उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार शहीद मेजर अनुज सूद के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि और सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार शहीद मेजर अनुज सूद के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि और सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।

पंचकूला  7 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार शहीद मेजर अनुज सूद के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि और सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री अमरावती एनक्लेव स्थित उनके निवास स्थान पर मेजर सूद के परिवार को संात्वना देने के बाद बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुज सूद आंतकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे वीरों पर प्रदेशवासियों को गर्व है। उन्होंने कहा कि मेजर शहीद देश पर अमर हुए हैं उनकी बलिदानी बेकार नहीं जाएगी। 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर सुद की शहादत के बाद भारतीय सेना ने त्वरित कार्यवाई करते हुए आतंकवादियों के कमाण्डर को धराशाही कर दिया। ऐसे शहीदों के कारण देश में राष्ट्रीय एकता और विविधिता को बनाए रखने के साथ साथ सीमाएं सुरक्षित हैं और भारतीय सेना सजग प्रहरी बनकर देशवासियों की रक्षा करते हैं।  

मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता चन्द्रकांत सूद, माता सुमन देवी, बहन कर्नल हर्षिता, पत्नी आकृति सिहं सहित पूरे परिवार को सांत्वना दी।  

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मुख्यमंत्री ने पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं भाजपा के वरिष्ठ सदस्य एच एस स्वान के निधन पर शौक व्यक्त किया और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि पूर्व पुलिस महानिदेशक का आज निधन हो गया। पंचकूला सैक्टर 6 निवासी लगभग 92 वर्षीय श्री स्वान राष्ट्रपति अवार्डी रहे और पुलिस में रहते हुए समाज सेवा के सराहनीय कार्य किए।  

इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानंचद गुप्ता, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित कई अधिकारी व पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित 10 टीमों व 12 मेडिकल मोबाईल युनिट के माध्यम से 5 लाख 77 हजार 735 व्यक्तियांे की स्क्रीनिंग के अलावा घर घर जाकर सर्वे किया गया है।

पंचकूला 7 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित 10 टीमों व 12 मेडिकल मोबाईल युनिट के माध्यम से 5 लाख 77 हजार 735 व्यक्तियांे की स्क्रीनिंग के अलावा घर घर जाकर सर्वे किया गया है।  

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के चलते 2427 व्यक्तियों के नमने लिए गए हैं जिनमें से 2185 व्यक्तियों के नमूने नेगेटिव पाए गए। इसके अलावा 166 व्यक्तियों के नमूनों के परिणाम आने बाकी है जिनमें से 13 व्यक्तियों के नमूने दोबारा जांच के लिए भेजे गए है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला में 18 व्यक्तियों के नमूने पोजिटिव पाए इनमें से 17 व्यक्ति ठीक हो गए हैं, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब केवल एक कोरोना पोजिटिव मामले ही रह गया हैं जिसका ईलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिला के 385 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है जिनमें से 183 व्यक्तियों को घरों में क्वारंटीन किया गया है। 

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उन्होंने बताया कि जिला के विभिन्न अस्थाई शैल्टर होम में 180 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। इन शैल्टर होम में उनके स्वास्थ्य जांच के अलावा शैल्टर होम को सेनीटाईज करने का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही इन प्रवासी मजदूरों के लिए योगा प्रशिक्षकों के अलावा मनोवैज्ञानिक शिक्षक भी तैनात किए गए हैं जो नियमित रूप से योगाभ्यास करवाने के  साथ ही इन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिंबंध लगाने एवं सख्त निगरानी रखने के लिए राज्यों व अंतरराज्जीय नाकों के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है।

पंचकूला 7 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिंबंध लगाने एवं सख्त निगरानी रखने के लिए राज्यों व अंतरराज्जीय नाकों के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में जिला राजस्व अधिकारी रामफल कटारिया, एसीपी विजय देशवाल व ईटीओ रविन्द्र कुमार को सदस्य बनाया गया है। 

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उपायुक्त ने बताया कि यह कमेटी सदस्य नाकों पर निगरानी रखने के साथ साथ शराब के स्टाॅक की पोजिशन चैक करेंगें। इसके अलावा 17 नाकों पर 6 डयूटी मैजिस्ट्रट भी कमेटी को सहयोग करेंगें। इनमें पंचकूला के तहसीलदार पुण्य दीप, नायब तहसीलदार महेशु कुमार, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग संदीप कुमार, बरवाला के नायब तहसीलदार आनन्द रावल, रायपुररानी के तहसीलदार जोगेन्द्र शर्मा, तहसीलदार कालका विरेन्द्र गिल शामिल है। 

