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सिरसा, 5 जून।

जिले में अटल सेवा केंद्र से शुरू होगा 7वीं आर्थिक जनगणना

जिला में 7वीं आर्थिक जनगणना का कार्य आरंभ किया जा रहा है। भारत सरकार सातवीं आर्थिक जनगणना अटल सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से शुरू कर रही है। 

इस उद्देश्य के लिए आज स्थानीय पंचायत भवन में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय तथा सीएससी ई-गवनेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रुप से अटल सेवा केन्द्र संचालकों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सांख्यिकी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने की। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी सुषमा भी मौजूद थी। 

 इस मौके पर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर प्रभजोत व आशीष शर्मा ने जिला के सीएससी संचालकों को आर्थिक जनगणना कार्य का विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया। 

                       जिला सांख्यिकी अधिकारी सुरेंद्र कुमार नेे बताया कि भारत में सबसे पहली आर्थिक जनगणना 1977 से शुरू हुई थी। जोकि लगभग हर 5 वर्ष के बाद होती आ रही है। आखिरी जनगणना 2013 में हुई थी। छह जनगणना होने के बाद इस वर्ष 2019 में सातवीं जनगणना है।

                       उन्होंने बताया कि इसमें इकनॉमिक या आर्थिक गणना भी होती है, लेकिन इंसानों की नहीं बल्कि देश में चल रहे हर तरह के कामकाज की, जो किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हो। कोई भी ऐसा कार्य जो आप अपने लिए नहीं करते बल्कि पैसे कमाने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को देश में रहने वालों की आर्थिक स्थिति, रहन-सहन का पता करना और यह पता करना की देश में छोटे स्तर, मध्यम स्तर और बड़े स्तर के कितने व्यापार चल रहे हैं। लोगों का रुझान किस तरह के व्यापार में है, ताकि जब भी कोई योजना बनानी हो तो सरकार इस जनगणना की मदद से लोगों की जरूरत के हिसाब से एक बेहतर और लाभदायक योजना बना सके। 

 इस मौके पर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर प्रभजोत व आशीष शर्मा ने जिला के सीएससी संचालकों को आर्थिक जनगणना कार्य का विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया। 

                       जिला सांख्यिकी अधिकारी सुरेंद्र कुमार नेे बताया कि भारत में सबसे पहली आर्थिक जनगणना 1977 से शुरू हुई थी। जोकि लगभग हर 5 वर्ष के बाद होती आ रही है। आखिरी जनगणना 2013 में हुई थी। छह जनगणना होने के बाद इस वर्ष 2019 में सातवीं जनगणना है।

आर्थिक जनगणना को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

                       उन्होंने बताया कि इसमें इकनॉमिक या आर्थिक गणना भी होती है, लेकिन इंसानों की नहीं बल्कि देश में चल रहे हर तरह के कामकाज की, जो किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हो। कोई भी ऐसा कार्य जो आप अपने लिए नहीं करते बल्कि पैसे कमाने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को देश में रहने वालों की आर्थिक स्थिति, रहन-सहन का पता करना और यह पता करना की देश में छोटे स्तर, मध्यम स्तर और बड़े स्तर के कितने व्यापार चल रहे हैं। लोगों का रुझान किस तरह के व्यापार में है, ताकि जब भी कोई योजना बनानी हो तो सरकार इस जनगणना की मदद से लोगों की जरूरत के हिसाब से एक बेहतर और लाभदायक योजना बना सके। 

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