राजस्थान: राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना के मिग 27 एयरक्राफ्ट के क्रेश होने की खबर है।
लड़ाकू विमान रूटीन मिशन पर था।
जिस वक्त यह हादसा हुआ। इस हादसे में पायलय शहीद हो गया है।
यह हादसा शिवगंज के पास घराना गांव में हुआ है।
पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है।
नई दिल्ली: आर्थिक संकट से जूझ रही निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के पायलटों की संस्था नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने उड़ान न भरने का अपना फैसला 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है।
इससे पहले संस्था ने घोषणा की थी कि वह एक अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे।
वहीं, आज नई दिल्ली और मुंबई में हुई संस्था की खुली बैठक में इसे 15 अप्रैल तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।
वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने जेट एयरवेज संकट के बीच कहा है कि बेहतर संचालन और वित्तीय प्रदर्शन एयरलाइनों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं।
जेट एयरवेज के पायलटों ने यह फैसला वेतन न मिलने के चलते लिया था।
जेट एयरवेज का कहना है कि वह तत्काल अपने पायलटों का पूरा वेतन बकाया चुकाने में सक्षम नहीं है।
कंपनी का कहना है कि वह दिसंबर के वेतन का बचा हुआ 87.50 फीसद ही चुका सकती है।
कंपनी ने यह बयान तब दिया था जब पायलटों ने एक अप्रैल से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।
जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे ने शनिवार को पायलटों को लिखे एक पत्र में कहा था कि कंपनी का निदेशक मंडल कर्जदाताओं के साथ मिलकर समाधान योजना को जितना जल्द संभव हो सके उतना जल्द लागू करने का प्रयास कर रहा है।
ताकि कंपनी के लिए अनिवार्य हो चुके परिचालन को स्थिर बनाया जा सके।
साथ ही कंपनी के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा था कि अभी हम केवल दिसंबर का बचा हुआ वेतन देने में ही सक्षम हैं।
साधारण सभा की बैठक में कई अहम मांगें सरकार के सामने रखी गई।
एसजीपीसी की साधारण सभा ने बुर्ज अकाली बाबा फूला सिंह, गुरुद्वारा शहीद गंज बाबा दीप सिंह और सुल्तानविंड गेट से श्री हरमंदिर साहिब तक जाने वाले रास्तों को चौड़ा करने की मांग की है।
साथ ही सिख विरासती मार्ग बनने की बात भी रखी। साधारण सभा की बैठक में कई अहम मांगें सरकार के सामने रखी गई। शनिवार को बैठक में कहा गया कि मां बोली पंजाबी के साथ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली समेत पंजाबी आबादी वाले इलाकों में भेदभाव हो रहा है।
यहां रहने वाले पंजाबी अपनी मां बोली से जुड़ें।देश की अलग-अलग जेलों में टाडा व अन्य काले कानून में नजरबंद निर्दोष सिखों की रिहाई के लिए भी केंद्र व प्रदेश सरकारों से अपील की गई।
साथ ही राजोआना की सजा को लेकर चल रहे केस का निपटारा करने के लिए भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश से बड़ी संख्या में नौजवानों का विदेशों में पलायन करना चिंता का विषय है।
इससे प्रदेश को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए इस पलायन को रोकने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाए।
एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र और पाकिस्तान की सरकार से मांग की गई की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 550वें प्रकाश पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण पूरा किया जाए।
एसजीपीसी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में दो देशों की सरकारों की सहमति से संगत की सुविधा के लिए हर संभव प्रबंध करने के लिए तैयार है।
बैठक में सोशल मीडिया पर गुरु साहिबान व सिख योद्धाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने व गलत ढंग से तस्वीरों को अपलोड करने की निंदा भी की गई।
केंद्र सरकार से मांग की गई कि सेंसर बोर्ड में एसजीपीसी का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाए। केंद्र व अन्य प्रदेशों की सरकारें सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
एक अन्य प्रस्ताव में देश भर में आयोजित परीक्षाओं में सिख छात्रों को ककारों समेत बैठने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार इस विषय की संवेदनशीलता को समझे।
विदेशी हवाई अड्डों में भी दस्तार की शान बरकरार रखने की अपील की गई।
एक प्रस्ताव में दिल्ली दंगों में शामिल सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दी गई सजा पर संतोष प्रकट किया गया।
इस प्रस्ताव में मांग की गई कि जगदीश टाइटलर व एमपी के मुख्यमंत्री कमल नाथ समेत अन्य को सजा दी जाए।
