अंबाला की सेंट्रल जेल में जेल लोक अदालत
4 मामलों का समाधान और 4 अभियुक्तों की रिहाई
पंचकूला, 22 नवंबर – हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव अजय कुमार घनघस ने अंबाला सेंट्रल जेल में लोक अदालत का आयोजन किया। इस विशेष पहल का उद्देश्य न्याय प्रदान करने में तेजी लाना और विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में शामिल विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करना है।
जेल लोक अदालत के दौरान 04 मामलों की महत्वपूर्ण संख्या की समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप उन मामलों का समाधान किया और 4 अभियुक्तों की रिहाई हुई।
कार्यवाही में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे 379 चोरी, 380 आवास गृह में चोरी, 411 बेईमानी से चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करना, 174-ए उद्घोषणा के जवाब में गैर-हाजिर होना और 201 साक्ष्य को गायब करना या गलत जानकारी देने के मामले शामिल थे।
विचाराधीन कैदियों ने अपने अपराध कबूल कर लिए, जिससे पीठासीन न्यायाधीश को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और उनकी रिहाई में सहायता मिली।
जेल लोक अदालत छोटे-मोटे अपराधों और समझौता योग्य आपराधिक मामलों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य किया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत पंजीकृत विचाराधीन कैदी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसमें छोटी-मोटी चोरी, घर में जबरन घुसना और धोखाधड़ी के कृत्य शामिल हैं, ऐसी सुनवाई के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम और रेलवे अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत झगड़े या उल्लंघन जैसे छोटे-मोटे अपराधों के लिए निवारक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति भी इन कार्यवाहियों से लाभान्वित हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मामलों के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जेल अधीक्षक जेल अदालतों के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ मिलकर काम करते हैं। यह प्रक्रिया उन विचाराधीन कैदियों तक भी विस्तारित होती है जो दलील सौदेबाजी में रुचि व्यक्त करते हैं, जिससे उन्हें त्वरित न्याय और संभावित रिहाई का अवसर मिलता है।
यह जेल लोक अदालत कानूनी सहायता और समय पर न्याय प्रदान करने, न्यायिक प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देने और कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनके पुनः एकीकरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि हलसा अनुसूची के अनुसार जेल लोक अदालतें हर महीने पहले और तीसरे बुधवार को जेल में दो बार आयोजित की जा रही हैं।
