer, DAY-NULM, other members of TVC including Sh. V.N. Sharma (attended online), Sh. Sita Ram, Sh. Ram Pal, Smt. Kamlesh, Smt. Gita, representatives from office of traffic police, SSP and other officials of MCC were present during the meeting.

पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : सिटीएम संदीप कुमार

उपायुक्त ने खेतों में जाकर की मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड विवरण की समीक्षा

सिरसा, 18 सितंबर।

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने गांव मल्लेकां के खेतों का किया दौरा, अधिकारियों से ली पोर्टल पर अपलोड विवरण बारे ली विस्तृत जानकारी


                      उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने शुक्रवार को खेतों में जाकर मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड विवरण की समीक्षा की। इसके लिए उन्होंने गांव मल्लेकां के खेतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपलोड विवरण बारे विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर डीआरओ विजेंद्र भारद्वाज, गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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                      उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जोकि सीधे तौर पर किसानों के हितार्थ से जुड़ी हुई है। संंबंधित अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्य करें, ताकि पोर्टल पर सही विवरण अपलोड हो। उन्होंने हरसैक, कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों से मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड विवरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।


                      उपायुक्त ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के लिए फसलों का विवरण अपलोड करवाना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकृत किसान की फसल को मंडी में प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए पहले जहां इस पर रजिस्ट्रेशन की तिथि 30 अगस्त की गई, वहीं बाद में इसे बढाते हुए 7 सितंबर किया गया। इस योजना का दूसरा अहम पहलू यह भी है कि पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है तथा अनुदान पर कृषि यंत्रों का लाभ भी पंजीकृत किसान को ही मिलता है। इसलिए किसान को चाहिए कि वे अपनी फसल का विवरण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य दर्ज करवाए।

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किसान अवशेष न जलाएंं, इसे आय का जरिया बनाएं :


                      उपायुक्त ने इस दौरान किसानों से कहा कि वे फसल अवशेषों को जलाने की बजाए इसे आय का जरिया बनाएं। उन्होंने कहा कि फसल के अवशेष जलाने से जहां भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, वहीं पर्यावरण दूषित होता है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार अनुदान पर कृषि संयंत्र उपलब्ध करवा रही है, जिनका इस्तेमाल कर धान की पराली का उचित प्रबंधन किसान कर सकता है। उन्होंने कहा कि पराली का रोल बनाकर या इसकी खेतों में गुड़ाई कर आदि माध्यमों से पराली से आय अर्जित की जा सकती है। किसान फसलों को न जलाकर पर्यावरण सरंक्षण में सहयोगी बनें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय में बढ़ोतरी की दिशा में आगे बढ़ें।

पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : सिटीएम संदीप कुमार

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान : पीएनडीटी एक्ट के तहत 31 रैड की : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 18 सितंबर।


                   उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में लिंगानुपात में सुधार के लिए प्रशासन द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटियों को बचाने व उन्हें शिक्षित करने के लिए लोगों को जागरुक करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में भी घर-घर जाकर विस्तार से बताया जाता है। जिला सिरसा में लिंगानुपात एक हजार पर 942 है। जिला प्रशासन द्वारा इसमें और सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिन गांवों में लिंगानुपात में सुधार की आवश्यकता है उन्हें चिह्निïत कर योजनाबद्ध तरीके से जागरुकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान के अबतक पीएनडीटी की लगभग 31 रैड की जा चुकी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कन्या भू्रण हत्या रोकने के लिए अधिक से अधिक रैड की जाए ताकि घटते लिंगानुपात में और सुधार हो। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कई महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियांवित की गई है जिसके परिणाम स्वरुप प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में सराहनीय सुधार हो रहा है।

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                   उपायुक्त बिढ़ाण ने कहा कि बेटियों को बचाने व शिक्षित करने से ही एक सभ्य व सशक्त राष्टï्र का निर्माण संभव है। हमारी प्राचीन संस्कृति व सभ्यता में भी कन्या को पुजनिय माना गया है। समाज में भ्रूण हत्या, दजेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को मिटाने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। आज के दौर में बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं है। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिले तो वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति लिंग जांच करता है तो उसकी सूचना दूरभाष नंबर 94672-70070 पर दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे की बिक्री करने वालों के संबंध में टोल फ्री नंबर 88140-11620, 11624, 11675 पर सूचना दी जा सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर भ्रूणहत्या रोकने के लिए छापेमारी की जाती है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है।


कुआंपूजन व बेटियों के नाम पौधारोपण कर किया जाता है लोगों को जागरुक :

