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भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकवादी हमले के 12 दिन के भीतर ही मंगलवार तड़के बड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर जबरदस्त बमबारी की जिसमें आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा शिविर नेस्तनाबूद हो गया और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायु सेना के एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के चूर में रैली करते हुए कहा कि आज आपका मिजाज कुछ और ही लग रहा है।

पूरी ताकत से बोलिये- भारत माता की जय। आज के इस पल में आइये हम भारत के पराक्रमी वीरों को सर झुकाकर नमन करें। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है।

देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आपका ये प्रधानसेवक नमन करता है।

जाग रहा है देश मेरा हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा।

शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों से OROP को लागू करने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि राजस्थान के हजारों परिवार सहित देशभर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को OROP का लाभ मिल चुका है।

हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है। इसी भावना के साथ हम निरंतर देश के प्रत्येक जन की सेवा में लगे हुए हैं।

OROP लागू होने के बाद हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपये फौजी भाइयों को वितरित कर चुकी है।

आपका ये प्रधानसेवक इसलिय ये सब कर पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है।

जब हमने पीएम किसान योजना की घोषणा की थी तो लोग कहते थे कि ये नहीं हो पाएगा, ये नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि ये मोदी सरकार है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर में 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है।

अब तक देश भर में 13 लाख लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन इसमें राजस्थान का एक बच्चा भी शामिल नहीं है।

दो दिन पूर्व, देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुभ शुरुआत हुई है।  

एक बटन दबाते ही देशभर के एक करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2 हज़ार रुपए की पहली किश्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम जारी है।

लेकिन दु:ख की बात ये है कि उसमें चुरु का, राजस्थान का एक भी किसान परिवार नहीं था।

ऐसा इसलिए क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है।