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पंचकूला, 11 अगस्त हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार व् श्याम शुक्ला ने “सुरक्षित स्कूल वाहन नीति” के तहत जिला पंचकूला का दौरा किया। इस दौरान आयोग की टीम ने मोरनी ब्लॉक स्थित होली चाइल्ड स्कूल का औचक निरीक्षण किया।
इस अवसर पर स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था, ड्राइवरों के दस्तावेज, विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा मानकों और संबंधित दिशा-निर्देशों के पालन की स्थिति की जाँच की गई। साथ ही, वाहन फिटनेस, रूट प्लेट व टाइमिंग, बीमा, लाइसेंस, फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी कैमरा, चालक और परिचालक ड्रेस और आईडी कार्ड, अग्निशमन उपकरण, स्पीड गवर्नर, आवश्यक हेल्पलाइन नंबर, एग्जिट गेट की जांच की गई।
जांच के दौरान स्कूल बस जिसमें स्पीड गवर्नर लगा था पर चालू हालत में न होकर बाय पास किया हुआ था। बस नंबर HR 68 A5461  गाड़ी को मोके पर ही बस स्टैंड पंचकुला पर जब्त कर लिया गया है। इस मौके पर आठ बसों के चालान भी काटे गए जिसमे सी.सी.टी.वी कैमरा व् अग्निशमन उपकरण नियम के अनुसार नही पाए गए।
हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार व् श्याम शुक्ला ने औचक निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि बस का सी.सी.टी.वी कैमरा लिंक ड्राइवर के पास ना होकर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज या स्कूल प्रिंसिपल के पास होना चाहिए।
 सी.सी.टी.वी कैमरे की 3 महीने की रिकॉर्डिंग  रखना स्कूल के लिए आवश्यक है। साथ ही बसों के अंदर आपात कालीन स्थिति में निकलने के लिए जो एग्जिट गेट होता है उस पर एग्जिट गेट लिखा होना आवश्यक है। स्कूल बस पर हेल्पलाइन नंबर 1098 व 112 लिखा होना अनिवार्य है। बस के सामने वाले शीशे पर स्कूल का नाम ना होकर स्कूल बस लिखा जाएगा व साथ में बस का नंबर व रूट चार्ट लिखा होगा। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के द्वारा चेक किया जाए कि सुबह व शाम दोनों टाइम बस ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी ना चला रहे हो।
 इस दौरान स्कूल को निर्देश दिए गए कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी बसों की कमियों को एक सप्ताह में दूर किया जाए। अन्यथा बसों में बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा समय-समय पर स्कूल बसों की जांच की जाएगी।
आयोग के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी स्कूल वाहन निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित हों, ताकि बच्चों की यात्रा सुरक्षित और सुचारु हो सके।

इस अवसर पर निरीक्षण अभियान में रजनीश कुमार सदस्य बाल कल्याण समिति, निधि मालिक जिला बाल संरक्षण अधिकारी, मोहित लाकरा, ब्रिजेश पास्सी आरटीए पंचकूला, सतबीर सिंह टी. एम  रोडवेज, पवन कुमार, सुजेश कुमार शिक्षा विभाग, नरेंद्र कुमार एस .एच ओ ट्रैफिक इंचार्ज, तरसेम सिंह फायर स्टेशन ऑफिसर ने भी भाग लिया।

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अधिकारियों को दिए गए समस्याओं के समाधान करने के निर्देश

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पंचकूला, 11 अगस्त- सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें  4 लोगों की समस्याएं आई। जिसमें संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए।

शिविर में सोना देवी निवासी समलेहडी की भूमि का इंतकाल दर्ज होने पर भी जंमाबदी न होने की शिकायत पर तहसीलदार रायपुररानी को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

एक अन्य शिकायत, राम सिंह निवासी ठरवा की पिछले 6 महीने से घर में पानी न आने की शिकायत पर  पब्लिक हेल्थ को मौका का मुआयना कर समाधान करने को कहा गया।

उल्लेखनीय है कि समाधान शिविर आयोजित करने का मुख्य उदेश्य आमजन की समस्याओं का निवारण करना है। इस कडी में पंचकूला में भी उपायुक्त कार्यालय में सोमवार व वीरवार को कार्यदिवस पर प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जिला के लोगों की समस्याएं सुनी जाती है।

इस अवसर पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी  मौजूद रहे।

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खादी के महत्व को बढावा देते हुए लिए गए कई निर्णय

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पंचकूला, 8 अगस्त हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्यालय खादी भवन, सैक्टर-2, पंचकुला में डॉ अमित कुमार अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई।

इस बैठक में बोर्ड के मुख्य कार्यकारी डॉ बलप्रीत सिंह, आई.ए.एस., श्री विश्वजीत सिंह, एच.सी.एस., सचिव, श्रीमति सुमन बलहारा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सदस्य, सरकारी समितियां, पंचकुला, श्री राजेश कुमार, अवर सचिव, सदस्य, वित विभाग, हरियाणा, श्री संजय कुमार, उप-निदेशक, सदस्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ने भाग लिया।

उक्त बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड कोयला वितरण प्रणाली को हरियाणा प्रदेश में पूर्व अनुसार लागू रखे। इसके अलावा खादी को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने निर्णय लिया कि बोर्ड मुख्यालय पर स्थित हर खादी आउटलेट में सभी सरकारी कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जाये।
बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड हर खादी के उत्पादों को फलिपकार्ट व अमेजान के माध्यम से भी सेल करें, ताकि खादी का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो सके। बोर्ड द्वारा Chandigarh College of Architecture  में हरखादी का नया लोगो बनवाने के लिए कम्पीटिशन करवाया गया, जिसमें हरखादी के नये लोगो का चयन किया गया। इस लोगो को जल्द ही लागू कर दिया जायेगा।

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समाधान शिविर, सीएम विंडो, जनसंवाद, सीपी ग्राम, एसएमजीटी की शिकायतों का तय समय सीमा में  प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द समाधान करें- उपायुक्त

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पंचकूला, 8 अगस्त हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीडियों कांफ्रंेसिंग के माध्यम से समाधान शिविर में प्रदेश के लोगों की समस्याओं व लंबित समस्याओं के आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने सभी उपायुक्तों को जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं पर गंभीरता से कार्य करके उनका समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने इसके उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, यूएचबीवीएन, एचएसवीपी तथा पुलिस विभाग को 60 दिन से लंबित पडी शिकायतों और रि- ओपन हुई शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले लोगो की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीएम विंडो, जनसंवाद, सीपी ग्राम, एसएमजीटी की शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द समाधान करें।

उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की मंशा है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हरियाणा व केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जिले के आमजन की समस्याओं का समाधान अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया,  एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गौरव चैहान,  नगराधीश जागृति, जिला राजस्व अधिकारी कुलदीप सिंह, डीडीपीओ विशाल पराशर, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मालिक, एलडीएम, तहसीलदार, डीएसडब्लयूओ, एआरसी, डिवलेपमेंट एवं पंचायत, एक्सईन पंचायती राज, जिला परिषद, डीआरडीए, एलिमेंट्री एजुकेशन, फोरेस्ट, एचएसवीपी, हाउसिंग बोर्ड, यूएचबीवीएन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, आरटीए, एचएसआईआईडीसी, डीईओ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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