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डाॅ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन – उपायुक्त

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पंचकूला, 6 सितंबर- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतू जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी विशाल बंसल ने बताया कि आवेदन करने वाले प्रार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्र व छात्राओं का शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स में 8000 रुपए से 12000 रूपए तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसने अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो और उनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपए से कम हो। उन्होंने बताया कि पात्रता मानदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग की वेबसाईट www.haryanascbc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2583378 एवं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स/कार्मस/साइंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस में पढ़ने वाले को 8 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपए वार्षिक व मेडिकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार, स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कॉमर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपए व मेडिकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी तथा अन्य वर्गोें के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

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महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ और अध्यक्ष, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, डॉ. मनीष बंसल, और रजिस्ट्रार, डॉ. मनदीप सचदेवा ने 10 टीबी रोगियों को अपनाया

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पंचकूला , 6 सितंबर: हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक और हरियाणा मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष, डॉ. मनीष बंसल, और हरियाणा मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार, डॉ. मनदीप सचदेवा, ने हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से संयुक्त रूप से 10 टीबी (क्षय रोग) रोगियों को ‘निक्षय मित्र’ के रूप में गोद लिया। उन्होंने अपने हाथों से इन मरीजों को पोषण किट भी प्रदान की।

यह पहल ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’ के तहत ‘सामुदायिक सहायता कार्यक्रम’ का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य टीबी रोगियों को उपचार के दौरान अतिरिक्त पोषण और अन्य सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य टीबी के उपचार के परिणामों को बेहतर बनाना है।

इस अवसर पर, डॉ. मनीष बंसल ने कहा, “टीबी को हराने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए।” डॉ. मनदीप सचदेवा ने कहा, “एक डॉक्टर होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल मरीजों का इलाज करें, बल्कि उन्हें मानसिक और पोषण संबंधी सहायता भी प्रदान करें।”

यह कदम समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों को टीबी रोगियों की सहायता के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करेगा।

सामुदायिक सहायता कार्यक्रम टीबी रोगियों को पोषण, अतिरिक्त नैदानिक परीक्षणों और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल

सामुदायिक सहायता कार्यक्रम टीबी रोगियों को पोषण, अतिरिक्त नैदानिक परीक्षणों और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, कॉर्पोरेट संस्था, गैर-सरकारी संगठन या समूह ‘निक्षय मित्र’ बन सकता है और टीबी रोगी को गोद लेकर उसके उपचार के दौरान सहायता कर सकता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 9 सितंबर, 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी।

प्रमुख उद्देश्य

पोषण सहायता: टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना।

उपचार में सहयोग: रोगियों को नियमित रूप से दवा लेने और उपचार पूरा करने के लिए प्रेरित करना।

सामाजिक सहयोग: टीबी से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करना और रोगियों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना।

इस तरह के प्रयासों से टीबी के खिलाफ लड़ाई को बल मिलता है और हम एक स्वस्थ और टीबी मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं | राज्य में 7240 निक्षय मित्र हैं, जिनके द्वारा 75957 टी बी रोगियों को किट दी गई है । अब तक हरियाणा में कुल 233597 पोषण किट बांटी गई।

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हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार, तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के साथ-साथ कालका स्थित उप-मंडल न्यायालयों में की जाएगी आयोजित

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पंचकूला, 5 सितंबर        जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार, तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर, 2025 को जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के साथ-साथ कालका स्थित उप-मंडल न्यायालयों में आयोजित की जाएगी।
लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का त्वरित, सौहार्दपूर्ण और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना है, जिससे मुकदमेबाजी का बोझ कम हो और समाज में मध्यस्थता और सुलह की संस्कृति को बढ़ावा मिले। सुश्री भारद्वाज ने आगे बताया कि सूचना तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए, जिला न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर और डीसी कार्यालय, लघु सचिवालय, पंचकूला में भी हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन डेस्कों पर डीएलएसए पंचकूला के पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तैनात हैं, जो वादियों और आम जनता को लोक अदालत में उठाए जा सकने वाले मामलों की प्रकृति और सौहार्दपूर्ण समझौतों के लाभों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
पंचकूला के विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्वीकृति से, लोक अदालत के दिन मामलों की सुनवाई के लिए पंचकूला और कालका में न्यायिक अधिकारियों की अलग-अलग पीठें गठित की गई हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकतम विवादों का निपटारा समझौते के माध्यम से हो, जिससे वादियों के समय और खर्च की बचत होगी और साथ ही न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।
प्रभावी पहुँच के लिए, राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान के बारे में जागरूकता संदेश प्रसारित करने हेतु पंचकूला के प्रमुख स्थानों पर नगर निगम कार्यालय की एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। यह डिजिटल पहल जनता के व्यापक वर्ग तक पहुँचने और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
लोक अदालत की तैयारी के लिए, बैंक प्रबंधकों, बीमा कंपनियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठकें आयोजित की गईं ताकि ऋण, वसूली और बीमा दावों से संबंधित मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सके। इसी प्रकार, दाखिल-खारिज के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और आगामी लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का अधिकतम निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचकूला के तहसीलदार के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
इसके अतिरिक्त, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) के अध्यक्ष के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई ताकि इस लोक अदालत के दौरान जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित बड़ी संख्या में मामलों को संदर्भित और निपटाया जा सके।
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने वादियों, अधिवक्ताओं और आम जनता से अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल एक कानूनी पहल ही नहीं है, बल्कि संवाद, समझ और समझौते को बढ़ावा देकर एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम भी है।

