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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

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पंचकूला, 8 सिंतबर : जिला पंचकूला के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आंकलन करने हेतु एक सक्रिय पहल के तहत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने आज कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य जमीनी हालात का जायजा लेना, निवासियों की शिकायतें सुनना और जिला प्रशासन के साथ समन्वय में आवश्यक राहत एवं उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करना था।

उनका पहला पड़ाव रायपुररानी में लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने स्थित बागड़ी बस्ती था, जहाँ घरों के सामने अभी भी पानी जमा था। उनके पहुँचने पर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएँ और स्थानीय निवासी एकत्रित हुए और उन्हें मौजूदा कठिनाइयों से अवगत कराया। उन्होंने घरेलू सामान और पशुओं को हुए नुकसान सहित अपनी समस्याएँ बताईं। आज अपने स्थलीय निरीक्षण के दौरान, सुश्री भारद्वाज ने एक बार फिर डीएलएसए के कर्मचारियों को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) और बीडीपीओ, रायपुर रानी के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि बागड़ी बस्ती में जमा पानी की पूरी तरह से निकासी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कार्य की तस्वीरें और वीडियो अनुपालन के प्रमाण के रूप में उनके कार्यालय में भेजे जाएँ।

यह स्मरणीय है कि इससे पहले, भारी बारिश के दौरान, सुश्री भारद्वाज ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) की एक टीम को तुरंत तैनात किया था। उनके निर्देश पर, पीएलवी ने रायपुर रानी के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के साथ समन्वय किया और बागड़ी बस्ती के आवासीय क्षेत्र से पानी निकालने की व्यवस्था की गई।

इसके बाद, सुश्री भारद्वाज ने घग्गर नदी के पास निचले इलाकों का दौरा किया, जहाँ कई परिवार अस्थायी झुग्गियों में रहते हैं। उन्होंने निवासियों से बातचीत की और उनकी सुरक्षा और अन्य जरूरी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। परिवारों ने उन्हें बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बावजूद, वे फिलहाल सुरक्षित हैं और उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता नहीं है।
उनका अंतिम दौरा खरक मंगोली की झुग्गियों में हुआ, जहाँ उन्होंने भारी बारिश के कारण लोगों की कठिनाइयों को समझने के लिए सीधे नागरिकों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि वर्तमान में वे सुरक्षित हैं। सुश्री भारद्वाज ने उन्हें आधिकारिक डीएलएसए हेल्पलाइन नंबर – 0172-2585566 – और एनएएलएसए टोल-फ्री नंबर – 15100 प्रदान किया, और उन्हें कानूनी सहायता, राहत समन्वय या आपातकालीन सहायता से संबंधित किसी भी सहायता के लिए संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया।

अपने क्षेत्रीय दौरों के दौरान, सुश्री भारद्वाज ने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, डीएलएसए, पंचकूला यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिक, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोग, प्राकृतिक आपदाओं के समय में उपेक्षित न रहें। उन्होंने दोहराया कि समय पर सहायता, कानूनी जागरूकता और सरकारी तंत्र के साथ समन्वय डीएलएसए, पंचकूला की सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं।
सुश्री भारद्वाज के सक्रिय कदमों और प्रभावित नागरिकों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव की निवासियों द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई, जिन्होंने उनकी कठिनाइयों को दूर करने में उनकी चिंता और त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया।

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उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 9 सितम्बर को

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पंचकूला, 8 सिंतबर  :  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 9 सितम्बर , मंगलवार को प्रातः 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर – 96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।  

   इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया की उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।        

उन्होंने बताया कि  मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं । बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

       उन्होंने बताया कि  सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है  कि वे  अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार ऋण दिलवाने की योजना शुरू

ऋण देने से पूर्व महिलाओं की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि कारेाबार या लघु उघोग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो

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पंचकूला, 8 सिंतबर : हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला प्रबंधक,  हरियाणा महिला विकास निगम कमलेश टक्कर ने बताया कि जिला पंचकूला के लिये 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है इस स्कीम की पात्र होगी जिसमे कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वंय वहन करना होगा तथा शेष राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी।

उन्होने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी। विभिन्न क्रिया कलापों के लिये जैसे कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्षा, मसाला/आचार इकाइयां / खाघ प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंटस, कम्पयूटर जांच वक्र्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो उन सभी कार्यो को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारेाबार या लघु उघोग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।  

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबन्धक हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271  पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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*मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बाढ प्रभावित पंजाब व हिमाचल के लिए सहायता सामग्री के 25 ट्रकों को झंडी दिखाकर किया रवाना*

*ट्रकों को रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री ने लिया माता मनसा देवी का आशीर्वाद*

