प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

राज्यसभा सांसद ने अश्विन नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

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संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

मंदिर परिसर में स्वदेशी उत्पादों को बढावा देने और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाने के दिए निर्देश

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पंचकूला, 16 सितंबर- राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने 22 सितंबर से 1 अक्तूबर तक चलने वाले अश्विन नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर आज माता मनसा देवी मंदिर के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने मेले के दौरान स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को बढावा देने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव भी उपस्थित थी।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि नवरात्रे के दौरान देशभर से लाखों की सख्या में श्रद्धालु माता मनसा देवी मंदिर, काली माता मंदिर कालका और चण्डी माता मंदिर में े दर्शन के लिए आते है। उन्होंनेे निर्देश दिए कि माता मनसा देवी प्रांगण को नवरात्र मेले के लिए स्वच्छ व सुंदर बनाया जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण का अनुभव हो।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि माता मनसा देवी में लोगों की असीम आस्था है और यहां हरियाणा के साथ-साथ अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु भारी संख्या में माता के दर्शन करने आते हैं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध समय से पूर्व पूरे किए जाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे एक व्यवस्थित तरीके से माता के दर्शन कर सके। उन्होने कहा कि दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को माता के दर्शन के लिए अलग से प्रावधान किया जाए।

राज्यसभा सांसद ने पुलिस विभाग को मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को सूचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गतिविधि की निगरानी के लिए 24 घंटे अधिकारी व कर्मचारी तैनात किए जाएं। कतारों में व्यवस्थित तरीके से माता के दर्शन करवाए जाएं।

उन्होंने यूएचबीवीएन के संबंधित अधिकारियों को मेले के दौरान 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनरेटर की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि शिफ्टों में 24 घंटे डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग व आयुष विभाग द्वारा मेला परिसर में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों व सभी सुविधाओं से युक्त दो एंबुलेंस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए नागरिक अस्पताल सेक्टर 6, राजकीय अस्पातल सेक्टर 16 चण्डीगढ़, जीएमसीएच सेक्टर 32 चण्डीगढ, पीजीआई चण्डीगढ और नागरिक अस्पताल मनीमाजरा से संपर्क स्थापित किया जाए। उन्होंने फायर ऑफिसर को निर्देश दिये कि मेले के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में अग्नि शामक वाहनों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने हरियाणा रोडवेज व सीटीयू के संबंधित अधिकारियों को बस स्टाॅप पर मेले में बसों के रूटों के लिए बोर्ड लगाने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पडे।

उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा करते हुए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग को पूजा स्थल परिसर के आस-पास 24 घंटे स्वच्छ पेयजल और जन स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर निगम, एचएसवीपी तथा अन्य संबंधित विभागों को सडकों की रिकार्पेटिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले से पूर्व पूजा स्थल परिसर के जल भंडारण टैंकों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के आस-पास फॉगिंग और कीटनाशन दवाईयों का छिड़काव करने के साथ-साथ साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।

इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता, नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्ण लांबा, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गौरव चैहान, श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सचिव श्रीमती शारदा प्रजापति, श्री काली माता मंदिर कालका के सचिव पृथ्वीराज, डिप्टी सीएमओ डॉ. विकास गुप्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता, नगर परिषद कालका के कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय आयूर्वेद संस्थान, पंचकूला के नोडल अधिकारी, जिला आयूर्वेद अधिकारी, माता मनसा देवी पूजा स्थल के एसडीओ रोकेश पाहूजा, बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य एचसी गुप्ता, आरपी मल्होत्रा, ईश्वर दुहन, ईश्वर जिंदल, पुनित बेदी सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

*स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की दिशा में हरियाणा सरकार की नई पहल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 का शुभारंभ*

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*यह योजना हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी*

*यह पहल हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बनाएगा अग्रणी – मुख्यमंत्री*

*ठोस कचरा निपटान के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना*

*इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य*

*मुख्यमंत्री ने नागरिकों से किया आह्वान, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें*

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पंचकूला , 16 सितंबर — हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 का शुभारंभ और नॉन – सीओ2 पाथवेज़ रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। यह कदम हरियाणा के सतत् विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदेश के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। साथ ही, यह पहल हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रणी बनाएगी।

मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला में आयोजित स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में ऐसी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य पर्यावरण योजना केवल एक या दो विभागों का काम नहीं है। इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विभाग मिशन मोड में काम करें, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ें और जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि आज पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका दुष्परिणाम मानव जाति पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यावरण योजना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी-भरी धरती सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं, जो वाहवाही लूटने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर खड़े होकर कचरे को साफ करने की बातें करते थे। लेकिन कचरा कभी साफ नहीं हुआ बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है, जबकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कचरे के निपटान की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं और कचरे का निरंतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है।

*ठोस कचरा निपटान के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना*

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा के शहरों में हर रोज 5,600 टन ठोस कचरा पैदा हो जाता है। इसमें से 77 प्रतिशत का निपटान तो हो रहा है, लेकिन अभी भी 23 प्रतिशत कचरे का प्रबंधन करना बाकी है। इसके समाधान के लिए पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे को भी साफ किया जा रहा है। अब तक 50 प्रतिशत कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है और बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है।

*इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य*

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए प्रदेश में 42 ई-वेस्ट रीसाइक्लर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में, हम हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 7 हजार अस्पतालों से प्रतिदिन निकलने वाले 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट का शत-प्रतिशत निपटान किया जा रहा है। यह निपटान 11 सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा, उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक कचरे के निपटान के लिए फरीदाबाद के पाली में एक सामान्य कचरा प्रबंधन स्थल बनाया है। यह सुविधा पूरे राज्य से आने वाले हानिकारक कचरे के सुरक्षित निपटान की गारंटी देती है।

*क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए खरीदी जाएंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 3600 करोड़ रुपये की लागत के ‘क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ की शुरुआत की है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए सब्सिडी दी जाएगी। डीजल के जनरेटर के स्थान पर गैस से चलने वाले जनरेटर, गैस बॉयलर और एडवांस मॉनिटरिंग उपकरणों के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर पहले ही काम शुरू किया हुआ है। सिटी बस सेवा के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 50 बसें मिल चुकी हैं तथा 105 बसें और मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से अधिक ई.वी-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली जलाना भी रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया गया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें दी हैं। इसके फलस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2016 से अब तक 90 प्रतिशत की कमी आई है।

*18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित करने की योजना*

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सी.एन.जी. और पी.एन.जी. जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी भी लगातार की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 29 स्वचालित और 46 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कार्यरत हैं। आने वाले समय में 18 और स्टेशन स्थापित करने की योजना है।

इसके अलावा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाएं गए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रदूषित पानी को साफ करके फिर से उपयोग करने लायक बनाया जा रहा है। इस समय राज्य में कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 2,343 एम.एल. डी. है। इसका 74 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। सरकार का लक्ष्य सभी डिस्चार्ज पॉइंट्स को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को शत-प्रतिशत करने का है। आज हरियाणा में 201 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कार्यरत हैं। इन प्लांट्स से निकलने वाले शोधित पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के मसानी बैराज में बरसाती पानी के साथ-साथ रेवाड़ी और धारूहेड़ा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी भी इकट्ठा होता है। इस पानी को साफ करके खेती और अन्य कामों में लाया जाता है। इसके अलावा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। इनसे सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत मिलेगा, नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का दोहन भी घटेगा। प्रदेश सरकार मसानी बैराज को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित कर रही है, ताकि इसी मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके। इसके अलावा, वर्ष 2026 तक प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य भी रखा है। सरकार ने खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने और ध्वनि प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संतुलित और नियमों के दायरे में रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए सभी पानी बचाने, पेड़ लगाने और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लें।

*पर्यावरण संरक्षण समय की जरूरत, सरकार के साथ- साथ आमजन को मिलकर करना होगा प्रयास – राव नरबीर सिंह*