एक अन्य प्रस्ताव में श्री दरबार साहिब के रास्ते में पड़ती पान, बीड़ी, शराब और तंबाकू की दुकानें बंद करने की मांग की गई।
भाई लौंगोवाल ने कहा इन दुकानों के कारण श्री हरमंदिर साहिब आने वाले यात्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है।
श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए आने वाले वीवीआईपी को अब उसी रास्ते से दर्शन करने होंगे, जहां से आम श्रद्धालु कई घंटे लाइन में लगकर इंतजार करने के बाद दर्शन कर पाते हैं।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वीवीआईपी के लिए गुरुद्वारा इलाची बेर के साथ बनाए गए अलग रास्ते को बंद कर दिया है।
इस वीवीआईपी रास्ते से जब श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते थे तो उसी रास्ते के सामने खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के भीतर कहीं न कहीं हीन भावना आती थी।
इन वीवीआईपी को दर्शन करवाने के लिए एसजीपीसी कर्मचारी भी साथ होते थे। इस वजह से उनको श्रद्धालुओं की टिप्पणियां भी सुननी पड़ती थीं।
एसजीपीसी के इस निर्णय के बाद श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है।
श्री दरबार साहिब के मैनेजर जसविंदर सिंह दीनपुर ने बताया कि इस नई योजना से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। आम श्रद्धालुओं को जहां पहले माथा टेकने के लिए डेढ़ घंटा लगता था, वहीं अब एक घंटे में ही बारी आ जाएगी।
छोटे बच्चों के साथ माथा टेकने के लिए आने वाली महिलाओं, बुजुर्गों को दर्शनी ड्योढ़ी से श्री हरमंदिर साहिब तक जाते बीच वाले रास्ते से ही भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि श्री हरमंदिर साहिब के हजूरी रागी सिंहों से भी आग्रह किया गया है कि वह भी अब बंद किए गए रास्ते का प्रयोग न करें।
रागी सिंह ड्यूटी शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए बनी पंक्ति के रास्ते से ही मुख्य भवन तक पहुंचे। अब इलाची बेर रास्ते से दिव्यांग, चलने में असमर्थ बुजुर्गों को ही भेजा जाएगा।
आज वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आखिरी दिन है। साथ ही कई और नियम हैं जिन्हें पूरा करने के लिए भी आज अंतिम दिन है।
इन तारीखों से जुड़े जरूरी कामों को आप आज ही निपटा लें वरना आगे परेशानी हो सकती है।
ट्राई के नियमों के तहत 31 मार्च तक टीवी चैनल पैक का चुनाव करने का आखिरी मौका है। ऐसा नहीं करने पर एक अप्रैल से डीटीएच व केवल सेवाएं प्रभावित होंगी। लोगों को इसके लिए ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसा नहीं कराने पर एक अप्रैल से पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और आईटीआर दाखिल नहीं कर सकेंगे।
अप्रैल से बैंक लोन सस्ता हो सकता है। बैंक एमसीएलआर के बजाय, रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। आरबीआई के रेपो रेट कम करने पर बैंकों को भी दर घटानी होंगी। अभी बैंक खुद तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी या घटानी है।
शोरूम में बेची जा रही कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिट करना एक अप्रैल से अनिवार्य होगा। साथ ही कारों की विंड स्क्रीन पर उनके ईंधन का प्रकार दर्ज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह नियम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में अक्तूबर तक लागू करने के निर्देश दिए हैं।
125 सीसी से अधिक पावर की मोटर साइकिलों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य होगा। इससे हादसे रुकेंगे। सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय ने मार्च 2016 में निर्देश दिए थे, जिसके तहत एक अप्रैल 2019 से बिना एबीएस के ये दोपहिया वाहन नहीं बेचे जा सकेंगे।
देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अप्रैल से आधिकारिक विलय हो जाएगा। इन बैंकों के ग्राहक अब बीओबी के ग्राहक कहलाएंगे और बीएओ इन लाखों ग्राहकों को नई चेकबुक व कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो बैंक के संदेशों पर नजर रखें।
अगर आप एक अप्रैल के बाद नौकरी बदलते हैं तो पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत आपका नया अकाउंट खुद ब खुद पुराने से जुड़े जाएगा। इसमें कर्मचारी के 12 अंकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद ली जाएगी।
सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की टोटल एक्सपेंस रेशो (टीईआर) की वसूली को घटाने के निर्देश दिए हैं। यह पैसा फंड्स अपने ग्राहकों से उनकी स्कीमों व खाते केमैनेजमेंट के लिए लिया जाता है।
दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल द्वितीय पर घरेलू यात्रियों को बिना चेक-इन क्षेत्र में गए, बोर्डिंग क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलेगी। यहां उनकी जांच होगी। इससे चेकिंग के दौरान भीड़ और लाइनों से बचा जा सकेगा। बाकी टर्मिनल में भी जल्द यह सुविधा दी जा सकती है।
