Chandigarh March 19, 2019
Blood Donation Camp organized by Business Club of University Business School, Panjab University, Chandigarh in collaboration with PGIMER, Chandigarh. 51 Units of blood was donated by students, faculty and staff of UBS. Mr. S.S. Virdhi, Chief Engineer (Retd.) was the chief guest.
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भोपाल:
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मध्यप्रदेश इकाई ने फिल्म ‘राम जन्मभूमि’ पर मंगलवार को दो फतवे जारी करने के साथ-साथ केन्द्र एवं मध्य प्रदेश सरकार से मंगलवार को मांग की कि वे इस फिल्म पर रोक लगाएं.
एक फतवा इस फिल्म की मुस्लिम अभिनेत्री नाज़नीन पाटनी के खिलाफ जारी कर उसे सलाह दी है कि वह अपने ईमान को तजदीद करे, जबकि दूसरे फतवे में देश के मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि वह इस फिल्म को देखने से गुरेज़ करें.
ये दोनों फतवे मंगलवार को आल इंडिया उलेमा बोर्ड के मध्यप्रदेश अध्यक्ष एवं क़ाज़ी सय्यद अनस अली नदवी ने जारी किये.
29 मार्च को रिलीज हो रही है फिल्म
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैय्यद वसीम रिजवी द्वारा निर्मित यह फिल्म 29 मार्च को समूचे देश में रिलीज होने वाली है.
आल इंडिया उलेमा बोर्ड, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष नूर उल्लाह यूसुफ ज़ई ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘फिल्म ‘राम जन्मभूमि’ न सिर्फ विवादित है, बल्कि दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाली है.
इस फिल्म में शरीयत के साथ खिलवाड़ किया गया है. इस्लाम के दो अहम और संजीदा मुद्दों को विवादित करने की कोशिश की गई है.’’
तीन तलाक को किया गलत तरीके से पेश- बोर्ड
उन्होंने कहा, ‘‘इस फिल्म में तीन तलाक को गलत तरह से पेश किया गया है. इसके अलावा, इसमें बताया गया है कि एक ससुर बहू के साथ हलाला करता है.
यह पूरे तौर पर गलत है. पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती. इसने मुस्लिम समुदाय के जज्बात को बुरी तरह आहत किया है.’’
शरीयत के साथ खिलवाड़- उलेमा बोर्ड
ज़ई ने बताया, ‘‘बोर्ड यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि शरीयत से कोई खिलवाड़ करे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम मध्य प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि फिल्म ‘राम जन्मभूमि’ के प्रदर्शन पर 48 घंटे के अंदर रोक लगाई जाए.’’
उन्होंने कहा कि यदि 48 घंटे के अंदर इस फिल्म के रिलीज पर रोक नहीं लगाई गई, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटांगे.
मंगलवार के कारोबार में सोने की कीमत में तेज रिकवरी देखने को मिली है।
दिन का कारोबार खत्म होने पर सोना 140 रुपये के उछाल के साथ 32,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ है।
ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक सकारात्मक वैश्विक संकेत और स्थानीय ज्वैलर्स की ओर से ताजा खरीदारी के कारण कीमतों में तेजी देखने को मिली है।
सोने की ही तर्ज पर चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है।
आज के कारोबार में चांदी 235 रुपये की मजबूती के साथ 38,960 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई है।
आज के कारोबार में चांदी की कीमतों में तेजी की वजह औद्योगिक इकाईयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से तेज उठान रही है।
इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम से फैंस को काफी उम्मीदें हैं। टीम में अनुभव और युवा जोश का मिश्रण है।
केकेआर की टीम 23 मार्च से शुरू हो रहे इस टी-20 लीग में तीसरी बार विजेता बनने के इरादे से मैदान में उतरेगी।
केकेआर को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही युवा पेसर कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी के रूप में तगड़ा झटका लगा है, जो चोटिल होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।
केकेआर की टीम ने पिछले 11 सीजन में से 6 बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है।
पंचकूला, 19 मार्च-
उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला के तीनों मंडियों में गेंहू की खरीद से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध समय से पूूरा कर लें। उन्होंने कहा कि मंडियों में आवश्यक मरम्मत के साथ-साथ शौचालयों की सफाई, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिये भी सभी कार्य समय पर पूरा कर लें।
उपायुक्त आज जिला सचिवालय में गेंहू की खरीद से संबंधित बिंदुओं को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिला की तीनों मंडियों पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी में 50 हजार मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई थी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मौसम अनुकूल होने के कारण गत वर्ष की तुलना में अधिक फसल आने की उम्मीद को देखते हुए 65 हजार मीट्रिक टन गेंहू खरीद के प्रबंध किये गये है।
उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसिया मंडियों में बारदाने की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करें ताकि खरीदे गये गेंहू की भराई बिना किसी परेशानी के की जा सके। उन्होंने कहा कि मार्किंट कमेटियों के सचिव मंडियों में सुनिश्चित करें कि सभी आढ़तियों के पास गेंहू की सफाई के लिये पंखे, खरीदे गये गेंहू को वर्षा से सुरक्षित रखने के लिये त्रिपाल इत्यादि उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी मंडियों का निरीक्षण करके खरीद कार्यों का जायजा लेने के साथ-साथ उन सभी प्रबंधों की जांच करेंगे।
जिला खाद्य व आपूर्ति नियंत्रक मेघना कंवर ने बताया कि जिला की इन तीनों मंडियों में हैफेड और हरियाणा भंडारण निगम द्वारा गेंहू की खरीद की जायेगी। उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों को खरीद के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दे दिये गये है।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह, एस0डी0एम0 पंकज सेतिया, डी0एफ0सी0 मेघना कंवर, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता अनिल गर्ग व मार्किंट कमेटियों के सचिव मौजूद रहे।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाईकोर्ट में सुखना लेकर को लेकर वो खुलासा किया, जिसे जानकर सभी दंग रह गए।
30 साल के बाद यह सच सामने आया है। दरअसल, चंडीगढ़ की शान सुखना लेक एक वेटलैंड है।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1988 में ही सुखना लेक को वेटलैंड घोषित कर दिया था, लेकिन इस बात का खुलासा चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 साल बाद सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में किया।
यह सच उस स्थिति में बताया गया, जब हाईकोर्ट ने ही प्रशासन से पूछ लिया कि सुखना लेक वेटलैंड है या नहीं?
उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2009 में सुखना लेक के मामले पर संज्ञान लिया गया था।
तब से सुनवाई चल रही है। इन दस वर्षों के दौरान हुई अनेक सुनवाइयां हुई, पर चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को यह नहीं बताया कि सुखना लेक को 1988 में ही वेटलैंड घोषित किया जा चुका है।
सोमवार को प्रशासन ने कहा कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो आगे की कार्यवाही पर गौर करेगी।
इस बीच एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट एमएल सरीन ने हाईकोर्ट से कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अब जो 50 पन्नों का हलफनामा दायर किया है, यह सुनवाई से पहले दायर किया जाना चाहिए था।
इसलिए अब उन्हें इस विषय पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। यह सुनने के बाद जज ने मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तक स्थगित कर दी।
चंडीगढ़ में साफ-सफाई के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा- ‘चंडीगढ़ अब सिर्फ नाम का ही सिटी ब्यूटीफुल रह गया है।
क्या इसकी सफाई की नगर निगम और प्रशासन को कोई चिंता नहीं है? एक साल पहले जो शहर देश भर में साफ-सफाई के मामले में तीसरे नंबर पर था, वह आज महज एक वर्ष में 20वें स्थान पर पहुंचा गया है।
प्रमोद सावंत को गोवा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। 46 वर्षीय सावंत ने मनोहर पर्रिकर का स्थान लिया है जिनका रविवार को निधन हो गया था। तटीय राज्य के शीर्ष पद पर उनकी पदोन्नति भाजपा और इसके गठबंधन सहयोगियों के बीच गहन चर्चा के बाद हुई।
गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने यहां देर रात लगभग दो बजे राजभवन में 46 वर्षीय सावंत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
सावंत के अलावा पर्रिकर के नेतृत्व वाली कैबिनेट का हिस्सा रहे 11 विधायकों ने भी मंत्रियों के रूप में शपथ ली।
सावंत गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे। शपथ लेने से पहले सावंत ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आयुर्वेद के डॉक्टर से लेकर गोवा के मुख्यमंत्री बनने तक सावंत ने एक लंबी यात्रा तय की है।
उत्तरी गोवा के संखालिम से दो बार के विधायक चुने गए सांवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं।
वह हाल ही में संघ के एक कार्यक्रम में आरएसएस की ड्रेस में दिखे थे। भाजपा में सावंत के राजनीतिक करियर की शुरुआत युवा नेता के रूप में हुई थी। वह दिवंगत पर्रिकर के पक्के समर्थक थे और उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया।
सावंत ने 2012 और 2017 में उत्तरी गोवा के संखालिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की थी जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था।
वह भाजपा के उन गिने चुने विधायकों में से हैं जो दो साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से दोबारा विजयी हुए थे। इस चुनाव में पार्टी को केवल 13 सीटें मिलीं, जबकि 2012 में इसने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
पर्रिकर के प्रयासों से 2017 में भाजपा नीत गठबंधन सरकार बनी जिसमें गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और निर्दलीय विधायक शामिल थे।
सावंत को विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। वह गोवा राज्य अवसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे।
तटीय राज्य में विभिन्न अवसंरचना कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस निगम की स्थापना पर्रिकर ने की थी।
इससे दोनों देशों में बढ़े तनाव पर पीयू के रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग व थिंक टैंक ने नेशनल सेमिनार का आयोजन किया।
पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान पस्त हो गया।
इसमें निष्कर्ष निकला कि पाकिस्तान की मिलिट्री तानाशाह है। इसके लिए वहां की सेना को बेनकाब करना होगा।
तभी कश्मीर मुद्दे का हल निकल सकता है। वहां की सेना नहीं चाहती कि इस मुदृदे का हल हो। वह शांति का समर्थन नहीं करती।
मिलिट्री ही पूरा देश चला रही है। यहां तक की इमरान खान को पीएम बनाने में भी पूरा हाथ मिलिट्री का रहा है।
सेमिनार का शुभारंभ पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने किया।
लेकिन पाकिस्तान यूनाइटेड नहीं रह पाया। आज उसके कारनामे पूरी दुनिया के सामने हैं। वहां की कानूनी व्यवस्था हो या फिर प्रशासनिक, उसमें स्थायित्व नहीं है।
इसके विपरीत भारत ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। पीयू वीसी प्रो. राजकुमार ने अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला।
विभाग अध्यक्ष डॉ. जसकरन सिंह वारिच ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।
प्रो. कौशिक ने कहा कि पाक की राजनीति कमजोर है। वहां की मिलिट्री ही राजनीति चलाती है। वहां की सेना तानाशाही पर उतारू है। वह खुद नहीं चाहती कि कश्मीर मुद्दे का हल हो।
