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Commissioner reviews E-governance project

Chandigarh, January 30:- Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh-cum-CEO, Chandigarh Smart City Ltd. reviewed the implementation of E-governance in Municipal Services during a meeting held at Conference Hall, MCC building, here today.

During the meeting project of E-governance, which is being implemented was reviewed in presence of various departments/stakeholders. The Commissioner directed to all the stakeholders to review and finalize the Software Requirement Specifications document submitted by the implementation agency so that the Municipal services can be made online at the earliest for facilitation of citizens of the city.

He said that by implementing the online services citizens will be able to get the services from the comfort of their home such as water and sewage connections, online booking of community centres, submission of the property tax, grievance redressal, Online Building Plan Approval System etc. 

          The Chairman also advised that a single mobile app shall be developed to access all the services managed by Municipal Corporation and U.T. Administration for the facilitation of the citizens. The Chairman also directed the implementing agency to make the web portal of Chandigarh Smart City live by mid of February 2020.

          The Commissioner said that with the facility of e-governance in the Municipal Services will have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government. He said that these technologies can serve a variety of different ends; better delivery of government services to citizens, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth and cost reductions, he added.

The Commissioner said that by usage of latest technologies of information and communication technology (ICT) and to make government more efficient, effective and to provide transparent services, the e-governance project has been devised under Chandigarh Smart City Ltd. He said that to achieve this goal, the CSCL is focusing more to avail government services to citizens through internet. So, e-Governance is a broader thing that deals with the whole range of the relationship and networks within the Municipal Corporation regarding the usage and application of ICT. He said that this will deal with the development of online Municipal services to citizens and business such as e-tax, e-transportation, e-procurement, e-participation etc.

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डीसी रमेश चंद्र बिढान ने की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश

सिरसा, 29 जनवरी।


             उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि योजनाओं की अधूरी जानकारी के कारण लोग इनका फायदा उठाने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए योजनाओं के प्रति लोगों की भ्रांतियों को दूर करें ताकि वे इनका अधिक से अधिक लाभ उठा सके।


वे गुरुवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, सीएम विंडो आदि योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली डा. विनेश कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


                 उपायुक्त ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर ही उन्हें समृद्ध बनाना है। इसी के दृष्टिगत सरकार द्वारा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना लागू की गई है ताकि किसानों को मंडियोंं में उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। उन्होंने सभी तहसीलदार, सचिव मार्केट कमेटी व उप निदेशक कृषि को निर्देश दिए कि वे शैड्यूल बना कर गांवों में अधिक से अधिक किसानों के पंजीकरण करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर एडीओ, ग्राम सचिव व पटवारी मिलकर जिला के सभी किसानों के 100 प्रतिशत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण के कार्य में एक सप्ताह में प्रगति नजर आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की भलाई के लिए हर व्यक्ति का योगदान जरुरी है। सर छोटू राम को किसानों का मसीहा इसी लिए कहा जाता है क्यों कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था और इसी कारण आज लोग उन्हें याद करते हैं।


                 उन्होंने कहा कि संख्यकीय अधिकारी को परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि जबतक लोगों को योजना का पूर्ण जानकारी नहीं होगी तबतक आमजन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत सरकार 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है, इसी राशि से केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के प्रीमियम का भूगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं के लिए आमजन सीएससी, सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं।


                 उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो 2016 से 2018 तक आई शिकायतों का निपटान जल्द से जल्द करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आई शिकायतों का निपटान 72 घंटो में करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रमेश कुमार, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला सांख्यिकीय अधिकारी सुरेंद्र कुमार, तहसीलदार रानियां जतिंद्र कुमार, तहसीलदार कालांवाली भावेश कुमार, तहसीलदार सिरसा प्रदीप कुमार, तहसीलदार ऐलनाबाद मदनलाल, तहसीलदार डबवाली रविंद्र, सभी बीडीपीओ, सचिव मार्केट कमेटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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सीएमजीजीए कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा. राकेश गुप्ता ने कहा कि लिंगानुपात में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाते हुए गंभीरता से प्रयास करें।