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदूषण आज सबसे गंभीर मुद्दा है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा विशेषकर एनसीआर क्षेत्र सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है। बरसात के लगभग 70 दिनों को छोड़कर यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से 500 के बीच रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि केवल कागजी योजनाओं और औपचारिक बैठकों से समस्या का समाधान नहीं होगा। नीतियों को धरातल पर उतारना और समाज को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कचरे के सेग्रीगेशन की है। आज भी गुरुग्राम जैसे शहरों में कचरे के बड़े ढेर इसलिए लगते हैं क्योंकि लोग गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं डालते। इतना ही नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण भी चिंता का विषय है। केवल चालान करने या जुर्माना लगाने से यह समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक लोग स्वयं जागरूक होकर प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं करेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि शहरों में प्रदूषण और सीवर जाम की सबसे बड़ी वजह पॉलिथीन और कचरे का अनुचित निस्तारण है। उन्होंने अपील की कि लोग पॉलिथीन का उपयोग बंद करें और कचरे को निर्धारित स्थान पर डालें। उन्होंने कार्ड छपाई में पेड़ों की कटाई और ऑक्सीजन की महत्ता पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया कि विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में इन्विटेशन कार्डों की जगह डिजिटल निमंत्रण को अपनाया जाए।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार, विभाग, एनजीओ और आम जनता सबको मिलकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। केवल सरकारी दबाव से बदलाव सीमित समय तक ही संभव है, लेकिन जब आम आदमी खुद यह समझेगा कि उसका जीवन और स्वास्थ्य खतरे में है, तभी असली सुधार होगा।

इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग, उपायुक्त सतपाल शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष बनतो कटारिया, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की करी अपील

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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम व वोकल फार लोकल हरियाणा की आर्थिक यात्रा का प्रतीक

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पंचकुला, 15 सितंबर- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने अग्रवाल भवन सेक्टर-16 में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में मुख्यतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होने प्रदेशवासियों से विदेशी वस्तुओं को छोडकर देश मे बनी स्वदेशी वस्तुओं को  अपनाने की अपील की।

उन्होने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक यात्रा का प्रतीक है। जब हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, वोकल फार लोकल और जीएसटी जैसे विषयों पर बात करते हैं, तो यह केवल नीतियों की चर्चा नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों और भविष्य की चर्चा है।

वोकल फार लोकल आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ है-

उन्होने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, तो उसके तीन बड़े स्तंभ रखे गए वोकल फार लोकल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की मजबूती और ईज आफ डूंईग बिजनेस पर आज हमें गर्व है कि पिछले दस वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया को चैंकाने वाले परिणाम दिए हैं। आईएमएफ और वल्र्ड बैंक कह रहे हैं कि भारत ही विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन है। 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत से अधिक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है। और यह सब इसलिए संभव हुआ है मोदी सरकार ने नीतियों में साहसिक फैसले लिए।

वोकल फोर लोकल की सफलता

उन्होने कहा कि वोकल फोर लोकल केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की आत्मा से जुड़ा हुआ अभियान है। मोदी जी ने कहा कि हमें केवल लोकल उत्पादों को खरीदना ही नहीं है, बल्कि उन्हें प्रमोट करना है, उन्हें ग्लोबल बनाना है। इसका असर साफ दिखाई देता है। आज खादी का टर्नओवर 1.3 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है, जो 2014 में सिर्फ 32 हजार करोड़ था। हस्तशिल्प और हैंडलूम का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेगा (श्री अन्न) निर्यातक बन चुका है। यह सब वोकल फोर लोकल की ही सफलता है।

मोदी सरकार में ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सुरक्षा और सम्मान मिला

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, क्षेत्र, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, मोदी सरकार के आने से पहले उपेक्षा का शिकार था। छोटे उद्यमियों को न बैंक से लोन मिलता था, न बाजार में स्थान। आज तस्वीर बदल चुकी है। आज देश में 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ सक्रिय हैं, जो 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। भारत की जीडीपी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  का योगदान लगभग 30 प्रतिशत है और देश के निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  से आता है। सोचिए, यह केवल एक सेक्टर नहीं है, यह भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की धड़कन है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को आज वो लाभ मिल रहा है जो पहले केवल बड़ी उद्योगपतियों को मिलता था

उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सहारा देने के लिए जो कदम उठाए हैं, वे ऐतिहासिक हैं। मुद्रा योजना के तहत अब तक 43 करोड़ से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं, जिनमें से 70 महिलाएँ और युवा हैं। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से कोविड महाम समय 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का समर्थन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को मिला, जिसने लाखों उद्योगों को बंद होने से बचाया।

