सीएम विंडो पर आई शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करें अधिकारी : उपायुक्त अजय सिंह तोमर
– उपायुक्त ने राइट टू सर्विस, स्वामित्व योजना, सीएम विंडो, ई-ऑफिस, गेहूं खरीद प्रबंधन, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सीएम विंडो पर आई शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से करें और इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ-साथ संबंधित अधिकारी रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट जरूर करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी संबंधित बैंकों से तालमेल स्थापित करें और किसी प्रकार की समस्या आती है तो उन्हें अवगत करवाएं।
उपायुक्त सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में राइट टू सर्विस, स्वामित्व योजना, सीएम विंडो, ई-ऑफिस, गेहूं खरीद, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, सभी राजस्व भवनों की फायर एनओसी आदि विषयों को लेकर सभी विभागाध्यक्षों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डïा, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम शंभू राठी, एसडीएम राजेश पुनिया, सीएमजीजीए रोमिल होतवानी, डीआईओ रमेश शर्मा, डीडीपीओ रवि कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बतरा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम विंडो के संबंध में अपने-अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की प्रतिदिन व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रखें। सीएम विंडो पर आई कोई भी शिकायत लंबित न रहे और शिकायत की समस्या का समाधान करते हुए संबंधित व्यक्ति को संतुष्ट करें। शिकायतों के निपटान को लेकर अधिकारी केवल अधिनस्थों पर निर्भर न रहे, बल्कि स्वयं भी रुचि लेकर उनका निराकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल के माध्यम से आए आवेदनों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि पेपरलेस कामकाज की दिशा में ई-ऑफिस महत्वपूर्ण एवं बेहतरीन विकल्प है, इसलिए सभी कार्यालयों में भौतिक रूप से फाइलों का आदान-प्रदान न करें, केवल ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। ई-ऑफिस प्रणाली से समय, श्रम शक्ति की बचत हो रही है और लोगों को भी काफी सहूलियत हो रही है। इसलिए सभी विभागाध्यक्ष पूरी सजगता के साथ ई-ऑफिस सिस्टम पर प्रभावी रुप से काम करें।
उपायुक्त ने कहा कि सरकारी विभागों के माध्यम से लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और प्रत्येक विभाग को इसी समयावधि में ही आवेदन का निपटारा करना है। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों द्वारा किसी भी सेवा के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई जरूर करें।