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आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विभाग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों में शिकायतों की करी समीक्षा, सभी उपायुक्तों को जल्द से जल्द निपटान के दिए निर्देश

लंबित व रि-ओपन शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करें अधिकारी-उपायुक्त

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पंचकूला, 5 सितंबर- श्री सीजे रजनीकांतन, आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विभाग ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविरों में लंबित शिकायतों की समीक्षा कर विस्तार से चर्चा की व प्रदेश के सभी उपायुक्तों को लंबित शिकायतों का तुरंत निपटान करने के निर्देश दिए।  

उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने इसके उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने समाधान शिविर, सीपी ग्राम, जनसंवाद, सीएम विंडो, एसएमजीटी की लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले लोगो की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 60 दिनों से अधिक पुरानी शिकायतों व लंबित तथा  रि-ओपन शिकायतों का त्वरित गति से समाधान किया जाए ताकि आमजन को परेशानी का सामना न करना पडे।

उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश , जागृति, डीडीपीओ विशाल पराशर, जिला खेल अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, डीएफएसओ, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही  8 सितम्बर को

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पंचकूला, 5 सितम्बर : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला, के  कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही  08 सितम्बर 2025 (सोमवार ) को सुबह 11 बजे से  4 बजे तक कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सी.जी.आर.एफ.) के कार्यालय फ्लेट नंबर- 520, पॉवर कॉलोनी, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।  

            इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

       उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि  सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए  इस अवसर का लाभ उठाएं।

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जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा अनुदेशक/अनुदेशिकाओं के साथ मिलकर मनाया गया शिक्षक दिवस

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पंचकूला, 5 सिंतबर : जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा परिषद की सभी गतिविधियों के अनुदेशक/अनुदेशिकाओं के साथ मिलकर शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया।

 इस अवसर पर शिवानी सूद, जिला बाल कल्याण अधिकारी ने बताया की बाल भवन द्वारा 3 कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, 2 ब्यूटी केयर प्रशिक्षण केंद्र, 3 सिलाई एवं कढ़ाई केंद्र, 3 डे केयर केंद्र तथा 2 पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग प्रतिदिन 300 से 400 लाभार्थी अपना पाठ्यक्रम गृहण करने आते है।

इस मौके पर जिला बाल कल्याण अधिकारी ने सभी अनुदेशक/अनुदेशिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी।

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*उपायुक्त ने मोरनी, कालका में भारी बरसात की वजह से हुए नुकसान का लिया जायजा*

*उपायुक्त ने ग्रामीणो ंको प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन*

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पंचकूला, 4 सिंतबर- उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने आज ब्लाॅक मोरनी व कालका में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। 

उपायुक्त ने कौशल्या डैम पर जाकर पानी के लेवल का चैक किया और संबंधित अधिकारी से डैम में स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने डैम ड्यूटी इंचार्ज एसडीओ को तुरंत प्रभाव से गेज लगवाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने कामधेनू गौशाला के नजदीक झुग्गी में रहने वाले लोगों से बातचीत की और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