जीएसटी कटौती का व्यापक लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और वोकल फेर लोकल अभियान को मिलेगा

उन्होने कहा कि  जीएसटी दरों में जो कटौती की गई है, उसका सबसे बड़ा लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और वोकल फोर लोकल को मिलेगा। आज आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी सिर्फ 0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। यह केवल उपभोक्ता को राहत नहीं है, यह छोटे उद्योगों की खपत और बिक्री को बढ़ाने वाला कदम है। जब उपभोक्ता को सस्ता सामान मिलेगा, तो वह ज्यादा खरीदेगा। ज्यादा खरीद होगी तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की मशीनें तेजी से चलेंगी। उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और वोकल फोर लोकल को नया बूस्ट मिलेगा। यह कदम ईज आफॅ लिविंग और इर्ज आफ डूंईंग बिजनेस दोनों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है।

हरियाणा में वोकल फोर लोकल अभियान आगे बढ़ रहा है।

हरियाणा के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की भूमिका और भी अहम है। हरियाणा की पहचान केवल कृषि से नहीं, बल्कि उद्योग और सेवा क्षेत्र से भी है। आज हरियाणा में 9 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ काम कर रही हैं। ये इकाइयाँ राज्य की जीडीपी में लगभग 35 प्रतिशत योगदान देती हैं और लाखों युवाओं को रोजगार दे रही हैं। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, आईटी और स्टार्टअप हो, टेक्सटाइल और गारमेंद्र हों, या फिर खेल सामग्री और कृषि आधारित उद्योग, हरियाणा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  की ताकत से देशभर में अपनी छाप छोड़ रहा है। और इन उद्योगों से वोकल फोर लोकल अभियान आगे बढ़ रहा है।

उन्होने कहा कि आज गुरुग्राम आईटी और स्टार्टअप हब बन चुका है। फरीदाबाद, रेवाड़ी और पानीपत जैसे शहर औद्योगिक विकास की मिसाल हैं। पानीपत का टेक्सटाइल उद्योग, सोनीपत की इंडस्ट्री, करनाल का कृषि-आधारित उद्योग और रोहतक का एजुकेशन हब, यह सब वोकल फोर लोकल के ही जीवंत उदाहरण हैं।

ये केवल आर्थिक बदलाव नहीं, सामाजिक परिवर्तन है।

उन्होने कहा कि हमें यह भी सोचना है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केवल रोजगार देने वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी साधन है। जब हरियाणा के किसी गाँव की महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर होती है, जब कोई युवा बिना गारंटी के लोन लेकर नया कारोबार शुरू करता है, जब हरियाणा का कोई कारीगर अपना सामान ऑनलाइन बेचता है, तो यह के आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण भी है।

भारत का भविष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, और वोकल फोर लोकल में ही छिपा है। हरियाणा को इसमें 3 भूमिका निभानी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हरियाणा के हर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्यमी की आवाज हर लोकल उद्योग को समर्थन दें और हर उपभोक्ता को प्रेरित करें कि वह स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे।

मोदी जी का नेतृत्व भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है की हम हरियाणा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और वोकल फोर लोकल का सबसे बड़ा केंद्र बनाए।

राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि विदेशी चीजें छोडकर स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। उन्होने बताया कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से विदेशी वस्तुओं व सस्ती वस्तुओं का जाल भारत में फैला दिया, जिसका यह असर हुआ कि भारत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई हुई चीजों के आदि हो गए। भारत के उद्योगों में बनी हुई यानि कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल काफी कम हो गया धीरे धीरे भारतीय उद्योग खत्म होने की कगार पर आ गए।

राज्यसभा सांसद ने सभी से देश में बनी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेदं्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था चैथे नंबर पर आ गई है। भारत आज ब्रहमोस मिसाईल जैसे बडे बडे हथियार, आई फोन और अन्य चीजें अपने ही देश में बना रहा है। श्रीमती रेखा शर्मा ने महिलाओं से देश में बनी साडियां व कपडा पहनने की अपील की ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। उन्होने बताया कि भारत आज मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया के बडे बाजारों में शुमार हो गया है।

