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सभी बैंक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को तुरंत प्रभाव से ऋण उपलब्ध करवाकर उनका रोजगार स्थापित करने में बने सहयोगी : अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार

अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दृष्टिगत ली बैंकर्स की बैठक


सिरसा, 13 मई।

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अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। सभी बैंकर्स इस योजना के तहत लाभार्थियों को जल्द लाभ देना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यक्ति जिस भी योजना के लिए आवेदन करता है तो उसके फार्म को ध्यान से भरवाएं। यदि कोई तकनीकी बाधा है तो उसे दूर करवाएं न कि उसके आवेदन को रिजेक्ट करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों के आवेदन दस्तावेजों की कमी या किसी अन्य कारणवश रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनकी औपचारिकताएं पूर्ण करवाएं और उन्हें ऋण दें ताकि वे स्वरोजगार शुरु कर सकें।


वे शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दृष्टिगत बैंकर्स की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में इस योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ देना शुरू हो चुका हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं इस योजना की समय-समय पर समीक्षा करते हैं। सभी बैंकर्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितने भी आवेदन संबंधित व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत पूरा करें, ताकि जिला के सभी जरूरतमंदों को किसी न किसी योजना के तहत लाभ दिया जा सके। इस मौके पर सीएमजीजीए रोमिल होतवानी, एलडीएम सुनील सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदना रखते हुए सभी कार्य करें। इस कार्य में कोई भी कोताही नही होनी चाहिए। समय-समय पर सभी बैंकों की योजना से संबंधित समीक्षा की जाएगी। आगामी बैठक में अगर कोई बैंक बिना किसी बड़े कारण के किसी व्यक्ति का फार्म रिजेक्ट करता है और वह व्यक्ति योजना का पात्र है तो उस बैंक के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को बेहतर बनाना है। इसके लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं शुरू की हैं और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाए। इसके लिए सभी बैंक जिम्मेदारी से कार्य करें और जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।