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*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टी.बी. उन्मूलन अभियान को हरियाणा से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जताया आभार*

*टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में हरियाणा निभाएगा अग्रणी भूमिका – नायब सिंह सैनी*

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पंचकूला,  7 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिला पंचकूला में देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टी.बी. उन्मूलन अभियान के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टी.बी. को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार सुरक्षा चक्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी टी.बी. मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए सरकार ने नई रणनीति पर काम किया है। इस दिशा में फोर-टी के फार्मूले अर्थात टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार हैल्दी इंडिया बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश को टी.बी. मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज इस विशेष अभियान की शुरुआत हरियाणा से की गई है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हरियाणा सरकार इस अभियान को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। 

*टी.बी. उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टी.बी. के खिलाफ काम करना शुरू किया, वह अभूतपूर्व है। बीते 10 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में जन भागीदारी के साथ विशेष पोषण अभियान, फिट इंडिया, खेलो इंडिया तथा योग जैसे सफल अभियान चलाए हैं। जन भागीदारी की यह ताकत टी.बी. के खिलाफ सफलता पाने में भी कारगर सिद्ध होगी। आज टी.बी. उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय राष्ट्रीय निक्षय शिविर का शुभारंभ इस काम में मील का पत्थर साबित होगा।

*टी.बी. को खत्म करने के लिए एक्सरे केंद्रों को भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के साथ ए.आई. के माध्यम से जोड़ने वाला हरियाणा दूसरा राज्य*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार टी.बी. को खत्म करने के लिए और भी अति आधुनिक तकनीक मुहैया करवा रही है। इस समय सभी मौजूदा एक्सरे केंद्रों को भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद के साथ ए.आई. के साथ जोड़ा जा रहा है। हरियाणा यह प्रौद्योगिकी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। रोहतक और करनाल में दो अत्याधुनिक माइक्रो बैक्टीरियल कल्चर और डी.एस.टी. लैब स्थापित हैं। इसके अलावा, अंबाला में एक नई लैब स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 59 मोबाइल हेल्थ वैन के माध्यम से गांवों, मलिन बस्तियों, दिहाड़ी मजदूरों, भट्ठों और किसानों के टी.बी. परीक्षण करवाए जा  रहे हैं।

*सैंपलों की जांच के लिए 131 नए डी.एम.सी. खोले जा रहे*

मुख्यमंत्री ने कहा कि टी.बी. रोगियों को यदि और भी कोई बीमारी मिलती है तो सरकार उसका भी मुफ्त इलाज करती है। पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक तथा करनाल, नूंह और सोनीपत के मेडिकल कॉलेजों में चार नोडल ड्रग रेजिस्टेंस टी.बी. केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा सभी 22 जिलों में भी जिला नोडल ड्रग्स रेसिस्टेंट टी.बी. केंद्र स्थापित किये गये हैं। सभी मरीजों के सैंपलों को निकटतम नामित माइक्रोस्कोपी केंद्र में जांच के लिए भेजा जाता है। प्रदेश में इन केंद्रों की संख्या भी 358 से बढ़ाकर 428 की गई है। इसके अलावा, 131 नए डी.एम.सी. खोले जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ए.आई. के साथ हैंड हेल्ड एक्सरे का उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि टी.बी. मामलों के निदान के लिए सभी परीक्षण भी निःशुल्क किए जा रहे हैं। मरीजों को सरकारी और निजी क्षेत्र में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाता है। अब तक 17 हजार 500 टी.बी. मरीजों को 29 करोड़ रुपये के क्लेम दिए हैं। ऐसे मामलों में जहां मरीज आयुष्मान योजना के लिए पात्र नहीं है, उनका भी मुफ्त इलाज किया जाता है। 

*इस साल लगभग 1,800 टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायतें बनाने का रखा लक्ष्य*

मुख्यमंत्री ने कहा कि टी.बी. के खिलाफ की गई हमारी पहलों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब अधिक लोग टी.बी. की जांच और इलाज करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। वर्ष 2023 में हरियाणा में 579 टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायतें थी। इस साल हमने लगभग 1,800 टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायतें बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश के 79 हजार 652 मरीजों का डेटा निक्षय पोर्टल अपलोड किया गया है। निक्षय पोषण योजना में अब तक 3 लाख 49 हजार मरीजों को 117 करोड़ 46 लाख रुपए दिए जा चुके हैं।

*अभियान के तहत अगले 100 दिनों में ज्यादा से ज्यादा टीबी मरीजों की जांच करके उन्हें इलाज मुहैया करवाया जाएगा- स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव*

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा में टीबी की जांच के लिए लगातार सैंपल की जांच की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आज शुरू किए गए इस अभियान के तहत अगले 100 दिनों में तीव्र गति से ज्यादा से ज्यादा टीबी मरीजों की जांच करके उन्हें इलाज मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने टीबी मरीजों के पोषण के लिए निर्धारित राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है, ताकि ऐसे मरीज पौष्टिक आहार ले सकें। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निक्षय वाहनों को भी रवाना किया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते और टीबी का पता नहीं लग पाता, ये वाहन उन लोगों तक पहुंचेंगे और सैंपलों की जांच की जाएगी और उन्हें इलाज प्रदान किया जाएगा। 

इस मौके पर टी बी उन्मूलन पर लघु फिल्म और प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान का संदेश दिखाया गया। 

