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एमएमएमई को प्रोत्साहित करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे 2 लाख एमएसएमई को लाभ पहुंचेगा।

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दिल्ली-

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरे होने के बाद पहली बार पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई।

50 करोड़ तक निवेश वाली इकाई एमएसएमई के तहत आएगी।

250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली इकाई भी एमएसएमई के अंतर्गत आएगी।

एमएसएमई के निर्यात का टर्नओवर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इससे नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सरकार ने 4000 करोड़ रुपये के डिस्ट्रेस फंड को मंजूरी दी।

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बंद हुई एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने का फैसला लिया गया है।

48 फीसदी निर्यात एमएसएमई की ओर से होता है।

रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्व नीति (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) का गठन किया है।

फुटपाथ विक्रेताओं समेत रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक कर्ज दिया जाएगा।

सरकार ने किसानों के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से जुड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी।

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14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83 फीसदी ज्यादा कीमत मिलेगी।

धान ज्वार के लिए लागत से 50 फीसदी से ज्यादा दाम मिलेगा।
किसानों के अलावा खेती से जुड़ी अन्य गतविधियों को भी वित्तीय मदद दी है।

80 लाख टन से ज्यादा अनाज लोगों तक पहुंचाया गया।

सरकार ने हर मामले पर संवदेनशीलता से काम किया और इसी वजह से समय पर किसानों ने फसल की कटाई का काम किया।

इसी वजह से किसानों ने देश को बंपर फसल पैदा कर के दी।

खेती से जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है।

किसानों को ब्याज में छूट देने का भी प्रावधान किया जा रहा है।

समय से कर्ज चुकाने पर किसानों को 4 फीसदी दर पर ऋृण मिलेगा।
पिछली बार किसानों को 28 हजार करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी गई।

जल्द ही बचे हुए करीब ढाई करोड़ किसानों को केसीसी योजना के तहत लाया जाएगा।

औसतन 10 से 20 फीसदी लोग बाहर से आकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं : गडकरी

इनमें से भी सभी वापस चले गए, यह बात गलत है। ट्रेन शुरू होने के बाद अब ये वापस आना भी शुरू हो गए हैं।

कई बड़े उद्योगों ने मजदूरों के रहने और खाने की भी व्यवस्था की है।
ऐसा नहीं है कि पूरे देश की इंडस्ट्री प्रवासी मजदूरों के भरोसे ही चलती है।

धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 1868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

इसके अलावा ज्वार 2620 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 2150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

रागी, मूंग, मूंगफली, तिल, कपास और सोयाबीन के समर्थन मूल्य में भी 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

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कंटनमेंट जोन में न हो किसी प्रकार की आवाजाही, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई : उपायुक्त

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सिरसा,1 जून।

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने जिला में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते नागरिक और ज्यादा सावधानी व सतर्कता बरतें। संक्रमण के फैलाव को रोकने व इसके बचाव के लिए सख्ती के साथ कदम उठाने की जरूरत है। अधिकारी कंटनमेंट जोन में किसी प्रकार की आवाजाही पर पूर्णतय रोक सुनिश्चित करें और इसकी उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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ये आदेश उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने सोमवार को लघुसचिवालय स्थित बैठक कक्ष में अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड पोजिटीव मामले आने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, एसडीएम जयवीर यादव, सिटीएम कुलभूषण बंसल, सीएमओ सुरेंद्र नैन, डीएसपी राजेश चेची, डीएसपी आर्यन चौधरी, जीएम रोडवेज के.आर. कौशल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


उपायुक्त ने कहा कि जिला में एक दिन में इतनी संख्या में कोरोना के कोरोना के मामलों का आना साफ दर्शाता है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की नागरिक गंभीरता से पालना करें और पहले से ज्यादा सजगता व सावधानी बरतें। इसके अलावा जहां तक संभव हो घर में ही रहें। अति आवश्यक होने पर मॉस्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंटनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और इस दिशा में पूरी सख्ती बरती जाए। यदि कोई व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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20 मई के बाद जिला में अन्य स्थानों से आने वालों की सीएमओ को दें सूचना :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में तेजी से बढते कोरोना मामलों को रोकने के लिए सावधानी जरूरी है। सरपंच व पार्षद जागरूक रहें और जिला में 20 मई के बाद बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना सीएमओ को दें। सूचना बिना देरी किए सीएमओ को स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नम्बर 108 व फोन नम्बर 01666-241155 पर दे सकते हैं। उन्होंने जिलावासियों से भी अपील की है कि वे बाहर से आने वाले अपने रिश्तेदारों व परिचितों की जानकारी जरूर दें। सजगता व जागरूकता से ही कोरोना वायरस प्रकोप को काबू किया जा सकता है।

