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सिरसा 16 अगस्त।

उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने ली विभिन्न विभागों की मासिक बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

                  सीएम विंडो पर आई शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लेते हुए इस कार्य में तेजी लाएं। जिस भी विभाग से संबंधित सीएम विंडो की पैंडेंसी है, वो अगले एक सप्ताह में इसे पूरा करें। किसी भी प्रकार की कोताही का खामियाजा स्वयंं अधिकारी को उठाना पड़ सकता है, इसलिए सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लें और लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करें। 

                    ये निर्देश उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने सभी विभागों के अधिकारियों को लघुसचिवालय स्थित कमरा नम्बर 63 में आयोजित मासिक बैठक में दिए। उपायुक्त ने सीएम विंडो, सीएम घोषणा, सोशल मीडिया पर आई शिकायत, डीएलससी, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, बीपीएल कार्ड आदि स्कीमों व योजनाओं के प्रगति कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, सिटीएम कूलभूषण बंसल, जिला परिषद सीईओ जयवीर यादव, डीआरओ राजेंद्र सिंह सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

                    उपायुक्त ने सबसे पहले सीएम विंडो पर आई शिकायतों के निपटान कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कहा कि सीएम विंडों पर आई शिकायतों का निपटान आशा के अनुरूप नहीं हो रहा है, जिस कारण सिरसा जिला सीएम विंडो रैंकिंग में पीछे चल रहा है। इसलिए अधिकारी सीएम विंडो पैंडेंसी को गंभीरता से लें और एक सप्ताह के अंदर इसे पूरा करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई के लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगा और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। 

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                    उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी मोनिट्रींग स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री घोषणा कार्यों को प्राथमिकता दें। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो उस बारे अवगत करवाया जाए ताकि संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ पत्राचार व बातचीत करके सीएम घोषणा कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर बन रही अवैध कालोनी के बारे नगर योजनाका विभाग को निर्देश देते हुए इस संबंध में कार्यवाही करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसके अलावा बिजली व नगर निगम को भी अवैध कालोनी में चल रहे निर्माण कार्य व बिजली कनैक्शन आदि बारे भी तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

                    उपायुक्त ने आईटीआई प्रिंसिपल से अप्रेंटशिप के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग में तय मापदंड अनुरूप अप्रेंटशिप पर युवाओं को रखें, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और विभाग के कार्य में भी सुचारूता आए। उन्होंने डीएलसीसी के तहत आए ऑनलाईन आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिस भी विभाग से अनुमति या एनओसी दी जानी है, उसे तय नियमों के अनुसार ही दें। जीएम डीआईसी ने बताया कि पोर्टल पर 11 आवेदन आए हैं। इसके अलावा उन्होंने जल शक्ति अभियान,चाईल्ड वल्फेयर कमेटी, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, बीपीएल कार्ड आदि स्कीमों व कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

                    उन्होंने कहा कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव का कार्य बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए जिस भी विभाग से चुनाव ड्यूटी के संबंध में स्टाफ की सूची मांगी जाए, उसे स्वयं विभागाध्यक्ष पूरी तरह से सुनिश्चित करके भिजवाए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग से स्टाफ की सूची अधूरी ना हो। यदि बाद में इस प्रकार का कोई मामला पाया जाता है, तो इसे चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाना माना जाएगा।

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