*ट्रकों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं*

*हरियाणा के जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य निरंतर चल रहा है- नायब सिंह सैनी*

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पंचकूला, 7 सितंबर-:  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय (पंचकमल) से बाढ प्रभावित पंजाब व हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता सामग्री के 25 ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 15 ट्रक पंजाब के लिए और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए शामिल है। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और महामायी का आशीर्वाद लिया। 

*आपदा की स्थिति में लोगों की मदद करना हमारा दायित्व*

पंचकमल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन ट्रकों के माध्यम से पंजाब व हिमाचल के बाढ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजें पंहुचाई जा रही है ताकि आपदा के इस समय में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि पडोसी राज्य पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह गांव के गांव प्रभावित हुए है और लोगों के साथ साथ पशु धन भी इसकी चपेट में आया है। ऐसी स्थिति में लोगों की मदद करना हमारा दायित्व बनता है। लोगों को राहत पंहुचाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ साथ पार्टी भी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री पंहुचा रही है। प्रतिदिन हरियाणा से पंजाब के बाढ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के ट्रक भेजे जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा के निर्देशानुसार ‘सेवा ही संगठन’ की भावना से कार्य करते हुए सरकार पार्टी के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदा में लोगों को राहत पंहुचाने का कार्य कर रही है। 

*अब तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 1 लाख 69 हजार 738 किसानों ने 9 लाख 96 हजार 701 एकड क्षेत्र का कवाया पंजीकरण*

हरियाणा के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निचले इलाकों में जल भराव हुआ है। हमने जलभराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं तय की है और राहत कार्य निरंतर चल रहा है। नागरिकों की कठिनाई को कम करने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है। इसका उद्देश्य आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि अब तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 1 लाख 69 हजार 738 किसानों ने 9 लाख 96 हजार 701 एकड क्षेत्र का पंजीकरण कवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात में कुछ घरों की छत गिरने से जानमाल की हानि हुई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं। इसके अलावा घायलों को भी आर्थिक सहायता दी गई है। 

*हरियाणा की ओर से पंजाब को निरंतर भेजी जा रही है राहत सामग्री*

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन पंजाब में प्राकृतिक आपदा आई थी उस दिन उन्होंने पडोसी सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपदा की इस स्थिति में किसी भी प्रकार के सामान व संसाधन की आवश्यकता है तो वे निसंकोच बताए। हरियाणा की ओर से तुरंत सहायता पंहुचाई जाएगी। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की ओर से पंजाब को निरंतर राहत सामग्री भेजी जा रही है । आज भी पंजाब के लिए राहत सामग्री से भरे 15 ट्रक भेजे गए है। 

*हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया*

हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष  श्री राजीव बिंदल ने आपदा ग्रस्त हिमाचल को राहत सामग्री भेजने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 10 ट्रकों के माध्यम से चंबा जिला के प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत सामग्री वितरित की जाएगी। इसमें रोजमर्रा में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री जैसे चावल, आटा, चीनी, दालों के अलावा त्रिपाल, कंबल, बिस्तर इत्यादि शामिल है। 

इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल, कालका विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, मेयर श्री कुलभूषण गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, जिलाध्यक्ष श्री अजय मितल, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव, एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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सड़क से सदन तक जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे – दीपेन्द्र हुड्डा

·          सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने पंचकुला में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का किया उद्घाटन

·          हरियाणा चुनाव में हुई व्यापक वोट चोरी, बीजेपी सरकार ने बीपीएल कार्ड फॉर वोट घोटाला किया – दीपेंद्र हुड्डा

·          क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर अपने दरवाजों पर ताला न लगाए सरकार- दीपेंद्र हुड्डा

•     स्पेशल गिरदावरी और किसानों को कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा करे सरकार – दीपेंद्र हुड्डा

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पंचकुला, 6 सितंबर। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आज पंचकुला जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पंचकुला के नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय चौहान को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश में संगठन बनाने के लिये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनभावना कांग्रेस के साथ थी लोग प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके खुलेआम यंत्र, मंत्र, तंत्र का प्रयोग करके सत्ता हासिल की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के चुनावों में भी व्यापक गड़बड़ियां हुई हैं, बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई और वोटर लिस्ट के साथ फर्जीवाड़ा किया। यही कारण था कि चुनाव के समय जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से सवाल किया तो उन्होंने खुलेआम सारी व्यवस्थाएं होने की बात कही। वोट चोरी का खुलासा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबूत के साथ देशवासियों के सामने किया है। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान सांसद वरुण चौधरी मौजूद रहे।

