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कोविड संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट सीमा को 30 सितंबर तक बढाया : उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

सिरसा, 12 जून।

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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोविड संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट की सीमा को 30 सितंबर तक बढा दिया गया है। यह छूट पहले 31 अगस्त तक दी गई थी। शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री सीता रमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रदेश की ओर से भेजे गए सुझावों के तहत जीएसटी छूट सीमा को बढाया गया है।


उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को लघुसचिवालय स्थित वीडियो कॉफे्रंस कक्ष से जीएसटी काउंसलि की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन, डीएमसी संगीता तेतरवाल, डीटीसी आदि भी उपस्थित थे। बैठक उपरांत उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाई गई छह सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसलि ने स्वीकार किया है। हरियाणा की ओर से दो सुझाव दिए गए थे, जिनमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट को बढाने व विद्युत शवदागृह पर मौजूदा टैक्स को कम करने के संबंध में थे।


उन्होंने बताया कि प्रदेश की ओर से रखे गए सुझाव के तहत जीएसटी पर छूट की सीमा 31 अगस्त से बढाकर  30 सितंबर तक कर दिया गया। साथ ही प्रदेश के सुझाव पर विद्युत शवदागृह पर मौजूदा टैक्स को कम करते हुए उसे 5 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि एंबूलेंस मौजूदा समय में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए काउंसलि ने एम्बूलेंस पर जो पहले 28 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे कम करते हुए 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार तापमान मापक यंत्र पर भी टैक्स घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

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दुष्यंत चैटाला ने कहा कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र की ओर से खरीफ की 13 फसलों पर एमएसपी बढाने के निर्णय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसान व जनहित में निरंतर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि सरसों की तरह सूरजमुखी भी एमएसपी से ज्यादा पर बिक रही है। आने वाले समय में अन्य फसलें भी इसी तरह ज्यादा कीमत पर बिकेंगी और किसानों को लाभ मिलेगा।