पशुधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिए अहम फैसले : सांसद सुनीता दुग्गल
-पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्री पुरूषोतम रूपाला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल ने लिया भाग
सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा पशुधन को बढावा देने व किसानों के आर्थिक हितों के मद्देनजर रखते हुए व उनकी आय बढ़ाने के लिए अनेक अहम फैसले लिए गए हैं। हाल ही में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये फैसले लिए गए हैं।
सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं व पशुधन को बढावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर हाल ही में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्री पुरुषोतम रूपाला की अध्यक्षता में सांसदों की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में पशुपालकों व किसानों के हित में अनेक फैसले लिए गए, जिनमें किसानों को पशु पालन आदि से संबंधित उत्तम दर्जे की सेवाएं देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना, पशुधन को रोग मुक्त करना व पशु धन की पहचान आदि से संबंधित योजनाओं बारे चर्चा शामिल थी। बैठक में गाय व भैंस की देशी नस्लों के सुधार के लिए 4 करोड़ के प्रोजेक्ट, जिसमें 2 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में शामिल है, के प्रावधान का अहम निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी भैंस गाय की बेहतर नस्ल को अनुवांशिक सुधार, दूध बढ़ोतरी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान व लिंग निर्धारण वीर्य के उपयोग द्वारा गर्भाधान सुनिश्चित होने पर 50 प्रतिशत अनुदान के प्रावधान का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए 90 हजार 958 शिक्षित ग्रामीण युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा प्रति प्रशिक्षित/मैत्री को 31 हजार रुपये प्रशिक्षण के लिए व 50 हजार रुपये कृत्रिम गर्भाधान संबंधित यंत्रों की खरीद के लिए दिए जाएंगे।
सांसद ने बताया कि पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत आईवीएफ तकनीक द्वारा पशु के गर्भित करवाने पर किसानों को पांच हजार रुपये प्रति पशु का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में एनपीडीडी स्कीम के तहत दुग्ध की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने, अधिक क्षमता के दूध को ठंडा रखने के संयंत्र, दुग्ध की जांच के लिए प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण आदि के लिए उत्तर पूर्वी व पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों 60:40 के अनुपात में आर्थिक सहयोग के प्रावधान बारे भी फैसला लिया गया।
उन्होंने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि डेयरी क्षेत्र में कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक नुकसान को मद्देनजर रखते हुए सरकारी डेयरी व किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील पूंजी पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की तथा नियमित रूप से कर्ज अदायगी पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक राहत मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पोल्ट्री, भेड़, बकरी व सूअर की नस्ल विकास के लिए कार्यशील पूंजी पर 50 प्रतिशत अनुदान देने के प्रावधान का निर्णय लिया गया।
असामयिक पशुधन की मृत्यु पर पशुधन बीमा योजना का प्रावधान :
सांसद ने बताया कि सरकार ने असामयिक पशुधन की मृत्यु पर आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए पशुधन बीमा योजना का प्रावधान किया है, जिसके तहत लाभार्थी (बीपीएल/एससी/एसटी) को प्रीमियम राशि का 40 प्रतिशत केंद्र सरकार, 30 प्रतिशत राज्य सरकार व शेष संबंधित लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा तथा एपीएल लाभार्थी होने की स्थिति में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 25-25 प्रतिशत प्रीमियम राशि का वहन किया जाएगा। इसके अलावा शेष 50 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी स्वयं करेगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को घर द्वार पर ही पशुओं के रोगो के उपचार की सुविधा मुहैया होगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाखों बेरोजगार शिक्षकों को न केवल रोजगार मिलेगा अपितु इससे किसानों की आर्थिक दशा में भी अप्रत्याशित सुधार होगा तथा संबंधित क्षेत्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा।
सांसद दुग्गल ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर रखे सुझाव :
बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोतम रूपाला से आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी बैठक का आयोजन हरियाणा में भी किया जाए जिसमें पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के केंद्र, राज्य व जिला स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहें ताकि इन योजनाओं की जानकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मिले और योजनाओं का लाभ धरातल स्तर पर आसानी से पहुंचाया जा सके। बैठक में उन्होंने काओ प्रोडक्ट पर जीएसटी खत्म करने का भी सुझाव दिया ताकि गोधन को बढावा मिले।
