Archive for category: Chandigarh

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पंचकूला, 29 अगस्त- जिला उपभोक्ता फोरम पंचकूला के अध्यक्ष श्री सतपाल और श्रीमती सुषमा गर्ग व सदस्य डाॅ. सुमन सिंह ने अपने फैसले में कहा कि पैकेज कमोडिटीज सैल्ज के अनुसार पैकेट में बेचे जाने वाली किसी भी वस्तु के पैकेट के बाहरी कवर पर कुछ विवरण होने चाहिए, जिनमें से वजन एक है। इसलिए निर्माता को पैकेट का सही वजन देना होगा ताकि ग्राहक को गुमराह न किया जा सके।
पंचकूला निवासी प्रमोद कुमार ने 2 अगस्त 2022 को स्मार्ट प्वाईंट सेक्टर-11 पंचकूला से कुछ सामान खरीदा था, जिसमें एक 500 ग्राम का बादाम का पैकेट भी शामिल था। ग्राहक ने घर पंहुचकर बंद पैकेट बादाम का वजन कम होने का शक हुआ तो इसे दोबारा वजन करने पर इसका वैट 350 ग्राम पाया गया। जब ग्राहक शिकायत लेकर स्मार्ट प्वाईंट पंहुचा तो वहां के कर्मचारियों द्वारा ग्राहक का मजाक उडाया गया और उसके साथ बदतमीजी की गई, जिसे अनुचित मानते हुए ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट ने केस की पैरवी की। लगभग तीन साल चले इस केस की जिला उपभोक्ता आयोग ने अब फैसला सुनाया है, जिसमें आयोग ने स्मार्ट प्वाईंट आउटलैट को सेवा में दोषी और अनुचित व्यापार में लिप्त मानते हुए स्र्माट प्वाईंट को 45 दिनों के भीतर 1 लाख रुपये बतौर जुर्माना पूवर पेसेंट वेलफेयर फंड चंडीगढ के पास जमा कराने को कहा है और साथ ही 5 हजार रुपये ग्राहक/शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट के लिए व 5500 रुपये वाद-व्यय बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है।
आयोग ने यह भी निर्देश दिए है कि उपभोक्ताओं को बेचने/बिलिंग से पहले पैक की गई या अनपैक की गई वस्तु/उत्पाद का वजन करने की प्रथा अपनाए। इसके अतिरिक्त स्मार्ट प्वाईंट सेक्टर-11 पंचकूला की भविष्य में ऐसी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से बचने का निर्देश दिया है।

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बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता-एसीएस

बाल कुपोषण में कमी विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए-सुधीर राजपाल

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पंचकूला, 28 अगस्त- महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष सभागार में “मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन पोषण 2.0 हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का सुदृढ़ीकरण” शीर्षक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।  
राज्यभर के महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर कार्यशाला में ध्यान केंद्रित किया गया। जमीनी स्तर पर प्रत्येक महिला तक पहुँचने में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, विभाग ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और जिला बाल संरक्षण इकाई के  कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
श्री सुधीर राजपाल ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र टीमों, वन स्टॉप सेंटर कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य जमीनी स्तर के हितधारकों सहित अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए है। ये कार्यकर्ता मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन पोषण 2.0 कार्यक्रम की रीढ़ हैं, जो चुनौतियों का सीधे समाधान करते हैं और उन्हें आवश्यक सरकारी सेवाओं से जोड़ते हैं।
उन्होंने कहा कि लक्षित प्रशिक्षण, ज्ञान साझाकरण और संबद्ध विभागों के साथ अभिसरण के माध्यम से, इस कार्यक्रम का ध्यान महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधानों, कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा तंत्रों के बारे में जागरूकता पैदा करने, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों को उपकरणों से लैस करने, जिला-स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय शासन संस्थानों और समुदाय-आधारित संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत करने और कमजोर परिस्थितियों में महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार करते समय जवाबदेही और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने पर बल दिया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिला पदाधिकारियों से बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिला स्तर के कर्मचारियों को बाल यौन शोषण से संबंधित घटनाओं की रिपोर्टिंग के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है क्योंकि यह कानून अनिवार्य पर जोर देता है
उन्होंने सभी जिलों में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले कमजोर बच्चों की पहचान करने में पुलिस विभाग, श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों की भूमिका का भी उल्लेख किया ताकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं और कानूनों के अंतर्गत सभी प्रमुख पदाधिकारियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (किशोर न्याय अधिनियम) के प्रावधानों और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को सख्ती से लागू करने पर बल दिया गया। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मिशन वात्सल्य दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए जरूरी है।
हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्यभर में कुपोषण को कम करने के लिए निर्देश दिया कि स्तनपान की आवश्यकता वाले शिशुओं का समर्थन करने और बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें मार्केंट में आ रहे पैकेट बंद दूध को नवजात शिशु को न पिलाने पर विशेषतौर पर फोक्स करना है ताकि ये बच्चे माता का दूध पिकर तंदुरुस्त हो सके। उन्होंने विभाग से माताओं को आगे आने और मदर मिल्क बैंक को स्तन दूध दान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की, नवजात शिशुओं, विशेष रूप से उन शिशुओं के जीवन को बचाने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला जो समय से पहले जन्मे या गंभीर रूप से बीमार हैं और अपनी माताओं से दूध प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि बच्चों के कल्याण के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, प्रत्येक अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यकर्ता गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित बच्चों को गोद लें और उनकी देखभाल और पोषण पुनर्वास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाल कुपोषण में कमी विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी हितधारकों से सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा पर्याप्त पोषण से वंचित न रहे, और हरियाणा के बच्चों के स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं सेवाएं महानिदेशक डाॅ कुलदीप सिंह, सीएमओ डाॅ मुक्ता कुमार, महिला बाल विकास की निदेशक मोनिका, संयुक्त निदेशक राजबाला, डाॅ पूनम रमन, उपनिदेशक रचना, मुख्यालय से प्रोग्राम अधिकारी कमलेश राणा सहित स्वास्थ्य व महिला बाल विकास विभाग के डीपीओ व सीडीपीओ मौजूद थे।

