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हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अन्य अधिकारियों के कार्यों की करी समीक्षा

श्री गंगवा ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर पेयजल व्यवस्था को चैक व दुरूस्त करने के दिए निर्देश

’हर घर नल, हर घर स्वच्छ जल’ की मुहिम को मिलकर करना होगा साकार-श्री रणबीर गंगवा

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पंचकूला, 23 अप्रैल- हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने आज सेक्टर-1 स्थित रेड बिशप में जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को फिल्ड में जाकर पेयजल व्यवस्था को चैक व दुरूस्त करने के निर्देश दिए।

श्री गंगवा ने बताया कि अब चरम गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, सुरक्षित पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बढ़ते तापमान और बढ़ती मांग के साथ, यह सुनिश्चित करना हमारी सामुहिक जिम्मेदारी है कि किसी भी नागरिक को पीने के पानी की कमी न हो। विभाग ने अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय में एक मजबूत कार्य योजना बनाई है।

श्री गंगवा ने बताया कि अधिकारी व्यवस्था बनाये कि फील्ड में जाकर समय-समय पर चैकिंग करें और जहां-जहा पानी की लीकेज लोगों के द्वारा की जा रही है जिसकी वजह से आगे पानी पहुंचाने में दिक्कत आती है उनको खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री गंगवा ने बताया कि अधिकारी बिना किसी सीनियर अधिकारी से इतला किए बिना स्टेशन ना छोडे व हैडक्वार्टर मैनटैन करें और गांव में जाकर पानी की सप्लाई व लीकेज आदि को लगातार चैक करे व कही पर लीकेज की समस्या पाई जाए तो तुरंत संज्ञान लेकर उसको ठीक करें ताकि लोगों को पेयजल की सुचारू रूप से सप्लाई दी जा सके। किसी भी प्रकार की कोताही के मामले में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सभी अधिकारी फील्ड में पीने के पानी की सैम्पलिग रूटीन के तौर पर करें तथा उसकी जांच कराये, पेयजल में कमी को तुरन्त ठीक करें। जहां-जहां पर नहर आधारित जल आपूर्ति की जा रही है। उन क्षेत्रों में सिचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। बिजली विभाग व सिचाई विभाग के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर नहरी पानी व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था कि जाए तथा बिजली सप्लाई की भी कोई दिक्कत न रहे। ताकि लोगों को गर्मी के सीजन में पीने के पानी के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि वे स्वयं हर 5-7 दिन के बाद विडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से पूरे राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे व पल-पल की जानकारी लेंगे ताकि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को पानी से संबंधित कोई भी दिक्कत न हो व जहा पर मुझे लगेगा कि कार्य संतोषजनक नहीं है तो तुरंत प्रभाव से संबधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

 उन्होंने बताया कि एक व्हाटसैप ग्रुप हरियाणा राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का बनाया हुआ है, जिसमे जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जोड़ा हुआ है। सभी जिलों की प्रैस कटिंगस अपलोड किये जाते है तथा उनके ऐक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर के कार्यवाही भी की जाती है। उन्होंने बताया कि वे इसकी भी माॅनिटरिंग करते है। इसके अलावा जो ज्वलत मुद्दे प्रैस के माध्यम से हाईलाईट होते हैं उन मुद्दों का तुरन्त निपटान किया जाता है। हरियाणा राज्य के लोगों को ’हर घर नल, हर घर स्वच्छ जल’ की मुहिम जोकि हमारे देश के प्रधानमत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा अभियाान चलाया गया है उसी को आगे बढ़ाते हुए ताकि आगे आने वाली पीढियां अपनाई गई इन नीतियों से लाभांवित हो ।

उन्होंने शिक्षण संस्थानों द्वारा पानी के बचाव हेतु रैली निकालने व लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए ताकि राज्य के हर गांव में स्कूल होते हैं उन स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि विद्यार्थियों को पानी के महत्व के बारे में बताया जाए व इस बारे में उपायुक्तों को भी आदेश दिये जाएगें कि लोगों को ’जल बचाओ अभियान के अन्र्तगत जागरूक करने के उ‌द्देश्य से हर गाव में स्कूल के बच्चों के द्वारा रैली निकालकर व नुक्कड नाटक करके व स्लोगन कपीटीशन करके लोगों में पानी बचाने के प्रति जागरूकता लाई जाए व लोगों को पानी बचाने के प्रति सचेत किया जाए व ग्रामीण आंचल के लोगों को इक्टठा करके छोटी फिल्में भी दिखाई जाए ताकि लोगों के अंदर पानी बचाने की भावना पैदा हो और उनको दिशा निर्देश देने की आवश्यकता न पडे उनमें ऐसी भावना पैदा की जाए कि वो खुद ही जल बचाने के लिए आगे आए।

