मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को एक साल में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराएगी। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन, छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश का भविष्य युवा शक्ति के हाथ में है।
हम शहरी क्षेत्र में युवाओं के लिए अस्थाई रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर एक नई योजना ‘युवा स्वाभिमान योजना’ लागू करने जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होगा और फरवरी महीने में ही रोजगार तथा कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू हो जाएगा।
कमलनाथ ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को एक साल में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इसी रोजगार के दौरान उनकी इच्छा के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे इस अवधि के बाद उनके हाथ में कौशल होगा और वे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए हमने औद्योगिक नीति में बदलाव किया है और शासन की सहायता लेने वाले उद्योगों पर बंदिश लगाई है जिससे कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार वे मध्य प्रदेश के लोगों को ही देंगे।
जनजातीय कल्याण को प्राथमिकता बताते हुए कमलनाथ ने कहा कि इसके लिए हम जनजातीय सांसदों और विधायकों की एक समिति बनायेंगे। समिति की अनुशंसा पर जनजातीय कल्याण के कार्य किये जायेंगे।
कमलनाथ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से धनराशि जुटाकर सड़क, बिजली, सिंचाई, जलापूर्ति और नगरीय अधोसंरचनाओं को विकसित किया जायेगा और इन क्षेत्रों में कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
कमलनाथ ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाकर स्थानीय लोगों की भागीदारी से उसे पूरा किया जायेगा। ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाकर विशेष महिला ग्राम सभा आयोजित की जायेंगी।
उन्होंने वृद्धजनों, दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अप्रैल महीने से 300 रूपये से बढ़ाकर 600 रूपये करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसे हर साल बढ़ाया भी जायेगा। इसके अलावा, हम तेंदूपत्ता की मजदूरी दर 2000 रूपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 2500 प्रति मानक बोरा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अस्पतालों में बेहतर इलाज हमारी प्राथमिकताओं में है। गांवों को विकसित किये बिना प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है।
