*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छता में सराहनीय कार्यों के लिए सिरसा जिला को किया सम्मानित

सिरसा, 15 नवंबर।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छता में सराहनीय कार्यों के लिए सिरसा जिला को किया सम्मानित

उपायुक्त अशोक गर्ग ने जिला की स्वच्छता अभियान टीम व नागरिकों को दी बधाई

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छता में सराहनीय कार्यों के लिए सिरसा जिला को किया सम्मानित


               पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला सिरसा को स्वच्छता में सराहनीय कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उपायुक्त अशोक गर्ग ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार का आभार जताते हुए जिला सिरसा की स्वच्छता अभियान टीम एवं नागरिकों को बधाई दी है। उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छता टीम के जुनून और मिशन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता से जिला को यह सम्मान मिला है, जो हमें स्वच्छता की दिशा में और बेहतर करने की प्रेरणा देता है।


                   उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अब तक खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत 13 हजार 577 का लक्ष्य से उपर उठ कर 13 हजार 748 शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। इसी प्रकार स्कूलों में 143 शौचालय, आंगनवाडिय़ों में 293 शौचालय, एसडब्ल्यूएम प्रोजेक्ट के तहत 61 शौचालय बनवाए गए हैं। इसके अलावा जिला के अनुसूचित जाति के मौहल्लों में 550 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है।


                   स्वर्ण जयंती अवार्ड में स्वच्छता योजना के तहत खंड स्तर पर 140 ग्राम पंचायतों को एक करोड़ 40 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में वितरित की गई तथा जिला स्तर पर 20 गांवों को 40 लाख रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए दी गई। हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना के तहत जिला की सभी 338 ग्राम पंचायतों को एक-एक लाख रुपये की राशि स्वच्छता कार्यों में खर्च करने के लिए दी जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि जिला सिरसा को हरियाणा का पहला खुले में शौचमुक्त जिला घोषित होने का गौरव प्राप्त भी है।


                   इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्यों तथा पूरे जिले को स्वच्छ बनाने के लिए समय-समय पर ग्राम पंचायतों को राशि वितरित की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि 81 ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से 61 ग्राम पंचायतों में यह कार्य शुरू हो चुका है। सभी गांवों में प्लास्टिक,  पॉलीथिन मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है तथा गांव-गांव जाकर प्लास्टिक को इक_ïा भी करवाया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा प्लास्टिक व पॉलीथिन मुक्त जिला बनाने के लिए सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा स्वच्छता वैन भी गांव-गांव व गली मौहल्लों में जाकर कूड़ा इक_ïा कर रही है। उपायुक्त ने बताया कि जिला को पूर्णत: प्लास्टिक मुक्त तथा स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास गठित टीमों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं।


                   जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी हस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों से बायो मेडिकल वेस्ट गांव चाडीवाल की कंपनी सूर्य बॉयो मेडिकल वेस्ट कंपनी द्वारा उठाया जा रहा है। गोबरधन परियोजना के तहत जिला के खंड डबवाली के गांव रत्ताखेड़ा का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस ग्राम पंचायत में बेसलाइन सर्वेक्षण करवाया गया तथा ग्राम वासियों के साथ बैठकें की जा चुकी है तथा गोबरधन परियोजना का प्रोजेक्ट 65 लाख 82 हजार रुपये तैयार करके सरकार को भेजा जा चुका है, प्रोजेक्ट की स्वीकृति उपरांत  निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

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