Breaking News:- निकोबार द्वीप समूह में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके लगते ही लोगों में अफरातफरी मच गई और घरों से लोग बाहर निकल गए।
भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.8 दर्ज की गई है, लेकिन किसी की जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।
पुलवामा में सुरक्षाबलों ने सोमवार को एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन अभी इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है।
सेना का तलाशी अभियान जारी है। मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर के पमें सुरक्षा बलों को रविवार रात फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया।
सुरक्षाबलों को देखते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।
सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, फिर तो देर रात से जारी आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ सोमवार सुबह तक चलती रही।
आखिरकार सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली। अब तक चार आतंकी ढेर हो चुके हैं। साथ ही सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है।
रायपुर से खबर आ रही हैं जहां एक मार्केट में भीषण आग लगी है।
जानकारी के मुताबिक आग शंकर नगर के शिमला मार्केट में लगी है।
फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर दमकल और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है।
बताया जा रहा है कि यह आग सुबह लगी है। आग लगने की वजह शॉट सर्किट बताया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक एक महिला इस घटना में फंस गई, जिसके बाद लोगों ने उसे निकाला। फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।
जम्मू कश्मीर: उस वक्त कयास लगाए जा रहे पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल किसी ना किसी पार्टी का दामन थाम लेगें लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि शाह फैसल किसी पार्टी में शामिल होने की बजाय अपनी पार्टी बनाकर राजनीति करेंगे। पूर्व आईएएस अधिकारी और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के संस्थापक शाह फैसल ने रविवार को कहा कि उनका संगठन युवाओं के लिए सबसे बड़ा मंच होगा लेकिन इसके दरवाजे उन नेताओं के लिए भी खुले रहेंगे जिनका दामन बेदाग रहा हो।
फैसल अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तीन दिनों की यात्रा पर शनिवार को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू पहुंचे।
वह समर्थन जुटाने और लोगों को अपनी पार्टी के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए यहां आए हैं।
उनके साथ आए नेताओं में पीडीपी के पूर्व मंत्री जावेद मुस्तफा मीर भी थे। उनकी पार्टी की स्थापना 21 मार्च को श्रीनगर में हुयी थी।
उन्होंने यहां एक सभा को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमने कश्मीर के लोगों से बातचीत की है और यहां भाईचारा, सामूहिकता का संदेश देने तथा भविष्य और वर्तमान नेतृत्व से मिलने के लिए आए हैं।
यह एक नया राजनीतिक प्रयोग है जहां हम क्षेत्र, रंग, पंथ और जाति की चर्चा के बिना सभी क्षेत्रों के लोगों को न्याय देने की बात करते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इसमें मीर जैसे अनुभवी व्यक्तियों की जरूरत है, जिनका 20 साल के राजनीतिक करियर के दौरान बेदाग रिकॉर्ड रहा है।
किसी ने भी उनकी ईमानदारी पर अब तक सवाल नहीं उठाया और हमें गर्व है कि उन्होंने हमारे साथ आने का फैसला किया।
सरकार ने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। इससे पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी।
आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार को पैन से जोड़ना जरूरी है। ऐसा किए बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार रात विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। माना जा रहा था कि जो पैन 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे वो अमान्य हो जाएंगे।
सीबीडीटी के मुताबिक, केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। यह आदेश एक अप्रैल 2019 से लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है और उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन और आधार को लिंक किए बिना फाइल करने की इजाजत दी थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्र मो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
26 सितंबर 2018 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि बैंक खातों, मोबाइल फोन और एडमिशन के दौरान आधार नंबर देना जरूरी नहीं है।
राजस्थान: राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना के मिग 27 एयरक्राफ्ट के क्रेश होने की खबर है।
लड़ाकू विमान रूटीन मिशन पर था।
जिस वक्त यह हादसा हुआ। इस हादसे में पायलय शहीद हो गया है।
यह हादसा शिवगंज के पास घराना गांव में हुआ है।
पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है।
नई दिल्ली: आर्थिक संकट से जूझ रही निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के पायलटों की संस्था नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने उड़ान न भरने का अपना फैसला 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है।
इससे पहले संस्था ने घोषणा की थी कि वह एक अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे।