उन्हांेने बताया कि पानी हमारे जीवन की जीवनरेखा है और इसको बचाना और लोगों को उपलब्ध कराना हमारा मुख्य उद्देद्देश्य होना चाहिए। यदि पानी को समय रहते नहीं बचाया गया तो मानव जीवन के लिए एक गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी।

उन्होंने प्रदेश के लोगों को पानी को बचाने व जागरूक करने के उद्देश्य से गांवों-गावों में दीवारों, खभों व अन्य उचित स्थानों पर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जायें व बैनर लगाये जायें जिन पर स्लोगन लिखें जाए जैसे कि ’बिन पानी सब सून’, ’जल ही जीवन है’, ’पानी नहीं तो जीवन नहीं’, ’जल है तो कल है’, ’पानी बचाए देश बचाएं आदि।
उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से सम्पर्क करें ताकि वे अपने गांव-गांव में ग्राम सभाए आयोजित करवाये व पानी बचाने की मुहिम के प्रति गांव के लोगों को जागरूक कर सकें। क्योंकि सबके सहयोग से ही जल की बचत अभियान सफल हो सकता है।

उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि आमतौर पर यह भी देखने में आ रहा है कि कई ट्यूबवैल ऑपरेटर पानी की सप्लाई कहीं पर तो ज्यादा समय देते हैं व कहीं पर पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं देते जिसकी शिकायतें मिली है व इसके साथ-साथ ही यह भी शिकायत सामने आई है कि कई ट्यूबवैल ऑपरेटर अपनी ड्यूटी खुद न करते हुए किसी और से करवाते है व खुद अपने कामों में लगे रहते है व किसी न किसी अनाधिकृत व्यक्ति की डयूटी लगा देते हैं जिससे कई बार मशीनरी खराब होने का भी भय बना रहता है। उन्होंने अधिकारियों को ट्यूबलों के औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने वॉटर वर्क्स निर्माण के कार्य, पाईपलाईन डालने के कार्य अथवा कोई भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रोजेक्ट्स के कार्य प्रगति पर है उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि ये प्रोजेक्ट्स समय अवधि से पहले ही पूरे कर लिये जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में, पीएचईडी पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने के 12 घंटे के भीतर पानी के टैंकरों की आपूर्ति की जाएगी, जिससे सामुदायिक जरूरतों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। इसके साथ साथ बंद पड़े नलकूपों के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए नए ट्यूबवेलों की शीघ्र ड्रिलिंग प्राथमिकता के आधार पर परित्यक्त के खिलाफ की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली आउटेज के दौरान निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए जहां भी आवश्यक हो, बिजली जनरेटर द्वारा भी व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अवैध रूप से पानी खींचने वाले अनधिकृत पानी कनेक्शनों को काटने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। एक सार्वजनिक संदेश भी जारी किया जाए जिसमें लोगों से पानी की बर्बादी से बचने का आग्रह किया हो। इसके अतिरिक्त विभाग के अधिकारी यह भी सुनिचित करे करेगें की जहां भी जल की बरबादी है वहां संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाए। पीने के पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर समुदाय को बनाने के लिए डब्ल्यूएसएसओ कर्मचारियों द्वारा बच्चों की रैलियों का आयोजन किया जाए। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम हो गया है वहां पानी की निकासी को बनाए रखने के लिए पपिंग मशीनरी को बढ़ोतरी करने के लिए कदम उठाए के निर्देश दिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों के मोटर खराब होने पर स्टैंड-बाय दूसरी मोटर रखने के निर्देश दिए ताकि मोटर बर्नआउट के मामले में, पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए तुरंत प्रतिस्थापन किया जा सके।

उन्होनंे निर्देश दिए कि पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पानी की गुणवत्ता निगरानी तेज करें। यदि कोई नमूना विफल हो जाता है तो तुरंत पानी का परीक्षण दोहराया जाए। यदि बार-बार विफलताए पाई जाती हैं, तो मूल कारण की पहचान करें और उसको जल्दी ही सुधारे।
श्री गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता व जनप्रतिनिधि द्वारा मौखिक व लिखित शिकायतों व मागों पर तुरंत कार्यवाही करें तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए फोन काॅल का जवाब जरूर दें।