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किसानों को ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना को अपनाना चाहिए।

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पंचकूला  1 जून – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि किसान धान की फसल लगाने की बजाए भूजल संरक्षण के लिए मक्का, तिलहन, दलहन इत्यादि फसलों को लगाएं ताकि लोगों को  भविष्य में स्वच्छ पेयजल की किल्लत से न जूझना पड़े। इसलिए किसानों को ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना को अपनाना  चाहिए। यह योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है और सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।  उपायुक्त ने बताया कि किसानों को स्वैच्छा सेे धान की फसल को त्यागकर दूसरी मकका, दलहनी व तलहनी फसलों की पैदावार करके 7000 रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी का संकट गहरा है,  उन क्षेत्रों में यह योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना से वातावरण के संतुलन व पेयजल के साथ सिंचाई हेतु भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। 

उन्होंने कहा कि पानी का कुशल प्रबंधन ही आने वाली फसलों को पानी युक्त भूमि विरासत में दे पाए, इसके लिए कम पानी में फसलों को लेना सबसे बड़ी पहल है। इसके लिए फव्वारा, टपका सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला में पानी का संकट और न गहराए, इसलिए किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना को अपनाना चाहिए और स्वेच्छा से जल बचाने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि यह जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर 40 मीटर व उससे अधिक है, वहां के किसानों को पचास प्रतिशत वैकल्पिक फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां व फल की खेती लगा सके। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक फसल उगाने पर ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत 85 प्रतिशत अनुदान राशि की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि धान की जगह मक्का, बाजरा, कपास व दाल उगाने पर फसल का बीमा भी सरकारी खर्च पर किया जाएगा और न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर सरकारी खरीद   भी सुनिश्चित की जाएगी।   

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इंसीडेंट कमाण्डर वीरेन्द्र पूनिया बुढनपुर में लोगों को मास्क, साबुन बांटते हुए।

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पंचकूला  1 जून- जिला  रेडक्रास समिति जिला शाखा पंचकूला द्वारा उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रैडक्रास मुकेश कुमार आहूजा के मार्गदर्शन में गावं बुढ़नपुर में 3600 साबुन व 3600 मास्क वितरित किये गए । 

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इस बारे जानकारी देते हुए सचिव सविता अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर जब से लाॅकडाउन लगा है तब से लेकर लगातार रैडक्रास समिति के स्वैच्छिक कार्यकर्ता लोगों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे है। उन्होंने कहा कि रैडक्रास अपने उद्वेश्य अनुसार जिला के लोगों की हरसम्भव मदद के लिए तत्पर है तथा नियमित रूप से जरूरतमंद एवं गरीब लोगों की मदद के लिए कार्य कर रही है। 

उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को सेनीटाईजर एवं मास्क बांटने का कार्य किया तथा उन्हें अपने गतंव्य स्थल तक पहंुचाने में भी सक्रिय योगदान किया। इसके अलावा लाॅकडाउन में जरूरतमंद एवं दिहाडीदार मजदूरों व गरीबों को जनसहयोग से सूखा राशन बांटने का कार्य किया गया। इसी कड़ी में अब लोगों को मास्क, सेनीटाईजर, साबुन आदि बांटने का कार्य लगातार किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि इस कार्य में इंसिडेंट कमांडेंट वीरेंदर पुनिया पूरा सहयोग कर रहे हैं तथा  घर घर जाकर लोगों को कोरोना मुक्त उपकरण बांट रहे है। इसके अलावा लोगो को कोरोना के प्रति एवं साफ सफाई बारे भी जागरूक किया गया । उन्होंने बताया कि विशेषकर सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भी विशेष रूप से सचेत किया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव सविता अग्रवाल, रमेश चैधरी जिला प्रशिक्षण अधिकारी, स्टाफ व स्वयंसेवक चन्दरपाल व अन्य स्वैच्छिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। 

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DSW’s take charge at PU

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Chandigarh June 1, 2020

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On the basis of decision taken during the Syndicate held on 30th May 2020, Prof. Sukhbir Kaur, Deptt. of Zoology,  joined today as Dean Student Welfare(Women) and Dr. Rupinder Kaur has joined as Chief Medical Officer, Bhai Ghanaiya Ji Institute of Health, PU .

