व्यक्तिगत रुचि लेकर सीएम विंडों पर आई शिकायतों का निपटान करें अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सभी विभाग सीएम विंडो पर लंबित ओवरड्यू शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करें। सभी शिकायतों की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) सही ढंग से पोर्टल पर अपलोड करें ताकि शिकायतकर्ता को सही जानकारी मिले, उसकी पूर्ण संतुष्टि हो और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी लंबित पुरानी शिकायतों का निपटान करें, इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सीएम विंडों शिकायतों की पैंडेंसी के निपटान कार्य व सरल पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली अश्वनी कुमार, नगराधीश गौरव गुप्ता, सीईओ राजेश कुमार, डीआईओ रमेश शर्मा, डीडीपीओ रवि बागड़ी, डीआरओ चांदीराम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सीएम विंडों पर आमजन की ओर से आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित समाधान करने की दिशा में कार्य करें। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पेंडेंसी सीएम विंडों पर न रहे। सीएम विंडो से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन स्वयं इसकी निगरानी करेंगे ताकि शिकायतें लंबित न रहें। सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की पेंडेंसी को जीरो किया जाए और इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी ऑनलाइन दर्ज करें। इसके अलावा इंतकाल संबंधी कार्यों को में भी तेजी लाएं और जल्द से जल्द इंतकाल पेंडेंसी को पूरा करें। बैठक में उपायुक्त ने जिला परिषद, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, कृषि विभाग, नगर परिषद, लीड बैंक मैनेजर तथा जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कार्यालय से संबंधित सीएम विंडो की विस्तार से समीक्षा की।
उपायुक्त ने बिजली, स्वास्थ्य, अर्बन लोकल बॉडी, पुलिस, रिवेन्यू, श्रम विभाग व आरटीए विभाग के पोर्टल पर सरल के माध्यम से आए लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरल पोर्टल आमजन को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए शुरु किया गया है, इसलिए संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर आए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने निर्देश दिए कि एक सप्ताह में सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई की जाए। अगर पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो अपने मुख्यालय संपर्क करें ताकि आमजन को निर्बाध रूप से सेवाएं मुहैया करवाई जा सके।
