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हिसार:

इस बार चुनाव के दौरान दिव्यांगों को घर से मतदान केंद्र तक लाने की जिम्मेदारी उठाई जा रही है।

ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकतंत्र के इस त्योहार में दिव्यांग भी बढ़चढ़ कर भाग ले सकें।

प्रशासन ने इसके लिए बीड़ा उठाया है और एक मोबाइल एप तैयार की जा रही है।

इस एप की मदद से दिव्यांगों को वोट डालने के दौरान होने वाली परेशानियों से निपटा जाएगा। इस एप के जरिए दिव्यांग मतदाता और उसका एक सहायक घर से मतदान केंद्र तक जाने और आने की सुविधा ले सकता है।

दिव्यांग को इच्छानुसार मतदान के लिए व्हीलचेयर भी प्रशासन उपलब्ध करवाएगा। जिले में 11 हजार के करीब दिव्यांग हैं।

यह दिव्यांग भी मतदान केंद्र में जाकर अपने वोट डाल सके इसके लिए यह कदम उठाया गया है।

प्रशासन ने पहल करते हुए सात हजार दिव्यांगों को चिह्नित कर लिया है।

जल्द ही इस एप को लांच कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं डीसी खुद हर दिव्यांग को पत्र लिखकर चुनाव में वोट डालने की अपील करेंगे।

इसके लिए हर अधिकारी दिव्यांग के घर तक जाएगा। उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा।

पंचकूला, 12 मार्च-

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्रदेश में 24407 लंबित मामलों का निपटान किया गया है। 

विधिक सेवा प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि न्यायलयों में लंबित और प्रीलिटिगेशन के मामलों के निपटान के लिये समय समय पर लोक अदालत आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया कि मार्च मास के दौरान लगाई गई इस लोक अदालत में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 56315 केसों की सुनवाई की गई है। इनमें से 24407 केसों का मौके पर ही निपटान कर लिया गया है। इन मामलों में समझौता राशि के रूप में 48 करोड़ 14 लाख 86377 रुपये  की राशि वसूल की गई है। निपटाये गये मामलों में सिविल, अपराधिक, वैवाहिक विवाद, बैंक रिकवरी व अन्य अधिनियमों से संबंधि तमामले शामिल है।

पंचकूला, 11 मार्च-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का इमानदारी व सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। चुनाव प्रचार में कहीं पर भी चुनाव आयोग के निर्देशों की अवेहलना पाये जाने पर सख्त कार्रवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव संहिता के उल्लघन सम्बन्धी कोई भी शिकायत चुनाव आयोग द्वारा तैयार किये गये मोबाईल एप पर भी की जा सकती है ।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय के मिटिंग हाॅल में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा और इसके लिये नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को होगी और नामांकन पत्र 23 अप्रैल तक दाखिल किये जा सकते है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये मतदान 12 मई को होगा और मतगणना 23 मई को की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, वे 2 अप्रैल तक फार्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे मतदाताओं को वोट बनवाने के लिये प्रेरित करने में सहयोग करना का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपनी वोट से सम्बन्धित जानकारी हैल्प लाईन नं0 1950 पर प्राप्त कर सकता है। इस हैल्प लाईन नं0 पर चुनाव से सम्बन्धित शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल ऐसी कोई भी कार्रवाही न करें, जिससे लोगों की धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पंहुचे। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना, चुनाव प्रचार के लिये किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव प्रचार के लिये रैली, जनसभा, रोड शो और जलूस इत्यादि के आयोजन के लिये राजनैतिक दलों को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी। 

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये होर्डिंग्स, पोस्टर और झंडे इत्यादि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाये जा सकते है और बिना अनुमति के किसी भी सरकारी संपति पर यह सामग्री चिपकाने व लगाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार और राजनैतिक दल के विरूद्ध डिफेसमैंट आॅफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की निजी संपति और भवनों पर झंडे लगाने व प्रचार सामग्री चस्पा करने से पहले भी  लिखित अनुमति लेना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल दूसरे राजनैतिक दल की जनसभा व जलूस में बाधा नहीं डाल सकता। यदि एक ही दिन में दो या उससे अधिक पार्टीयों द्वारा जलूस निकाला जाता है तो उन्हें अपने रूट प्लान सहित प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि जो भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी जनसभा, जलूस निकालने अथवा प्रचार सामग्री इत्यादी चिपकाने के स्थानों के लिये पहले आवेदन करेगा, उसे ही पहले अनुमति दी जाये। 

उपायुक्त ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह निर्देश भी दिये कि वे चुनाव प्रचार व जनसभा में लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग करने के लिये भी प्रशासन से पूर्व अनुमति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये प्रयोग किये जाने वाले वाहनों की भी अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को धन, शराब, उपहार व अन्य प्रकार के प्रलोभन देना चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान धन व शराब के गैर कानूनी प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्लाइंग्स स्क्वायर्ड गठित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन टीमों द्वारा न केवल गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी  बल्कि ऐसा कोई मामला ध्यान में आने पर पूरी कार्यवाही की विडियो ग्राफी भी की जायेगी। 

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह,एसडीएम पंकज सेतिया,कालका के एसडीएम मनीता मलिक,नगराधीश गगनदीप सिंह व अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधी मोैजूद रहे ।

पंचकूला:

पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकूला एनआइए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई है। दोपहर बाद बड़ा फैसला आ सकता है।

ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआइए कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है।

मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी विशेष एनआईए कोर्ट में पेश हुए। एनआइए कोर्ट ने पिछली तारीख पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनआईए कोर्ट समझौता ब्लास्ट मामले में सोमवार को फैसला सुना सकती है।

18 फरवरी 2007 को भारत-पाकिस्तान के बीच हफ्ते में दो दिन चलने वाली ट्रेन संख्या 4001 अप अटारी (समझौता) एक्सप्रेस में दो आईईडी धमाके हुए जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी।

यह हादसा रात 11.53 बजे दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दिवाना रेलवे स्टेशन के पास हुआ।

धमाकों की वजह से ट्रेन में आग लग गई और इसमें महिलाओं और बच्चों समेत कुल 68 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हुए।

19 फरवरी को जीआरपी व एसआईटी हरियाणा पुलिस ने मामले को दर्ज किया और करीब ढाई साल के बाद इस घटना की जांच का जिम्मा 29 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपा गया था। एनआइए की टीम ने हर तथ्य का बारीकी से अध्ययन किया और अदालत में हर सबूत पेश किया।