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में पिछले एक दशक से सारी समस्याएं जस की तस हैं। किसान से लेकर नौजवान हर कोई इस सरकार से परेशान है। बेरोजगारी, नशे की समस्या, कानून-व्यवस्था चौपट है। पूरे हरियाणा में सड़कें टूटी पड़ी हैं। सफाई व्यवस्था बदहाल है। हरियाणा के कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। व्यापक जलभराव/बाढ़ से राहत दिलाने के लिए सरकार युद्धस्तर पर कार्य शुरू करे। जल निकासी के लिए जरूरत के अनुसार पर्याप्त पम्प-सेट, पाइप लाइन और बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएँ। किसानों को हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाने के साथ ही रिहायशी मकानों व दुकानों की क्षति का आकलन कर तुरंत मुआवज़ा घोषित किया जाए।

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2024 चुनाव से ठीक पहले वोटरों को प्रलोभन देने के लिए बीपीएल कार्ड 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख तक पहुंचाए, जिससे हरियाणा की 75 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई। इतनी गरीबी तो आजादी के समय भी नहीं थी। चुनावी साल में इन्हें 2-3 फ्री राशन बाँटने व 2024 चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद अब तक 10 लाख से अधिक BPL कार्ड काट दिए गए। यानी जिस रफ्तार से गरीबी का तूफान आया, उसी रफ्तार से अब चुनाव के बाद अमीरी का तूफान आ गया। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि सत्ता पक्ष न भूले कि हरियाणा में बराबर का विपक्ष है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से मात्र आधा प्रतिशत वोट अधिक मिला है। विपक्ष की जिम्मेदारी का मतलब जनता की लड़ाई होता है। हम सड़क से संसद तक मिलकर जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे।

इस अवसर पर सांसद वरुण चौधरी, ऋषिपाल इंजीनियर, चौ. लहरी सिंह पूर्व विधायक, पंचकुला जिला अध्यक्ष संजय चौहान, अंबाला ग्रामीण के जिला अध्यक्ष दुष्यंत चौहान, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी चाँदवीर हुड्डा, मनवीर गिल, नवदीप शर्मा, रवींद्र रावल, सुनील शर्मा, शशि शर्मा, राजेश कोना, धूम सिंह, अक्षयदीप चौधरी, सलीम, मुकेश सरसपाल, फ़ोमलाल, विजेंदर गिल, लाल सिंह, राजेन्द्र, कमलदीन, पूर्व चेयरमैन संतोष शर्मा, रणदीप राणा, निगम पार्षद गौतम, निगम पार्षद सलीम, निगम पार्षद संदीप साह, निगम पार्षद अक्षय चौधरी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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डाॅ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन – उपायुक्त

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पंचकूला, 6 सितंबर- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतू जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी विशाल बंसल ने बताया कि आवेदन करने वाले प्रार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्र व छात्राओं का शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स में 8000 रुपए से 12000 रूपए तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसने अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो और उनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपए से कम हो। उन्होंने बताया कि पात्रता मानदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग की वेबसाईट www.haryanascbc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2583378 एवं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स/कार्मस/साइंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस में पढ़ने वाले को 8 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपए वार्षिक व मेडिकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार, स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कॉमर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपए व मेडिकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी तथा अन्य वर्गोें के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

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महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ और अध्यक्ष, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, डॉ. मनीष बंसल, और रजिस्ट्रार, डॉ. मनदीप सचदेवा ने 10 टीबी रोगियों को अपनाया

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पंचकूला , 6 सितंबर: हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक और हरियाणा मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष, डॉ. मनीष बंसल, और हरियाणा मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार, डॉ. मनदीप सचदेवा, ने हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से संयुक्त रूप से 10 टीबी (क्षय रोग) रोगियों को ‘निक्षय मित्र’ के रूप में गोद लिया। उन्होंने अपने हाथों से इन मरीजों को पोषण किट भी प्रदान की।

यह पहल ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’ के तहत ‘सामुदायिक सहायता कार्यक्रम’ का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य टीबी रोगियों को उपचार के दौरान अतिरिक्त पोषण और अन्य सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य टीबी के उपचार के परिणामों को बेहतर बनाना है।

इस अवसर पर, डॉ. मनीष बंसल ने कहा, “टीबी को हराने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए।” डॉ. मनदीप सचदेवा ने कहा, “एक डॉक्टर होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल मरीजों का इलाज करें, बल्कि उन्हें मानसिक और पोषण संबंधी सहायता भी प्रदान करें।”

यह कदम समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों को टीबी रोगियों की सहायता के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करेगा।

सामुदायिक सहायता कार्यक्रम टीबी रोगियों को पोषण, अतिरिक्त नैदानिक परीक्षणों और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल

सामुदायिक सहायता कार्यक्रम टीबी रोगियों को पोषण, अतिरिक्त नैदानिक परीक्षणों और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, कॉर्पोरेट संस्था, गैर-सरकारी संगठन या समूह ‘निक्षय मित्र’ बन सकता है और टीबी रोगी को गोद लेकर उसके उपचार के दौरान सहायता कर सकता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 9 सितंबर, 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी।