गर्मी के मौसम के तुरंत बाद विभाग को बारिश के मौसम के दौरान शहरों में जलनिकासी का कार्य भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बरसात के मौसम से पहले विभाग सभी सीवर लाईन व ड्रेन की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के पास जितने भी ससाधन बरसाती पानी की निकासी के लिए है वह सुचारू रूप से चालू हालत में हों और समय समय पर इनका निरिक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाये।
इस अवसर पर जनस्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी व पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) कमीशनर एवं सचिव मोहम्मद साहिन, इंजीनियर एन चीफ (विशेष) असीम खन्ना, इंजीनियर इन चीफ देवेंद्र सिंह सहित अन्य जिलों के अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए 25 अप्रैल तक दी जा रही है बेसिक ट्रेनिंग

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पंचकूला, 23 अप्रैल उपायुक्त एवं सिविल डिफेंस कंट्रोलर श्रीमती मोनिका गुप्ता जी की अगुवाई में राजकीय महिला महाविद्यालय सैक्टर- 14 में  25 अप्रैल  तक चलने वाले प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ, भूचाल, आग, ट्रेफिक, हवाई हमले और 15 गांठों के बारे में बेसिक ट्रेनिंग की शुरूआत की गई है।

कार्यक्रम में प्रिन्सिपल ऋचा सेतिया, अतुल खुल्लर, अधीक्षक सुखदीप सिंह तथा अन्य स्टाफ ने ट्रेनिंग का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर अधीक्षक सुखदीप सिंह ने भूकंप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेनिंग में टीम द्वारा 16 रेस्क्यू मेथड बताए गए हैं जिनसे हम लोगों का बचाव कर सकते हैं। इस दौरान टीम में रविंद्र सिंह और दिलबाग सिंह शामिल रहे।

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जिला की मंडियों में 34104 मीट्रिक टन गेंहू की हुई खरीद तथा 9048 मीट्रिक टन गेंहू का हुआ उठान

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पंचकूला, 23 अप्रैल जिला में रबी सीजन 2025-26 के दौरान  गेंहू की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक  34104 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद और 9048 मीट्रिक टन गेंहू का अब तक उठान किया जा चुका है।  
     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की  खरीद व उठान किया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि 34104 मीट्रिक टन गेंहू में से हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग बरवाला से 17704 मीट्रिक टन की खरीद और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग रायपुररानी से 15112 मीट्रिक टन की खरीद तथा हैफेड पंचकूला द्वारा 1288 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई है।
इसी तरह हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में 9048 मीट्रिक टन गेंहू में से हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग बरवाला से 4505 मीट्रिक टन गेंहू का उठान और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग रायपुररानी से 4167 मीट्रिक टन गेंहू का उठान  तथा हैफेड पंचकूला द्वारा 376 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है।

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में और तेजी लाने पर हुआ मंथन

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की

पंचकूला 22 अप्रैल।

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हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एचएसएचईसी) ने पूरे राज्य में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में तेजी लाई: प्रमुख हितधारकों की भागीदारी, रणनीतिक हस्तक्षेप और अभिनव योजनाएं शुरू की गईं। माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में परिषद की बैठक के दौरान हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के कामकाज की समीक्षा की।

विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी डॉ. राज नेहरू और श्री बी.बी. भारती भी मौजूद थे। माननीय शिक्षा मंत्री ने परिषद के प्रयासों की सराहना की और एनईपी के वास्तविक अर्थ में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और परिषद के अध्यक्ष के बीच नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुधारों का ध्यान युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, मंत्री ने परिषद को बाजार की मांगों के अनुरूप पांच साल का रोडमैप तैयार करने और उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली वाले कौशल-आधारित पाठ्यक्रम को एकीकृत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्नातक करने वाले छात्र नौकरी के लिए तैयार हों और प्रासंगिक उद्योग कौशल से लैस हों। बैठक में उपस्थित प्रमुख शिक्षा नेताओं में एआईसीटीई के सदस्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार; जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर शामिल थे। हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (एचएसएचईसी), जिसे राज्य भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, ने व्यापक शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ाने में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। हरियाणा सरकार के 18.09.2023 के आदेश का पालन करते हुए, परिषद ने कई विभागों और संस्थानों को शामिल करते हुए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समन्वय किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनईपी 2020 को अक्षरशः और भावना दोनों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। पिछले कुछ वर्षों में, HSHEC ने माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में कई उच्च स्तरीय बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। इन आयोजनों ने राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, स्कूल शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, महिला और बाल विकास, और कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे विभागों के प्रमुखों को एक साथ लाया है। इन प्लेटफार्मों ने अकादमिक पुनर्गठन, कौशल एकीकरण, भारतीय ज्ञान प्रणाली और डिजिटल लर्निंग सहित NEP के प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चा की सुविधा प्रदान की, जिसमें प्रतिभागियों ने कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट और प्रगति अपडेट प्रस्तुत किए। परिषद ने NEP कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए कई कार्यशालाएँ, परामर्श बैठकें और कुलपति सम्मेलन आयोजित किए हैं। NIRF और NAAC रैंकिंग, इंटर्नशिप एकीकरण और UGC और AICTE दिशानिर्देशों के अनुरूप कौशल-आधारित पाठ्यक्रम जैसे विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। प्रमुख बैठकों में से एक 14.12.2023 को आयोजित की गई थी, जो एनईपी 2020 पर राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति के पहले सत्र को चिह्नित करती है, जहां विभागों और विश्वविद्यालयों ने अपने निर्धारित एनईपी मापदंडों पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। निगरानी प्रक्रिया को संस्थागत बनाने और मजबूत करने के लिए, एचएसएचईसी ने एक आंतरिक एनईपी सेल की स्थापना की है। मूल्य आधारित शिक्षा, प्रौद्योगिकी के उपयोग और एनईपी के अन्य चयनित फोकस क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया गया है। कार्रवाई की गई रिपोर्ट नियमित रूप से संरचित प्रारूपों के माध्यम से हितधारकों से एकत्र की जाती है और आंतरिक रणनीतिक समूह के सहयोग से परिषद द्वारा समीक्षा की जाती है। अपनी सलाहकार भूमिका के अनुरूप, एचएसएचईसी ने वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा पूर्व-बजट चर्चाओं के दौरान कई रणनीतिक पहलों का प्रस्ताव रखा। इसके अतिरिक्त, परिषद ने सरकार के विचार के लिए पाँच प्रमुख योजनाएँ प्रस्तावित कीं: भारतीय ज्ञान प्रणाली सीखने के लिए समर्थन (₹1 करोड़), रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले प्रमाणन कार्यक्रम (₹1.5 करोड़), प्रत्येक राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए केंद्रों की स्थापना (₹30 करोड़), उद्यमिता विकास के लिए इनक्यूबेशन केंद्रों का निर्माण (₹45 करोड़), और ₹5.25 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ एनईपी पर संकाय विकास कार्यक्रम। परिषद राज्य विश्वविद्यालयों के राज्य-व्यापी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सुविधाजनक बनाकर ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार का भी समर्थन कर रही है। इसने उभरते क्षेत्रों में नए स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की है और उच्च शिक्षा विभाग को नामांकन बढ़ाने और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार करने के लिए केंद्रीकृत प्रवेश कार्यक्रम को संशोधित करने की सलाह दी है।

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हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू

60 केसों का रखा गया लक्ष्य

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पंचकूला, 22 अपै्रल उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना चलाई जा रही है।

इस संबंध में निगम के जिला प्रबन्धक ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों ( 20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है । उन्होने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रु0 से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रु0 का आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत ( अधिकतम 10,000/- रु0 अन्य श्रेणी व 25,000/- रु0 अनुसूचित जाति ) अनुदान राशि दी जाती है।

उन्होने बताया कि 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राषि की व्यवस्था राष्टीªयकृत/ सहकारी बैकों से करवाई जाती है। उन्होने बताया कि  विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस , कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर आदि के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है।  

उन्होने बताया कि अधिक जानकारी हेतू निगम के जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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जिला की मंडियों में 31623 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद

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पंचकूला, 22 अप्रैल रबी सीजन 2025-26 के दौरान सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला में अब तक 31623 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग द्वारा बरवाला से 16896 मीट्रिक टन गेहूं, रायपुररानी से 13762 मीट्रिक टन और हैफेड पंचकूला द्वारा 965 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

