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सरकार ने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। इससे पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी।

आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार को पैन से जोड़ना जरूरी है। ऐसा किए बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार रात विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। माना जा रहा था कि जो पैन 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे वो अमान्य हो जाएंगे।

सीबीडीटी के मुताबिक, केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। यह आदेश एक अप्रैल 2019 से लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है और उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन और आधार को लिंक किए बिना फाइल करने की इजाजत दी थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्र मो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

26 सितंबर 2018 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि बैंक खातों, मोबाइल फोन और एडमिशन के दौरान आधार नंबर देना जरूरी नहीं है।

आज वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आखिरी दिन है। साथ ही कई और नियम हैं जिन्हें पूरा करने के लिए भी आज अंतिम दिन है।

इन तारीखों से जुड़े जरूरी कामों को आप आज ही निपटा लें वरना आगे परेशानी हो सकती है।

ट्राई के नियमों के तहत 31 मार्च तक टीवी चैनल पैक का चुनाव करने का आखिरी मौका है। ऐसा नहीं करने पर एक अप्रैल से डीटीएच व केवल सेवाएं प्रभावित होंगी। लोगों को इसके लिए ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। 

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसा नहीं कराने पर एक अप्रैल से पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और आईटीआर दाखिल नहीं कर सकेंगे।

अप्रैल से बैंक लोन सस्ता हो सकता है। बैंक एमसीएलआर के बजाय, रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। आरबीआई के रेपो रेट कम करने पर बैंकों को भी दर घटानी होंगी। अभी बैंक खुद तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी या घटानी है।

शोरूम में बेची जा रही कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिट करना एक अप्रैल से अनिवार्य होगा। साथ ही कारों की विंड स्क्रीन पर उनके ईंधन का प्रकार दर्ज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह नियम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में अक्तूबर तक लागू करने के निर्देश दिए हैं।

125 सीसी से अधिक पावर की मोटर साइकिलों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य होगा। इससे हादसे रुकेंगे। सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय ने मार्च 2016 में निर्देश दिए थे, जिसके तहत एक अप्रैल 2019 से बिना एबीएस के ये दोपहिया वाहन नहीं बेचे जा सकेंगे।

देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अप्रैल से आधिकारिक विलय हो जाएगा। इन बैंकों के ग्राहक अब बीओबी के ग्राहक कहलाएंगे और बीएओ इन लाखों ग्राहकों को नई चेकबुक व कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो बैंक के संदेशों पर नजर रखें।

अगर आप एक अप्रैल के बाद नौकरी बदलते हैं तो पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत आपका नया अकाउंट खुद ब खुद पुराने से जुड़े जाएगा। इसमें कर्मचारी के 12 अंकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद ली जाएगी।

सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की टोटल एक्सपेंस रेशो (टीईआर) की वसूली को घटाने के निर्देश दिए हैं। यह पैसा फंड्स अपने ग्राहकों से उनकी स्कीमों व खाते केमैनेजमेंट के लिए लिया जाता है।

दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल द्वितीय पर घरेलू यात्रियों को बिना चेक-इन क्षेत्र में गए, बोर्डिंग क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलेगी। यहां उनकी जांच होगी। इससे चेकिंग के दौरान भीड़ और लाइनों से बचा जा सकेगा। बाकी टर्मिनल में भी जल्द यह सुविधा दी जा सकती है।

देश भर में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के प्रीपेड मीटर लेने का विकल्प मिलने लगेगा। इससे ग्राहक जितनी बिजली खर्च करना चाहते हैं, उसका पहले से भुगतान कर सकेंगे। इन मीटरों को ऑनलाइन भी रीचार्ज किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 2022 तक घरों में इन मीटरों को लगवाने का लक्ष्य रखा है।