सिरसा, 29 जनवरी।


               सीएमजीजीए कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा. राकेश गुप्ता ने कहा कि लिंगानुपात में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाते हुए गंभीरता से प्रयास करें। इसके अलाव पोक्सो एक्ट के तहत आने वाले मामलों पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई करें और गांव स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सीएम विंडो पर कोई शिकायत लंबित न रहे, शिकायतों की तुरंत जांच करते हुए तुरंत कार्रवाई करें। अधिकारी ध्यान रखें कि शिकायतकर्ता से नम्रता पूर्ण व्यवहार करते हुए उसकी शिकायत के संबंध में जरूरी कार्रवाई के बारे में संतुष्टï करें।


                डा. राकेश गुप्ता बुधवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से पीसी पीएनडीटी, एमटीपी एक्ट, पोक्सो एक्ट, नशे पर प्रतिबंध, मुख्यमंत्री घोषणाओं, सीएम विंडो व सोशल मीडिया ग्रीवांसिज, महिला सुरक्षा, वन स्टॉप सेंटर, हरियाणा विजन जीरो, स्वच्छ सर्वेक्षण, प्रोपर्टी टैक्स मॉड्यूल, अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट, उच्च शिक्षा सुधारीकरण व सक्षम हरियाणा (शिक्षा) की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष सिरसा में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान, एडीसी मनदीप कौर, एसडीएम जयवीर यादव, डीएसपी आर्यन, सीएमजीजीए अनाहिता सागर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


                डा. राकेश गुप्ता ने कहा कि पीएनडीटी के तहत प्रदेश के सभी जिलों में गैर कानूनी रुप से चलने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्र तथा भ्रूण जांच करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिये और कहा कि इस कार्य में ढिलाई बिल्कुल न बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिलों में जिन अल्ट्रासाउंड केंद्रों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं उन पर तुरंत कार्यवाई कर रिपोर्ट भिजवाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों और उनके निपटान की समय-समय पर समीक्षा बैठक करते रहें तथा सीएम विंडो पर आने वाली समस्याओं को अधिकारी आपसी तालमेल के साथ निपटाएं।


   वीडियो कॉफ्रेंस में सिविल सर्जन डा. विरेश भूषण, जिला न्यायवादी दीपक लेगा, पीओआईसीडीएस डा. दर्शना सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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आप चंडीगढ़ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद पर निशाना साधा है।

चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद पर निशाना साधा है। आप चंडीगढ़ ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चंडीगढ़ बीजेपी के प्रचार के  फैसले को कटघरे में खड़ा किया है। चंडीगढ़ आप के संयोजक प्रेम गर्ग ने बीजेपी अध्यक्ष और निगम में पार्षद अरुण सूद को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष को पहले अपने शहर की तरफ देखना चाहिए। पानी के वाटर टैरिफ बढ़ने की नोटिफिकेशन हो चुकी है और सूद और उनकी पार्टी के पार्षद अपनी भूमिका ठीक तरीके से नही निभा सके है। दिल्ली की जनता को किस चेहरे के साथ बीजेपी अध्यक्ष और उनकी टीम शक्ल दिखागे ? उनका कहना है कि निगम में घाटे की भरपाई के नाम पर वाटर टैरिफ बिल बढ़ने के प्रस्ताव को लाया जाता है । और सत्ता पक्ष पार्षद विरोध के स्वर तक  उठाने की जहमत नही उठाते। जब कि कांग्रेस के पार्षद किसी काम के नही है। ऐसे विपक्ष का ना होना ही बेहतर है। बेहतर होता वाटर टैरिफ पर जरूरी सुझाव और आपत्तियां देने पर फोकस किया जाता ताकि शहर की जनता को टैक्स और बिल की बढ़ने के इस दौर से राहत मिलती।


प्रेम गर्ग और उनकी टीम के पचीस सदस्यों ने दिल्ली में प्रचार करते हुए जो सर्वेक्षण किया, उसमें पाँच सो में से कम से कम नबे प्रतिशत लोगों ने केजरीवाल सरकार के कामों की प्रशंसा की और उमीद जताई के सब सीटों पर आप विजयी होगी। 

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Village development visits at Khuda Ali Sher

Village development visits at Khuda Ali Sher

Chandigarh, January 29:- The village development committee for Khudda Ali Sher today visits under the chairmanship of Sh. Charanjiv Singh and other members of the committee during the visit Sh. Jagtar Singh Jagga, Deputy Mayor was also present.