इस अवसर पर बीजेपी के जिला प्रधान अजय मितल, विशिष्ठ अतिथि बनारसी दास गुप्ता, राजेश गोयल, हुकम चंद गोयल, बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतों कटारिया, सुरेश गर्ग, तेजिंद्र गुप्ता, अनिल थापर व व्यापार मंडल के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

*महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय-कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल*

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*22 सितंबर को इंद्रधनुष आॅडिटोरियम में मनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह*

*मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी समारोह में होंगे मुख्यातिथि*

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पंचकूला, 15 सितंबर- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अग्रवाल समाज में खुशी की लहर है।

श्री विपुल गोयल आज अग्रवाल भवन सेक्टर-16 में महाराजा अग्रसेन जयंती की तैयारियों को लेकर समाज के प्रबुद्ध लोगों की आयोजित बैठक में मुख्यातिथि के रूप में पंहुचे, जिसकी अध्यक्षता अग्रवाल समाज पंचकूला के कन्विनर अमित जिंदल ने की। उपस्थित अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने की घोषणा करवाने हेतू श्री विपुल गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व मंत्री असीम गोयल का आभार व्यक्त किया। 

इस अवसर पर मेयर श्री कुलभूषण गोयल, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवर्ण गर्ग, जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल , प्रदेश उपाध्यक्ष बनतो कटारिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री विपुल गोयल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने की मांग अग्रवाल समाज द्वारा वर्षों से की जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस मांग का स्वीकार करते हुए महाराजा अग्रसेन जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह 22 सितंबर को सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष आॅडिटोरियम में मनाने का निर्णय लिया है। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही हर जिले से अग्रवाल समाज की विभिन्न संस्थाएं भी इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अग्रवाल समाज द्वारा इस दिन एक मैगा ब्लड डोनेशन कैप का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें अग्रवाल समाज के साथ साथ सभी वर्गों के लोग बढचढकर हिस्सा लेंगे। पिछले वर्ष ब्लड डोनेशन कैप में 750 यूनिट रक्त इक्ट्ठा किया गया था जबकि समाज द्वारा इस वर्ष 1100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। 

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अग्रवाल समाज के हित में अनेक कार्य किये है चाहे अग्रोहा धाम के टीले की खुदाई का काम हो, हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखना, अग्रोहा -हिसार मैट्रोपोलिटन डवलेपमेंट अथॉरिटी का गठन,  महाराजा अग्रसेन की जीवनी को पाठयक्रम में शामिल करवाना जैसे अनेक कार्य है, जिसके लिए 22 सितंबर को समाज द्वारा मुख्यमंत्री का सामुहिक रूप से आभार व्यक्त किया जाएगा। 

एक प्रश्न के उत्तर में श्री विपुल गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र और हरियाणा में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अनेक महापुरूषों की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही हैं ताकि महापुरूषों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को घर-घर तक पंहुचाया जा सके। इसी कडी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब महाराजा अग्रसेन जयंती को भी सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए वे पूरे अग्रवाल समाज की ओर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंहुचा रही है। 

इस अवसर पर बृजलाल गर्ग, राजेश गोयल, कैलाश गुप्ता, विजय अग्रवाल, सीबी गोयल, बाल कृष्ण अग्रवाल, रामनिवास गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रोशनलाल जिंदल, जगमोहन गर्ग, दिनेश बंसल, दिनेश गुप्ता, मनोज अग्रवाल, सुरेंद्र गोयल, विजय गर्ग, विनित जैन, संजय सिंगला ,  सुनिता गोयल, रूपाली जैन, अलका अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित थे।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

*उपायुक्त ने समाधान शिविर में खेतपुराली गांववासियों की समस्या का मौके पर किया समाधान*

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*बरसाती नाले की मरम्मत के दिए निर्देश*

*जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी शिकायत ना रहे लंबित-उपायुक्त*

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पंचकूला, 15 सितंबर: उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने खेतपुराली गांववासियों की बरसाती नाला टूटने की शिकायत का मौके पर ही समाधान करते हुए बीडीओ बरवाला व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नाले की मरम्मत करने के निर्देश दिए ताकि गांववासियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।  

