खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के प्रधान सचिव ने समाधान शिविरों में आई शिकायतों को लेकर सभी उपायुक्तों को जल्द से जल्द समाधान करने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश
30 दिन से ज्यादा लंबित समस्याओं का निवारण जल्द करें संबंधित विभाग- उपायुक्त
पंचकूला, 11 जुलाई- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविरों में आई शिकायतों की समीक्षा की व प्रदेश के सभी उपायुक्तों को सभी शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने प्रधान सचिव डी सुरेश को बताया कि जिले में अब तक 4470 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से 69 शिकायतों का समाधान करना बाकि है, इन शिकायतों का भी जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा।
इसके उपरांत उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने समाधान शिविर, सीपी ग्राम, जनसंवाद, सीएम विंडो, एसएमजीटी की लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, यूएचबीवीएन, नगर निगम कालका तथा बैंकिंग को 30 दिन से लंबित पडी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले लोगो की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। उपायुक्त ने समाधान शिविर में आई समस्याओं का तय समय में समाधान करने के लिए जिला के अधिकारियों की तारीफ भी की।
उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का समय पर लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी समाधान शिविर में आई शिकायतों का समाधान करने में कोताही ना बरते।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत, एसडीएम कालका सयंम गर्ग, नगराधीश विश्वनाथ, डीडीपीओ विशाल पराशर, उप जिला शिक्षा अधिकारी सुमन, जनस्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, आरटीए विभाग, तहसीलदार, डीएसडब्लयूओ, एआरसी, डिवलेपमेंट एवं पंचायत, एक्सईन पंचायती राज, जिला परिषद, डीआरडीए, एलिमेंट्री एजुकेशन, फोरेस्ट, एचएसवीपी, हाउसिंग बोर्ड, यूएचबीवीएन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, आरटीए, एचएसआईआईडीसी, डीईओ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