During the visit the committee discussed productive measures to be taken inside Khuda Ali Sher Village and outer phirni road. The points discussed during the visit included sewage, storm and water line change. The primary issue discussed included removal of illegal encroachments. Apart from this, providing and developing green belt in the village, recarpeting of the streets and phirni road and importantly, changing electrical wires from all over the village.

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भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में कल दो मिन्ट का मौन धारण करें।

पंचकूला, 29जनवरी उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने सभी पंचकूला वासियों से अनुरोध किया है कि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में कल 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे दो मिन्ट का मौन धारण करें। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आज ये महान आत्माएं हमारे बीच में नहीं है, परन्तु उन्ही की बदौलत पूरे विश्व भारतवर्ष शान से दुुुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में 21 वीं सदी के महान राष्ट्र में खड़ा है और दुनिया आज भारत की ओर उम्मीदों से देखती है। कृतज्ञ राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में हमारा दायित्व है कि हम सब दो मिन्ट का मौन उन महान आत्माओं के लिए अवश्य रखें।
उन्होंने सभी उद्यमियों से अनुरोध किया वे कल इस समय अपने- अपने उद्यमों में दो मिन्ट के लिए कार्यों में विराम देकर अपने कर्मियों को दो मिन्ट के मौन के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे और अपने अपने घरों में मौजूद परिवार गण अपने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिन्ट का मौन धारण करें ा उन्होंने कहा कि इस समय पंचकूला पुलिस द्वारा सायरन बजाकर मौन के शुरूआत और समापन के बारे में सूचित किया जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, दुकानदारों , व्यवसायिों , किसानांे, मजदूरों, विद्यार्थियों और नागरिकों से आह्वान किया वे सब अपनी अपनी जगर पर इस समय मौन धारण कर उन महान आत्माओं के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करें।

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बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर निःशुल्क चिकित्सा कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

पंचकूला,29 जनवरी- आयुष विभाग हरियाणा के महानिदेशक डा. अतुल कुमार के निर्देशानुसार 30 जनवरी को प्रातः 9 बजे तक बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर निःशुल्क चिकित्सा कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला आयुर्वेद अधिकारी डा. दिलीप कुमार मिश्रा की ने बताया कि यह कंैप आशियाना, कम्पलैक्स, ग्राम अभयपुर, इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 पंचकूला में लगाया जाएगा।


चिकित्सा कैम्प का उद्घाटन उपायुक्त श्री मुकेश कुमार आहूजा करेंगे । डा. मिश्रा ने बताया गया कि कैम्प में आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग व पंचकर्मा पद्वतियों के विशेषज्ञ रोगियों का निरीक्षण करेगे तथा विभाग द्वारा मुफ्त दवाईयों का वितरण किया जाएगा। कैम्प में औषधीय पौधो की प्रर्दशनी द्वारा पौधो के चिकित्सा लाभों के बारे में जनसाधारण को जागरूक किया जाएगा।


उन्होने अधिक से अधिक लोगों को इस निःशुल्क कैम्प में पहँुचकर स्वास्थ लाभ करने का निवेदन किया।

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हरियाणा सरकार द्वारा सभी पैंशन धारकों की पैंशन राशि 2000 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 2250 रूपये प्रतिमास कर दी

पंचकूला,29 जनवरी- जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सभी पैंशन धारकों की पैंशन राशि 2000 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 2250 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। यह बढ़ी हुई पैंशन राशि मास जनवरी 2020 की पैंशन से लागू होगी और लाभार्थी के बैंक व डाकघर खाते में फरवरी माह 2020 को प्राप्त हो जाएगी।