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा आज लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में जिलावासियों की समस्याएं सुन रहे थे। 

खेतपुराली निवासी भूरो देवी ने उपायुक्त को अवगत करवाया  कि नाला टूटने के कारण  बारिश के दौरान पानी गांव में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से गांववासियों को असुविधा का सामना करना पड़ता  है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बीडीओ बरवाला व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नाले का मुआयना कर तुरंत मरम्मत करवाने के निर्देश दिए ताकि बरसात का पानी आबादी वाले क्षेत्र में दाखिल ना हो। 

जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित एक शिकायत का निवारण करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित सभी मामलों का एक तय समय सीमा में समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी शिकायत लंबित ना रहे। 

समाधान शिविर के दौरान उपायुक्त ने कुल 15 शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर  समाधान करने के निर्देश दिए।

 उपायुक्त ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने  प्रदेश के सभी जिलों में समाधान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हुए है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार समाधान शिविर का आयोजन  सोमवार और गुरुवार को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाता है ।समाधान शिविर में सभी सम्बंधित  विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते है ताकि एक ही छत के नीचे जिलावासियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके।  उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। 

इस अवसर पर एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश जागृति, तहसीलदार सुरेश कुमार और  विक्रम सिंगला, जिला राजस्व अधिकारी डॉ कुलदीप , गैर सरकारी सदस्य  राजेंद्र नोनिवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, वन विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग ,  शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग,  लोक निर्माण विभाग , सिंचाई, नगर निगम तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा भर में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 लाख से अधिक मामलों का निपटारा

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पंचकूला सितंबर 13: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने श्रीमती न्यायमूर्ति लिसा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा के दूरदर्शी मार्गदर्शन में आज वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से हरियाणा के सभी 22 जिलों और 35 उप-मंडलों में आयोजित की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन, श्रीमती न्यायमूर्ति लिसा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा राज्य भर में लोक अदालतों की कार्यवाही की निगरानी की। न्यायमूर्ति लिसा गिल ने हरियाणा के सभी जिलों और उप-मंडलों में गठित पीठों के साथ बातचीत की और निपटारे के लिए उठाए जा रहे मामलों की प्रगति की समीक्षा की।

सहानुभूति के साथ न्याय प्रदान करने के एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में, आज जिला नूंह में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने नरेश और चंदा के बीच लंबे समय से लंबित और जटिल वैवाहिक विवाद को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। इस जोड़े का विवाह 22.11.2015 को हुआ था, हालाँकि, वैवाहिक मतभेदों के कारण वे दिनांक 06.11.2020 को अलग हो गए। इसके बाद, पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की और, 25.01.2024 को उनके पक्ष में तलाक का एक पक्षीय फैसला पारित किया गया। चंदा, जो अपनी शादी को छोड़ने को तैयार नहीं थी, ने एक पक्षीय फैसले को रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया। बाद में मामले को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में भेज दिया गया। लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्षों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ परामर्श दिया गया और सुलह की दिशा में निर्देशित किया गया। नरेश ने तलाक का मामला वापिस लेने पर सहमति व्यक्त की, और नरेश और चंदा दोनों ने आपसी सहमति से सद्भाव, सम्मान और साहचर्य के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ अपने वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय लोक अदालतों की प्रभावशीलता को उजागर करने वाला एक और दिल को छूने वाला मामला फरीदाबाद में सुलझाया गया। यह मामला मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे के दावे से संबंधित था, जो लगभग तीन दशकों से लंबित था। याचिकाकर्ता, श्री हीरा सिंह और श्रीमती गंगा देवी, होडल, जिला फरीदाबाद के निवासी, ने 09.02.1997 को एक दुखद सड़क दुर्घटना में अपने युवा बेटे सुंदर सिंह, जो एक कॉलेज छात्र थे, को खो दिया था। अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा दायर करने के बावजूद, उन्हें 5,00,000 की उनकी मांग के मुकाबले 12 प्रतिशत ब्याज के साथ केवल 1,00,000 दिए गए। असंतुष्ट होकर, उन्होंने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को आगे बढ़ाया, जिसने मई 2025 में मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया। फरीदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, लोक अदालत बैंच के समर्पित प्रयासों से, इस मामले का अंततः समाधान हो गया। याचिकाकर्ताओं को पूर्ण एवं अंतिम समझौते के रूप में 10,00,000 (मात्र दस लाख रुपये) का उचित एवं बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया गया। आज की लोक अदालत में, जिसमें पूर्व लोक अदालत बैठकें भी शामिल हैं, 3 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ, जो सुलभ और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए हालसा और न्यायपालिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न न्यायालयों में वाद-पूर्व और लंबित दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए कुल 181 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया था, जिनमें व्यवहारिक विवाद, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना दावे, बैंक उगाही, चेक बाउंस, वाहन चालान, समझौता योग्य आपराधिक मामलें और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ) के समक्ष जैसे व्यापक मामले शामिल थे। 05 लाख से अधिक मामले निपटारे के लिए लोक अदालत में रखे गये थे। राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन का उद्देश्य जनता को बिना किसी देरी या लंबी मुकदमेबाजी के विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल मंच प्रदान करना है। लोक अदालतों में पारित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और वादकारियों को निपटाए गए मामलों में अदालती शुल्क की वापसी का भी लाभ मिलता है।

