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शर्मिला टैगोर को चुनावी दंगल में उतारने की चर्चा

लोकसभा क्षेत्र के इस बार भी हॉट सीट बनने की संभावना है।

“शर्मिला टैगोर को चुनावी दंगल में उतारने की चर्चा काफी गर्म है”।

राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए है, इस कारण कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में कद्दावर नेता का अकाल सा पड़ गया है।

गत चुनाव में कांग्रेस को तीसरे नंबर रहते हुए करारी हार का सामना करना पड़ा था।

इस कारण कांग्रेस की ओर से इस बार मोहम्मद मंसूर अली खान पटौदी की पत्नी एवं सिने तारिका शर्मिला टैगोर को चुनावी दंगल में उतारने की चर्चा काफी गर्म है।

उनको चुनाव में मैदान उतारने के पीछे तर्क दिए जा रहे है कि वह मुस्लिम समुदाय के साथ हिंदुओं के भी वोट हासिल कर सकती है।

इसके अलावा उनके पंजाबी समाज के भी अच्छे खासे वोट लेने की संभावना है।

दरअसल उनके फिल्म स्टार बेटे सैफ अली खान की पत्नी एवं विख्यात फिल्म हीरोइन करीना कपूर खान पंजाबी समाज की है।

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मोबाइल ऐप की मदद से घर बैठे बनवा सकते है वोटर कार्ड

देश में लोकसभा चुनाव 2019 शुरू होने वाले है, इसको ध्यान में रखकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली हैं।

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सभी देश वासियों में उतसाह बना हुआ हैं। 

लेकिन अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र वोटर कार्ड नहीं है, तो आप अगामी लोकसभा चुनाव 2019 में अपना कीमती वोट नहीं डाल सकेंगे।

भारत में जिन देश वासियों के पास वोटर कार्ड नहीं हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक खास ऐप लॉन्च किया है।

इस ऐप की मदद से वे लोग जिनके पास वोटर कार्ड नहीं हैं, वे अपना वोटर कार्ड घर बैठे ही बनवा सकते हैं।

चुनाव आयोग ने इस ऐप को देश वासियों के लिए लॉन्च किया है, Voter Helpline ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते है।

डाउनलोड होने के बाद आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से अपना वोटर कार्ड बना सकते है।

वोटर हेल्पलाइन ऐप के डाउनलोड होने के बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। 

इस ऐप की मदद से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में चैक कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको ऐप में जाकर सर्च ऑप्शन में अपना नाम इलेक्ट्रॉल रोल में सर्च करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर भी एंटर करना होगा। इसके बाद यह ऐप आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं इसकी जानकारी दे देगा।

वोटर हेल्पलाइन की मदद से आप आसानी से नए वोटर कार्ड को बनवा सकते है। साथ ही अगर आपके वोटर कार्ड में गलत जानकारी मौजूद है, तो आप उसे भी इस ऐप की मदद से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप भी अपने नए वोटर कार्ड का स्टेटस जान सकते है। 

वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने यूजर्स को चुनाव आयोग से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करवाएगा।

इतना ही नहीं यह ऐप यूजर्स को चुनाव से जुड़े नियम की जानकारी भी देगा। साथ ही यूजर्स चुनाव को लेकर अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते है।


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उपायुक्त – अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यो को विशेष प्राथमिकता

पंचकूला,15 मार्च- 

 उपायुक्त डा0 बलकार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यो को विशेष प्राथमिकता पर पूरा करे। उन्होंने कहा कि जिला में सड़क सुरक्षा समिति द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में दुर्घटना सम्भावित बिन्दूओं की पहचान की जा रही है। इसके उपरान्त सम्बन्धित विभागों को इन बिन्दूओं पर किये जाने वाले कार्यो के बारे में बताया जायेगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोक कर ऐसे हादसों में होने वाले मानवीय नुक्सान को कम किया जा सके।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय में स्थित कान्फ्रैंस हाल में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति व सुरक्षित स्कूल वाहन पोलसी से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सड़कों की आवश्यक मरम्मत के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग अथारटी की ढिल्ली कार्यवाही पर नराजगी व्यक्त की और सम्बन्धित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने शहर में बेसहारा पशुओं व आवारा कुत्तों की समस्या प्रभावी समाधान के लिये भी नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये।

डा0 बलकार सिंह ने कहा कि प्रति मास सड़क सुरक्षा मान दण्ड़ो को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने के लिये प्रयोग होने वाली बसों व वाहनों का भी नियमित तौर पर निरीक्षण करे और खामियां पाई जाने पर उचित कार्यवाही भी करे। उन्होंने कहा कि शहर में आटो चालकों को भी यातायात नियम सख्ती से अपनाने के लिये प्रेरित करे और इन से जुड़े संगठनों की अगल से बैठक आयोजित करे। इसके अलावा आज की इस बैठक में सडक दुर्घटनाओं को कम करने के लिये विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह,एसडीएम पंकज सेतिया,एसडीएम कालका मनीता मलिक,नगराधीश गगनदीप सिंह,सहायक पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश,जीएम रोडवेज भवरजीत सिंह,डीडीपीओ कवरदमन पाल,नगर निमग के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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Senior citizens to Walk-For-Fun at Sukhna Lake

walk for Fun for Senior Citizens of the city will be organized at Sukhna Lake by Chandigarh Police and Senior Citizens Association on16.03.2019.