प्रमुख उद्देश्य

पोषण सहायता: टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना।

उपचार में सहयोग: रोगियों को नियमित रूप से दवा लेने और उपचार पूरा करने के लिए प्रेरित करना।

सामाजिक सहयोग: टीबी से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करना और रोगियों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना।

इस तरह के प्रयासों से टीबी के खिलाफ लड़ाई को बल मिलता है और हम एक स्वस्थ और टीबी मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं | राज्य में 7240 निक्षय मित्र हैं, जिनके द्वारा 75957 टी बी रोगियों को किट दी गई है । अब तक हरियाणा में कुल 233597 पोषण किट बांटी गई।

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हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार, तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के साथ-साथ कालका स्थित उप-मंडल न्यायालयों में की जाएगी आयोजित

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पंचकूला, 5 सितंबर        जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार, तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर, 2025 को जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के साथ-साथ कालका स्थित उप-मंडल न्यायालयों में आयोजित की जाएगी।
लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का त्वरित, सौहार्दपूर्ण और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना है, जिससे मुकदमेबाजी का बोझ कम हो और समाज में मध्यस्थता और सुलह की संस्कृति को बढ़ावा मिले। सुश्री भारद्वाज ने आगे बताया कि सूचना तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए, जिला न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर और डीसी कार्यालय, लघु सचिवालय, पंचकूला में भी हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन डेस्कों पर डीएलएसए पंचकूला के पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तैनात हैं, जो वादियों और आम जनता को लोक अदालत में उठाए जा सकने वाले मामलों की प्रकृति और सौहार्दपूर्ण समझौतों के लाभों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
पंचकूला के विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्वीकृति से, लोक अदालत के दिन मामलों की सुनवाई के लिए पंचकूला और कालका में न्यायिक अधिकारियों की अलग-अलग पीठें गठित की गई हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकतम विवादों का निपटारा समझौते के माध्यम से हो, जिससे वादियों के समय और खर्च की बचत होगी और साथ ही न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।
प्रभावी पहुँच के लिए, राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान के बारे में जागरूकता संदेश प्रसारित करने हेतु पंचकूला के प्रमुख स्थानों पर नगर निगम कार्यालय की एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। यह डिजिटल पहल जनता के व्यापक वर्ग तक पहुँचने और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
लोक अदालत की तैयारी के लिए, बैंक प्रबंधकों, बीमा कंपनियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठकें आयोजित की गईं ताकि ऋण, वसूली और बीमा दावों से संबंधित मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सके। इसी प्रकार, दाखिल-खारिज के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और आगामी लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का अधिकतम निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचकूला के तहसीलदार के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
इसके अतिरिक्त, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) के अध्यक्ष के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई ताकि इस लोक अदालत के दौरान जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित बड़ी संख्या में मामलों को संदर्भित और निपटाया जा सके।
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने वादियों, अधिवक्ताओं और आम जनता से अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल एक कानूनी पहल ही नहीं है, बल्कि संवाद, समझ और समझौते को बढ़ावा देकर एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम भी है।

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आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विभाग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों में शिकायतों की करी समीक्षा, सभी उपायुक्तों को जल्द से जल्द निपटान के दिए निर्देश

लंबित व रि-ओपन शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करें अधिकारी-उपायुक्त

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पंचकूला, 5 सितंबर- श्री सीजे रजनीकांतन, आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विभाग ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविरों में लंबित शिकायतों की समीक्षा कर विस्तार से चर्चा की व प्रदेश के सभी उपायुक्तों को लंबित शिकायतों का तुरंत निपटान करने के निर्देश दिए।  

उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने इसके उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने समाधान शिविर, सीपी ग्राम, जनसंवाद, सीएम विंडो, एसएमजीटी की लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले लोगो की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 60 दिनों से अधिक पुरानी शिकायतों व लंबित तथा  रि-ओपन शिकायतों का त्वरित गति से समाधान किया जाए ताकि आमजन को परेशानी का सामना न करना पडे।

उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश , जागृति, डीडीपीओ विशाल पराशर, जिला खेल अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, डीएफएसओ, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही  8 सितम्बर को

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पंचकूला, 5 सितम्बर : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला, के  कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही  08 सितम्बर 2025 (सोमवार ) को सुबह 11 बजे से  4 बजे तक कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सी.जी.आर.एफ.) के कार्यालय फ्लेट नंबर- 520, पॉवर कॉलोनी, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।  

            इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

       उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि  सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए  इस अवसर का लाभ उठाएं।

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