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पंचकूला, 28 अगस्त- उपायुक्त पंचकूला श्रीमती मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में डी0टी0पी0 श्रीमती बबिता गुप्ता के नेतृत्व में जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा पैराफेरी कंट्रोल एरिया पंचकूला में बड़ी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव हरिपुर चैपहर, तहसील कालका, जिला पंचकूला में चारदीवारी और शेड धवस्त किये गए। उक्त कार्यवाही में श्री जय प्रकाश, एस0एम0एस0, एग्रो, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, श्री डिम्पी राठी, सहायक नगर योजनाकर, पंचकूला व श्री शानू रमन, कनिष्ठ अभियन्ता एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।  
डीटीपी श्रीमती बबिता गुप्ता ने बताया कि उक्त कार्यवाही करने से पहले विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन चुककर्ताओं द्वारा इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी निर्माण करने या काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है तो विभाग उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही जारी रखेगा। अतः आम जनता से अनुरोध किया जाता है कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना कोई भी निर्माण न करें।

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पंचकूला, 28 अगस्त-    उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में डी0टी0पी0 श्रीमती बबिता गुप्ता के नेतृत्व में जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा अर्बन एरिया पंचकूला में बड़ी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव कोना व गोरखनाथ, तहसील कालका, जिला पंचकूला में 2 कालोनी में 9 डी0पी0सी धवस्त कि गई। उक्त कार्यवाही में श्री सत्यावान नैन, उपमण्डल अभियंता, यू0एच0बी0वी0एन0, पिंजौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, श्री डिम्पी राठी, सहायक नगर योजनाकर, पंचकूला व श्री अनिल, कनिष्ठ अभियन्ता एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।  

इस संबंध में जानकारी देते हुए डीटीपी श्रीमती बबिता गुप्ता ने बताया कि उक्त कार्यवाही करने से पहले विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन चुककर्ताओं द्वारा इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी निर्माण करने या काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है तो विभाग उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही जारी रखेगा। अतः आम जनता से अनुरोध किया जाता है कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना कोई भी निर्माण न करें।

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संबंधित विभागों को शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करने के दिए निर्देश

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पंचकूला, 28 अगस्त- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने गुरूवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में लगे समाधान शिविर में 22 लोगों की शिकायतें सुनी और उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए।

शिविर में गुरचरण, ग्राम पंचायत चिकन निवासी की सीनीयर सैकेंडरी स्कूल के बाहर छुटटी के समय कुछ शरारती तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की शिकायत पर डीसीपी को मामले की जांच कर पुलिस वाहन खडा करने के निर्देश दिए।

एक अन्य शिकायत में गांव रायतन के गंामीणों की बिजली के 10 घंटे के कट लगने की शिकायत पर उपायुक्त ने एक्सईएन यूएचबीवीएन को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविरों की मानिटरिंग खुद मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करते है। समाधान शिविर का मुख्य उदेश्य आमजन की समस्याओं का निवारण करना है। इस कडी में पंचकूला में भी उपायुक्त कार्यालय में सोमवार व वीरवार को कार्यदिवस पर प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जिला के लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। उन्होंने सभी अधिकारियों को बिना विलम्ब किए जिलावासियों की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।
 समाधान शिविर में पहचान पत्र, निशानदेही, आर्थिक मदद, पेंशन, बरसाती पानी को ड्रेन में डाईवर्ट करना जैसी समस्याएं सुनी।

इस अवसर पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश जागृति, नगर निगम संयुक्त आयुक्त गौरव चैहान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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