इसी तरह तीनों मंडियों में से 255 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई, जिसमें से हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग बरवाला में 107 और हैफेड रायपुररानी में 148 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। इसी प्रकार हैफेड और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग द्वारा 209 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया जिसमें से 84 मीट्रिक टन बरवाला अनाज मंडी से तथा 125 मीट्रिक टन रायपुररानी अनाज मंडी से शामिल है।

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उपायुक्त ने गनौली व मंडलाय के फील्ड फायरिंग  रेंज के आसपास न जाने की करी अपील

आईटीबीपी गनौली व मंडलाय में फायरिंग व तोपखाने का करेगी अभ्यास

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पंचकूला, 22 अप्रैल- उपायुक्त श्री मोनिका गुप्ता ने बताया कि रायपुररानी के गांव गनौली व मंडलाय के फील्ड फायरिंग  रंेज में फायरिंग व तोपखाने का अभ्यास किया जाना है। उन्होंने आस पास के ग्रामीणों से अपील की कृप्या करके फायरिंग व तोपखाने अभ्यास स्थल के आस पास भी ग्रामीण न जाए। उन्होंने बताया कि सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को चार दिन फायरिंग व तोपखाने का अभ्यास किया जाएगा।  

इसके लिए अप्रैल से जून 2025 तक की तारिखें निम्न प्रकार है।
24 और 25 अप्रैल, 28 और 29 अप्रैल 2025 इसी प्रकार 1 और 2 मई, 5 और 6 मई, 8 और 9 मई, 12 और 13 मई, 15 और 16 मई, 19 और 20, 22 और 23, 26 और 27, 29 और 30 मई 2025 इसी प्रकार 2 और 3 जून, 5 और 6 जून, 9 और 10, 12 और 13, 16 और 17, 19 व 20, 23 व 24, 27 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 3 व 4 जुलाई, 7 व 8 जुलाई, 10 व 11 जुलाई, 14 व 15 जुलाई, 17 व 18 जुलाई, 21 व 22 जुलाई, 24 व 25 जुलाई, 28 व 29 जुलाई, 31 जुलाई व 1 अगस्त, 4 व 5 अगस्त, 7 व 8 अगस्त, 11 व 12 अगस्त, 14 अगस्त, 18 व 19 अगस्त, 21 व 22 अगस्त, 25 व 26 अगस्त, 28 व 29 अगस्त व 1 व 2 सितंबर, 4 व 5 सितंबर, 8 व 9 सितंबर, 11 व 12 सितंबर, 15 व 16 सितंबर, 18 व 19 सितंबर, 22 व 23 सितंबर, 25 व 26 सितंबर, 29 व 30 सितंबर को  अभ्यास किया जाना है। इसके आगे का विवरण बाद में दिया जाएगा।

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एसडीएम ने  अग्निशमन विभाग को अपने वाहन अपडेट व मडावाला कालका में एक वाहन तैनात करने के दिए निर्देश

एसडीएम ने  किसानों से गेंहू के फान्ने न जलाने की करी अपील

श्री कटारिया ने वन विभाग को मोरनी में अग्निशमन गाडी के लिए मैनपावर नियुक्त करने के दिए निर्देश

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पंचकूला, 22 अप्रैल- एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में गर्मी के मौसम में फसल कटाई के समय अग्निशामक उपकरण अद्यतन व जनशक्ति को लेकर बैठक हुई। श्री कटारिया ने अग्निशमन उपकरण व वाहनों को लाईन विभागों से तालमंेल कर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि किसी आगजनी जैसी अनहोनी को होने से रोका जा सके।

श्री चंद्रकांत कटारिया ने कहा कि उपायुक्त के निर्देशानुसार तहसीलदार की अध्यक्षता में सीआरओ, ग्राम सचिव, कृषि विभाग के प्रतिनिधी, पुलिस प्रतिनिधी की एक कमेटी  बनाई जाएगी जो जिले में आगजनी जैसी घटनाओं की मानिटरिंग करेगी व हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट उपायुक्त के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

श्री कटारिया ने एचएसवीपी को अग्निशमन की गाडियों में पानी भरने के लिए 10 वाटर हाइड्रेंट लगाने के निर्देश दिए ताकि शीघ्रता से अग्निशमन की गाडियों में पानी भरा जा सके। उन्होने राजस्व विभाग को यदि किसी खेत में आगजनी होती है उसकी नुकसान का जल्दी से जल्दी एफआईआर अटैच कर, केस बनाकर उपायुक्त के सम्मुख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि समय पर किसान की मदद  की जा सके। श्री कटारिया ने नगर निगम पंचकूला के  अधिकारी को अग्निशमन विभाग के साथ मैनपावर कटाई के समय तक लगातार नियुक्त करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने मोरनी में अग्निशमन  विभाग को एक गाडी तैनात करने के निर्देश दिए व वन विभाग को मोरनी में अग्निशमन गाडी के लिए मैनपावर नियुक्त करने के निर्देश दिए।