उपायुक्त ने इसके उपरांत मोरनी ब्लाॅक के गांव थापली में हुए भूस्खलन व भूमि कटाव का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को इस पर शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि आवागमन बाधित ना हो। इसके उपरांत श्रीमती मोनिका गुप्ता मोरनी के गांव भूड में ग्रामीणों से मिली और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पब्लिक हैल्थ के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि जहां आवश्यकता है वहां तुरंत प्रभाव से ग्रामीणों के लिए पीने का पानी कैंपर उपलब्ध करवाएं जाए। साथ ही उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर बरसात की वजह से खराब हुए बुस्टर व मोटर को ठीक करवाने के निर्देश दिए ताकि पीने के पानी की सप्लाई सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने भूड गांव में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल व प्राइमरी स्कूल के भवन का भी निरीक्षण किया। ग्रामीणों की आरसी पुली बनाने की मांग पर उन्होंने ग्रामीणों को जल्द से जल्द बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सिंचाई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्र में जहां भी लैंड स्लाइड से सड़क बाधित व बरसाती पानी की वजह से सडक धसने वाले स्थान पर साइन बोर्ड और रिफ्लैक्टिव टेपस लगाने के निर्देश दिए ताकि आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो। उपायुक्त ने बारिश की वजह से घर को हुए नुकसान के बारे में एक किसान से बातचीत की और उनको सहायता देने का आश्वासन दिया।

उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत करके स्कूल का रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम पंचकूला को गांव भूड में लैंड स्लाइड की वजह से लोगों के घरों में हुए नुकसान का मौके का मुआयना कर रिपोेर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

उपायुक्त ने ग्रामीणों से कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अनुराग गोयल, तहसीलदार कालका विवेक गोयल, बीडीपीओ विनय प्रताप, पीडब्लयूडी बी एंड आर के एक्शन, एसडीओ, थापली गांव के सरपंच सुनील कुमार, भूड गांव की सरपंच कमला देवी, नायब तहसीलदार मोरनी प्रद्युम्न, पटवारी असीम गोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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जिला प्रशासन द्वारा भारी बारिश को देखते हुए 5 सितंबर को जिले के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान में अवकाश घोषित 

उपायुक्त ने अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की जिलावासियों से करी अपील

संबंधित अधिकारियों से आदेश की अनुपालना तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित करने के दिए निर्देश 

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पंचकूला, 4 सितंबर- उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका गुप्ता ने बताया कि पंचकूला जिले में भारी वर्षा के चलते सभी सरकारी एवं निजी स्कूल, काॅलेज, आईटीआई, बहुतकनीकी संस्थान, खेल स्टेडियम व आंगनवाड़ी केंद्रो में 5 सिंतबर 2025 (शुक्रवार ) को अवकाश रहेगा।

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से अपील की जाती है कि मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। 

उपायुक्त ने बताया कि इस आदेश की अवेहलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कानूनी कार्रवाही अमल में लाई जाएगी। 

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से इस आदेश की अनुपालना तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बच्चों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले भर के सभी बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) का किया नियमित मासिक निरीक्षण

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पंचकूला, 4 सितंबर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला, सुश्री अपर्णा भारद्वाज, बच्चों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले भर के सभी बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) का नियमित मासिक निरीक्षण करती रहती हैं।

इसी आदेश के तहत, सुश्री भारद्वाज ने हाल ही में पंचकूला के सेक्टर-15 स्थित शिशु गृह का दौरा किया, जहाँ इस संस्थान की प्रभारी सुश्री मिलन पंडित भी मौजूद थीं। निरीक्षण में कई गंभीर खामियाँ सामने आईं और संस्थान में रखे गए शिशुओं को दी जा रही देखभाल के स्तर पर गंभीर चिंताएँ जताई गईं।

निरीक्षण के दौरान, यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि इस संस्थान में तैनात अधिकांश देखभालकर्ता छोटे बच्चों की ज़रूरतों के प्रति लापरवाह थे। अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के बजाय, वे अपने मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करते हुए देखे गए। यह उदासीन और लापरवाह रवैया न केवल गैर-पेशेवर था, बल्कि शिशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सीधा खतरा भी पैदा करता था।

सबसे चिंताजनक अवलोकनों में से एक एक शिशु की हालत थी, जिसने अपने पालने में उल्टी कर दी थी और उसे अकेला छोड़ दिया गया था। बच्चा बिना साफ़ किए, उल्टी के साथ पड़ा हुआ पाया गया, उसके चेहरे और बालों पर उल्टी लगी हुई थी। उसी कमरे में मौजूद केयरटेकर सुश्री सुरिंदर, शिशु की देखभाल करने के बजाय अपने मोबाइल फोन में व्यस्त थीं। एक अन्य घटना में, एक अन्य शिशु (नाम ज्ञात नहीं) की पैंट गीली पाई गई, फिर भी केयरटेकर ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये घटनाएँ स्पष्ट रूप से स्टाफ सदस्यों की चिंताजनक लापरवाही को दर्शाती हैं, जो अपनी देखभाल में सौंपे गए बच्चों के कल्याण की बजाय अपने फोन में अधिक रुचि रखते दिखाई दिए।

