व्यवस्था परिवर्तन के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा प्रदेश : दुष्यंत चौटाला
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश ग्रामीण आंचल से लेकर शहरी क्षेत्र तक व्यवस्था परितर्वन के साथ निरंतर आगे बढ रहा है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछले 9 महीनों में लगातार प्रदेश में व्यवस्था सुधार के साथ-साथ विकास की दिशा में अहम निर्णय लिए है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा राज्य आज प्रत्येक क्षेत्र में विकास व उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
उप मुख्यमंत्री सोमवार को सिरसा के खंड बड़ागुढा में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय(बीडीपीओ) व विभिन्न सड़कों का उद्घाटन उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। नवनिर्मित बीडीपीओ कार्यालय के निर्माण पर एक करोड़ 72 लाख रुपये व सड़कों पर 3 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि खर्च हुई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कालांवाली में बनने वाले सामुदायिक केंद्र की आधारशिला भी रखी, जिस पर एक करोड़ 26 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ नवनिर्मित बीडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण, जिला नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल, एसडीएम निर्मल नागर, बीडीपीओ औमप्रकाश, जेजेपी नेता निर्मल मल्हड़ी, हल्का अध्यक्ष कालांवाली भरपूर सिंह गदराना, युवा हल्का अध्यक्ष सुनील अहलावत, जगतार सिंह रघुआना, जसवीर सिंह सरपंच बडागुढा,नरदेव सिंह रोड़ी, हरजिंद्र सिंह, विनोद मित्तल, पाला सिंह, साधू सिंह, प्रहलाद सिंह, जीवाराम, वाईस चेयरमैन बलकौर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बडागुढा में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुस्ज्जित बीडीपीओ कार्यालय की तर्ज पर प्रदेश के अन्य खंडों में भी इस तरह के भवन बनाए जाएंगे। जिससे स्थानीय लोगों को अपने आस-पास ही सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ सरलता से मिल सके। इसके अलावा बीडीपीओ कार्यालय में ही युवाओं के लिए एक लाईब्रेरी भी स्थापित की जाएगी, जिसमें युवा पढाई के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधाओं, मांग व सुझावों के मद्देनजर पंचायती राज संस्थाओं में व्यवस्था परितर्वन करने के साथ-साथ उन्हें मजबूत करने का काम किया है। आगामी विधानसभा सत्र में हमारा प्रयास रहेगा कि राईट टू रि कॉल की व्यवस्था पंचायत राज में लागू हो। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का सपना था कि पंचायत राज में राईट टू रि-कॉल व्यवस्था हो, जिससे जनता के पास काम न करने वाले प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार भी हो। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण ही नहीं अपितु बराबर की भागीदारी देने की व्यवस्था करने का काम करेगी, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50 फीसदी हिस्सेदारी होगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगारपरक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में निजी क्षेत्र में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से विभिन्न विधाओं में दक्ष बनाया जा रहा है, ताकि युवा अपने हुनर से न केवल स्वयं का रोजगार स्थापित करें बल्कि दूसरों को भी रोजागार देने में काबिल हो सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में अहम बदलाव करते हुए इसे पारदर्शी बनाया है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। अब आमजन को रजिस्ट्री व अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते बल्कि घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से ई-बुकिंग करवा सकते हैं, जिससे व्यक्ति समय अनुसार कार्यालय में पहुंचकर हाथों -हाथ रजिस्ट्री करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के छोटे-छोटे बदलाव के साथ प्रदेश सरकार आगे बढ रही है। व्यवस्थाओं के इस परिवर्तन से उन लोगों को ही तकलीफ होती है, जो बदलाव के लिए कभी हिम्मत भी नहीं जुटा सके। जो लोग इस व्यवस्था को कामयाब न होने और इसमें भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जबकि इस प्रक्रिया के माध्यम से एक दिन में ही प्रदेश में 224 रजिस्ट्रीयां हुई है।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार ने पूरी व्यवस्था के साथ किसान की फसल का एक-एक दाना खरीदा और 15 दिन के अंदर-2 उनके खाते में फसल की राशि डाली गई, इसके लिए व्यवस्था में सुधार किया गया है जो अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर हमारा प्रयास होगा कि धान की खरीद की राशि भी 15 दिन की बजाए महज पांच दिनों के अंदर किसान के खाते में पहुंचे। इसके लिए भी उच्च अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश देश में दूसरे नम्बर पर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि शहरों की स्वच्छता के साथ-साथ गांवों को भी स्वच्छता के मामले में मॉडल के रूप में विकसित बनाया जाएगा, इसके लिए गांव में सोशल ऑडिट करवाया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में आमजन से सुझाव लिए जाएंगे। ग्रामीण भी इसके लिए आगे आकर अपने गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने में न केवल सरकार का सहयोग करें बल्कि अपने सुझाव भी दें।