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उपायुक्त ने बताया कि एसडीएम पंचकूला व कालका संबधित एरिया के ओवरआल इंचार्ज बनाए गए है। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त पर्याप्त सख्ंया में पुलिस कर्मियों की डयूटी लगाने के साथ ही सिविल सर्जन नाकों पर मेडिकल स्क्रीनिंग टीम की तैनाती करेगें। बोटलिंग प्लांट बागवाला पर निगरानी के लिए अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। 

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

उपायुक्त ने बताया कि स्मार्ट फोन से वंचित और आरोग्य सेतू ऐप को डाउनलोड ना करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 से सम्बंधित जानकारी देने के लिए केन्द्र सरकार ने 1921 टोल फ्री नम्बर की सेवा शुरू की है।

पंचकूला, 7 मई।  उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि स्मार्ट फोन से वंचित और आरोग्य सेतू ऐप को डाउनलोड ना करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 से सम्बंधित जानकारी देने के लिए केन्द्र सरकार ने 1921 टोल फ्री नम्बर की सेवा शुरू की है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्मार्ट फोन नही है और वह केवल साधारण फोन रखता है। अब उसको भी सरकार की ओर से कोविड-19 की जानकारी जो आरोग्य सेतू ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो पाएगी। 

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उपायुक्त ने बताया कि एनआईसी की ओर से लोगों में प्रभावी ढंग से कोरोना वायरस के प्रति सचेत करने के लिए यह टोल फ्री नम्बर शुरू किया गया है। साधारण फोन से जिसके पास अरोग्य सेतू ऐप नही है वो व्यक्ति टोल फ्री न0 1921 पर मिस कॉल कर कोविड-19 की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस नम्बर पर केवल मिस कॉल करने पर वहां से डिस्कनैक्ट होने के बाद फोन करने वाले व्यक्ति को वापिस उसी नम्बर पर फोन आएगा जिसमें उससे स्वास्थ्य से सम्बंधित जानकारी ली जाएगी। सम्बंधित नागरिक की प्रतिक्रिया के बाद उसके स्वास्थ्य से सम्बंधित उसके फोन पर अलर्ट मैसेज आएगा। यही नही वह नागरिक जब कोविड-19 के संक्रमित केसों के आसपास होगा तो उसे तुरन्त आरोग्य ऐप की भांति अलर्ट एसएमएस प्राप्त होगा। 

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उपायुक्त ने बताया कि यह सुविधा साधारण फोन रखने वाले लोगों के लिए बनाई गई जोकि पूर्णत्या सुरक्षित है। इसका उद्ेश्य कोविड-19 के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथ ही साथ सरकार की समय-समय पर आने वाली गाईडलाईन की जानकारी भी आमजन को मिलती रहेगी। 

उपायुक्त ने बताया कि जिला में आरोग्य सेतू एप लोड करने वालों की संख्या में निरंतर वृद्वि हो रही है। अब तक जिला के एक लाख 40 हजार 462 से अधिक व्यक्तियों ने आरोग्य सेतू एप अपलोड कर लिया है। 

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कोरोना की रोकथाम व बचाव के लिए आईटीआई बना रहा मॉस्क

सिरसा, 7 मई।

आईटीआई अनुदेशक मॉस्क तैयार करते हुए।


कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए हर कोई अपना सहयोग कर रहे हैं और हर प्रकार से मदद में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आईटीआई भी मॉस्क तैयार कर अपनी भूमिका निभा रहा है। जिला की सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक मॉस्क तैयार करने में जुटे हैं। अब तक 11 हजार से अधिक मॉस्क तैयार किए जा चुके हैं।

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राजकीय आईटीआई सिरसा के प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी लाल चंद रिवाडिय़ा ने बताया कि आईटीआई में तैयार मास्क काफी उच्च गुणवत्ता के हैं। उन्होंने बताया कि जिला की सभी आईटीआई में अनुदेशकों द्वारा अबतक 11024 मास्क बनाए गए हैं जिनमें सिरसा आईटीआई द्वारा 2260, चौटाला आईटीआई द्वारा 1290, रानियां आईटीआई द्वारा 1420 तथा महिला आईटीआई सिरसा द्वारा 6054 मास्क बनाए जा चुके हैं। जिसमें से अबतक 400 मास्क बेचे जा चुके हैं। विभाग द्वारा एक मास्क की कीमत 10 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी सरकारी विभाग या गैर सरकारी संस्था मास्क लेना चाहते हैं तो वे आईटीआई सिरसा में संपर्क कर सकते हैं। उन्हें रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता के मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

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6 मई तक हुई पांच लाख 41 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहंू की आवक, मंडियों व खरीद केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रक्रिया जारी