देश भर में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के प्रीपेड मीटर लेने का विकल्प मिलने लगेगा। इससे ग्राहक जितनी बिजली खर्च करना चाहते हैं, उसका पहले से भुगतान कर सकेंगे। इन मीटरों को ऑनलाइन भी रीचार्ज किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 2022 तक घरों में इन मीटरों को लगवाने का लक्ष्य रखा है।
असम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस की नीतियों के चलते असम और शेष पूर्वोत्तर घुसपैठ का सामना कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि चौकीदार के रूप में वह इस मुद्दे का हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनसंघ और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता थे, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी।
उन्होंने असम के गोहपुर में दो चुनाव रैलियों को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा ही असम के लोगों को छला है और यदि सरदार वल्लभभाई पटेल और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई ने विभाजन के समय मजबूत रुख नहीं अख्तियार किया होता तो असम की पहचान वैसी नहीं रहती जैसा कि आज है।
मोदी ने विपक्षी गठबंधन को महामिलावट करार दिया। उन्होंने अहोम कमांडर लचित बारफुकन के इस ऐतिहासिक उद्धरण का जिक्र किया कि मामा या चाचा राष्ट्र से बड़े नहीं हैं।
मोदी ने इससे पहले मोरन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोग भाजपा सरकार से खुश हैं लेकिन कांग्रेस और आतंकवादी काफी चिंतित हैं। पहली बार सरकार आतंकवादियों के घर में घुसी और उन पर हमला किया। लेकिन इससे सिर्फ दो तबका खुश नहीं है – वह कांग्रेस का परिवार और आतंकियों का दरबार है। उन्होंने कहा कि राजग सरकार असम समझौता के प्रति प्रतिबद्ध है। असम समझौता में मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले सभी अवैध प्रवासियों को वहां से बाहर करने का प्रावधान है, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हों। उन्होंने कहा, ‘‘हमलोग असम के लोगों, उसकी संस्कृति और हितों की सुरक्षा के लिये प्रयास कर रहे हैं। राजग छह समुदायों – टाई अहोम, मोटक, मोरन, शुटिया, कुशराजवंशी और साहजन गोष्ठी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।’
पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को गांधीनगर सीट के लिए नामांकन भरा। इससे पहले उन्होंने 4 किमी का रोड शो किया।
इसके लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल और लोजपा नेता रामविलास पासवान समेत कई नेता पहुंचे।
गांधीनगर से मौजूदा सांसद लालकृष्ण आडवाणी नहीं आए।जनसभा में शाह ने कहा कि जिस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी सांसद रहे, वहां से टिकट मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
शाह ने कहा- मैं बूथ पर पर्चे बांटते और चिपकाते हुए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंचा हूं।
मेरे जीवन से भाजपा को निकाल दिया जाए तो केवल शून्य बचता है।
मैंने जो देश को देने की कोशिश की, वह पार्टी की देन है।
गांधीनगर से आडवाणीजी समेत कई नेता सांसद रहे। मैं यहां से पांच बार विधायक भी रहा हूं।
यह चुनाव एक मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा।
हर क्षेत्र से आवाज आती है मोदी-मोदी। ऐसा व्यक्ति जो कभी प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ा, गुजरात का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना।
आज बड़ा सवाल है कि देश को सुरक्षा कौन दे सकता है। मोदी और भाजपा ही देश को सुरक्षित रख सकते हैं। मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।
गुजरात की जनता से अपील है कि यहां की सभी 26 सीटें भाजपा की झोली में डाल दीजिए।
आडवाणीजी की विरासत को मैं पूरी विनम्रता से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा।
अमित शाह अभी गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं।
गुजरात में सभी 26 सीटों के लिए 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है।
2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गुजरात की सभी सीटें जीती थीं।
दिल्ली:
देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा दर्ज किया गया है।
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72.86 रुपए प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 66.22 रुपए प्रति लीटर है।
बीते दिनों से भारत में पेट्रोल की कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन आज पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है।