वहीं, आज नई दिल्ली और मुंबई में हुई संस्था की खुली बैठक में इसे 15 अप्रैल तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।
वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने जेट एयरवेज संकट के बीच कहा है कि बेहतर संचालन और वित्तीय प्रदर्शन एयरलाइनों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं।
जेट एयरवेज के पायलटों ने यह फैसला वेतन न मिलने के चलते लिया था।
जेट एयरवेज का कहना है कि वह तत्काल अपने पायलटों का पूरा वेतन बकाया चुकाने में सक्षम नहीं है।
कंपनी का कहना है कि वह दिसंबर के वेतन का बचा हुआ 87.50 फीसद ही चुका सकती है।
कंपनी ने यह बयान तब दिया था जब पायलटों ने एक अप्रैल से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।
जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे ने शनिवार को पायलटों को लिखे एक पत्र में कहा था कि कंपनी का निदेशक मंडल कर्जदाताओं के साथ मिलकर समाधान योजना को जितना जल्द संभव हो सके उतना जल्द लागू करने का प्रयास कर रहा है।
ताकि कंपनी के लिए अनिवार्य हो चुके परिचालन को स्थिर बनाया जा सके।
साथ ही कंपनी के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा था कि अभी हम केवल दिसंबर का बचा हुआ वेतन देने में ही सक्षम हैं।
साधारण सभा की बैठक में कई अहम मांगें सरकार के सामने रखी गई।
एसजीपीसी की साधारण सभा ने बुर्ज अकाली बाबा फूला सिंह, गुरुद्वारा शहीद गंज बाबा दीप सिंह और सुल्तानविंड गेट से श्री हरमंदिर साहिब तक जाने वाले रास्तों को चौड़ा करने की मांग की है।
साथ ही सिख विरासती मार्ग बनने की बात भी रखी। साधारण सभा की बैठक में कई अहम मांगें सरकार के सामने रखी गई। शनिवार को बैठक में कहा गया कि मां बोली पंजाबी के साथ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली समेत पंजाबी आबादी वाले इलाकों में भेदभाव हो रहा है।
यहां रहने वाले पंजाबी अपनी मां बोली से जुड़ें।देश की अलग-अलग जेलों में टाडा व अन्य काले कानून में नजरबंद निर्दोष सिखों की रिहाई के लिए भी केंद्र व प्रदेश सरकारों से अपील की गई।
साथ ही राजोआना की सजा को लेकर चल रहे केस का निपटारा करने के लिए भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश से बड़ी संख्या में नौजवानों का विदेशों में पलायन करना चिंता का विषय है।
इससे प्रदेश को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए इस पलायन को रोकने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाए।
एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र और पाकिस्तान की सरकार से मांग की गई की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 550वें प्रकाश पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण पूरा किया जाए।
एसजीपीसी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में दो देशों की सरकारों की सहमति से संगत की सुविधा के लिए हर संभव प्रबंध करने के लिए तैयार है।
बैठक में सोशल मीडिया पर गुरु साहिबान व सिख योद्धाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने व गलत ढंग से तस्वीरों को अपलोड करने की निंदा भी की गई।
केंद्र सरकार से मांग की गई कि सेंसर बोर्ड में एसजीपीसी का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाए। केंद्र व अन्य प्रदेशों की सरकारें सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
एक अन्य प्रस्ताव में देश भर में आयोजित परीक्षाओं में सिख छात्रों को ककारों समेत बैठने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार इस विषय की संवेदनशीलता को समझे।
विदेशी हवाई अड्डों में भी दस्तार की शान बरकरार रखने की अपील की गई।
एक प्रस्ताव में दिल्ली दंगों में शामिल सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दी गई सजा पर संतोष प्रकट किया गया।
इस प्रस्ताव में मांग की गई कि जगदीश टाइटलर व एमपी के मुख्यमंत्री कमल नाथ समेत अन्य को सजा दी जाए।
एक अन्य प्रस्ताव में श्री दरबार साहिब के रास्ते में पड़ती पान, बीड़ी, शराब और तंबाकू की दुकानें बंद करने की मांग की गई।
भाई लौंगोवाल ने कहा इन दुकानों के कारण श्री हरमंदिर साहिब आने वाले यात्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है।
श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए आने वाले वीवीआईपी को अब उसी रास्ते से दर्शन करने होंगे, जहां से आम श्रद्धालु कई घंटे लाइन में लगकर इंतजार करने के बाद दर्शन कर पाते हैं।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वीवीआईपी के लिए गुरुद्वारा इलाची बेर के साथ बनाए गए अलग रास्ते को बंद कर दिया है।
इस वीवीआईपी रास्ते से जब श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते थे तो उसी रास्ते के सामने खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के भीतर कहीं न कहीं हीन भावना आती थी।
इन वीवीआईपी को दर्शन करवाने के लिए एसजीपीसी कर्मचारी भी साथ होते थे। इस वजह से उनको श्रद्धालुओं की टिप्पणियां भी सुननी पड़ती थीं।
एसजीपीसी के इस निर्णय के बाद श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है।
श्री दरबार साहिब के मैनेजर जसविंदर सिंह दीनपुर ने बताया कि इस नई योजना से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। आम श्रद्धालुओं को जहां पहले माथा टेकने के लिए डेढ़ घंटा लगता था, वहीं अब एक घंटे में ही बारी आ जाएगी।
छोटे बच्चों के साथ माथा टेकने के लिए आने वाली महिलाओं, बुजुर्गों को दर्शनी ड्योढ़ी से श्री हरमंदिर साहिब तक जाते बीच वाले रास्ते से ही भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि श्री हरमंदिर साहिब के हजूरी रागी सिंहों से भी आग्रह किया गया है कि वह भी अब बंद किए गए रास्ते का प्रयोग न करें।
