*Mayor unveils spectacular laser show of National Flag in Sector 17 – a patriotic tribute under “Har Ghar Tiranga”*

लाल डोरा के तहत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री के लिए गांवों में लगाए जा रहे हैं विशेष कैंप

सिरसा, 25 अगस्त।

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जिला को लाल डोरा मुक्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जिला विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा प्रतिदिन गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्रियां कर ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है।


इसी कड़ी में बुधवार को जिला के खंड बड़ागुढा की ग्राम पंचायत झोरडऱोही, थिराज, पंजमाला, पक्का शहीदां, बीरुवालागुढा, भादड़ा, खंड औढां में मलिकपुरा, नुइयांवाली व घुंकावाली में शिविरों का आयोजन किया गया तथा लगभग 700 ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्रियां की गई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार राहुल राठी, बीडीपीओ ओम प्रकाश, पंचायत अधिकारी बड़ागुढा हरजीत सिंह, उमेद सिंह, अमरदीप सैनी झोरडरोही, ग्राम सचिव ओढां जिले सिंह, ग्राम सचिव बड़ागुढा भूप सिंह, चित्रपाल मौजूद थे।


जिला विकास एवं पंचायत विभाग रवि कुमार ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के मार्गदर्शन में जिला में स्वामित्व योजना के तहत गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों की आपत्तियों को भी सुना जा रहा है और ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। ग्रामीणों की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही उनकी जमीनों की रजिस्ट्रियां की जा रही है।

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भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : उपायुक्त अनीश यादव


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि स्वामित्व योजना केंद्र सरकार का फलेक्सी कार्यक्रम है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। ग्रामीणों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इससे गांवों में संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र/रजिस्ट्री दी जा रही है। रजिस्ट्री से ग्रामीणों को खेत या अन्य किसी जगह वैध जमीन की तरह से लोन आदि मिलने में आसानी होगी। जिला के सभी गांवों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा चुका है तथा रजिस्ट्रियां की जा रही है।