जिला में बागवानी विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी दस करोड़ की राशि : उत्तम सिंह
अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने ली वार्षिक कार्य योजना बारे अधिकारियों की बैठक
अतिरिक्त उपायुक्त रमेश उत्तम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी की ओर अग्रसर करने के उद्ेश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला सिरसा को बागवानी विभाग की ओर से वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 10 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं। कोई भी किसान 31 जुलाई तक जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। अनुदान का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त सोमवार को लघुसचिवालय स्थित सभागार में बागवानी विभाग की वार्षिक कार्य योजना बारे अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस अवसर पर जिला उद्यान अधिकारी डा. रघुबीर सिंह झोरड सहित संबंंधित अधिकारी उपस्थित थे।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिला सिरसा में बागवानी विकास कार्यों के लिए वार्षिक कार्य योजना (एनुअल एक्शन प्लान) के तहत 10 करोड़ रुपये की राशि का अनुमोदन हुआ है। उन्होंने बताया कि इस राशि को इस वर्ष बागवानी विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा, जिसमें विभिन्न बागवानी योजनाओं के तहत पात्र किसानों को अनुदान दिया जाएगा। बागवानी विभाग द्वारा पहले आओ-पहले पाओ नीति के आधार पर आवेदकों को लाभ दिया जाएगा। जिला का कोई भी किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डाली जाएगी।
किसान खेती के साथ-साथ बागवानी कर उठाएं आर्थिक लाभ :
अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि किसान परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी को भी अपनाएं। बागवानी करके किसान आर्थिक लाभ उठा सकता है। बागवानी विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान दिया जाता है। किसानों को चाहिए कि वे इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और सरकार के किसानों की आय दोगुनी के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला को बागवानी में अग्रणी माना जाता है। यहां के किसानों ने बागवानी में एक मिसाल पेश की है। जिला के ऐसे किसानों से प्रेरित होते हुए दूसरे किसान भी बागवानी को अपनी खेती का हिस्सा बनाएं।
बागवानी विभाग इन योजनाओं के तहत देता है अनुदान :
जिला उद्यान अधिकारी डॉ रघुबीर सिंह झोरड़ ने बताया कि योजना के अंतर्गत जिला के किसानों को सांझा तालाब बनाने हेतु अधिकतम 20 लाख रुपए, नया बाग लगाने के लिए अधिकतम 48 हजार रुपये की सहायता किसान को दी जाती है। बाग के रखरखाव के लिए अधिकतम 16 हजार रुपये, शंकर सब्जी पर अधिकतम अनुदान राशि 40 हजार रुपये, संरक्षित खेती पर अधिकतम अनुदान राशि एक लाख 42 हजार रुपये, हाई वैल्यू सब्जी प्लांटिंग मेटेरियल पर अधिकतम अनुदान राशि 2 लाख 70 हजार रुपये, आईएनएम/आईपीएल के अंतर्गत अधिकतम अनुदान राशि 4 हजार 800 रपुये, मधुमक्खी पालन मद में अधिकतम अनुदान राशि 80 हजार रुपये, पैक हाउस पर अधिकतम अनुदान राशि 2 लाख रुपये, प्री कूलिंग यूनिट पर अधिकतम अनुदान राशि 28 लाख रुपए, प्याज भंडारण कक्ष पर अधिकतम अनुदान राशि 87 हजार 500 रुपये तथा सौलर तारबंदी पर अधिकतम अनुदान राशि 8 लाख 9 हजार 325 रुपये की सहायता किसान को दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिला का किसान जो अनुदान प्राप्त करना चाहता है, वह जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में 31 जुलाई तक अपना आवेदन जमा करवा दें। अनुदान का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अनुदान बारे अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