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Prof. Raj Kumar, Vice Chancellor, PU under authorization from the Syndicate, gave charge of Dean Student Welfare to Prof. S.K. Tomar,Department of Mathematics, PU till 27.6.2020. 

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Water supply to City from 3.15 am to 9 am in the morning

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Chandigarh, June 1:- The Water Supply and Sewerage disposal Committee of Municipal Corporation Chandigarh has decided to enhance the water supply hours in the morning from 3.15 am to 9.00 am during the summer season.

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This was decided in a meeting held here today under the chairmanship of Sh. Anil Kumar Dubey and attended by other members of the committee namely Sh. Hardeep Singh, Haji Mohd. Khushird Ali, Sh. Sat Parkash Aggarwal, Sh. Jagtar Singh, Sh. Rajesh Gupta, Sh. Bharat Kumar, Sh. Shailender Singh, Chief Engineer and other concerned officers of MCC.

During the meeting it was decided that road gullies will be checked throughout city by the concerned SDEs and prepare daily report to the higher authorities. To ease out the low water supply in the areas, a team of officers and committee members will visit the areas and challans will also be issued to the violators, who installed tullu pumps in the direct water supply lines.

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The committee members were of the view that the left out works related to public health, which were started before lockdown period be taken up on priority and completed well before monsoon to avoid untoward incidents. The committee also instructed the concerned engineers to keep ready the fleet of water supply tankers and be made available as per the demand of citizens whenever required.

The Chairman sought agenda items from other committee members and asked the concerned officers to prepare agenda items before 17th June so that meeting during the 3rd week of month be held. The members also decided to visit Hallomajra and Ramdarbar area for checking low water supply pressure and other water supply related problems in the area in the evening.

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33 ग्राम हेरोइन सहित दो युवक काबू

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सिरसा,1 …..जून जिला भर मे पुलिस अधीक्षक सिरसा उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ.अरुण सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जिला की सीआईए कालांवाली पुलिस टीम ने गश्त में चेकिंग के दौरान NH- 9 डिंग रोड क्षेत्र से दो युवकों को 33 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है । पकड़े गए युवकों की पहचान रवि कुमार पुत्र राजबीर व मनीष कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी गली नंबर 18 हिसार के रूप में हुई है । इस संबंध में जानकारी देते हुए  सीआईए कालांवाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि पकड़े गए युवकों से सप्लायर के बारे में नाम पता मालूम कर तीन लोगों के के खिलाफ थाना डिंग में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है । उन्होंने बताया कि सीआईए कालांवाली पुलिस टीम के उप निरीक्षक गुरमीत सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गश्त व चेकिंग के दौरान NH-9 डिंग रोड क्षेत्र में मौजूद थी । इसी दौरान  सामने से आ रहे दो युवकों ने पुलिस पार्टी को देख कर वापिस मुड़कर भागने की कोशिश की तो शक के बिना पर  उक्त युवकों को काबू कर उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जा से 33 ग्राम हेरोइन बरामद हुई ।  पकड़े गए युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान हेरोइन तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी

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हरियाणा के बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने रविवार को रानियां की अनाजमंडी में दीपक गाबा के प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए

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सिरसा, 1 जून।


हरियाणा के बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने रविवार को रानियां की अनाजमंडी में दीपक गाबा के प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए

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लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के तहत लगे लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई अनेक सुविधाओं बारे भी जानकारी प्राप्त की

गई। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। इस मौके पर सरपंच राम सिंह सहारण, प्रो बुटा सिंह, नगरपार्षद दीपक गाबा, नरेंद्र गाबा स्वर्ण जज,

पार्षद सलवंत सिंह मौजूद रहे।
बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी गंभीरता व सजगता दिखाते

हुए आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके हित में अनेक अहम फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा मौके पर

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ही अधिकारियों को समाधान के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों व गरीब लोगों की समस्या को गंभीरता से लेकर उनका समाधान

करें। उन्होंने कहा कि देश की जनता के लिए अन्न का उत्पादन करने वाले किसानों को बिजली से संबंधित कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन कि

सानों ने विभाग के पास प्रतिभूति राशि जमा करवा रखी है उन्हें बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सोलर ऊर्जा पर भी विशेष

ध्यान दे रही है जिसके तहत लोगों को सब्सिडी प्रदान कर सोलर सेट दिए जा रहे हैं। गेहूं व सरसों के भुगतान को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसानों की फसल का

भुगतान खरीद के अनुसार क्रमानुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश सरकार किसानों