विशेषज्ञ डॉ. शालिनी चावला ने कहा कि 1971 में भी भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं की थी। एयर स्ट्राइक नहीं की थी, लेकिन इस बार बेहतरीन ढंग से कार्य करके दुश्मन देश को सबक सिखाया गया है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के दो साल पूरा होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस की।
उन्होंने सरकार के दो साल के कार्यकाल का हिसाब देते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में विकास का माहौल बना है।
पहले प्रदेश की पहचान अपराध और अव्यवस्था से होती थी। सपा शासनकाल में हर साल दंगे होते थे पर भाजपा की सरकार में प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि यूपी की पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी, लेकिन पिछले दो साल में प्रदेश की छवि बदली है। हमारी सरकार आने के बाद 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया।
प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के द्वारा करीब चार लाख 28 हजार करोड़ रुपये निवेश के प्रस्ताव पास हुए। कानून-व्यवस्था में सुधार की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले दो साल में 3300 इनकाउंटर हुए जिससे कि अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त हुआ।
74 कुख्यात अपराधी मारे गए। 12000 से ज्यादा अपराधियों ने इनकाउंटर किया। प्रदेश में दो साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि सपा-बसपा कार्यकाल में तो दंगे लगातार होते थे। महिलाओं में सुरक्षा की भावना आई। इन दो वर्षों में एसिड अटैक की एक भी घटना नहीं हुई।
योगी ने किसानों के लिए किए गए सरकार के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने आते ही प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का कर्जमाफ किया।
किसानों को उनकी फसलों का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने लगा है।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1460 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1840 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।
सरकार ने बिचौलियों पर लगाम लगाई। आज प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां किसानों को 18 घंटे बिजली मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है।
इस योजना के तहत किसानों को हर वर्ष छह हजार रुपये दिया जाएगा। जिसकी पहली किस्त दी जा चुकी है। जिससे देश भर के करीब 12 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।
दो वर्षों में लंबे समय से लटकी प्रदेश की बाणसागर परियोजना को पूरा किया गया। सीएम योगी ने कहा कि कैराना-कांधला से पलायन करने वाले हिंदू वापस आए हैं।
प्रदेश के 53 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई जा रही हैं। जिससे कि पहले अगर मरीज डॉक्टर के पास आता था तो अब डॉक्टर खुद मरीज के पास जाता है।
हरियाणा में लोकसभा चुनाव की कमान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में ही होगी।
अब कांग्रेस आलाकमान ने भी हुड्डा की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय समन्वय समिति को हरी झंडी दे दी है।
15 सदस्यीय समिति के हुड्डा चेयरमैन होंगे। प्रदेश में गुटों में बंटी कांग्रेस को इस कमेटी के जरिए हाईकमान ने एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है।
इसमें सभी गुटों के बड़े नेताओं के साथ ही उनके समर्थकों को भी एडजस्ट किया गया है।
तीन दिन पहले शुक्रवार को समन्वय समिति की ओर से यही सूची जारी की गई थी लेकिन उसे एक घंटे बाद ही रद्द कर दिया गया था।
सूची रद्द करने पर यह दलील दी गई कि इस पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर नहीं हैं। उनके हस्ताक्षर के साथ ही सूची जारी होगी।
इसके साथ ही चुनाव समिति, प्रचार-प्रसार समिति और कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। लेकिन बदले राजनीतिक हालात में सोमवार को कांग्रेस हाईकमान को वही सूची जारी करनी पड़ी, जिसे शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने जारी किया था।
यही नहीं, प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने और गुटों में बंटी कांग्रेस की एकजुटता दिखाने के लिए हाईकमान ने आंध्रप्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर बस यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है।
15 सदस्यीय इस कमेटी में छह नेता हुड्डा समर्थक हैं। इनमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक कुलदीप शर्मा, जयवीर वाल्मीकि, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, पूर्व सीपीएस अनिल ठक्कर, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं।
इनके अलावा प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर, कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैलजा, कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन रणदीप सुरजेवाला, विधायक कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पूर्व सांसद नवीन जिंदल और जयपाल लाली को समिति का सदस्य बनाया गया है।