This event will be flagged off by Sh. Sanjay Baniwal, IPS, Director General of Police, UT, Chandigarh.

All media persons are requested to cover the programme at 6:45 PM. 

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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये इंफोर्समैंट स्क्वायड विंग की स्थापना की

पंचकूला, 15 मार्च-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये इंफोर्समैंट स्क्वायड विंग की स्थापना की है। इस विंग नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह होंगे। 

उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखने के लिये अलग-अलग अधिकारियों को तैनात किया गया हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम पंचकूला क्षेत्र में इस कार्य के लिये कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह को सुपरवाईजर तैनात किया गया है जबकि उनके साथ मुख्य सफाई निरीक्षक मदनलाल, कनिष्ठ अभियंता लोकेंद्र और नवदीप सदस्य के रूप में शामिल किये गये है। सुपरवाईजर और सदस्यों के साथ साथ एक एक पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। 

इसी प्रकार नगर निगम के कालका क्षेत्र के लिये नगर निगम के मनस्ंवर को सुपरवाईजर, सहायक सफाई निरीक्षक अजय सूद, कनिष्ठ अभियंता जतिन भारद्वाज और परमजीत सैनी को सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है। इन सभी के साथ ही एक-एक पुलिस अधिकारी तैनात किये गये है।

उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर दमनपाल को सुपरवाईजर तैनात किया गया है। उनके साथ 12 ग्राम सचिवों और 13 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी सुपरवाईजर प्रतिदिन अपने क्षेत्र की रिपोर्ट नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिकों को भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने तथा सी-विजल एप के माध्यम से इसकी शिकायत करने की सुविधा दी है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और कोई भी राजनैतिक दल ऐसा कार्य न करें जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विरूद्ध हो। 

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कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं होती

ओडिशा:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को ओडिशा में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने रैली में कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज आदि के वादे किए थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं होती है।

राहुल गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में जीत के बाद दस दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया। इसके एक दो दिन बाद हर किसान को ढाई हजार रुपये दिए।  

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवा कानून के वादे को शामिल करने पर विचार कर रही है।

राहुल गांधी ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में चिकित्सकीय पेशेवरों से कहा कि यह सुनिश्चित करना कांग्रेस की प्रतिबद्धता का हिस्सा है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक हर किसी की पहुंच हो।

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करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भारत ने पाकिस्तान से कहा,5000 श्रद्धालुओं को बिना वीजा जाने की अनुमति दे

पुलवामा आतंकी हमले के एक महीने बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भारत-पाकिस्तान के बीच वीरवार को अधिकारी स्तर की बैठक हुई।

दोनों देशों इस बात पर सहमत हुए कि श्रद्धालुओं की एंट्री के लिए पासपोर्ट अनिवार्य होगा।

भारतीय अधिकारियों ने प्रतिदिन पांच हजार श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए भेजे जाने पर जोर दिया।

इस दौरान भारत ने पाकिस्तान से करतारपुर गुरुद्वारे के लिए हर रोज 5000 श्रद्धालुओं को बिना वीजा जाने की अनुमति देने की मांग की।

यह बैठक पंजाब के गुरदासपुर जिले और सीमा के उस पार करतारपुर साहिब के बीच श्रद्धालुओं के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर को खोलने पर चर्चा के लिए हुई। 

इसके अलावा यह प्रस्ताव भी दिया कि गुरु पर्वों और अन्य ऐतिहासिक दिवसों पर अलग से दस हजार श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति और इस कॉरिडोर को पूरा साल खुला रखा जाए। 

बैठक में यह भी बात हुई कि भारत सरकार करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाने वाले जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं की सूची पाकिस्तान को देगी।

पाकिस्तान सरकार एक-दो दिन में उस पर अपनी अनुमति दे देगी। कोशिश रहेगी कि करतारपुर साहिब की यात्रा केवल पासपोर्ट से हो जाए।

वीजा और अन्य दस्तावेजों आदि की जरूरत न पड़े। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। 

अब 19 मार्च को दोनों देशों के तकनीक विशेषज्ञ डेरा बाबा नानक इंटरनेशनल बॉर्डर की जीरो रेखा पर करतारपुर साहिब के लिए बनाए जा रहे टर्मिनलों और अन्य निर्माण कार्यों की जांच करेंगे।

दोनों कॉरिडोर एक-दूसरे कैसे मिलेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। दो अप्रैल को एक बार फिर दोनों देशों के अधिकारी पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर एक बैठक करेंगे।

इस बैठक में केवल पासपोर्ट के साथ यात्रा की अनुमति देने पर बातचीत होगी।

इस दौरान पाकिस्तानी शिष्टमंडल के मुखिया डॉ. मोहम्मद फैजल ने विश्वास दिलाया कि आतंकवादियों को श्री करतारपुर साहिब की पावन धरती का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा।

भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि यह बैठक करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण को लेकर थी। इस बैठक को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत न समझा जाए।

यह बैठक दिल्ली में नहीं, दोनों देशों को बांटने वली सीमा अटारी में हुई है। दोनों पक्षों के बीच पांच घंटे तक लगातार बातचीत हुई।

करतारपुर साहिब पाकिस्तान में पंजाब के नरोवाल जिले में है।

रावी नदी के दूसरी ओर स्थित करतारपुर साहिब की डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से दूरी करीब चार किमी है।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भारतीय शिष्टमंडल के मुखिया गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास ने बताया कि इस बैठक में पाकिस्तानी अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता है।

भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और आतंकी सरगना हाफिज सईद के साथी गोपाल चावला की बैठक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गुरुद्वारे साहिब के दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं की पवित्रता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा।

जिस श्रद्धा के साथ श्रद्धालु करतारपुर जाएंगे, उनकी आस्था को कोई भी चोट न पहुंचे। 

सुबह पाकिस्तान से 20 सदस्यीय शिष्टमंडल अटारी सीमा के रास्ते पहुंचा। इस शिष्टमंडल में तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं।

कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तानी अधिकारियों को अटारी सीमा से आईसीपी स्थित कांफ्रेंस हाल में ले जाया गया।


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मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास सीएसटी ब्रिज हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से अधिक घायल

फुटओवर ब्रिज हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति का जायजा लिआ और मारे गए 6 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है।

मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास सीएसटी ब्रिज हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से अधिक घायल हो गए हैं।

घायल लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। 

सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने मृतकों के परिजन के लिए पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि 40 साल पुराने इस पुल के गिरने की जांच एक उच्चस्तरीय समिति करेगी।

घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उनके इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी।

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Inclusion: Making it happen

Chandigarh:

March 14, 2019

            On the fourth day of the workshop on “Inclusion: Making it Happen”, Padma shri Prof. Krishna Kumar, former Director of NCERT and Honorary Professor Department of Education, Panjab University, Chandigarh, delivered a talk on ‘Understanding Inclusion’, which was chaired by Prof. Nandita Shukla Singh, Dean International Students, Panjab University, Chandigarh.

            He said that “Inclusion” is a new word but the concept is an old one. Our constitution is an example where, without the mention of the word “inclusion” the idea of inclusion finds expression, for example ‘Equality and Justice’. Also, child-centred pedagogy is inclusive in nature. But despite this, our system has exclusionary character- A system which has a tendency to drop many children on the way. He explained such exclusion with help of ‘social Darwinism’. He stressed that in order to effectively implement inclusion we must break down the nexus of exclusionary categories- be it gender, caste, class, religion, language or any other. He further mentioned that our system follows social Darwinism.

           Prof. J.S. Saini, former Head, National Institute  of Technical  Teachers Training & Research conducted a session on assistive technology for persons with hearing and visual impairment. He shared his lived experiences and challenges he faced for his younger son who was born deaf. His narration sent out the message that one has to fight out the system to do the needful for the PWDs.

            Prof. Priti Arun, Joint Director, Govt. Rehabilitation Institute for Intellectual Disabilities, Sector 31, Chandigarh chaired the session.

            Dr. Wasim Ahmed, Assistant Professor from Govt. Rehabilitation Institute for Intellectual Disabilities, Chandigarh and Dr. Monica Chhabra, senior physiotherapist from PGIMER, Chandigarh made their presentations on Assistive technology for persons with ID and on loco- motor impair respectively.

            Ms. Ruchika Sachdev, Principal, Primary wing, Mount Litera School International, Mumbai discussed the structure of lesson plan. Prof. Vandana Mehra, Department of Education, Panjab University, Chandigarh chaired the session.

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सुप्रीम कोर्ट – 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से कराने की मांग

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट 21 विपक्षी पार्टियों के द्वारा दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

पार्टियों की मांग है कि आम चुनावों के नतीजे से पहले कम से कम 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग को लेकर गुरुवार को 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

याचिकाकर्ताओं में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू (टीडीपी), शरद पवार (एनसीपी), फारुक अब्दुल्लाह (एनसी), शरद यादव (एलजेडी), अरविंद केजरीवाल (आप), अखिलेश यादव (एसपी), डेरेक ओब्रायन (टीएमसी) और एमके स्टालिन (डीएमके) शामिल थे।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे। 

पार्टियों ने कहा कि हमें ईवीएम की प्रमाणिकता पर संदेह है, जो चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर भी संशय पैदा करता है।

ऐसे में आयोग यह अनिवार्य करे कि 50 फीसदी ईवीएम मतों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाए। 21 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग को भी ज्ञापन सौंपा।

नवंबर-दिसंबर में पांच विधानसभाओं में हुए चुनाव के दौरान भी इन पार्टियों के द्वारा ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए थे।