“मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन पोषण 2.0 हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का सुदृढ़ीकरण” को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने  समाधान शिविर में प्रदेश के लोगों की लंबित समस्याओं का सभी उपायुक्तों को जल्द से जल्द समाधान करने के  दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

समाधान शिविर, सीएम विंडो, जनसंवाद, सीपी ग्राम, एसएमजीटी की शिकायतों का तय समय सीमा में  प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द समाधान करें- उपायुक्त

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पंचकूला, 8 अगस्त हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीडियों कांफ्रंेसिंग के माध्यम से समाधान शिविर में प्रदेश के लोगों की समस्याओं व लंबित समस्याओं के आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने सभी उपायुक्तों को जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं पर गंभीरता से कार्य करके उनका समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने इसके उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, यूएचबीवीएन, एचएसवीपी तथा पुलिस विभाग को 60 दिन से लंबित पडी शिकायतों और रि- ओपन हुई शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले लोगो की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीएम विंडो, जनसंवाद, सीपी ग्राम, एसएमजीटी की शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द समाधान करें।

उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की मंशा है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हरियाणा व केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जिले के आमजन की समस्याओं का समाधान अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया,  एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गौरव चैहान,  नगराधीश जागृति, जिला राजस्व अधिकारी कुलदीप सिंह, डीडीपीओ विशाल पराशर, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मालिक, एलडीएम, तहसीलदार, डीएसडब्लयूओ, एआरसी, डिवलेपमेंट एवं पंचायत, एक्सईन पंचायती राज, जिला परिषद, डीआरडीए, एलिमेंट्री एजुकेशन, फोरेस्ट, एचएसवीपी, हाउसिंग बोर्ड, यूएचबीवीएन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, आरटीए, एचएसआईआईडीसी, डीईओ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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