                   उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय-समय पर गांव स्तर पर जागरुकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, शपथ, पौधारोपण, स्किट, गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगवाना, लड़कियों के जन्म दिवस को मनाना, कुआं पूजन करवाए जाते हैं। इसके अलावा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में हर माह की 24 तारीख को बालिकाओं का जन्म दिवस भी मनाया जाता है तथा बालिकाओं के नाम पौधारोपण किया जाना और तुलसी पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लिंगानुपात में सुधार के लिए विभाग द्वारा जिन गांवों में लिंगानुपात कम है, उन गांवों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा आपकी लाडो है हरियाणा की शान, दादी-नानी पाठशाला, कैरियर काउंसलिंग इत्यादि, स्थानीय प्रोढ महिलाओं को एकत्रित करते हुए उनके मनोरंजन के साथ-साथ कन्या जन्म पर भेदभाव न करने संबंधी जागरुकता अभियान का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला में लिंगानुपात में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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हर गांव में 11 सदस्यीय कमेटी करती है लोगों को जागरुक : पीओ डा. दर्शना सिंह


               जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग डा. दर्शना सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय-समय पर लिंग जांच में संलिप्त अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर की जा रही रेड में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा का पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा आमजन को भ्रूण हत्या न करने तथा लड़का व लड़की में भेदभाव न करने के लिए भी जागरुक किया जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान में भी बढ़चढ़ कर सहयोग किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक गांव में 11 सदस्यीय कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटी के सदस्य घर-घर जाकर लोगों को नशा न करने व इससे परिवार पर पडऩे वाले दूष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नशा की बिक्री करने वालों के संबंध में सूचना देने के लिए आमजन को टोल फ्री नंबरों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पोषण माह के तहत जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों, विशेषकर गरीब परिवारों की गर्भवती तथा स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को अच्छे भोजन के फायदे बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गर्भवति महिलाओं का पंजीकरण भी किया जाता है।

पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : सिटीएम संदीप कुमार

सक्षम युवाओं ने घर – घर जाकर दिया नशा मुक्ति का संदेश, लोगों से की नशा न करने की अपील

सिरसा, 18 सितंबर।

नशा बेचने वालों के बारे में जानकारी छूपाने का अर्थ स्वयं का नुकसान करना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिदिन नई-नई गतिविधियां आयोजित कर आमजन तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में सक्षम युवाओं ने शुक्रवार को जिला के विभिन्न गांवों में घर-घर जाकर लोगों को नशा न करने तथा दूसरों को भी न करने देने का संदेश दिया। सक्षम युवाओं ने ग्रामीणों को नशे से व्यक्ति पर शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दूष्प्रभावों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा उन्हें नशा न करने की अपील की।

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              शुक्रवार को सक्षम युवाओं ने गांव अलिमोहम्मद, गुढियाखेड़ा, जोधपुरिया, रामगढ़, नटार, मिठी सुरेरां, रामपुरा ढिल्लो, गोरीवाला, पनिहारी, असीर, बनवाला, रघुआना आदि दर्जनभर गांवों में घर-घर जाकर लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान का संदेश दिया।


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि नशा बेचने वालों के बारे में जानकारी छूपाने का अर्थ स्वयं का नुकसान करना हैं। इसलिए आमजन एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका अदा करें और जिला प्रशासन का बढ़चढ़ कर अभियान में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि आमजन नशा बेचने वालों की सूचना जिला प्रशासन को दें, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा तथा नशा बेचने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे में लिप्त व्यक्ति को ईलाज के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें स्थानीय नागरिक अस्पताल सिरसा व कालांवाली स्थित नशा मुक्ति केंद्रों में लेकर जाएं। इन केंद्रों पर नशे से पीडि़त लोगों के ईलाज के साथ-साथ उनकी लगातार काउंसलिंग की जाती है तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जाता है।

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              उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए भिन्न-भिन्न माध्यमों से लोगों को जागरुक किया जा रहा है तथा अभियान में समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्ेश्य जिला से नशे को जड़मूल से खत्म कर नशा पीडि़त लोगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़कर एक सभ्य समाज का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नशे के खात्मे के लिए न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि सामाजिक व धार्मिंक संस्थाओं तथा विभिन्न एनजीओ को भी जोड़कर कार्य किया जा रहा है।


              उन्होंने आमजन से आह्वïान किया है कि नशा मुक्त मुहिम में हर नागरिक अपना योगदान व सहयोग करे ताकि जिला से नशे का जड़मूल खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही इस बुराई से छुटाकारा पाया जा सकता है। इसलिए सभी एकजुट होकर जिला को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दें।