कर्मचारियों की लापरवाही के अलावा, निरीक्षण में सुविधा में बुनियादी ढाँचे की कमियों को भी उजागर किया गया। स्वागत क्षेत्र और प्रभारी के कमरे की छत से पानी टपक रहा था, जिससे एक अस्वास्थ्यकर और असुरक्षित वातावरण बन रहा था। इसके अलावा, यह भी चिंताजनक था कि सुविधा केंद्र में लगे कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। अधिकारियों द्वारा कैमरों की मरम्मत या बदलने के बार-बार निर्देश देने के बावजूद, स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सीसीटीवी निगरानी का अभाव ऐसे संवेदनशील संस्थान में निगरानी और जवाबदेही को काफी हद तक कमज़ोर करता है।

सुश्री भारद्वाज ने ज़ोर देकर कहा कि यह पहली बार नहीं है जब शिशु गृह, सेक्टर-15, पंचकूला के कामकाज में गंभीर विसंगतियाँ सामने आई हैं। इससे पहले भी, कमियों की ओर इशारा किया गया था और उपायुक्त, पंचकूला को एक विस्तृत पत्र (संख्या 4301 दिनांक 06.05.2025) लिखा गया था। हालाँकि उस पत्र के बाद कुछ अस्थायी सुधार किए गए थे, लेकिन वर्तमान निरीक्षण से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि कर्मचारी अपनी लापरवाही और लापरवाही पर लौट आए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, सुश्री भारद्वाज ने एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) के सचिव को पत्र लिखकर शिशुओं की दुर्दशा और कर्मचारियों की बार-बार की गई चूक पर प्रकाश डाला है। अपने पत्र में, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस सुविधा केंद्र में रहने वाले शिशुओं का कल्याण खतरे में है और उनकी सुरक्षा एवं उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि कर्मचारियों के लापरवाह रवैये पर लगाम लगाने और संस्थान के कामकाज में जवाबदेही लाने के लिए संबंधित ज़िला-स्तरीय अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण तेज़ किए जाएँ।

सुश्री भारद्वाज ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी और अनुशासनात्मक कार्रवाई ज़रूरी है। बच्चों, विशेषकर उन शिशुओं का कल्याण, जो पूरी तरह से अपने देखभालकर्ताओं पर निर्भर हैं, सभी संस्थानों और उनकी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

सुश्री भारद्वाज ने कहा कि डीएलएसए पंचकूला बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है कि बाल देखभाल संस्थान कानून, गरिमा और करुणा के अनुसार काम करें।

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*फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत विभिन्न कृषि यंत्रो पर 50 प्रतिशत अनुदान देने के लिए आॅनलाईन ड्राॅ का किया गया आयोजन*

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पंचकूला, 4 सिंतबर –उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रो पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान देने के लिए आॅनलाईन ड्राॅ का आयोजन किया गया। यह ड्राॅ जिला स्तरीय कमेटी सिटी मेजिस्ट्रेट, जागृति की अध्यक्षता में किया गया। 

इस अवसर पर सहायक कृषि अभियन्ता, ओमप्रकाश महिवाल ने बताया कि यह ड्राॅ आॅनलाईन माध्यम से विभागीय पोर्टल पर किया गया व इस ड्राॅ में स्कीम अनुसार डीएलटीसी द्वारा किसानों के सामने चार ट्रायल किए गए। जिलें में किसानों ने 147 मशीनों के लिए 20 अगस्त तक विभागीय पोर्टल पर आॅनलाईन आवेदन किया था, जिसमें 51 किसानों का चयन किया गया है व जिन किसानों का चयन किया गया है उन किसानों की सूचि सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में लगा दी गई है ताकि कोई भी किसान चयन के लिए अपना नाम देख सकता है। 

उन्होने बताया कि जिन किसानों का चयन हुआ है, वे किसान अपने कागजात 7 सितंबर तक सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में जमा करवाएं। मशीन खरीदने के लिए विभाग द्वारा 25 सितंबर अंतिम तारीख तय की गई है और 30 सितंबर तक सभी किसान मशीन खरीदने के बाद अपने बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवाएं।

इस अवसर पर जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य डाॅ0 सुरेन्द्र यादव, उप कृषि निदेशक, डाॅ0 ओमप्रकाश महिवाल, सहायक कृषि अभियन्ता, डाॅ0 अशोक शर्मा, जिला बागवानी अधिकारी व जी0एस0टी0 अधिकारी डीईटीसी व किसानों ने भाग लिया।

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