इस मौके पर परिवहन मंत्री श्री अनिल विज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता, पुलिस उपायुक्त हिमाद्री कौशिक, कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा, बनतो कटारिया, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय शर्मा,  रंजीता मेहता, गौतम राणा, हरेंद्र मालिक, शिवालिक बोर्ड के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश देवी नगर, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, पार्षद हरेंद्र मलिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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*स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने आज इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के कॉफ्रेंस हॉल में पत्रकारों से करी बातचीत*

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पंचकूला, 7 दिसम्बर – स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डा. मनीष बंसल ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज से प्रदेश में 65 वैनों को शामिल किया गया है। जो जिला स्तर के निर्देश अनुसार गांव, मोहल्ले के हाई रिस्क एरिया में जाकर शिविर लगाएगी। उन्होंने बताया कि ये मशीनें संदिग्ध का पहले एक्स-रे करेंगे, फिर बलगम की जांच करेंगे और 24 घंटे में टीबी की पुष्टि होने पर उसका इलाज शुरू करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डा. मनीष बंसल आज सेक्टर-5 पंचकूला स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के कॉफ्रेंस हॉल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ डीजीएस प्रोग्राम डा. कुलदीप, सीएमओ डा. मुक्ता कुमार भी मौजूद रहीं।

उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरूआत आज से की गई है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में अभियान लॉच किया गया। साथ ही माइक्रो प्लान बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया है। इससे पहले भी टीबी की बीमारी को लेकर विभाग सतर्क रहा है। इसमें विभाग की आशा वर्कर, एएनएम व स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव में लोगों के बीच अपना काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब विभाग को उन लोगों की तरफ ध्यान रहेगा, जो निम्न वर्ग से संबंध रखता था, हाई रिस्क क्षेत्र में रहता है।  

उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को दो सप्ताह से ज्यादा बुखार, खांसी हो, बलगम आनी शुरू हो जाए, लगातार वनज कम हो रहा हो या फिर खांसी के साथ खून आता हो। उन्होंने बताया कि टीबी की बीमारी किसी भी अंग में हो सकती है। किसी भी प्रकार का लक्षण दिखने पर जांच करवानी चाहिए। विभाग अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कर टीबी के मरीजों की पहचान करेगी, ताकि उनका इलाज करके टीबी को खत्म किया जा सके।

उन्हांने बताया कि टीबी का एक मरीज एक साल में 10 नए लोगों को प्रवावित करता है। यदि समय से बीमारी का पता लग जाए और साथ ही इलाज शुरू हो जाए। ऐसे में 15 दिनों तक की दवा लेने से टीबी के कीटाणु खत्म होने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस स्थिति में टीबी के मरीज से वो कीटाणु खत्म हो जाते हैं, जिससे दूसरे लोग प्रभावित होते है। बीमारी पर पूरी तरह काबू पाने के लिए 6 महीने का इलाज लेना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि टीबी की बीमारी की इलाज भारत सरकार के अभियान अनुसार पूरी तरह से मुफ्त किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रति माह एक हजार रूपये पोष्टिक आहार के लिए ऑनलाइन मरीज को खाते में दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को एनर्जी टेबलेट दी जा रही है। निक्षय मित्र बनाने की योजना शुरू की जा रही है। जो टीबी के मरीजों को गोद लेकर उनके साथ तालमेल बनाते हैं। 15 दिनों में उनका हालचाल जानते हैं और उन्हें एक परिवारिक सदस्य की तरह मानसिक व व्यवहारिक मनोबल प्रदान करते हैं।

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समाधान शिविर में सात लोगों की शिकायत हुई प्राप्त, जिनके जल्द से जल्द समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

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पंचकूला, 5 दिसम्बर – उपायुक्त मोनिका गुप्ता की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। उन्होने बताया कि  सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन कर शिकायतों का निपटान किया जा रहा है। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की कि वो समाधान शिविर में पहंुचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर जिले के लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। इसमें कोताही की कोई गुंजाईश नही है। उपायुक्त ने माता मनसा देवी सैक्टर- 6 आशिमा सूद की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित एसीपी को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने हंगौली गांव के बलजीत सिंह की शिकायत पर गांव में नाले के निर्माण करने की मांग पर संज्ञान लेते हुए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को मौके पर जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने व जल्द से जल्द नाले  के निर्माण कार्य को शुरू करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने मोरनी गांव के व्यक्ति की मकान की छत ठीक करवाने की मांग पर डीडब्लयूओ को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने अमित की आय ज्यादा होने के कारण राशन कार्ड न बनने की समस्या को लेकर शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को आय वैरिफाई करने के निर्देश दिए।

उन्होने बताया कि समाधान शिविर में आज जिले के सात लोगों की शिकायत प्राप्त हुई। जिनके जल्द से जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस मौके पर नगराधीश विश्वनाथ, जिला राजस्व अधिकारी डा. कुलदीप सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, एसीपी आशीष कुमार, डीडब्ल्यूओ विशाल बंसल, एक्सईएन बिजली निगम अशीष चोपड़ा, एक्सईएन पब्लिक हेल्थ समीर शर्मा, एक्सईएन एचएसवीपी एनके पायल, एएफएसओ बलजीत मलिक सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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पंचकूला, 05 दिसम्बर-  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही 06 दिसम्बर 2024 (शुक्रवार) को सुबह 11 से 4 बजे तक कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) के कार्यालय फ्लेट नंबर- 520 पॉवर कॉलोनी पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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