पीपीपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, अपडेशन कार्य में लाएं तेजी : एडीसी
अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्ेश्य परिवार का सत्यापित, प्रमाणिक व विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। भविष्य में प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही दिया जायेगा। योजना के अपडेशन कार्य में तेजी लाई जाए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
अतिरिक्त उपायुक्त सोमवार को लघुसचिवालय स्थित सभागार में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अपडेशन कार्य को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम जयवीर यादव, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सुकन्या जनार्दन, सीडीपीओ डा. दर्शना सिंह, डीआईओ एनआईसी रमेश कुमार सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिला में कुल 3 लाख 12 हजार 671 परिवारों को योजना के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। इन सभी रजिस्टर्ड डाटा को अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसका उद्ेश्य परिवार की एक यूनिट आईडी तैयार कर पात्र व्यक्ति को विभिन्न सरकारी योजनाओं का पारदर्शी व त्वरित लाभ पहुंचाना है। इसलिए अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से अपडेशन कार्य में तेजी लाएं ताकि जल्द से जल्द परिवार पत्रहचान पत्र के डाटा बेस का अपडेशन कार्य पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य को अधिकारी प्राथमिकता से लें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को एक लक्ष्य के साथ इस कार्य को करने बारे दिशा-निर्देश दें।
विभागों को दिया 10 नवंबर तक का टारगेट :
अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने संबंधित विभागों को परिवार पहचान पत्र के अपडेशन कार्य में तेजी लाने के उद्ेश्य से 10 नवंबर तक का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक जो लक्ष्य अपडेशन कार्य का दिया है, उसे प्राथमिकता से करें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में मुख्याध्यापक के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के अपडेशन का कार्य करवाएं। सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों में फैमिली आईडी के डाटा को अपडेट करवाने का कार्य करवाया जाए। इसके लिए स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य को किया जाए।
उन्होंने पीओआईसीडीएस को निर्देश देते हुए कहा कि गांवों में आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा परिवार पहचान पत्र डाटा को अपडेट करवाया जाए। इसके लिए डीआईओएनआईसी से सहयोग लिया जा सकता है। प्रत्येक आंगनवाड़ी वर्कर को अपडेशन कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न आएं। इसी प्रकार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ग्राम सचिव के माध्यम से गांव में सरपंच के सहयोग से अपडेशन कार्य करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, जिला उद्योग केंद्र, नगर परिषद आदि विभागों को भी परिवार पहचान के अपडेशन कार्य के लिए 10 नवंबर तक का लक्ष्य देते हुए इस कार्य में तेजी लाने के दिशा-निर्देश दिए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला के नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे अपनी फैमिली आईडी को अपडेज जरूर करवा लें। यदि किसी ने अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, वह अपने नजदीकी सीएससी सैंटर पर जाकर बनवा सकता है और अपनी फैमिली आईडी को अपडेट भी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी भी प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसलिए आमजन अपनी फैमिली आईडी अवश्य बनवा लें।
