शासन सचिवालय की डिसपेंसरी के निरीक्षण में गैर-हाजिर मिले 6 कार्मिक

जयपुर: विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक एनएचएम डाॅ.समित शर्मा ने बुधवार सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर सचिवालय परिसर स्थित राजकीय डिसपेंसरी का निरीक्षण किया। आकस्मिक किये गये इस निरीक्षण में 6 स्वास्थ्य कार्मिक गैर-हाजिर मिले और बायोमेट्रिक एटेन्डेंस मशीन सहित दो महत्वपूर्ण मशीने भी खराब मिलीं। डाॅ. शर्मा ने इसे गंभीरता से लिया और गैर-हाजिर मिले 6 कार्मिकों सहित डिसपेंसरी के संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम डाॅ. नरोत्तम शर्मा ने संबंधित कार्मिकों को नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

मिशन निदेशक ने बताया कि प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों एवं कार्यालयों के निर्धारित समय पर खुलने एवं सेवाएं शुरू करने के निर्देश जारी किये गये हैं और इस अनुशासन के पालन में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि सचिवालय स्थित राजकीय डिसपेंसरी के खुलने का समय सर्दियों में प्रातः साढ़े 9 बजे से हैं वाबजूद इसके बुधवार को उनके द्वारा इस डिसपेंसरी में प्रातः 9.40 बजे किये औचक निरीक्षण में नर्स ग्रेड प्रथम, दो फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एएनएम एवं वार्ड बाॅय अनुपस्थित मिले।

उन्होंने बताया कि वहां उपस्थित कार्मिकों ने निर्धारित गणवेश भी नहीं पहनी थी और साढ़े 9 बजे से तो डिसपेंसरी में साफ-सफाई शुरू होना चिंतनीय है। 
डाॅ. समित ने बताया कि सचिवालय डिसपेंसरी में उपलब्ध बायोमेट्रिक एटेन्सडेंस मशीन, सेमी आॅटोऐनेलाइजर व रेफ्रिजरेटर जैसी महत्वपूर्ण मशीने भी खराब पायी गयी हैं जिन्हें शीघ्र मरम्मत करवाकर उपयोग करने के निर्देश दिये गये हैं।

नोएडा के सेक्टर 12 में मेट्रो हॉस्पिटल में लगी आग

नोएडा के सेक्टर 12 स्थित एक निजी अस्पताल के दूसरी मंजिल पर गुरुवार दोपहर भयंकर आग लग गई।

कई लोग अभी भी हॉ़स्पिटल में फंसे हुए हैं। मरीजों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों ने बिल्डिंग का शीशा भी तोड़ा ताकि बिल्डिंग में धुआं न भरे। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। बचाव कार्य जारी है। हालांकि घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे विभाग को सेक्टर 12 स्थित मेट्रो अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली। तुरंत आठ दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

उन्होंने बताया कि आग अस्पताल की इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सिंह ने बताया कि हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं।

चंडीगढ़ और पंजाब-हरियाणा में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई

चंडीगढ़ और पंजाब-हरियाणा में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। पंजाब के कई इलाकों से ओलावृष्टि की खबर है। बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है वहीं किसानों के चेहरे पर सिकन बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक-दो दिन और मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। पंजाब और चंडीगढ़ में सुबह से ही अंधेर छा गया और तेज बारिश शुरू हो गई। पंजाब के फिरोजपुर और लुधियाना में ओलावृष्टि की खबर है।हरियाणा के कैथल में भी ओले पड़े। ओलो के साथ हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है।

लोन हो सकता है सस्ता, RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में की कटौती

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की ब्याज दरें तय कर दी है। रेपो रेट में कटौती से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा. बैंक इसका फायदा होम लोन और पर्सनल लोन ग्राहकों को दे सकते हैं. अगर बैंकों ने इसका फायदा ग्राहकों को दिया तो होम लोन की ईएमआई सस्ती हो सकती है. दिसंबर 2018 में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को नहीं बदला था, लेकिन उसने कहा था कि अगर महंगाई दरें नहीं बढ़तीं तो वह रेपो रेट में कटौती कर सकता है ।

आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है। रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है।   रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की ब्याज दरों को कम किया है। मौद्रिक समीक्षा नीति ने बैठक के बाद ऐलान किया कि आरबीआई ने रेपो रेट 6.5 से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया। 

वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी घटाकर 6.00 प्रतिशत कर दिया। रेपो रेट में कटौती होने से आम आदमी को राहत मिलेगी। क्योंकि ईएमआई देने वालों को ब्याज कम देना होगा। 

आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने बैठक के बाद कहा कि 2019-20 में जीडीपी 7.4 रहने का अनुमान है। आगे कहा कि वहीं अभी के हिसाब से 2019-20 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति की दर 3.2-3.4 फीसदी और 2019-20 की तीसरी तिमाही में 3.9 फीसदी हो सकती है। 

असंगठित क्षेत्र के कामगारों का जल्द बनेगा पेंशन कार्ड

नई दिल्ली: वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन के ऐलान के बाद से वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने मिलकर योजना की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है।

सूत्रों के जरिए मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सरकार इन कामगारों के लिए एक पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कार्ड जारी कर सकती है। इसके जरिये न सिर्फ उनके पेंशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बल्कि दूसरी उस कैटेगरी की दूसरी सुविधाएं जैसे स्वाथ्य बीमा जैसी चीजें भी मिल जाया करेंगी।


मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेंशन योजना का फायदा लेने वाले व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी होगा। साथ ही उस बैंक अकाउंट का पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट भी देना होगा। पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का जिम्मा लाइफ इंश्योरेंश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कंधों पर डालने की योजना है। हालांकि देशभर में एक साथ इस योजना लागू करने के दौरान शुरुआती दिनों में सभी बैंक शाखाओं और पोस्ट पेमेंट बैंक के काउंटर्स की भी मदद ली जा सकती है।

योजना का फायदा कोई अपात्र व्यक्ति न उठा ले इसके लिए भी सरकार बाकायदा व्यवस्था बना रही है। कामगार के जरिये सेल्फ डिक्लेरेशन में दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर उसका अकाउंट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफधोखाधड़ी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अकाउंट में दोहरीकरण से रोकने और सुरक्षा के लिहाज से मजबूत बनाने के मकसद से उस अकाउंट को आधार से भी जोड़ा जाएगा। इसी अकाउंट में व्यक्ति अपना योगदान देगा और उसी अनुपात में सरकार का भी योगदान रहेगा। स्कीम के अनुसार 18 वर्ष के कामगार को 55 रुपये महीने और 29 साल के व्यक्ति को 100 रुपये महीने की राशि जमा करनी होगी। इतनी ही राशि उसके खाते में सरकार की तरफ से आएगी। व्यक्ति के 60 साल के होने के बाद 3000 रुपये मासिक पेशन मिलेगी। बाकी उम्र के लोगों के लिए उसी अनुपात में रकम घट या बढ़ सकती है।

हालांकि अभी इस योजना में अभी मंथन का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सरकार अभी इस बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि यदि व्यक्ति कुछ महीने अपना योगदान देने की स्थिति में नहीं रहता है तो उसकी पेंशन का क्या होगा और अकाउंट किन हालातों में चालू रखा जा सकेगा। रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, घर बनाने वाले मजदूर, कूड़ा बिनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार जैसे अनेक कामों में लगे हुए लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा।

चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स और कारों का पंजीकरण बढ़ रहा है

चंडीगढ़ चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स और कारों का पंजीकरण हर साल 2018 में पंजीकृत होने के साथ 17,293 बढ़ रहा है, जबकि 2016 और 2017 में यह आंकड़े क्रमशः 15,911 और 16,835 थे। ये आंकड़े सोमवार को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जारी रोड क्रेश्स -2018 की एक रिपोर्ट का हिस्सा थे।

पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), चंडीगढ़ द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े बताते हैं कि एसयूवी श्रेणी की कारों / जीपों का सबसे कम पंजीकरण 2016 में 15,911 में बताया गया था। आरएलए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, चंडीगढ़ में पंजीकृत वाहनों की संख्या बढ़ रही है। दोपहिया वाहनों के बाद, चंडीगढ़ में कारों / जीपों का पंजीकरण सबसे अधिक है। हालाँकि, हम चंडीगढ़ में अपने वाहनों को पंजीकृत करवाने वाले पड़ोसी क्षेत्रों के निवासियों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। हमारे पास पंजीकरण पर कर के केवल दो स्लैब हैं – उन वाहनों पर छह प्रतिशत, जिनकी लागत 20 लाख रुपये तक है और अधिक लागत वाले लोगों के लिए आठ प्रतिशत है। पंजाब और हरियाणा में, स्लैब को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2013 में वाहनों के समग्र पंजीकरण में भारी कमी दर्ज की गई थी, जिसमें दोपहिया, चार पहिया, तीन पहिया और माल वाहन शामिल थे। 2012 में, आरएलए चंडीगढ़ के साथ वाहनों का कुल पंजीकरण 51,259 था, जबकि 2013 में, यह 45,013 था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 से 2018 के बीच चंडीगढ़ में कुल 6,83,917 वाहन पंजीकृत किए गए।

रात 12 बजे के बाद ठेके पर शराब बेची तो लाइसेंस होगा रद : चंडीगढ़

चंडीगढ़ : यूटी प्रशासन द्वारा बनाई गई लॉ एंड ऑर्डर कमेटी की मंगलवार को एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस हेडक्वार्टर में मीfटग हुई। इस दौरान तय समय के बाद ठेकों पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस कैंसल करने के साथ कई अहम मुद्दों पर ऑर्डर पास किया गया। इस संबंध में यूटी पुलिस की ओर से जल्द ही एक्साइज डिपार्टमेंट को लेटर लिखा जाएगा। एसएसपी नीलांबरी विजय जगदाले के नेतृत्व में कमेटी ने शहर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीfटग की। इस दौरान तीनों डिविजन के डीएसपी, सीआइडी डीएसपी रामगोपाल समेत कमेटी के मेंबर मौजूद थे। ऑर्डर पास किया गया कि शहर के पब, बार और डिस्कोथेक 12 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। ऐसा करने पर उसके ऑनर का लाइसेंस रद किया जाएगा। इसके साथ शराब सर्व करने वाले डिस्कोथेक, पब और बार में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की एंट्री नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर ऑनर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाला, बिल्डरों को बेची थी जमीन

मनेसार भूमि घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा बुधवार को पंचकुला में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के सामने पेश हुए। सुनवाई में आज आरोपी अतुल बंसल के कोर्ट में न पहुंचने के चलते आज भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। कोर्ट ने अब मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 फरवरी दी है। सनद रहे की इससे पहले मई में सीबीआई कोर्ट ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को राहत देते हुए करोड़ों रूपये के मनेसार ज़मीन घोटाले में उन्हे जमानत दी थी।

मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाला मामलें में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज कपिल राठी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमे हुडडा के अलावा एमएल तायल, छतर सिंह, एसएस ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों के खिलाफ चार्ज शीट में नाम आया है। मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाला को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

एबीडबल्यू बिल्डर्स के अतुल बंसल की अनुपस्थिति ने कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित करवाया। सनद रहे अतुल बंसल मनेसार ज़मीन घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। आरोपी अतुल बंसल पिछली पेशी में भी अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस कारण उनके नॉन बेलेबल वारंट निकले गए थे। आज फिर अतुल बंसल के खिलाफ नॉन बेलेबले अरैस्ट वारंट जारी किए गए हैं, 