की हर समस्या को गंभीरता से ले रही है, विपक्षी पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ बेवजह मुद्दा खड़ा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने पिछले लॉकडाउन के दौरान सरकार व प्रशासन का बेहतरीन सहयोग दिया, उसी प्रकार वे

इस बार भी सहयोग करें ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सतर्क रहें और सरकार व प्रशासन की

हिदायतों की पालना करें, घर में रहे और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि नागरिक घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने व दिन में

बार-बार अपने हाथों को साबुन से धाएं या सैनिटाइज करें।

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हरियाणा सरकार ने 30 जून, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढाने का निर्णय लिया हैं।

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चण्डीगढ, 31 मई-

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हरियाणा सरकार ने 30 जून, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढाने का निर्णय लिया हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मैजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है।


यह निर्णय आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। बैठक में उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज भी उपस्थित थे।


बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोडक़र प्रतिबंध लगा सकते हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, राज्य में प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्किट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं।

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बैठक में निर्णय लिया गया है कि खेल गतिविधियां प्रात: 5 बजे से शुरू की जा सकती है जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे। इसके अलावा, खेल गतिविधियों से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगें। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर (दो गज की दूरी) कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को अपने उपभोक्ताओं के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा और उनकी दुकान पर एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकटठा नहीं हो सकते हैं।


हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले आदेशों तक राज्य सरकार के ‘ए’ और ‘बी’ स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी और ‘सी’ व ‘डी’ स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। बैठक में बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्माना प्रावधान लागू होगा।


अंतर्राज्जीय व अंतरजिला बसों की आवाजाही की समय-सारिणी समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। इसके अलावा, टैक्सी व कैब वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चलती रहेगी।


बैठक में यह भी बताया गया कि आगामी 8 जून, 2020 से लोगों के लिए धार्मिक स्थानों पर पूजा गतिविधियां शुरू करने, होटल, रेस्तरां तथा अन्य सत्कार सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधित निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने के पश्चात लिया जाएगा।


इस मौके पर मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आंनद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वीएस कुण्डू, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री ए के सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रंबधक रविन्द्र पाठक को रेलवे स्टेशन चण्डीगढ में रेलगाडियों में जाने वाले यात्रियों की घरेलु यात्रा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया हैं।

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पंचकूला 31 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर एक जून से कोविड 19 के आउटब्रेक के दौरान एसडीएम कालका राकेश संधु को रेलवे स्टेशन कालका व हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रंबधक रविन्द्र पाठक को रेलवे स्टेशन चण्डीगढ में रेलगाडियों में जाने वाले यात्रियों की घरेलु यात्रा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया हैं।

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उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुुसार सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य टीमों का गठन करेंगी, जो रेलगाड़ियों में जाने वाले यात्रियों की रेगूलर मैडिकल स्क्रीनिंग करेंगी। दोनों नोडल अधिकारी सिविल सर्जन के सहयोग से वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगें।


जारी आदेशानुसार यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे प्रभारियों से टिकेट प्रोवाईड करवाएगें। इसके अलावा सभी यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले उनके फोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करने के लिए एडवाईज करेगें। रेलवे प्रभारी कालका व चण्डीगढ रेलवे स्टेशन को संक्रमण से मुक्त करने के लिए नियमित रूप से सेनीटाईज करना तथा पर्याप्त संख्या में यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर सेनीटाईजर एवं साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।


रेलवे प्रभारियों के लिए जारी दिशा निर्देश-


उपायुक्त द्वारा जारी इन आदेशों के अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार रेलवे प्रभारी हरियाणा के सभी रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पर्याप्त सख्ंया में स्क्रीनिंग काउंटर स्थापित करेंगें। स्क्रीनिंग क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए बैठने का उचित प्रबंध करने के अलावा केवल टिकेट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर आना की अनुमति देंगे ताकि अनावश्य रूप से भीड़ एकत्र न हो सके। बिना कोरोना लक्षण वाले यात्रीे ही रेलगाड़ी में जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे रेलगाड़ी में जाने की अनुमति नहीं होगी।

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रेलवे प्रभारी पर्याप्त संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध करवाएगें ओर प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक उपचार किट सुनिश्चित करेंगें। यात्रा के दौरान सभी यात्री मास्क का प्रयोग करेंगेें तथा रेस्पाईरेटरी एण्ड इन्वायरमेंटल हाईजिन का पालन करते हुए रेलवे स्टेशन पर आधा घण्टा पूर्व पहंुचना सुनिश्चित करेंगे।

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