एसडीएम ने बताया कि जिले में आगजनी की घटना होने पर मदद के लिए 112 नंबर के अलावा चारों ब्लाॅकों में मदद के लिए लैंडलाईन नंबर 0172-2590926, अग्निशमन अधिकारी तरसेम ंिसह के मोबाईल नंबर 8628863423 पर डायल करें।  इसके अलावा पिंजौर, कालका में लैंडलाईन नंबर 01733-220166 सुरेंद्र सिंह नंबर 8295739802, बरवाला व रायपुररानी के लिए लैंडलाईन नंबर  01733-258100, लालचंद नंबर 9467225405 इन नंबरों पर डायल करके मदद प्राप्त कर सकते है। एसडीएम ने किसानों से गेंहू के फान्ने न जलाने की अपील की और बताया कि फान्नें जलाने से किसानों की भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती है व  मित्र कीटों को नुकसान पहंुचता है।  फान्नें न जलाने से राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।  उन्होने बताया कि भविष्य में भी यदि किसी किसान ने गेंहू के फान्ने में आग लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जुर्माना कम से कम 5000 रुपए लगाने के साथ-साथ अन्य कानूनी कारवाई की जाएगी।

इस अवसर पर एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश विश्वनाथ, एसीपी सुरेंद्र सिंह, डीआरओ डाक्टर कुलदीप मलिक, कृषि विभाग के उप निदशक सुरेंद्र यादव, तहसीलदार कालका विनय गोयल, विक्रम सिंगला, अग्निशमन अधिकारी तरसेम ंिसह, जनस्वाथ्य अभियंांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

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पृथ्वी  दिवस पर विद्यार्थियों ने दिया हरियाली संरक्षण का संदेश

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पंचकूला , 22 अप्रैल । राजकीय महाविद्यालय सेक्टर एक , पंचकूला में भूगोल, भूविज्ञान तथा जीव विज्ञान विभाग ने पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए गए । कार्यक्रमों की शुरुआत निबंध लेखन से हुई  जिसमें तमन्ना प्रथम, कुमकुम द्वितीय तथा पूजा और सिमरन सैनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही भूगोल , भूविज्ञान तथा जीव विज्ञान के होनहार विद्यार्थियों से पेड़ लगवाए गए। उसके बाद  महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रैली को ग्रीन झंडी देकर रवाना किया गया। विद्यार्थियों ने “ हरा भरा हो हमारा संसार पेड़  लगाओ 10 हज़ार “ जैसे  नारे  लगाकर रैली की शोभा  को बढ़ाया। इसके साथ ही प्रोफेसर अंकेश्वर; परीक्षा नियंत्रक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ,कॉलेज के प्राचार्य  डॉ . नरेंद्र सिवाच, भूगोल  विभाग के अध्यक्ष डॉ . रोहतास गोदारा ,प्रीति , भू विज्ञान विभाग की अध्यक्ष रेखा पुनिया, जीव विज्ञान विभाग की अध्यक्ष एंजेला गहालायन ने अपने अपने विभागों के नाम से महाविद्यालय प्रांगण में पेड़ लगाये और साथ ही कॉलेज में रहते इनकी रक्षा करने की क़सम खाई ।

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जिला की मंडियों में 27883 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद

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पंचकूला, 21 अप्रैल- रबी सीजन 2025-26 के दौरान सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला में अब तक 27883 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग द्वारा बरवाला से 15132 मीट्रिक टन गेहूं, रायपुररानी से 11786 मीट्रिक टन और हैफेड पंचकूला द्वारा 965 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

इसी तरह तीनों मंडियों में से 254 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई, जिसमें से हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग बरवाला में 107 और हैफेड रायपुररानी में 147 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। इसी प्रकार हैफेड और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग द्वारा 209 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया जिसमें से 84 मीट्रिक टन बरवाला अनाज मंडी से तथा 125 मीट्रिक टन रायपुररानी अनाज मंडी से शामिल है।

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