सिरसा, 7 मई।


जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नीरज शर्मा ने बताया कि जिला में विभिन्न मंडियों व खरीद केंद्रों पर 6 मई तक पांच लाख 41 हजार 454 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। कोविड-19 से बचाव प्रबंधों व सोशल डिस्टेंस की अनुपालना के तहत गेहूं खरीद प्रक्रिया जारी है। फसल का उठान कार्य भी साथ की साथ किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि जिला की विभिन्न मंडियों व खरीद केंद्रों में 6 मई तक पांच लाख 41 हजार 454 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 3 लाख 13 हजार 121 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसी प्रकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 66 हजार 360 मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 85 हजार 132 तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा 76 हजार 841 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि मंडियों में गेहूं खरीद प्रक्रिया कोविड-19 से बचाव प्रबंधों व सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना के तहत जारी है।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

औद्योगिक इकाईयों में काम शुरू करने के लिए पोर्टल पर करना होगा आवेदन : जीएमडीआईसी

सिरसा 7 मई।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव संबंधी जारी नई गाइडलाइन की अनुपालना का देना होगा शपथ पत्र


जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक गुरप्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने के उद्ेश्य से तीसरे चरण के लॉकडाउन में औद्योगिक इकाइयों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन बारे छूट प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान बंद औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दोबारा कार्य शुरू करने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्रदान की जा रही है। हिदायतों के अनुसार उद्यमियों को कार्य शुरू करने की अनुमति बारे सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी है।  

सरलहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पर आवेदन करने के साथ ही मिलेगी काम शुरू करने की अनुमति


उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला का कोई भी व्यवसायी या उद्यमी दोबारा से कार्य शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरलहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के उपरांत संबंधित को तुरंत प्रभाव से ऑटो अपू्रवल प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्य स्थलों पर कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों बारे एक मई को नई गाइडलाइन जारी की हैं। सभी व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठानों में इन गाइडलाइन की अनुपालना बारे आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा।

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चरणबद्ध तरीके से मिलेगी स्टाफ की अनुमति :


जीएमडीआईसी ने बताया कि लॉकडाउन-3 में गृह मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से जोन अनुसार उद्योगों में स्टाफ की उपलब्धता बारे गाइडलाइन जारी की हैं। गृह मंत्रालय के मानकों अनुसार जिला सिरसा ऑरेंज जोन में हैं। जिला में लॉकडाउन-3 के प्रथम सप्ताह में आईटी कार्य से जुड़े उद्योग जोकि औद्योगिक क्षेत्र व ग्रामणी एरिया में स्थापित हैं, उन्हें 50 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार जनरल इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी। शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में आईटी संबंधी इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति होगी, जबकि अन्य इंडस्ट्रीज को को 75 प्रतिशत स्टाफ की उपलब्धता की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार ई-कॉम्र्स कार्य से जुड़ी उद्योगिक इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की छूट रहेगी।

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उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह में ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित आईटी कार्य से जुड़ी इकाईयों को 75 प्रतिशत तथा अन्य जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम की अनुमति होगी। इसी प्रकार शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में स्थापित आईटी कार्य वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत, जबकि जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ रखने की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि ई-कॉम्र्स वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी।


कार्य स्थल बारे ये हैं गाइडलाइन :


1.कार्य स्थल पर मॉस्क पहनना अनिवार्य है तथा मॉस्क आदि की उपलब्धता जरूरी है।
2. कार्यस्थलों पर संबंधित प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शिफ्टों तथा लंच के समय अंतराल करना अनिवार्य है।
4. कार्यस्थल पर थ्रमल स्कैनिंग, थ्रेटुल हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखना जरूरी। अंदर जाने व बाहर आने के प्रत्येक प्वाइंट पर हैंडवॉश और सैनिटाइज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना जरूरी।
5. कार्यस्थल के उन सभी जगहों जो व्यक्यिों द्वारा संपर्क में आए हों, जैसे दरवाजे, हैंडल आदि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाना अनिवार्य है।
6. 65 वर्ष से अधिक आयु तक के व्यक्ति व 10 वर्ष आयु तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं व किसी बीमारी से पीडि़त व्यक्ति घर रहे। किसी स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए ही बाहर जाएंगे।
7. सभी के लिए आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है। संबंधित प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करेंगे।
16. अधिक संख्या वाली बैठकों से बचा जाए।
17. कार्यस्थल के आसपास के अस्पताल / क्लीनिक, जो सीओवीआईडी-19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं, उनकी सूची उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कोविड-19 के किसी भी लक्षण से जूझ रहे कर्मचारियों को ऐसी सुविधाओं की जांच के लिए तुरंत भेजा जा सके।

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