वहीं दूसरी ओर डीजल की कीमत में कई दिनों से लगातार कमी देखने को मिली है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता होने की वजह से भी देश में तेल के दामों में इजाफा देखने को मिला है।
देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे की बढ़ोतरी हूई है और डीजल की कीमत में 8 पैसे की कमी देखने को मिली है।
वहीं, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत में भी 5 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल की कीमत में 8 पैसे की कमी हुई है।
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72.86 रुपए प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 66.22 रुपए प्रति लीटर है।
मुंबई में पेट्रोल की कीमत 78.48 रुपए प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 69.39 रुपए प्रति लीटर है।
बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 75.28 रुपए प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 68.41 रुपए प्रति लीटर है।
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 74.93 रुपए प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 68.00 रुपए प्रति लीटर है।
चन्नई में पेट्रोल की कीमत 75.67 रुपए प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 69.97 रुपए प्रति लीटर है।
नीरव मोदी को लेकर लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रही सुनवाई में भारतीय अधिकारियों का पक्ष रख रहे टोबी कैडमैन ने कोर्ट में कहा कि नीरव मोदी भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।
उसे थोड़ी सी भी ढील देने पर डर है कि कहीं वह फिर से हाथ से न निकल जाए।
नीरव से ये भी खतरा है कि वह अपने खिलाफ खड़े गवाहों को डरा धमकाकर प्रभावित कर सकता है, साथ ही सुबूतो के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है।
लंदन पुलिस ने 14 मार्च को नीरव मोदी को गिरफ्तार किया था। अगले दिन पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां नीरव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ का लोन लेकर फरार नीरव मोदी को भारत सरकार जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है।
ईडी ने मुंबई और सूरत में स्थित नीरव मोदी की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अपने कब्जे में ले लिया।
जिसमें 8 कारें, संयंत्र और मशीनरी, आभूषण, पेटिंग और अचल संपत्तियां शामिल हैं और जिनका बाजार मूल्य 147.22 करोड़ रुपये है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल में भाजपा में शामिल हुई जयाप्रदा के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।
उधर लखनउ में सपा अध्यक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी तथा कोई भी कार्यकर्ता महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करेंगे।
मीडिया में आयी खबरों के अनुसार खान ने कथित तौर पर कहा था कि जयाप्रदा “रामपुर के लोगों को अपने घुंघरूओं और ठुमकों से लुभाएंगी।’
सपा नेता के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी सदैव महिलाओं के सम्मान को प्राथमिकता दी है और हमेशा से ही समाजवादी पार्टी नर-नारी की समानता के पक्षधर रही हैं।
इधर समाजवादी पार्टी की संज्ञान में आया है कि सम्भल के समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा है कि जिससे कुछ गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
यादव ने सख्त निर्देश दिया है कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी तथा कोई भी कार्यकर्ता महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार एवं शिष्टाचार के लिए प्रतिबद्ध है।
आयोग की अवर सचिव बरनाली शोम ने इन मीडिया खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह टिप्पणी न केवल भद्दी हैं, बल्कि बेहद आक्रामक, अनैतिक और महिलाओं की गरिमा के प्रति अनादर भी दिखाती हैं।नोटिस में कहा गया है, ‘‘यह पत्र मिलने पर मामले पर आप (खान) से आयोग को एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया जाता है।’ समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद जयाप्रदा मंगलवार को भाजपा में शामिल हुई थी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतदाता लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान 19 मई को मतदान करने के लिए अपनी पहचान हेतु मतदान केन्द्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश वोटर कार्ड उपलब्ध न हो तो पहचान हेतु – पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 में निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पर्ची पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी।
