सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

हाईटेक / मिनी डेयरी योजना : वित्त वर्ष में करवाई 56 नए डेयरी यूनिटों की स्थापना : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 23 फरवरी।


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि डेयरी उत्पादों की दिन प्रतिदिन बढ़ रही मांग युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल रही है। पशुपालन विभाग द्वारा डेयरियां खोलने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए हाईटेक / मिनी डेयरी योजना शुरु की गई है। योजना के तहत विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 116 पशुपालकों को 28 लाख 84 हजार 841 रुपये की राशि बैंक लोन के ब्याज के रुप में प्रदान की गई है। साथ ही विभाग द्वारा 56 नए डेयरी यूनिटों की स्थापना करवाई गई है।


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उपायुक्त ने बताया कि हाईटेक / मिनी डेयरी योजना के तहत लाभार्थियों को यूनिट स्थापना होने के उपरांत विभाग द्वारा शत प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाती है और पशुपालकों को जोखिम करने के लिए बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि आवेदक 3 से 5 दुधारु पशु, 3 से 5 देशी गाय, 6 से 10 दुधारु पशु, 6 से 10 देशी गाय, 11 से 20 दुधारु पशु, 11 से 20 देशी गाय, 21 से 50 दुधारु पशुओं की डेयरी स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा देशी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा व साहीवाल नस्ल के 3 से 5 व 6 से 10, 10 से 20 देशी गायों के यूनिट स्थापित करवाई जाती है।


उन्होंने बताया कि हाईटेक / मिनी डेयरी योजना बेरोजगार शिक्षित युवक/युवतियों को रोजगार देने, अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने तथा शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है। हरियाणा में पशुपालन और डेयरी में स्वरोजगार के अच्छे मौके हैं। योजना के तहत योग्य प्रार्थियों का चयन करने के उपरांत उन्हें डेयरी प्रशिक्षण भी दिया जाता है।


पशुधन संपदा योजना : 199 पशुपालकों को एक करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रुप में दी


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि पशुधन संपदा योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पशुधन यूनिट स्थापना करवाई जाती है। इस योजना के तहत अबतक 199 पशुपालकों को एक करोड़ 19 लाख 86 हजार 133 रुपये की राशि 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पशुधन संपदा योजना के तहत चालु वर्ष में अब तक 142 यूनिटों की स्थापना करवाई जा चुकी है। इन लाभार्थियों के यूनिट स्थापना होने के उपरांत विभाग द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है और बीमा स्कीम के अंतर्गत पशुओं का मुफ्त बीमा भी करवाया जाता है।


सरल पोर्टल के माध्यम से करें आवेदन :


उप निदेशक पशुपालन विभाग डा. सुखविंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में अनुदान व प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रार्थी अटल सेवा केंद्रों, अंत्योदय-सरल केंद्र से सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने पशुपालकों, बेरोजगार युवाओं से आह्वान किया कि वे पशुपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित रोजगारपरक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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