रागी सिंह ड्यूटी शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए बनी पंक्ति के रास्ते से ही मुख्य भवन तक पहुंचे। अब इलाची बेर रास्ते से दिव्यांग, चलने में असमर्थ बुजुर्गों को ही भेजा जाएगा।
आज वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आखिरी दिन है। साथ ही कई और नियम हैं जिन्हें पूरा करने के लिए भी आज अंतिम दिन है।
इन तारीखों से जुड़े जरूरी कामों को आप आज ही निपटा लें वरना आगे परेशानी हो सकती है।
ट्राई के नियमों के तहत 31 मार्च तक टीवी चैनल पैक का चुनाव करने का आखिरी मौका है। ऐसा नहीं करने पर एक अप्रैल से डीटीएच व केवल सेवाएं प्रभावित होंगी। लोगों को इसके लिए ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसा नहीं कराने पर एक अप्रैल से पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और आईटीआर दाखिल नहीं कर सकेंगे।
अप्रैल से बैंक लोन सस्ता हो सकता है। बैंक एमसीएलआर के बजाय, रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। आरबीआई के रेपो रेट कम करने पर बैंकों को भी दर घटानी होंगी। अभी बैंक खुद तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी या घटानी है।
शोरूम में बेची जा रही कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिट करना एक अप्रैल से अनिवार्य होगा। साथ ही कारों की विंड स्क्रीन पर उनके ईंधन का प्रकार दर्ज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह नियम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में अक्तूबर तक लागू करने के निर्देश दिए हैं।
125 सीसी से अधिक पावर की मोटर साइकिलों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य होगा। इससे हादसे रुकेंगे। सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय ने मार्च 2016 में निर्देश दिए थे, जिसके तहत एक अप्रैल 2019 से बिना एबीएस के ये दोपहिया वाहन नहीं बेचे जा सकेंगे।
देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अप्रैल से आधिकारिक विलय हो जाएगा। इन बैंकों के ग्राहक अब बीओबी के ग्राहक कहलाएंगे और बीएओ इन लाखों ग्राहकों को नई चेकबुक व कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो बैंक के संदेशों पर नजर रखें।
अगर आप एक अप्रैल के बाद नौकरी बदलते हैं तो पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत आपका नया अकाउंट खुद ब खुद पुराने से जुड़े जाएगा। इसमें कर्मचारी के 12 अंकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद ली जाएगी।
सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की टोटल एक्सपेंस रेशो (टीईआर) की वसूली को घटाने के निर्देश दिए हैं। यह पैसा फंड्स अपने ग्राहकों से उनकी स्कीमों व खाते केमैनेजमेंट के लिए लिया जाता है।
दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल द्वितीय पर घरेलू यात्रियों को बिना चेक-इन क्षेत्र में गए, बोर्डिंग क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलेगी। यहां उनकी जांच होगी। इससे चेकिंग के दौरान भीड़ और लाइनों से बचा जा सकेगा। बाकी टर्मिनल में भी जल्द यह सुविधा दी जा सकती है।
देश भर में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के प्रीपेड मीटर लेने का विकल्प मिलने लगेगा। इससे ग्राहक जितनी बिजली खर्च करना चाहते हैं, उसका पहले से भुगतान कर सकेंगे। इन मीटरों को ऑनलाइन भी रीचार्ज किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 2022 तक घरों में इन मीटरों को लगवाने का लक्ष्य रखा है।
असम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस की नीतियों के चलते असम और शेष पूर्वोत्तर घुसपैठ का सामना कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि चौकीदार के रूप में वह इस मुद्दे का हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनसंघ और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता थे, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी।
उन्होंने असम के गोहपुर में दो चुनाव रैलियों को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा ही असम के लोगों को छला है और यदि सरदार वल्लभभाई पटेल और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई ने विभाजन के समय मजबूत रुख नहीं अख्तियार किया होता तो असम की पहचान वैसी नहीं रहती जैसा कि आज है।
मोदी ने विपक्षी गठबंधन को महामिलावट करार दिया। उन्होंने अहोम कमांडर लचित बारफुकन के इस ऐतिहासिक उद्धरण का जिक्र किया कि मामा या चाचा राष्ट्र से बड़े नहीं हैं।
मोदी ने इससे पहले मोरन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोग भाजपा सरकार से खुश हैं लेकिन कांग्रेस और आतंकवादी काफी चिंतित हैं। पहली बार सरकार आतंकवादियों के घर में घुसी और उन पर हमला किया। लेकिन इससे सिर्फ दो तबका खुश नहीं है – वह कांग्रेस का परिवार और आतंकियों का दरबार है। उन्होंने कहा कि राजग सरकार असम समझौता के प्रति प्रतिबद्ध है। असम समझौता में मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले सभी अवैध प्रवासियों को वहां से बाहर करने का प्रावधान है, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हों। उन्होंने कहा, ‘‘हमलोग असम के लोगों, उसकी संस्कृति और हितों की सुरक्षा के लिये प्रयास कर रहे हैं। राजग छह समुदायों – टाई अहोम, मोटक, मोरन, शुटिया, कुशराजवंशी और साहजन गोष्ठी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।’