उन्होंने बताया कि योजना अनुसार बढ़ी हुई पैंशन राशि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 2000 रूपये से बढ़ाकर 2250 रूपये, विधवा व बेसहारा पैंशन 2000 रूपये से बढ़ाकर 2250 रूपये, दिव्यांग पैंशन 2000 रूपये से बढ़ाकर 2250, निराश्रित बच्चों की वित्तिय सहायता 1100 रूपये से बढ़ाकर 1350 रूपये, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2000 रूपये से बढ़ाकर 2250 रूपये तथा 18 साल तक की उम्र तक स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चे 1400 रूपये से बढ़ाकर 1650 रूपये व बौना भत्ता 2000 रूपये से बढ़ाकर 2250 रूपये कर दी गई है।

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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जल्द करवाए जाए पंजीकरण : उमाशंकर

सिरसा, 29 जनवरी।

एसीएस वी. उमाशंकर ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से दिए दिशा निर्देश


                मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिले के सभी पात्र परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये तक है, ऐसे सभी परिवारों का जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।


                वे बुधवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली डा. विनेश, जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल, डीआईओ रमेश शर्मा, डीएसओ सुरेंद्र कुमार, सीएससी मैनेजर सविता अरोड़ा, कुलदीप सिंह, सुभाष चंद्र मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी अटल सेवा केंद्रों, अंत्योदय सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र व सरल केंद्रों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य समृद्ध, सुरक्षित एवं सशक्त परिवार बनाना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, फसल बीमा आदि का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अप्रैल माह में आने वाली फसलों की खरीद संबंधी तैयारियां अभी से शुरु करें ताकि मौके पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पार्टल पर सभी किसानों का पंजीकरण अवश्य करवाएं और भविष्य में सभी फसल इस पोर्टल के माध्यम से फसल खरीद का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य से सभी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन की जाएगी।


सेवा केंद्रो पर जाकर बनवाए अपना परिवार पहचान पत्र: डीसी रमेश चंद्र बिढान


                वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जिला के सभी अटल सेवा केन्द्र, अंत्योदय सरल केन्द्र, अंत्योदय केन्द्र व सरल केन्द्र पर लाभार्थियों के पंजीकरण करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हर पात्र परिवार (जिस परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक तथा 5 एकड़ तक भूमि वाले परिवार शामिल होंगे) को बीमा के प्रीमियम, पेंशन प्रीमियम आदि के रूप में 6 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पारिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक तथा बैंक खाता है का 330 रुपये वार्षिक प्रिमियम देना होता है जो कि अब यह हरियाणा सरकार द्वारा भरा जाएगा। उक्त बीमा की देय राशि 2 लाख रुपये है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष तक है तथा जिनका बैंक में खाता है, को 12/- रुपये का वार्षिक प्रीमियम भरना होता है वह भी हरियाणा सरकार द्वारा भरा जाएगा इस दुर्घटना बीमा योजना की देय राशि 2 लाख रुपये है।


                उन्होंने बताया कि इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभार्थी का अंशदान भी हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पात्र सदस्य को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जानी है। लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके तहत किसानों द्वारा देय प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा तथा प्राकृतिक आपदा से फसलों का नुकसान होने पर बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उपरोक्त सभी स्कीमों के लिए जो बीमा प्रिमियम की राशि लाभार्थी की तरफ देय बनती है वह राशि हरियाणा सरकार द्वारा वहन की जाएगी जिसके तहत वार्षिक 6000 रुपये की मदद की जाएगी।


                उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को उक्त बीमा योजनाओं के लिए गांव व शहरों में भी अटल सेवा केन्द्रों, जिला स्तर पर सरल केन्द्र तथा अंत्योदय केन्द्र व तहसील स्तर पर स्थापित अंत्योदय सरल केन्द्रों पर पंजीकरण करवाकर लाभ ले सकते हैं। लाभार्थी को लाभ लेने के लिए परिवार पहचान-पत्र नम्बर (अगर पहले बनवाया हो)सभी सदस्यों का आधार कार्ड तथा परिवार के सभी सदस्यों के बैंक अंकाउट की पास बुक, परिवार के सभी सदस्यों का मानधन कार्ड (यदि पहले बनवाया हो)जिस लाभार्थी का परिवार पहचान-पत्र या मानधन कार्ड नहीं बना है वह भी उपरोक्त केन्द्रों से उसी समय बनवा सकता है। उन्होनें बताया कि जैसे ही लाभार्थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में परिवार के सभी सदस्यों का पंजीकरण होता है तो परिवार के मुखिया के मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने जिला सीएससी इंचार्ज को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र योजना के तहत आने वाले फार्मों का पूर्ण डाटा ऑनलाइन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डाटा एक दम सही हो। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य परिवार को सामाजिक सुरक्षा देना है।


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राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को खिलाई जाएगी एलबेंडाजॉल

सिरसा, 29 जनवरी।


                अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे सभी बच्चों को दवा खिलाने में स्वास्थ्य विभाग का पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए शिक्षक स्वयं भी इस दवा को खा सकता है ताकि बच्चे को भय न हो कि गोली खाने से उन्हें कोई दिक्कत होगी।


                अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आगामी 10 फरवरी को जिला के 1 से 19 वर्ष की आयु के 4 लाख 29 हजार बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा (एलबेंडाजॉल) खिलाई जाएगी। बैठक में एसडीएम डबवाली डा. विनेश कुमार, सिविल सर्जन डा. विरेश भूषण सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


                अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिले के 843 राजकीय स्कूलों, 273 निजी स्कूलों तथा 1377 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इस अभियान के तहत यह गोली दी जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आईटीआई तथा अन्य राजकीय कॉलेज जिसमें 19 वर्ष तक की आयु के छात्र-छात्राएं शिक्षा ले रहे हो उनको भी यह दवाई निशुल्क वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में ईंट भट्टों, भवन निर्माण ऐरिया व स्लम एरिया में जहां श्रमिक कार्य कर रहे हो, उनके एक से उन्नीस वर्ष के बच्चों को निशुल्क दवा उक्त कृमि मुक्त दिवस के अवसर पर खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पेट में कीड़ों की समस्या से बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, इससे निजात पाने के लिए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दवाई खाना खाने के उपरान्त खिलाई जाए व बच्चों को अपने सामने टैबलेट चबाकर खिलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस अभियान को पूर्णरुप से सफल बनाने के लिए गांव के पंच-सरपंच, नंबरदार तथा सामाजिक-धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों का भी सहयोग ले।


                सिविल सर्जन डा. विरेश भूषण ने बताया कि पेट के कीड़े मारने की दवाई खाने अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो वे तुरंत 108 नम्बर पर फोन कर सिविल सर्जन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एलबेंडाजॉल टैबलेट खाने से वैसे तो कोई नुकसान नहीं है पर फिर भी अगर किसी बच्चे में डर है या उसे खाने से कोई दिक्कत लगती है तो वे हैल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कीड़े मारने की दवाई के बारे में विस्तार से बताया तथा जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनके लक्षणों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के वायरस से बचनेे के लिए दिन में बार-बार हैंडवॉश करने चाहिए। किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें, समय-समय पर शारीरिक जांच करवाते रहें। उन्होंने बताया कि एलबेंडाजोल की टैबलेट से किसी तरह का नुकसान नहीं होता। अतिरिक्त उपायुक्त, सिविल सर्जन तथा अन्य चिकित्सकों व अधिकारियों ने भी यह टैबलेट ली।

                सजग रहे, किसी भी तरह की अफवाहों से बचे : एडीसी मनदीप कौर


                अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सजग रहें, अफवाहों से बचें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का प्रकोप चीन में है। जिला में नागरिकों को घबराने की जरुरत नहीं है, लेकिन बचाव के तौर पर सजग रहें और अगर कोई व्यक्ति चीन से वापिस आया है और उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर निमोनिया के लक्षण से मिलते जुलते लक्षण हो तो तुरंत जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस से काफी लोग प्रभावित हो रहे है, जिसके चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को लेकर निर्देश जारी किए है। इसी कड़ी में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस पर निगरानी के बारे मे हिदायत जारी की है।

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