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मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों से भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई सडकों की स्थिति की करी समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सडकों के गडडे तीन दिन में भरने के दिए निर्देश

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पंचकूला, 13 सिंतबर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में सभी जिलों के उपायुक्तों से भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई सडकों की स्थिति की समीक्षा की और उन्हें जल्द से जल्द  ठीक करवाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पडे।

लघु सचिवालय के सभागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि तीन दिन में शहर की सडकों के गडडे भरने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

उपायुक्त ने इसके उपरांत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पीएमडीए, नगर निगम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में श्री सतपाल शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों में सडकों के गडडे दुरूस्त करें ताकि आमजन को आवागमन में असुविधा न हो। उन्होने कहा कि मोरनी क्षेत्र में भी सडकों को ठीक करने के कार्य तय समय में पूरा किया जाए।

उपायुक्त ने बताया कि वे स्वयं दौरा कर सडकों की स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

इस अवसर पर एसडीएम श्री चंद्रकंात कटारिया, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गौरव चैहान, जिला वन अधिकारी विशाल कौशिक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता एनके पायल, एचएसएएमबी के कार्यकारी अभियंता, पीडब्लयूडी बीएंड आर, स्थानीय निकाय विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

खिलाड़ियों का लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतना होना चाहिए- मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री ने पंचकूला में अश्वनी गुप्ता मेमोरियल आॅल इंडिया सब-जूनियर रैंकिग बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया शुभारंभ

विभिन्न राज्यों से आए करीब 2000 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा

मुख्यमंत्री ने स्पोर्टस प्रमोशन सोसाईटी, पंचकूला को 11 लाख रूपये देने की करी घोषणा

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पंचकूला, 13 सितम्बर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ियों का लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतना होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2036 के ओलम्पिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार ओलम्पिक खेलों की तैयारियों में अभी से लग गई है।

मुख्यमंत्री आज ताऊ देवीलाल स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स , सैक्टर-3 पंचकूला में योनेक्स-सनराइज अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के शुभारंभ की घोषणा की और अपने स्वैच्छिक कोष से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला को 11 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकूला के चेयरमैन श्री ज्ञानचंद गुप्ता, एंटी  करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक श्री आलोक मित्तल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, नगराधीश जागृति,  हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त सचिव श्री जितेंद्र महाजन, उप प्रधान श्री पीडी वर्मा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंघानिया, पंचकूला स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री डीपी सोनी और श्री एनडी शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न राज्यों से आए करीब 2000 प्रतिभागी  खिलाड़ियों का हरियाणा में  स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा हैं, लेकिन आपका जज्बा और खेल भावना ही आपको महान खिलाड़ी बनाएगी। यह भी याद रखें कि आपकी मंजिल केवल एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना होना चाहिए।

उन्होंने हरियाणा को स्पोर्टस हब बताते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया जिसके अनुरूप हमने श्खेले हरियाणा-बढ़े हरियाणा के मंत्र के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। चाहे खेल स्टेडियम हो, इनडोर हॉल्स हो या फिर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमीज, सरकार ने प्रदेश के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। हरियाणा को ‘खेलों की नर्सरी’ कहा जाता है। इन नर्सरियों में खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1,489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37 हजार 225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।

उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे ओलंपिक खेल हों, एशियाई खेल हों या राष्ट्रमंडल खेल हों, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। राज्य के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गये 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। इससे पहले, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए क्लास-वन से क्लास-थ्री तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बैडमिंटन के सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक कौशल और तकनीकी दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है। बैडमिंटन गति, रणनीति और सहनशक्ति का अनूठा संगम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि यह खेल पिछले कुछ दशकों में भारत में अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय हुआ है। इसका श्रेय हमारे उन महान खिलाड़ियों को जाता है, जिन्होंने विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। इनमें प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, पी.वी. सिंधु और लक्ष्यसेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने लाखों युवाओं को इस खेल की ओर आकर्षित भी किया है।

मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से आग्रह किया कि आप एक टीम की तरह खेले। एक-दूसरे का सहयोग करें, एक-दूसरे से सीखें, आपकी एकता ही आप सबकी सबसे बड़ी ताकत है।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाईटी पंचकूला के चेयरमैन श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्सहित करने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने के उदेश्य से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाईटी पंचकूला का गठन 15 वर्ष पूर्व किया गया था। उन्होने बताया कि 15 वषों से सोसाईटी द्वारा प्रति वर्ष जिला में कब्बडी, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा खिलाडियों को प्रोत्याहित करने के लिए मैडल जीतने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाता है।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

Mayor Harpreet Kaur Babla inaugurates animal carcass incinerator plant at Raipurkalan Gaushala

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*Chandigarh, September 12:-*  In a significant step towards enhancing the green cover and improving environmental conditions, city Mayor Smt. Harpreet Kaur Babla spearheaded a massive plantation drive inside the boundary wall of the dumping ground at Dadumajra.

Accompanied by the Superintending Engineer (H&E) and dedicated horticulture staff of the Municipal Corporation, the initiative saw the plantation of 125 tree saplings including Sterculia alata and Sukhchain, along with 500 shrubs of Single Chandi, Excoecaria bicolor, Raat ki Rani, and Hamelia Patens.

The Mayor emphasized that the plantation of oxygen-generating species is part of a broader strategy to combat environmental challenges and improve air quality in the area. “Our aim is to transform Dadumajra by increasing greenery, reducing pollution, and addressing public concerns. Every step is being taken to curb foul odors and other civic issues, which will be resolved very soon,” she stated.

She further said that the Municipal Corporation remains committed to sustainable urban development and community well-being, with continued efforts to beautify the city and promote ecological balance.

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

*Mayor Harpreet Kaur Babla inaugurates animal carcass incinerator plant at Raipurkalan Gaushala*

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*Chandigarh, September 12:-*  In a significant step towards enhancing sanitation and environmental health in the city, the Municipal Corporation Chandigarh has made functional a newly constructed Animal Carcass Incinerator Plant. The project was officially inaugurated today by city Mayor Smt. Harpreet Kaur Babla, marking its operational commencement in the presence of MC Commissioner Sh. Amit Kumar, IAS, Area Councillor Sh. Harjeet Singh and other senior officials of MCC and local area residents.

Constructed on a Design & Build basis, the plant also includes a five-year Annual Maintenance Contract (AMC) to ensure its sustained efficiency and upkeep. The total cost of the project comes ₹1.79 crores.

Speaking on the occassion, the Mayor said that the facility comprises two high-efficiency incinerators:

Big Animal Incinerator with a burning capacity of 300 kg/hour and gas consumption of 320 kg for 8 hours of operation.

Small Animal Incinerator with a burning capacity of 50 kg/hour and gas consumption of 96 kg for 8 hours of operation.

The plant ensures the scientific and eco-friendly disposal of animal carcasses, which will play a crucial role in improving public hygiene, health, and environmental safety across Chandigarh.

She further said that, “This facility was a much-needed addition to the sanitation infrastructure. It reflects the ongoing efforts to provide modern and effective services to the citizens and to keep the city clean, safe, and healthy.”

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