दरअसल, हरियाणा के गुरुगरम जिले के मनेसार में ज़मीन घोटाले के मामले में सीबीआई ने इस वर्ष फरवरी में हुड्डा,वरिष्ठ नौकरशाहों व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज़ किया था। चार्जशीट में वरिष्ठ नौकरशाह छत्तर सिंह,, एस एस ढिल्लों और गुरुगरम की रियल इस्टेट कंपनी एबीडबल्यू बिल्द्र्स के प्रोमोटर अतुल बसन को शामिल किया गया था। तीनों अधिकारी हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रभावशाली प्रमुख सचिव थे। सीबीआई ने सितंबर 2015 में इस संबंध में मामला दर्ज़ किया था। आरोप था की निजी बिलदारों ने हरियाणा सरकार के साथ मिलीभगत कर गुरुगरम जिले के मनेसार, नौरंगपुर, लखनौला गांवों में किसानों और ज़मीन के मालिकों से 400 एकड़ ज़मीन बहुत कम दामों में खरीदी।

     उस समय बेची गयी ज़मीन की कीमत 1600 करोड़ रुपये थी, लेकिन बिल्डरों ने इसे मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यह ज़मीनें अगस्त 2004 से अगस्त 2007 के बीच खरीदी गईं। मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार मार्च 2005 से अक्तूबर 2014 तक हरियाणा में सत्ता में थी। सीबीआई का आरोप है की एबीडबल्यू बिल्द्र्स ने कांग्रेस के कार्यकाल में ज़मीन खरीदने का षड्यंत्र रचा।  

चंडीगढ़ : सेक्टर-22 की मार्केट में भटककर अचानक एक बारहसिंगा पहुंच गया

चंडीगढ़: मार्केट सेक्टर-22 में भटककर अचानक एक बारहसिंगा पहुंच गया। बारहसिंगा को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं, कई लोग बारहसिंगा को कैमरे में कैद करने लगे। शोरगुल से परेशान बारहसिंगा इस शो रूम के आगे से उस शो रूम के आगे तक जाता रहा। खुद को बचाने के लिए वह वाहनों के पीछे भी छिपा !

इसी दौरान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सूचना दी गई। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम भी जाल लेकर उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती रही। कई बार जाल बारहसिंगा के ऊपर फेंका गया, लेकिन वह नहीं पकड़ में आया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टीम बारहसिंगा को काबू कर पाई। इसके बाद उसे सुखना कैचमेंट एरिया के जंगल में छोड़ दिया गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम ने बताया कि लोगों को ऐसी स्थित में धैर्य रखते हुए  जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए।

सीएम : सुखबीर ने केंद्रीय राहत को दोगुना करने की मांग करके किसानों के जख्मों पर नमक छिडक़ने की तीखी आलोचना की है।

चंडीगढ़ –  पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शिरोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की तरफ से केंद्र द्वारा किसानों को दी गई मामूली राहत दोगुनी करने की मांग करके किसानों के जख्मों पर नमक छिडक़ने की तीखी आलोचना की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री के बयान की खिल्ली उड़ाते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि शिरोमणी अकाली दल केंद्र में सत्ताधारी गठजोड़ का हिस्सेदार होने के बावजूद इतने वर्षों के दौरान किसानों के मुद्दों पर सुखबीर ने चुप्पी क्यों साधी रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए केवल 6000 रुपए सालाना का ऐलान करके उनका पहले ही मजाक उड़ाया है जो कि रोजमर्रा के 17 रुपए बनते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को संकट में से निकालने की बजाय अकाली दल का प्रधान अपनी ढीठता भरी मांग से उनको और बेइज्जत कर रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या सुखबीर का यह विश्वास है कि संकट में घिरे हुए किसानों को 1000 रुपए महीना देने से उनका भला हो सकता है जो कि कर्ज के नीचे दबे होने के कारण आत्महत्याओं के रास्ते पर हैं। 

अपने 10 सालों के शासन के दौरान संकट से जूझ रहे किसानों को एक भी पैसा देने में असफल रही पिछली अकाली -भाजपा सरकार के उलट कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने पहले ही 5.63 लाख छोटे और सीमांत किसानों के 4514 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दो साल से कम समय में समाज के हरेक वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने में सफल हुई है। पिछली सरकार द्वारा खाली छोड़े खजाने के बावजूद यह राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के स्थायी हल के लिए रास्ता ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं।